रोहिणी शहा
लोकसेवा आयोगाच्या प्रस्तावित वेळापत्रकाप्रमाणे ४ ते ७ नोव्हेंबर दरम्यान वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित होणे अपेक्षित होते. पण अजूनपर्यंत पूर्व परीक्षेतील वनसेवेसाठीचा निकाल जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे ही परीक्षा साधारणपणे जानेवारी २०२४ मध्ये आयोजित होण्याची शक्यता गृहीत धरायला हवी. वन सेवा मुख्य व परीक्षेच्या तयारीबाबत या लेखापासून चर्चा करण्यात येत आहे.ववनसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये पेपर एक सामान्य अध्ययन आणि पेपर दोनमध्ये सामान्य विज्ञान व निसर्ग संवर्धन अशा घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या लेखामध्ये पेपर एक – सामान्य अध्ययनमधील राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी कशी करावी ते पाहू.
हेही वाचा >>> यूपीएससी सूत्र : न्यूक्लियर ब्रिफकेस, आरआरटीएस रेल्वे अन् गगनयान मोहिमेची पहिली यशस्वी उड्डाण चाचणी, वाचा सविस्तर…
राज्यघटना
राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया, घटना समितीची रचना, महाराष्ट्रातील सदस्य, समित्या व त्यांचे सदस्य/ अध्यक्ष, समितिच्या बैठका, समितिचे कार्य याचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.
घटनेची प्रस्तावना, त्यामध्ये समाविष्ट तत्वे / विचार आणि राज्यघटना समजून घेण्यासाठे प्रस्तावनेचे महत्त्व हे मुद्दे व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असावेत.
मूलभूत हक्क व कर्तव्ये याबाबबतचे सर्व अनुच्छेद मूळातून समजून घेऊन त्यामध्ये समाविष्ट अपवादांसहीत पाठच करावेत. त्याबाबतच्या चालू घडामोडी व सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्यायावत निकाल माहीत असणे आवश्यक आहे. या तरतुदींबाबत झालेल्या घटना दुरुस्त्या व महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या धोरणाची सर्व नितीनिर्देशक तत्वे समजून घ्यायला हवीत. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व ठळक कायदे समजून घ्याचेत. उदा. कामगार कल्याण, शिक्षण, मद्याबंदी, महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सवलती इत्यादी.
केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये प्रशासकीय, आर्थिक व कायदेशीर अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे याबाबतचे अनुच्छेद व्यवस्थित समजून घ्यावेत. त्याचबरोबर सातव्या परिशिष्टातील विषयांची विभागणी लक्षात घ्यायला हवी. शक्य असेल तर केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचीतील विषय पाठच करावेत.
राज्य घटनेमध्ये दिलेली घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया व्यवस्थित समजून घ्यावी. महत्त्वाच्या व अद्यायावत घटना दुरुस्त्यांची माहिती असायला हवी.
घटनात्मक पदे अभ्यासताना राज्यघटनेतील संबंधित अनुच्छेद, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची/ पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पहावेत.
केंद्रीय/ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर घटनात्मक आयोग यांबाबतचे अनुच्छेद, त्यांची रचना, कार्ये, अधिकार, त्यांची वाटचाल, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष हे मुद्दे लक्षात घ्यावेत.
हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : देशातील अर्थव्यवस्थेत उद्योगांची भूमिका काय असते? उद्योगांचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
राजकीय व्यवस्था व प्रशासन
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद यांची रचना, निवडणूक पद्धती, निवडणुकीसाठी पात्रता, सदस्य संख्या, सदस्यांचा कार्यकाळ, पदाधिकारी, समित्या या मुद्यांच्या आधारे तुलनात्मक टेबलमध्ये अभ्यास परिणामकारकपणे होईल. याबाबतच्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी या बाबी बारकाईने अभ्यासाव्यात.
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, कार्ये, अधिकार, कायदा निर्मीती प्रक्रिया, अर्थसंकल्पविषयक कामकाज यांच्या बाबत घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रपती, राज्यपालांचे अधिकार, कार्ये, नेमणूक याबाबतचे राज्यघटनेतील अनुच्छेद व्यवस्थित समजून घ्यावे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना असलेले विशेषाधिकार व्यवस्थित माहीत असायला हवेत.
केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, कार्ये, अधिकार, कार्यपद्धती याबाबतच्या घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. राज्य प्रशासनामध्ये मंत्रालयीन कामकाजाची थोडक्यात माहिती करून घ्यावी.
ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन
ग्रामीण प्रशासनामध्ये जिल्हा ते ग्रामपंचायत उशा उतरंडीचा टेबलमध्ये अभ्यास करता येईल. यामध्ये पुन्हा महसुली व विकासात्मक व पोलीस प्रशासन वेगवेगळे लक्षात घ्यायला हवे. अधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक, राजीनामा, पदावरून काढून टाकणे या बाबी समजून घ्यायला हव्यात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी याच प्रशासनाचा भाग आहेत. त्यांच्या निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी, कार्यकाळ, विसर्जित करण्याचे अधिकार, राज्य निवडणूक आयोग, त्याची रचना, कार्ये व अधिकार यांचा बारकाईने आढावा घ्यायला हवा.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा त्यांचे प्रकार, निवडणूक, रचना, कार्ये, अधिकार इत्यादी बाबी व्यवस्थित समजून घेऊन अभ्यास करावा.
७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्त्यांमधील तरतुदी, त्या अन्वये स्थापन केलेल्या समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे सोपवलेले विषय हे मुद्दे समजून घ्यावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समित्या / आयोग इत्यादीचा अभ्यास आवश्यक आहे. या समित्यांकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी, त्या अनुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी यांचा नेमका अभ्यास करायला हवा.
लोकसेवा आयोगाच्या प्रस्तावित वेळापत्रकाप्रमाणे ४ ते ७ नोव्हेंबर दरम्यान वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित होणे अपेक्षित होते. पण अजूनपर्यंत पूर्व परीक्षेतील वनसेवेसाठीचा निकाल जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे ही परीक्षा साधारणपणे जानेवारी २०२४ मध्ये आयोजित होण्याची शक्यता गृहीत धरायला हवी. वन सेवा मुख्य व परीक्षेच्या तयारीबाबत या लेखापासून चर्चा करण्यात येत आहे.ववनसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये पेपर एक सामान्य अध्ययन आणि पेपर दोनमध्ये सामान्य विज्ञान व निसर्ग संवर्धन अशा घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या लेखामध्ये पेपर एक – सामान्य अध्ययनमधील राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी कशी करावी ते पाहू.
हेही वाचा >>> यूपीएससी सूत्र : न्यूक्लियर ब्रिफकेस, आरआरटीएस रेल्वे अन् गगनयान मोहिमेची पहिली यशस्वी उड्डाण चाचणी, वाचा सविस्तर…
राज्यघटना
राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया, घटना समितीची रचना, महाराष्ट्रातील सदस्य, समित्या व त्यांचे सदस्य/ अध्यक्ष, समितिच्या बैठका, समितिचे कार्य याचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.
घटनेची प्रस्तावना, त्यामध्ये समाविष्ट तत्वे / विचार आणि राज्यघटना समजून घेण्यासाठे प्रस्तावनेचे महत्त्व हे मुद्दे व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असावेत.
मूलभूत हक्क व कर्तव्ये याबाबबतचे सर्व अनुच्छेद मूळातून समजून घेऊन त्यामध्ये समाविष्ट अपवादांसहीत पाठच करावेत. त्याबाबतच्या चालू घडामोडी व सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्यायावत निकाल माहीत असणे आवश्यक आहे. या तरतुदींबाबत झालेल्या घटना दुरुस्त्या व महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या धोरणाची सर्व नितीनिर्देशक तत्वे समजून घ्यायला हवीत. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व ठळक कायदे समजून घ्याचेत. उदा. कामगार कल्याण, शिक्षण, मद्याबंदी, महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सवलती इत्यादी.
केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये प्रशासकीय, आर्थिक व कायदेशीर अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे याबाबतचे अनुच्छेद व्यवस्थित समजून घ्यावेत. त्याचबरोबर सातव्या परिशिष्टातील विषयांची विभागणी लक्षात घ्यायला हवी. शक्य असेल तर केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचीतील विषय पाठच करावेत.
राज्य घटनेमध्ये दिलेली घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया व्यवस्थित समजून घ्यावी. महत्त्वाच्या व अद्यायावत घटना दुरुस्त्यांची माहिती असायला हवी.
घटनात्मक पदे अभ्यासताना राज्यघटनेतील संबंधित अनुच्छेद, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची/ पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पहावेत.
केंद्रीय/ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर घटनात्मक आयोग यांबाबतचे अनुच्छेद, त्यांची रचना, कार्ये, अधिकार, त्यांची वाटचाल, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष हे मुद्दे लक्षात घ्यावेत.
हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : देशातील अर्थव्यवस्थेत उद्योगांची भूमिका काय असते? उद्योगांचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
राजकीय व्यवस्था व प्रशासन
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद यांची रचना, निवडणूक पद्धती, निवडणुकीसाठी पात्रता, सदस्य संख्या, सदस्यांचा कार्यकाळ, पदाधिकारी, समित्या या मुद्यांच्या आधारे तुलनात्मक टेबलमध्ये अभ्यास परिणामकारकपणे होईल. याबाबतच्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी या बाबी बारकाईने अभ्यासाव्यात.
लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, कार्ये, अधिकार, कायदा निर्मीती प्रक्रिया, अर्थसंकल्पविषयक कामकाज यांच्या बाबत घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रपती, राज्यपालांचे अधिकार, कार्ये, नेमणूक याबाबतचे राज्यघटनेतील अनुच्छेद व्यवस्थित समजून घ्यावे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना असलेले विशेषाधिकार व्यवस्थित माहीत असायला हवेत.
केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, कार्ये, अधिकार, कार्यपद्धती याबाबतच्या घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. राज्य प्रशासनामध्ये मंत्रालयीन कामकाजाची थोडक्यात माहिती करून घ्यावी.
ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन
ग्रामीण प्रशासनामध्ये जिल्हा ते ग्रामपंचायत उशा उतरंडीचा टेबलमध्ये अभ्यास करता येईल. यामध्ये पुन्हा महसुली व विकासात्मक व पोलीस प्रशासन वेगवेगळे लक्षात घ्यायला हवे. अधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक, राजीनामा, पदावरून काढून टाकणे या बाबी समजून घ्यायला हव्यात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी याच प्रशासनाचा भाग आहेत. त्यांच्या निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी, कार्यकाळ, विसर्जित करण्याचे अधिकार, राज्य निवडणूक आयोग, त्याची रचना, कार्ये व अधिकार यांचा बारकाईने आढावा घ्यायला हवा.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा त्यांचे प्रकार, निवडणूक, रचना, कार्ये, अधिकार इत्यादी बाबी व्यवस्थित समजून घेऊन अभ्यास करावा.
७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्त्यांमधील तरतुदी, त्या अन्वये स्थापन केलेल्या समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे सोपवलेले विषय हे मुद्दे समजून घ्यावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समित्या / आयोग इत्यादीचा अभ्यास आवश्यक आहे. या समित्यांकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी, त्या अनुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी यांचा नेमका अभ्यास करायला हवा.
