प्रा. रवींद्र कुलकर्णी
शुक्रवारची संध्याकाळ. नेहमीप्रमाणे पाच वाजून गेले होते. आज अनिश, अमर, आनंद, शिरीष, तन्मय, फ्रान्सिस, फझल असे सगळे विद्यार्थी कॉलेजच्या कँटीनमध्ये सर्व प्राध्यापक मंडळींसह जमले होते.
रमेश सरांनी बोलायला सुरुवात केली, ‘‘मित्रांनो, आतापर्यंत तुमच्या सर्वांसोबत मीही या एकविसाव्या शतकातल्या पहिल्या व सर्वंकष शैक्षणिक धोरणाविषयी समजून घेतलं. ही माझ्यासाठीही एक अभ्यास संधी आहे. खरंच आपलं हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० आपल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर नेणारं आहे. पूर्वी आपला विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घ्यायला गेला की चाचपडायचा, त्याला ती शिक्षण पद्धती समजून घ्यायला काही महिने जायचे, वर्षही लागायचं, पण आता भविष्यात तसं घडणार नाही. आपली शिक्षण पद्धती जागतिक स्तरावर सर्वत्र स्वीकारली जाईल. याचं कारण या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने आपल्यासमोर एक निश्चित दृष्टिकोन घेतलेला आहे. या धोरणाच्या मागे असलेल्या प्रत्येकाला जाणीव आहे की, मानवाला आपल्या पूर्ण क्षमता वापरता येण्यासाठी, समान आणि न्याय्य समाज विकसित करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षण हा पाया आहे. देशाच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीसाठी आणि आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि समानता, शास्त्रीय प्रगती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि संस्कृतीचे जतन या क्षेत्रांमध्ये वैश्विक पातळीवर नेतृत्व करण्यासाठी नव्या पिढीला दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. अंतिमत: व्यक्ती, समाज, देश आणि जगाच्या हितासाठी आपल्या देशातील विलक्षण प्रतिभा आणि उपलब्ध साधनांचा पुरेपूर वापर करण्याकरता उच्च दर्जाचे सार्वभौमिक शिक्षण हा सर्वात चांगला मार्ग आहे.’’
सुनील सरांनी रमेश सरांना जोड दिली, ‘‘होय सर, भारताने सर्वांसाठी समावेशक आणि समान गुणवत्तेचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी निरंतर अध्ययनाच्या शिक्षणाच्या संधींना प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टाकरता अध्ययनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि चालना देण्यासाठी संपूर्ण शिक्षण प्रणालीची नव्याने रचना करणे आवश्यक होती. हे धोरण नवी शिक्षण रचना घेऊन आलंय.’’
हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : आठव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू झालेली ‘स्वावलंबन योजना’ काय होती? ती का सुरू करण्यात आली?
महेश सर म्हणाले, ‘‘एकविसाव्या शतकात मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात कधीही घडले नसतील इतक्या वेगाने बदल घडत आहेत. बिग डेटा, मशीन लर्निग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांमधील वेगाने होत असलेल्या विकासामुळे जगभरातील अकुशल कामे आता माणसाऐवजी यंत्रे करू शकतील. त्याच वेळी, विशेषत: गणित, संगणक विज्ञान, आणि डेटा विज्ञान यातील कुशल कर्मचाऱ्यांना तसेच विज्ञान, समाजशास्त्र आणि मानव्यशास्त्रे यांच्यातील बहुशाखीय क्षमता असलेल्या कुशल कर्मचाऱ्यांना वाढती मागणी असेल. हवामान बदलाबरोबर वाढते प्रदूषण आणि कमी होणारे नैसर्गिक स्रोत या परिणामामुळे जगाची ऊर्जेची मागणी भागवण्यासाठी आता वेगळा दृष्टिकोन अंगीकारावा लागेल. वाढत्या साथी आणि महामारी यांच्या मुळे संसर्गजन्य रोगांच्या व्यवस्थापनात सहयोगाने संशोधन आणि लसींचा विकास करण्याची गरज निर्माण होईल. या साथींचा परिणाम म्हणून निर्माण होणाच्या सामाजिक समस्या बहुशाखीय शिक्षणाची गरज अधोरेखित करतात. भारत विकसित देश होण्याकडे वाटचाल करत असताना, तसेच जगातील सर्वात मोठय़ा तीन अर्थव्यवस्थापैकी एक होत असताना मानव्य विद्याशाखेची आणि कलेची मागणी वाढत जाईल.’’
रमेश सर म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे भारताच्या परंपरा आणि मूल्ये यांवर भर देऊन शैक्षणिक रचनेचे नियमन आणि व्यवस्थापनात बदल घडवत आहे. यात प्रत्येक व्यक्तीच्या सृजन क्षमतेच्या विकासावर जास्त भर देते. त्याचबरोबर प्राचीन आणि सनातन भारतीय ज्ञान आणि विचारांची समृद्ध परंपरा लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. भारतीय विचार आणि तत्त्वज्ञानात ज्ञान, प्रज्ञा आणि सत्याचा शोध ही नेहमीच मानवाची सर्वोच्च उद्दिष्टे मानली जातात. प्राचीन भारतात शिक्षणाचे लक्ष्य या सांसारिक जीवनाची तयारी किंवा शाळेनंतरच्या जीवनाची तयारी म्हणून ज्ञान मिळवणे एवढेच नव्हते तर पूर्ण आत्म-ज्ञान किंवा मोक्ष होते. भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांचा जगावर खूप मोठा प्रभाव आहे. पुढील पिढय़ांसाठी जागतिक दृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या या वारशाचे केवळ संवर्धन आणि जननच नव्हे तर त्यावर संशोधन करणे. त्यात वाढ करणे, आणि आपल्या नवीन शिक्षणव्यवस्थेत त्यांचा नव्याने उपयोग करणे महत्त्वाचे आहे. आपलं हे धोरण या बाबींवर लक्ष देतं.’’
तन्मय म्हणाला, ‘‘सर, तुम्ही दिलेल्या माहितीतून या धोरणाची काही तत्त्वे आमच्या लक्षात आली. या शिक्षण व्यवस्थेचा हेतू तार्किक विचार, नियोजनबद्ध कृती करण्यासाठी सक्षम असलेल्या, विज्ञानाधिष्टीत कल, रचनात्मक कल्पनाशक्ती, नैतिक बांधिलकी आणि मूल्ये असलेल्या चांगल्या व्यक्ती विकसित करणे असा आहे. याचा उद्देश आपल्या घटनेने दिलेल्या न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी चांगल्या प्रकारे योगदान देणारे नागरिक तयार करणे, असा आहे.’’
रमेश सरांनी आनंदाने तन्मयकडे बघितलं. ते म्हणाले, ‘‘मुलांनो, उच्च शिक्षण देत असलेल्या संस्थांनी नेहमीच चांगली कामगिरी बजावली आहे, ते आता अधिक काळजी घेतील. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला आपल्याला इथे आपुलकीने वागवले जावे, एक सुरक्षित आणि प्रेरणादायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण व्हावे, शिकण्यासाठी विविध अनुभव प्रकार उपलब्ध करून दिले जावेत, चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि उपयोगी संसाधने उपलब्ध व्हावी ही चांगल्या शिक्षण संस्थेची ध्येये असतात. ही साधताना वेगवेगळय़ा संस्थांनी शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांमध्ये सुलभ सहयोग आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे, हा आता कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.’’
रमेश सर सांगू लागले, ‘‘सर्वसाधारणपणे शिक्षण व्यवस्था आणि त्याबरोबरच स्वतंत्र संस्था, या दोन्हींना मार्गदर्शन करणारे या धोरणाचे काही मूलभूत सिद्धांत आहेत, ते विसरू नका.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या वैशिष्टय़पूर्ण क्षमता शोधणे, ओळखणे आणि त्या विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : क्षयक्षम ऊर्जासंपत्ती म्हणजे काय? महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात ही ऊर्जा संसाधने आढळतात?
शिक्षणात लवचिकता असावी; म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अध्ययनाचा मार्ग आणि कार्यक्रम निवडण्याची मुभा असेल, त्यांना आपली प्रतिभा आणि आवड यानुसार आयुष्यात आपला मार्ग निवडू शकतील कला आणि विज्ञान, अभ्यास आणि अभ्यासेतर उपक्रम, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक प्रवाह यांच्यामध्ये कोणतेही स्पष्ट विभाजन होऊ नये.
सगळय़ा प्रकारच्या ज्ञानाची एकता आणि अखंडता सुनिश्चित करून एका बहुआयामी जगासाठी विज्ञान, समाजशास्त्र, कला, मानव्यशास्त्रे आणि खेळ यांच्यामध्ये बहुविद्याशाखीय (multi- disciplinary) आणि समग्र शिक्षणाचा विकास घोकंपट्टीऐवजी किंवा परीक्षेसाठी शिकण्याऐवजी संकल्पना समजून घेण्यावर भर देणे
बहुलतावाद, समता आणि न्याय यांना अध्ययन- अध्यापनात स्थान देऊन बहुभाषिकत्व आणि भाषा शक्ती यांना प्रोत्साहन संवाद, सहकार्य, सामूहिक कार्य, आणि लवचिकता अशी जीवन मूल्ये आणणे,
वर्षांच्या शेवटी परीक्षेला केंद्रस्थानी ठेवून होणाऱ्या मूल्यांकनाला बाजूला सारून शिकण्यासाठी सातत्यपूर्ण मूल्यांकनावर भर देणे, अध्यापनात आणि अध्ययनात तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करणे,
शिक्षक आणि प्राध्यापक हे शिक्षण प्रक्रियेचे केंद्र मानणे त्यांची भरती आणि तयारीची उत्कृष्ट व्यवस्था सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, आणि कामकाजाचे वातावरण व सेवेची स्थिती सकारात्मक असणे’’
रमेश सर म्हणाले, ‘‘आता शेवटचा मुद्दा लक्षात घ्या. या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची दूरदृष्टी, ईप्सित भारतीय मूल्यांपासून विकसित केलेली सर्वांना उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देऊन, त्याद्वारे भारताला एक जागतिक ज्ञान-महासत्ता बनवून भारताचे एका न्याय्य आणि चैतन्यमय ज्ञान- समाजात शाश्वतपणे परिवर्तन करण्यात प्रत्यक्षपणे योगदान देणारी अशी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे ही आहे. आपल्या देशाशी दृढ नाते आणि बदलत्या जगातील स्वत:च्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांविषयी जाणीवपूर्ण जागरूकता निर्माण करणारे असायला हवेत. या धोरणाची दूरदृष्टी अशी आहे की भारतीय असल्याचा सखोल अभिमान विद्यार्थ्यांच्या केवळ विचारांमध्येच नव्हे तर त्यांच्या व्यवहारात बुद्धीमध्ये आणि कृतीमध्येदेखील रुजवणे, तसेच मानवी हक्क, शाश्वत विकास आणि जीवनमान यांच्याशी जबाबदारीपूर्ण वांधिलकीचे समर्थन करणारे ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये आणि स्वभाव विकसित करणे, जेणेकरून ते खन्या अर्थाने एक वैश्विक नागरिक बनतील. यातून भारताला विश्वगुरू बनवू शकणारी नवी पिढी घडू शकेल.’’
रमेश सर म्हणाले, ‘‘मित्रांनो, पुढच्या वेळपासून आपण या शैक्षणिक धोरणाच्या अमलबजावणीमध्ये समाजातल्या प्रत्येक घटकाची म्हणजे पालक, कुटुंब, शिक्षक, शिक्षण संस्था, अभ्यास मंडळे अशा विविध घटकांची कोणती भूमिका काय असणार आहे, ते पाहू या.’’ अनुवाद : डॉ. नीतिन आरेकर
