UPSC ची तयारी : सामाजिक सक्षमीकरण : का आणि कसे

सामाजिक सक्षमीकरण म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या सर्व अधिकारांचा, संसाधनांचा आणि संधींचा समतोल व समानतेने उपयोग करण्याची क्षमता देणे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सामाजिक विकास नेटवर्कनुसार, सामाजिक सक्षमीकरण म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय क्षेत्रांत संधी मिळवून देणे. वर्ल्ड बँकेच्या मते, हे सक्षमीकरण म्हणजे गरजूंना आवश्यक संसाधने व संधी मिळवून देणे. भारतीय संविधानाच्या तत्त्वज्ञानानुसार, समानता, स्वातंत्र्य, आणि न्याय यांची हमी देणे सामाजिक सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत व कलम १४ ते १८ मध्ये असलेल्या समानतेच्या हक्कांच्या आधारे सर्वांना न्याय, स्वतंत्रता, समानता, आणि बंधुता यांची पूर्तता करण्याचे लक्ष्य सामाजिक सक्षमीकरणात आहे.

सक्षमीकरणाची गरज कोणाला ?

सामाजिक सक्षमीकरणाची गरज असणारे घटक म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल गट, जसे की:

१. महिलावर्ग: समाजात महिलांना अनेक ठिकाणी भेदभावाचा सामना करावा लागतो, जसे की शिक्षण, रोजगार, आणि आरोग्यसेवा.

२. अनुसूचित जाती आणि जमाती: सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत अनुसूचित जाती-जमातींना अनेक अडथळे येतात. त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून मदत केली जाते, परंतु अजूनही पूर्ण सक्षमीकरण झालेले नाही.

३. अल्पसंख्याक: धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक अधिकारांमध्ये अनेक अडचणी येतात.

४. दिव्यांग व्यक्ती: दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार, शिक्षण आणि सार्वजनिक सुविधांचा उपयोग करण्यात अडचणी येतात.

५. वृद्ध लोक: वृद्ध लोकांना आरोग्य सेवा आणि आर्थिक सुरक्षा मिळवण्यासाठी समस्यांचा सामना करावा लागतो.

या गटांना असलेल्या सामाजिक अडथळ्यांमध्ये सामाजिक अन्याय, आर्थिक दुर्बलता, शिक्षणाचा अभाव, आणि आरोग्याच्या सुविधा नसणे यांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, महिलांना आणि अल्पसंख्यांकांना कामाच्या ठिकाणी भेदभावाचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक प्रगतीवर मर्यादा येतात.

हेही वाचा >>> नोकरीची संधी : बँकामध्ये नोकरीची संधी

सामाजिक दुर्बलतेचा परिणाम

सामाजिक दुर्बलतेमुळे काही घटकांवर होणारे परिणाम समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर विपरीत परिणाम करतात. सामाजिक दुर्बलता असलेल्या घटकांना समान संधी न मिळाल्याने त्यांचे आर्थिक स्थैर्य बाधित होते. उदाहरणार्थ, महिलावर्गाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले नाही तर त्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल राहते. तसेच, अनुसूचित जाती आणि जमातींना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत तर समाजातील आर्थिक विकास कमी होतो. सामाजिक दुर्बलतेमुळे समाजात असमानता वाढते, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होतो. सामाजिक सक्षमीकरणाचे एक उदाहरण म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

सामाजिकदृष्ट्या सक्षमीकरण कसे करावे?

१. सरकारी योजना आणि धोरणे

सरकारने सामाजिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजना, धोरणे, आणि कायदे आणले आहेत. उदाहरणार्थ:

महिलांसाठी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजना, जी मुलींचे संरक्षण आणि शिक्षण सुनिश्चित करते.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी शिष्यवृत्ती योजना, ज्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळतात.

दिव्यांगांसाठी विशेष रोजगार योजना, ज्यामुळे त्यांना उपजीविका मिळवता येते.

२. व्यक्ती आणि समाजाची भूमिका

व्यक्ती, स्वयंसेवी गट ( SHGs), आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था ( MFIs) यांनी देखील मोठी भूमिका बजावली आहे.

स्वयंसेवी गटांनी महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी बँकिंग सुविधांचा वापर केला आहे.

सूक्ष्म वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण भागातील उद्याोजकांना आर्थिक मदत पुरवली आहे, ज्यामुळे त्यांचे उपजीविका वाढले आहे.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्रामीण भागातील लोकांना विविध सेवांचा लाभ मिळतो. डिजिटल शिक्षणामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळू शकते. तसेच, डिजिटल बँकिंगमुळे महिलांना आर्थिक साक्षरता मिळते.

३. तंत्रज्ञानाचा वापर

डिजिटल बँकिंगमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना बँकिंग सेवांचा लाभ मिळतो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक साक्षरता वाढते.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना शेतीविषयक नवीन माहिती मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बाजारातील नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते.

अमर्त्य सेन यांच्या ‘Capability Approach’ नुसार, व्यक्तींच्या क्षमतांना प्रोत्साहन देणे हे सक्षमीकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या दृष्टिकोनातून, प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात संधी मिळवून देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांची सक्षमता वाढते आणि त्यांचे जीवनमान उंचावते.

निष्कर्ष :

सामाजिक सक्षमीकरणामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला समान संधी मिळून समाज अधिक सशक्त बनतो. UPSC CSE GS1 मध्ये या विषयावर आधारित प्रश्न वारंवार विचारले जातात.

भारतातील सामाजिक सक्षमीकरणाचे अनेक उदाहरणे आहेत. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने योगदान दिले आहे. या अभियानामुळे स्वच्छतेबद्दल जागरूकता वाढली आणि समाजाच्या आरोग्य स्थितीत सुधारणा झाली. तसेच, ‘उज्ज्वला योजना’ अंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसची सुविधा मिळाल्याने त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे.

या सर्व उदाहरणांमुळे हे स्पष्ट होते की सामाजिक सक्षमीकरणामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडू शकतो. यासाठी सरकारी योजना, व्यक्तींची जबाबदारी, आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आवश्यक आहे. सामाजिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून समाजात समता, न्याय, आणि विकास साध्य होऊ शकतो. ©