रोहिणी शहा
गट क सेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोनमधील अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासविषयक अर्थशास्त्र घटकाच्या उर्वरीत मुद्दय़ांच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
* भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने
दारिद्रय़, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल हे मुद्दे भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने म्हणून अभ्यासणे आयोगाला अभिप्रेत आहे. या संकल्पना समजून घेतानाच त्यांच्या बाबतीत भारतासमोरच्या समस्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम आणि निर्मूलनाचे संभाव्य उपाय यांचा परिपूर्ण अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
दारिद्रय़, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा याबाबत शासन स्तरावरून प्रसिद्ध होणारी तसेच जागतिक स्तरावरील आकडेवारी, ती ठरविण्याच्या पद्धती, संबंधित अभ्यासगट व त्यांच्या महत्त्वाच्या शिफारशी हे मुद्दे बारकाईने पहावेत.
बाराव्या पंचवार्षीक योजनेनंतर भारतातील पंचवार्षिक नियोजन थांबले आहे आणि योजना आयोग बरखास्त करून निती आयोगाची स्थापना करण्यात आलि आहे. तरीही पंचवार्षिक योजना (Planning) हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पैलू आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती साधण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न म्हणून पंचवार्षिक योजनांकडे पहायचे आहे. या योजनांच्या अभ्यासासाठी पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावे-
हेही वाचा >>> ताणाची उलगड : नोकरीची भीती
योजनेचा कालावधी, योजनेची घोषित ध्येये, हेतू व त्याबाबतची पार्श्वभूमी, योजनेचे प्रतिमान, असल्यास घोषणा, योजनेतील सामाजिक पैलू, सुरु करण्यात आलेले उपक्रम, कार्यक्रम, योजना, योजनाकाळात घडलेल्या उल्लेखनीय आर्थिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना, योजनेचे मूल्यमापन व यश / अपयशाची कारणे, परिणाम, योजनेच्या कालावधीत घोषित करण्यात आलेली आर्थिक, वैज्ञानिक धोरणे, योजनेमध्ये विविध क्षेत्रांवर करण्यात आलेल्या खर्चाची, उत्पादनांची टक्केवारी पहावी.
योजना आयोग आणि निती आयोग यांचा टेबलमध्ये पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे तुलना करून अभ्यास करता येईल: स्थापनेची पार्श्वभूमी, आवश्यकता, उद्देश, रचना, कार्ये, जबाबदारी, कार्यपद्धती, उल्लेखनीय कार्ये, मूल्यमापन.
* भारतीय शेती आणि ग्रामीण विकास
कृषिक्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व समजून घेण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून जीडीपी, जीएनपी, रोजगार, आयात-निर्यात यातील कृषिक्षेत्राचा वाटा (टक्केवारी) पहायला हवा. याबाबत उद्योग व सेवा क्षेत्राशी कृषी क्षेत्राची तुलना लक्षात घ्यावी.
कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत GATT व WTO चे महत्त्वाचे करार व त्यातील तरतुदी व संबंधित चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. या तरतुदी व घडामोडींचा भारतीय कृषी क्षेत्रावरील व निर्यातीवरील परिणाम समजून घ्यावा. शेतकरी व पैदासकारांचे हक्क व त्यांचे स्वरूप व अंमलबजावणी यांचा आढावा घ्यायला हवा.
हेही वाचा >>> शिक्षणाची संधी : भारतीय नौदलामध्ये बी.टेक.
भारतातील कृषी विकासातील प्रादेशिक असमानता कारणे, त्यामुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक/ सामाजिक/ राजकीय समस्या, त्यावर केले जाणारे शासकीय व अन्य उपाय, अन्य संभाव्य उपाय अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासावी.
ग्रामीण विकासामध्ये पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण याबाबतच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
* आर्थिक सुधारणा
उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण या संकल्पना, त्यांचे अर्थ व्याप्ती व मर्यादा, पार्श्वभूमी, त्याचे टप्पे, त्यांचे सामाजिक, आर्थिक परिणाम हे मुद्दे विश्लेषण करून समजून घ्यावेत. केंद्र आणि राज्य पातळीवरील या आर्थिक सुधारणा आणि त्यांचा भारतीय उद्योग व भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकांवर झालेला, होणारा परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.
* मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र
पैशाची कार्य – आधारभूत पैसा – उच्च शक्ती पैसा- चलन संख्यामान सिद्धांत – मुद्रा गुणांक भाववाढीचे मौद्रिक व मौद्रिकेतर सिद्धांत – भाववाढीची कारणे – मौद्रिक, राजकोषीय व थेट उपाययोजना हे सर्व संकल्पनात्मक मुद्दे आहेत. यांती पारंपरिक मुद्दय़ांचा अभ्यास करून याबाबतच्या चालू घडामोडी, अद्ययावत आकडेवारी माहीत करून घेतल्यावर चांगली तयारी होणार आहे.
आरबीआयची कार्ये हा मुद्दा फक्त पारंपरिक परिप्रेक्ष्यातून पहाण्यापेक्षा महागाई, चलनवाढ/भाववाढ नियंत्रण, व्याजदर नियंत्रण, मौद्रिक व पत धोरण यातील आरबीआयची भूमिका समजून घेण्यावर भर द्यावा.
हेही वाचा >>> नोकरीची संधी
वित्तीय संस्थांपैकी बँकांचे प्रकार, त्यांची स्थापना व त्यामागची भूमिका, बँकिंग क्षेत्रातील नवे ट्रेन्ड्स, संकल्पना, या क्षेत्रातील चालू घडामोडी, शासकीय तसेच आरबीआयचे निर्णय या मुद्दय़ांचा आढावा घ्यायला हवा.
नाणे बाजार, भांडवल बाजार अशा बँकेतर वित्तसंस्थांचा विकास, वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे, १९९१ नंतरच्या घडामोडी, यशापयश, नियंत्रक व नियामक व्यवस्था, सेबीची भूमिका आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा अशा क्रमाने अभ्यास केल्यास चांगली तयारी होऊ शकेल.
* व्यापार आणि भांडवल
भारताच्या परकीय व्यापाराची वृद्धी, रचना आणि दिशा हे मुद्दे संकल्पना समजून घेतल्यावर आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे नोट्स काढून अभ्यासावेत.
विदेशी भांडवल प्रवाहाची रचना व वृद्धी हा पारंपरिक मुद्दा आहे. टप्प्याटप्प्याने यामध्ये झालेले आणि होणारे बदल समजून घ्यायला हवेत.
शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूक, परकीय व्यापारी कर्ज (ECBS) यासारखे परकीय गुंतवणुकीचे पर्याय व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. त्यांचे स्वरूप, महत्त्व, त्यांच्या बाबत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा परिणाम हे मुद्दे विचारात घ्यावेत.
आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था व त्यांचेकडून भारताला देण्यात येणारे पत मानांकन, या पत मानंकनाचा परकीय गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम हे मुद्दे व्यवस्थित समजून घ्यावेत.
भारतातील विनिमय दर व्यवस्थापनाच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, सध्याचे व्यवस्थापन, त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी, विनिमय दरांचे प्रकार, त्यांतील बदलांचे परिणाम, त्यांतील समस्या, कारणे असे मुद्दे पहायला हवेत. परकीय व्यापार धोरणे, निर्यात प्रोत्साहन उपक्रम यांचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करावा: पार्श्वभूमी, कालावधी, उद्दिष्टे, ठळक तरतुदी, मूल्यमापन
