ऋषिकेश बडवे
भारताने विविध राष्ट्रांसोबत द्विपक्षीय करारासंबंधी बोलणी चालू केली असून नुकतेच चार देशांच्या युरोपियन गटासोबत म्हणजे EFTA ( European Free Trade Association – जिचे आइसलँड, लिचेनस्टेन, नॉर्वे, आणि स्वित्झर्लंड हे सदस्य आहेत) सोबत TEPA ( Trade and Economic Partnership Agreement) करारावर नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. भारत आणि UK यांच्यामध्ये सुद्धा मुक्त व्यापार करारासंबंधी वाटाघाटी सुरू आहेत आणि या व्यतिरिक्त खालील काही करारांवर भारताने स्वाक्षरी केली आहे.
१. India- Mauritius CECPA – ( Economic Cooperation Partnership Agreement) – व्यापक आर्थिक सहकार्य व भागीदारी करार – अंमलबजावणी २०२१ मध्ये.
२. India- UAE CEPA, २०२२
३. The Australia- India आर्थिक सहकार्य आणी व्यापार संबंधी करार ( AI- ECTA – Economic Cooperation and Trade Agreement), २०२२
४. याव्यतिरिक्त ओमान, युरोपीय संघ, पेरू, व इस्त्रायल यांच्यासोबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहेत.
५. तसेच कॅनडासोबतच्या चर्चा सध्या राजकिय घडामोडींमुळे स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>> UPSC Result 2023: नागरी सेवा परीक्षा २०२३ चा निकाल कोणत्याही क्षणी होईल जाहीर; असा पाहा ऑनलाइन निकाल
एकंदर या सर्व करारांमध्ये मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक सहकार्य/भागीदारी करार इत्यादी विविध प्रकारचे शब्दप्रयोग वापरण्यात आलेले आहेत. विविध करारांची नावे वेग वेगळी असली तरी ते एकाच प्रक्रियेतील वेगवेगळ्या टप्प्याचे भाग आहेत, त्या प्रक्रियेला आर्थिक एकीकरण अथवा आर्थिक एकात्मता असे म्हणतात. परकीय व्यापार वाढवण्यासाठी विविध देश व्यापारी सहकार्याचे करार द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय पातळीवर करतात व त्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याच प्रक्रियेला आर्थिक एकात्मतेची प्रक्रिया असे म्हटले जाते. या प्रक्रियेतील सहभागी देश व्यापारातील अडथळे कमी करून वित्तीय आणि आर्थिक धोरणांच्या समन्वयासह अर्थव्यवस्थेचे एकीकरण साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात ज्यामुळे भागीदार देशांमधील व्यापार वाढून दोन्ही देश आपापल्या नागरिकांच्या गरजा अधिक परिणामकारकरित्या व कमीत कमी खर्चात पूर्ण करू शकतात. आर्थिक एकीकरण कधीकधी प्रादेशिक एकीकरण म्हणून ओळखले जाते. कारण हे बहुतेक वेळा शेजारी राष्ट्रांमध्ये घडते परंतु असा निश्चित नियम नसतो. एकीकरणाची ही प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट व गुंतागुंतीची असू शकते. ही प्रक्रिया खालील टप्प्यांमध्ये पार पाडली जाते.
१. प्राधान्य व्यापार करार ( PTA – Preferential Trade Agreement) – यामध्ये ठरावीक वस्तूंच्या व्यापारावरील निर्बंध कमी केले जातात. निर्बंध पूर्णपणे हटवले जातील असे नाही.
२. मुक्त व्यापार करार ( FTA – Free Trade Agreement) – यामध्ये सर्व अथवा ठरावीक वस्तूंच्या व्यापारावरील निर्बंध पूर्णपणे हटवले जातात. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये ठरावीक सेवांचासुद्धा समावेश होऊ शकतो.
३. व्यापक आर्थिक सहकार्य करार ( CECA – Comprehensive Economic Cooperation Agreement) – CECA हे FTA पेक्षा व्यापक असते ज्यामध्ये सर्व वस्तू व सेवांचा व्यापार, व्यापार दरांवरील वाटाघाटींचा समावेश असतो.
४. व्यापक आर्थिक भागीदारी करार – ( CEPA – Comprehensive Economic Partnership Agreement) – CEPA मध्ये CECA समाविष्ट तर आहेच त्याव्यतिरिक्त गुंतवणुकीतील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारीच्या इतर क्षेत्रांवरील वाटाघाटी समाविष्ट आहेत. ते व्यापार सुलभीकरण आणि सीमाशुल्क सहकार्य, स्पर्धा आणि आयपीआर यांसारख्या क्षेत्रांमधील वाटाघाटींचा समावेश असू शकतो.
५. कस्टम युनियन – यामध्ये दोन देशांमधील सर्व निर्बंध काढून टाकले जातात आणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र दोन्ही देश इतर देशांशी व्यापार करताना समान निर्बंध लागू करतात.
६. आर्थिक बाजारपेठ/सामायिक बाजारपेठ – सामान्य बाजारातील सदस्यांमधील वस्तू आणि सेवा आयात आणि निर्यात करण्यासंबंधीचे शुल्क, कोटा आणि सर्व अडथळे दूर केले जातात. इतर देशांसाठी समान व्यापार निर्बंध लागू असतात व त्याचबरोबर, श्रम आणि भांडवल यांसारखे उत्पादन घटक सदस्य देशांमध्ये निर्बंध न ठेवता मुक्तपणे प्रवाही असतात.
७. आर्थिक संघ – सामायिक बाजारपेठेच्या पुढचा टप्पा आणि आर्थिक एकात्मतेचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आर्थिक संघ. सामायिक बाजारपेठेमध्ये जेव्हा समान मौद्रिक धोरणे राबवली जातात, त्याचबरोबर एक सामायिक चलन वापरले जाते, त्यावेळी त्याला आर्थिक संघ असे म्हटले जाते.
आर्थिक एकीकरणामुळे व्यापारात वाढ व त्यातून भागीदार राष्ट्रांचा फायदा, रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान, भांडवल, मनुष्यबळ यांचा मुक्त प्रवाह तसेच राजकीय सहकार्य अशा अनेक पातळीवर फायदे दिसून येतात. पण त्याचबरोबर आर्थिक एकीकरणामुळे भागीदार देशावरील अवलंबित्व वाढून देशाच्या सार्वभौमत्वाची झीज होऊ शकते. भारताचे अंतरराष्ट्रीय संबंध राखण्याची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयावर असते तर व्यापार धोरणाची जबाबदारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाची असते. अशा परिस्थितीत दोन्ही मंत्रालय एकत्र येताना दिसून येतात. परंतु या दोन्ही मंत्रालयामध्ये सुसूत्रता असणे अथवा दोन्ही कामे एकाच प्राधिकरणाकडे सोपवणे हे आर्थिक एकात्मतेसाठी फायद्याचे ठरू शकते.
