राज्य सेवा मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील मानवी हक्क घटकाच्या तयारीबाबत या व पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
मानवी हक्क संकल्पनात्मक मुद्दे
लोकशाही चौकटीत मानवी हक्क आणि मानवी सभ्यतेचे पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज का आहे हे समजून घ्यायला हवे. त्यांच्या अभावी उद्भवणाऱ्या समस्या माहीत करून घ्याव्या व त्यांचा लोकशाही व्यवस्था आणि एकूणच मानवी हक्कांना असलेला धोका समजून घ्यावा. या प्रशिक्षणातील घटक व प्रशिक्षणाचे माध्यमे म्हणजे पुढील मुद्दा.
मूल्ये, नीतितत्त्वे आणि प्रमाणके
सामाजिक मानके, मूल्ये, नीतितत्त्वे व प्रमाणके यांची जोपासना हा घटक संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचा आहे. या चारही संकल्पना व्यवस्थित अभ्यासायला हव्यात. त्यांतील फरक बारकाईने लक्षात घ्यायला हवा.
या घटकांची मानवी हक्क व मानव संसाधन विकासातील भूमिका महत्त्वाची आहे. या प्रत्येक घटकाच्या माध्यमातून मानवी हक्क आणि मानवी संसाधन विकास कशा प्रकारे होतो, त्यांच्या अभावी कोणत्या समस्या उद्भवतात हे समजून घ्यावे.
या तत्त्वांची जोपासना म्हणजेच मानवी सभ्यतेच्या पालनासाठीचे प्रशिक्षण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कुटुंब, शिक्षणसंस्था या औपचारिक व अनौपचारिक संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक मानके, मूल्ये आणि नीतितत्त्वे कशा प्रकारे रुजविण्यात येतात त्याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. धर्म व प्रसारमाध्यमे यांद्वारे होणारे मूल्यशिक्षण हा चिंतन व विश्लेषणाचा विषय आहे.
पारंपरिक मुद्दे:
मानवी हक्कांची अंमलबजावणी
जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र (यूडीएचआर 1948) मधील सर्व तरतुदी बारकाईने अभ्यासायला हव्यात. त्यांमागील भूमिका समजून घेतल्यास त्या नीट लक्षात राहतील व एकूणच अभिवृत्ती विकासामध्ये मदतगार ठरतील. या मूळ दस्तावेजानंतर बालके, महिला, निर्वासित, अपंग यांच्या मानवी हक्कांची आंतरराष्ट्रीय मानके/ ठराव/ घोषणा यातील तरतुदी समजून घ्याव्यात. यातील तरतुदींचे भारताच्या संविधानातील कोणत्या कलमान्वये अंमलबजावणी होते किंवा त्यांचे कोणत्या कलमाशी साधर्म्य आहे, हे समजून घ्यायला हवे. या ठरावांबाबत भारताची भूमिका, भारताने हे ठराव स्वीकारल्याचे वर्ष, त्यांची भारतातील अंमलबजावणी असे मुद्दे पाहायला हवेत.
भारतातील मानवी हक्क चळवळीचे महत्त्वाचे टप्पे, ठळक संघर्ष, महत्त्वाची उपलब्धी, महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे, मूल्यमापन या मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यास करावा.
भारतात मानवी हक्क राबविण्याची आणि त्याचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा समजून घेताना राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग, त्यांची रचना, त्यांचे अधिकार क्षेत्र, जबाबदारी, कार्ये, सदस्यांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया, वयोमर्यादा, राजीनामा, कार्यकाल असे मुद्दे पाहावेत. या संदर्भात राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीचे न्यायालयांना असलेले अधिकार लक्षात घेऊन त्यासंदर्भातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका व आतापर्यंतचे ठळक निर्णय समजून घ्यावेत.
आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना :
या पेपरच्या अभ्यासातील पायाभूत घटक असलेल्या या क्षेत्रामध्ये कार्यरत विविध संस्था / संघटनांचा अभ्यास व त्यांचे मूल्यमापन याबाबत अभ्यास करताना पुढील मुद्द्यांचा आधार घेता येईल.
अभ्यासक्रमामध्ये वेगवेगळया मुद्द्यांच्या अनुषंगाने संस्था व संघटनांचा वेगवेगळया ठिकाणी उल्लेख करण्यात आला आहे. या संस्था व संघटना मानवी हक्कांची अंमलबजावणी किंवा मानवी संसाधन विकास या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत- स्थापनेची पार्श्वभूमी, स्थापनेचा उद्देश, कार्यकक्षा, मुख्यालय, सदस्य, भारत सदस्य/संस्थापक सदस्य आहे का? संस्थेचे बोधवाक्य, शक्य असल्यास बोधचिन्ह, स्थापनेचे वर्ष, रचना, कार्यपद्धती, ठळक कार्ये, निर्णय, घोषणा, वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे, संस्थेला मिळालेले पुरस्कार, संस्थेकडून देण्यात येणारे पुरस्कार, असल्यास भारतीय सदस्य, संस्थेचे अहवाल व त्यातील भारताचे स्थान.
यातील काही मुद्द्यांच्या आधारे भारतामध्ये मानव कार्यरत असलेल्या शासकीय व स्वयंसेवी संघटनांचाही अभ्यास करणे शक्य आहे. या संस्था संघटनांसाठी लक्षात घ्यायचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे: स्थापनेची पार्श्वभूमी, शिफारस करणारा आयोग / समिती, स्थापनेचा उद्देश, बोधवाक्य / बोधचिन्ह, मुख्यालय, रचना, कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या, अधिकार, नियंत्रण करणारे विभाग, खर्चाची विभागणी, वाटचाल, इतर आनुषंगिक मुद्दे.
कायदे व धोरणे:
बालमजुरी प्रतिबंध आणि नियमन कायदा, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, वन हक्कविषयक कायदा, लोकांचे पुनर्वसनसंबंधी कायदेविषयक तरतुदी अभ्यासताना प्रत्येक कायद्यामधील पुढील बाबींची कलमे समजून घ्यावीत
● कायद्याची पार्श्वभूमी
● महत्त्वाच्या व्याख्या
● गुन्ह्याचे स्वरूप
● निकष
● तक्रारदार (Complainant)
● अपीलीय प्राधिकारी
● असल्यास निर्णय देण्याची/ कार्यवाहीची कालमर्यादा
● तक्रारी/ अपिलासाठीची कालमर्यादा
● दंड / शिक्षेची तरतूद
● अंमलबजावणीची प्रक्रिया – विहित मुदती
● अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी संस्था/ समित्या/ परिषदा स्थापन करण्याची तरतूद असलेली कलमे. अशा समित्यांचे कार्यक्षेत्र व असल्यास त्याची आर्थिक मर्यादा
● असल्यास विशेष न्यायालये
● नमूद केलेले अपवाद
ग्राहक संरक्षण कायद्याचा अभ्यास करताना वरील मुद्द्यांबरोबर पुढील बाबी बारकाईने पाहाव्यात – विद्यामान अधिनियमाची ठळक वैशिष्ट्ये, ग्राहकांचे हक्क, ग्राहक विवाद व निवारण यंत्रणा, मंचाचे निरनिराळे प्रकार – उद्दिष्टे, अधिकार, कार्ये, कार्यपद्धती, ग्राहक कल्याण निधी. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कौशल्य विकास व उद्याोजकतेसाठीचे राष्ट्रीय धोरण आणि राष्ट्रीय युवा धोरण आणि लोकांचे पुनर्वसनसंबंधी कार्यतंत्र धोरण व कार्यक्रम यांतील महत्त्वाच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात. यामध्ये संख्यात्मक उद्दिष्टे, अंमलबजावणी यंत्रणा, असल्यास कारवाईचा कालावधी असे मुद्दे पाहता येतील.
मानवी हक्क संकल्पनात्मक मुद्दे
लोकशाही चौकटीत मानवी हक्क आणि मानवी सभ्यतेचे पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज का आहे हे समजून घ्यायला हवे. त्यांच्या अभावी उद्भवणाऱ्या समस्या माहीत करून घ्याव्या व त्यांचा लोकशाही व्यवस्था आणि एकूणच मानवी हक्कांना असलेला धोका समजून घ्यावा. या प्रशिक्षणातील घटक व प्रशिक्षणाचे माध्यमे म्हणजे पुढील मुद्दा.
मूल्ये, नीतितत्त्वे आणि प्रमाणके
सामाजिक मानके, मूल्ये, नीतितत्त्वे व प्रमाणके यांची जोपासना हा घटक संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचा आहे. या चारही संकल्पना व्यवस्थित अभ्यासायला हव्यात. त्यांतील फरक बारकाईने लक्षात घ्यायला हवा.
या घटकांची मानवी हक्क व मानव संसाधन विकासातील भूमिका महत्त्वाची आहे. या प्रत्येक घटकाच्या माध्यमातून मानवी हक्क आणि मानवी संसाधन विकास कशा प्रकारे होतो, त्यांच्या अभावी कोणत्या समस्या उद्भवतात हे समजून घ्यावे.
या तत्त्वांची जोपासना म्हणजेच मानवी सभ्यतेच्या पालनासाठीचे प्रशिक्षण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कुटुंब, शिक्षणसंस्था या औपचारिक व अनौपचारिक संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक मानके, मूल्ये आणि नीतितत्त्वे कशा प्रकारे रुजविण्यात येतात त्याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. धर्म व प्रसारमाध्यमे यांद्वारे होणारे मूल्यशिक्षण हा चिंतन व विश्लेषणाचा विषय आहे.
पारंपरिक मुद्दे:
मानवी हक्कांची अंमलबजावणी
जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र (यूडीएचआर 1948) मधील सर्व तरतुदी बारकाईने अभ्यासायला हव्यात. त्यांमागील भूमिका समजून घेतल्यास त्या नीट लक्षात राहतील व एकूणच अभिवृत्ती विकासामध्ये मदतगार ठरतील. या मूळ दस्तावेजानंतर बालके, महिला, निर्वासित, अपंग यांच्या मानवी हक्कांची आंतरराष्ट्रीय मानके/ ठराव/ घोषणा यातील तरतुदी समजून घ्याव्यात. यातील तरतुदींचे भारताच्या संविधानातील कोणत्या कलमान्वये अंमलबजावणी होते किंवा त्यांचे कोणत्या कलमाशी साधर्म्य आहे, हे समजून घ्यायला हवे. या ठरावांबाबत भारताची भूमिका, भारताने हे ठराव स्वीकारल्याचे वर्ष, त्यांची भारतातील अंमलबजावणी असे मुद्दे पाहायला हवेत.
भारतातील मानवी हक्क चळवळीचे महत्त्वाचे टप्पे, ठळक संघर्ष, महत्त्वाची उपलब्धी, महत्त्वाची व्यक्तिमत्त्वे, मूल्यमापन या मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यास करावा.
भारतात मानवी हक्क राबविण्याची आणि त्याचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा समजून घेताना राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग, त्यांची रचना, त्यांचे अधिकार क्षेत्र, जबाबदारी, कार्ये, सदस्यांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया, वयोमर्यादा, राजीनामा, कार्यकाल असे मुद्दे पाहावेत. या संदर्भात राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीचे न्यायालयांना असलेले अधिकार लक्षात घेऊन त्यासंदर्भातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका व आतापर्यंतचे ठळक निर्णय समजून घ्यावेत.
आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना :
या पेपरच्या अभ्यासातील पायाभूत घटक असलेल्या या क्षेत्रामध्ये कार्यरत विविध संस्था / संघटनांचा अभ्यास व त्यांचे मूल्यमापन याबाबत अभ्यास करताना पुढील मुद्द्यांचा आधार घेता येईल.
अभ्यासक्रमामध्ये वेगवेगळया मुद्द्यांच्या अनुषंगाने संस्था व संघटनांचा वेगवेगळया ठिकाणी उल्लेख करण्यात आला आहे. या संस्था व संघटना मानवी हक्कांची अंमलबजावणी किंवा मानवी संसाधन विकास या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. त्यांचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत- स्थापनेची पार्श्वभूमी, स्थापनेचा उद्देश, कार्यकक्षा, मुख्यालय, सदस्य, भारत सदस्य/संस्थापक सदस्य आहे का? संस्थेचे बोधवाक्य, शक्य असल्यास बोधचिन्ह, स्थापनेचे वर्ष, रचना, कार्यपद्धती, ठळक कार्ये, निर्णय, घोषणा, वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे, संस्थेला मिळालेले पुरस्कार, संस्थेकडून देण्यात येणारे पुरस्कार, असल्यास भारतीय सदस्य, संस्थेचे अहवाल व त्यातील भारताचे स्थान.
यातील काही मुद्द्यांच्या आधारे भारतामध्ये मानव कार्यरत असलेल्या शासकीय व स्वयंसेवी संघटनांचाही अभ्यास करणे शक्य आहे. या संस्था संघटनांसाठी लक्षात घ्यायचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे: स्थापनेची पार्श्वभूमी, शिफारस करणारा आयोग / समिती, स्थापनेचा उद्देश, बोधवाक्य / बोधचिन्ह, मुख्यालय, रचना, कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या, अधिकार, नियंत्रण करणारे विभाग, खर्चाची विभागणी, वाटचाल, इतर आनुषंगिक मुद्दे.
कायदे व धोरणे:
बालमजुरी प्रतिबंध आणि नियमन कायदा, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, वन हक्कविषयक कायदा, लोकांचे पुनर्वसनसंबंधी कायदेविषयक तरतुदी अभ्यासताना प्रत्येक कायद्यामधील पुढील बाबींची कलमे समजून घ्यावीत
● कायद्याची पार्श्वभूमी
● महत्त्वाच्या व्याख्या
● गुन्ह्याचे स्वरूप
● निकष
● तक्रारदार (Complainant)
● अपीलीय प्राधिकारी
● असल्यास निर्णय देण्याची/ कार्यवाहीची कालमर्यादा
● तक्रारी/ अपिलासाठीची कालमर्यादा
● दंड / शिक्षेची तरतूद
● अंमलबजावणीची प्रक्रिया – विहित मुदती
● अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी संस्था/ समित्या/ परिषदा स्थापन करण्याची तरतूद असलेली कलमे. अशा समित्यांचे कार्यक्षेत्र व असल्यास त्याची आर्थिक मर्यादा
● असल्यास विशेष न्यायालये
● नमूद केलेले अपवाद
ग्राहक संरक्षण कायद्याचा अभ्यास करताना वरील मुद्द्यांबरोबर पुढील बाबी बारकाईने पाहाव्यात – विद्यामान अधिनियमाची ठळक वैशिष्ट्ये, ग्राहकांचे हक्क, ग्राहक विवाद व निवारण यंत्रणा, मंचाचे निरनिराळे प्रकार – उद्दिष्टे, अधिकार, कार्ये, कार्यपद्धती, ग्राहक कल्याण निधी. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कौशल्य विकास व उद्याोजकतेसाठीचे राष्ट्रीय धोरण आणि राष्ट्रीय युवा धोरण आणि लोकांचे पुनर्वसनसंबंधी कार्यतंत्र धोरण व कार्यक्रम यांतील महत्त्वाच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात. यामध्ये संख्यात्मक उद्दिष्टे, अंमलबजावणी यंत्रणा, असल्यास कारवाईचा कालावधी असे मुद्दे पाहता येतील.
