महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक व सरकार स्थापनेबाबत झालेल्या घडामोडी या लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नांसाठी महत्त्वाचा स्रोत ठरणाऱ्या आहेत. या घडामोडींमधील परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटनाक्रम आणि त्याच्याशी संबंधित अभ्यासावयाचे मुद्दे लक्षात यावेत यासाठी या व पुढील काही लेखांमध्ये याच मुद्द्यावर आधारित सराव प्रश्न देण्यात येत आहेत.
याबाबतचा महत्त्वाचा घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे:
२० ऑक्टोबर २०२४ – एका टप्प्यात निवडणूक संपन्न
२३ ऑक्टोबर २०२४ – निकाल जाहीर. जागा- भाजप १३२, शिवसेना ५७, राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१, शिवसेना (उबाठा) पक्ष २०, काँग्रेस १६, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष १० व इतर १०
२६ नोव्हेंबर २०२४ – १४ व्या विधानसभेची मुदत संपली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा; काळजीवाहू मुखमंत्री म्हणून कार्यरत.
५ डिसेंबर २०२४ – भाजपच्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी
या घटनाक्रमावर पुढील स्वरूपाच्या प्रश्नांची अपेक्षा करता येईल.
प्रश्न १. महाराष्ट्राच्या विधानसभेबाबत पुढील विधानांचा विचार करा.
अ. १ मे १९६० रोजी स्थापना झाली.
हेही वाचा >>> नोकरीची संधी : एअरपोर्ट्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडियामध्ये भरती
ब. २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी १४वी विधानसभा अस्तित्वात आली.
क. राज्याचे राज्यपाल हे विधानमंडळाचा भाग असत नाहीत.
ड. राज्यघटनेच्या कलम १६९अन्वये विधानसभांचा कालावधी पाच वर्षे इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने अचूक आहेत?
पर्याय :
१) केवळ अ आणि ड
२) केवळ ब आणि क
३) केवळ अ आणि ब
४) केवळ अ आणि क
प्रश्न २. राज्य विधानमंडळाच्या सदस्य संख्येबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?
१) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७० अन्वये राज्यांच्या विधानसभांची किमान व कमाल सदस्य संख्या अनुक्रमे ६० व ५०० इतकी ठरविण्यात आली आहे.
२) महाराष्ट्र विधानसभेची कमाल सदस्य संख्या २८९ इतकी आहे.
३) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७० अन्वये राज्यांच्या विधानपरिषदांची किमान व कमाल सदस्य संख्या अनुक्रमे ४० व २५० इतकी ठरविण्यात आली आहे.
४) महाराष्ट्र विधानपरिषदेची सदस्य संख्या ७८ इतकी आहे.
प्रश्न ३. भारतातील विधान सभांबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?
१) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६८ अन्वये राज्यांसाठी कायदेमंडळांची रचना विहित करण्यात आली आहे.
२) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७० अन्वये राज्यांसाठी विधानसभांची रचना विहित करण्यात आली आहे.
३) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१ अन्वये राज्यांसाठी विधान परिषदांची रचना विहित करण्यात आली आहे.
४) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७२ अन्वये विधान परिषदेचा कार्यकाळ सहा वर्षे इतका विहित करण्यात आला आहे.
उत्तरे व संबंधित मुद्दे
प्रश्न १ (३)
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७२अन्वये विधानसभांचा कालावधी पाच वर्षे इतका निश्चित करण्यात आला आहे. जर मुदतीपूर्वी विधानसभा विसर्जित झाली तर हा कालावधी आपोआपच कमी होतो. आणीबाणीच्या काळात संसद कायदा करून एका वेळी कमाल एका वर्षाच्या कालावधीसाठी विधासभेची मुदत वाढवू शकते.
विधानसभेचा कालावधी हा पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून मोजला जातो.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६८ अन्वये राज्यांमध्ये कायदेमंडळे स्थापन करण्याची तरतूद विहित करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यपाल आणि एक अथवा द्वीगृही विधानमंडळ यांनी मिळून राज्याचे कायदेमंडळ अशी तरतूद आहे.
प्रश्न २ (३)
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७० अन्वये राज्यांच्या विधानपरिषदांची किमान सदस्य संख्या ४० इतकी ठरविण्यात आली आहे. तर विधानपरिषदेची कमाल सदस्य संख्या ही संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त नसावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेची कमाल सदस्य संख्या २८९ इतकी आहे. यामध्ये निवडून आलेले २८८ सदस्य तर १ नामनिर्देशित अँग्लो इंडियन सदस्य समाविष्ट असतो. अँग्लो इंडियन सदस्याचे नामनिर्देशन राज्यपाल करतात.
चौऱ्याऐंशी व्या घटनादुरुस्तीने विधानसभेची कमाल सदस्य संख्या ही सन २०२६ मध्ये जनगणना होईपर्यंत सन १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केल्याप्रमाणेच राहील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रश्न ३ (४)
आंध्र प्रदेश. बिहार, मध्य प्रदेश. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळानाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये द्वीगृही कायदेमंडळे असतील आणी उर्वरित राज्यांमध्ये एकगृही कायदेमंडळे असतील अशी तरतूद अनुच्छेद १६८ (१) मध्ये करण्यात आली आहे. आणि अनुच्छेद १६८(२) अन्वये या सभागृहांची नावे विधान सभा आणि विधान परिषद असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुच्छेद १७० अन्वये राज्यांच्या विधानसभांची तर अनुच्छेद १७१ अन्वये विधान परिषदांची किमान व कमाल सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
अनुच्छेद १७२ अन्वये विधान परिषद ही विसर्जित होऊ शकत नाही आणि दर दोन वर्षांनी तिच्या एक तृतीयांश सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल याप्रमाणे त्यांची निवड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विधान परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा आहे.
या मुद्द्याबाबतच्या इतर अपेक्षित प्रश्नांबाबत पुढील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात येईल.
