भारतीय राज्यघटना दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अंमलात आली. त्यास २०२४ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये हा मुद्दा अपेक्षित यादीमध्ये ठेवला पाहिजे. या मुद्द्याचे काही सराव प्रश्न या पुढील लेखामध्ये पाहू.
प्रश्न १. राज्यपालांनी अनुच्छेद ३५६ अन्वये राज्याची विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त केल्यास पुढीलपैकी कोणती/ त्या गोष्ट/ ष्टी घडतात?
अ. राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन त्यांच्या वतीने राज्यपाल कारभार सांभाळतात.
ब. त्याच दिवसापासून राज्यामध्ये आचारसंहिता लागू होते. .
क. संबंधित निर्णयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करण्यात येते.
ड. सदर निर्णयास संसदेची मान्यता लागते.
पर्याय: १) अ आणि ब
२) अ, ब आणि क
३) अ, ब आणि ड
४) अ, ब, क आणि ड एकत्रितपणे
प्रश्न २. पुढील बाबी विचारात घ्या.
अ. भारत सरकार आणि संसद
ब. सर्व घटकराज्यांची शासने आणि कायदेमंडळे
क. सर्व स्थानिक प्राधिकरणे
ड. इतर प्राधिकरणे
वरीलपैकी कोणत्या बाबी घटनेच्या अनुच्छेद १२ (राज्याची व्याख्या) अंतर्गत येतात?
हेही वाचा >>> नोकरीची संधी : वायूसेनेत देशसेवेची संधी
पर्याय : १) अ आणि ब
२) ब आणि क
३) अ, ब आणि क
४) अ, ब, क आणि ड
प्रश्न ३. अनुच्छेद १६ अन्वये प्राप्त संधींमधील समानतेच्या अधिकारास देण्यात आलेले अपवाद व त्यांच्या तरतुदी यांची चुकीची जोडी कोणती?
१) अनुच्छेद १६(३) – रहिवासाची अट
२) अनुच्छेद १६(४) – राज्य नागरी सेवेमध्ये मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण
३) अनुच्छेद १६(४)( अ) – भरतीमध्ये मागील वर्षाचा अनुशेष स्वतंत्र ठेवणे
४) अनुच्छेद १६ (५) – धार्मिक संस्थांमधील पदाधिकारी तोच विशिष्ट धर्म मानणारे
प्रश्न ४. मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यांबाबत पुढील विधानांचा विचार करून त्यातील चुकीचे विधान ओळखा.
अ. काही मूलभूत हक्कांप्रमाणे काही मूलभूत कर्तव्येही परदेशी नागरिकांना लागू होतात.
ब. मूलभूत हक्कांप्रमाणे काही मूलभूत कर्तव्येही लागू करण्यासाठी न्यायालये रिट निर्गमित करू शकतात.
पर्याय: १) अ आणि ब
२) केवळ ब
३) केवळ अ
४) अ आणि ब दोन्ही नाही
प्रश्न ५. १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान अचूक नाही?
१) भारतीय राज्यघटनेमध्ये अनुच्छेद ३३८(ब), ३४२(अ) आणि ३६६(२६क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली.
२) घटकराज्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी संबंधित राज्याच्या विधानमंडळाच्या शिफरशीनंतर कायदा करून घोषित करण्याचा अधिकार संसदेस देण्यात आला.
३) ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा.
४) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची व्याख्या ‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली.
योग्य उत्तरे व स्पष्टीकरण
प्रश्न १. : (३)
(अनुच्छेद ३५६ अन्वये विधानसभा विसर्जित केल्यास दोन महिन्यामध्ये त्यास संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.राज्यात संवैधानिक यंत्रणा अयशस्वी झाली असल्याच्या आधारावरच केवळ या कलमाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.
एस.आर. बोम्मई खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा निर्णयाची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार न्यायालयास असल्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र प्रत्येक वेळी न्यायालयीन पुनर्विलोकन होईलच असे नाही.
निवडणूक आयोगाने राज्याची विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाल्यास त्याच दिवसापासून राज्यामध्ये आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०१८ मध्ये घेतला आहे. त्याप्रमाणे तेलंगणा राज्यात लगेचच आचारसंहिता लागू झाली.)
प्रश्न २. : (४)
(घटनेच्या अनुच्छेद १२ अंतर्गत भारत सरकार आणि संसद, सर्व घटकराज्यांची शासने आणि कायदेमंडळे, भारताच्या भौगोलिक क्षेत्रात येणारी किंवा भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली असणारी स्थानिक किन्वा इत्तर प्राधिकरणे या सर्वांचा समावेश ‘राज्य’ या संज्ञेत केलेला आहे.)
प्रश्न ३. : (३)
(योग्य तरतुदी- अनुच्छेद १६(४)(अ) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आणि अनुच्छेद १६(४)(इ) – भरतीमध्ये मागील वर्षाचा अनुशेष स्वतंत्र ठेवणे म्हणजेच त्या वर्षीच्या आरक्षित पदांमध्ये त्याचा समावेश ना करता मागच्या वर्षीची अनुशेषाची पदे वेगळ्याने आरक्षित ठेवणे. ( carry forward करणे)
प्रश्न ४. : (१)
(मूलभूत कर्तव्ये ही कोणत्याही न्यायालयाकडून प्रवर्तित केली जाऊ शकत नाहीत. काही मूलभूत कर्तव्ये उदा. झेंड्याचा मान राखणे, पर्यावरण संरक्षण, भेदभाव न करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान न करणे त्यांचेशी संबंधित कायद्यांच्या माध्यमातून प्रवर्तित करता येतात. मात्र कोणतेही मूलभूत कर्तव्य परदेशी नागरिकांवर बंधनकारक नाही.)
प्रश्न ५. : (२)
(१०२ व्या घटनादुरुस्तीने पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अनुच्छेद ३३८(ब) ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाची स्थापना, रचना, कार्ये व अधिकार विहित.
अनुच्छेद ३४२(अ) एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटकराज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.
अनुच्छेद ३६६(२६क) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची व्याख्या ‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली.)
