प्रस्तुत लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील राज्यव्यवस्था व राजकीय या प्रक्रिया घटकांतर्गत आपण केंद्रीय कार्यकारीमंडळाविषयी (म्हणजेच केंद्र सरकारविषयी) जाणून घेणार आहोत. राज्यघटनेतील कलम ५२ ते ७८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारीमंडळासंबंधी तरतूद आहे. केंद्रीय कार्यकारीमंडळामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो. तथापि, भारताच्या उपराष्ट्रपतीला उपराष्ट्रपती म्हणून विशेष अशा जबाबदाऱ्या नसल्याने केंद्रीय कार्यकारीमंडळाचा विचार सहसा त्यांना वगळूनच केला जातो.
भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केल्याने राज्यव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रपती हा घटनात्मक प्रमुख तर पंतप्रधान हा वास्तविक शासन (सत्ता) प्रमुख आहे. राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून येतात. संसदीय व्यवस्थेत सर्व घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतात मात्र, प्रत्यक्षात हे अधिकार पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ वापरत असतात.
सर्वप्रथम आपण राष्ट्रपती पदाविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ. राज्यघटनेतील कलम ५२ मध्ये राष्ट्रपती पदाबाबत तरतूद आहे. राष्ट्रपती पदाचा सखोल व चिकित्सक अभ्यास पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. यामध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक, राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य, राष्ट्रपतींना असणारा नकाराधिकार, वटहुकुमाचा अधिकार, दयेचा अधिकार इत्यादी बाबी माहीत असाव्यात. तसेच राष्ट्रपतींचे स्थान व भूमिका याविषयी माहिती घ्यावी. २०१८ च्या मुख्य परीक्षेत (त्यानंतर अद्याप हा पदासंबंधी प्रश्न विचारलेला नाही) राष्ट्रपतींच्या आणीबाणी घोषित करण्याच्या अधिकारासंबंधी प्रश्न विचारला होता. उदा. भारताचे राष्ट्रपती कोणत्या परिस्थितीत आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात? अशी घोषण अंमलात राहिल्यास काय परिणाम संभवतात? (गुण १०, शब्द १५०).
हेही वाचा >>> नोकरीची संधी : इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शनमधील संधी
भारतीय संविधानामध्ये राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत त्या पदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी उपराष्ट्रपती पदाची तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रपतींप्रमाणेच उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक, त्यांचे अधिकार आणि घटनात्मक स्थान इ. बाबी जाणून घ्याव्यात. तसेच, उपराष्ट्रपती पदावर असणारे काही आक्षेपही आपल्याला माहीत असणे आवश्यक ठरते. उदा. उपराष्ट्रपतीच्या निवडणूक प्रक्रियेशी घटकराज्यांचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नसतो, उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असल्यामुळे या सभागृहातील सदस्यांचा सभागृहाचा अध्यक्ष निवडण्याचा लोकशाही हक्क देखील नाकारला गेला आहे. इ. २०२२ सालच्या परीक्षेत उपराष्ट्रपती या पदासंबंधी एक प्रश्न विचारला होता. उदा. भारताच्या उपराष्ट्रपतींची राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून असणाऱ्या भूमिकेची चर्चा करा. (गुण १०, शब्द १५०).
भारतातील संसदीय शासनपद्धती ब्रिटिशांच्या शासनपद्धतीवर आधारित आहे. यात पंतप्रधानपद महत्त्वाचे असते. कलम ७४ नुसार, राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ असेल. या कलमानुसार मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांचे स्थान सर्वोच्च असते, हे स्पष्ट होते. संसदीय शासनपद्धतीमध्ये बहुमत मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान केले जाते. पंतप्रधानांची नेमणूक जरी राष्ट्रपती करत असले तरी इतर मंत्र्यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केली जाते. संसद, राष्ट्रपती आणि मंत्रीमंडळ यांच्यातील दुवा म्हणून पंतप्रधान महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. पंतप्रधान हे विविध भूमिका पार पाडतात. जसे मंत्रीमंडळ प्रमुख, लोकसभेचे नेते तसेच देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवणे, देशाचे मुख्य प्रशासक म्हणून प्रशासनावर लक्ष ठेवणे इत्यादी.
भारतीय घटनेतील कलम ७४ मंत्रिमंडळाच्या दर्जाशी संबंधित आहे तर कलम ७५ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, जबाबदारी, पात्रता, शपथ, वेतन आणि भत्ते याच्याशी संबंधित आहे. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती मंत्र्यांची निवड करत असतात. संसदेचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची देखील मंत्रीपदी निवड केली जाऊ शकते. संसदीय शासनपद्धतीत मंत्रीमंडळ सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेने संपूर्ण मंत्रिमंडळावर अविश्वासाचा ठराव संमत केला तर सर्व मंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
भारतीय राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) होईपर्यंत कॅबिनेट या शब्दाचा उल्लेख नव्हता. तोपर्यंत मंत्रिमंडळ असाच उल्लेख केला जात होता. हा घटक परीक्षेकरिता महत्त्वाचा आहे. कारण पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ म्हणजेच शासनाची कार्यकारी सत्ता चालविणारी महत्वाची संरचना आहे. त्याचप्रमाणे शासनाची ध्येय धोरणे ठरविण्यात, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात पंतप्रधान व त्यांच्या कॅबिनेटला साहाय्य करण्याबरोबरच धोरण निर्मितीवर प्रभाव पाडणारे घटक म्हणून किचन कॅबिनेट, कॅबिनेट सचिव, कॅबिनेट समित्या, पंतप्रधानांचे कार्यालय (पीएमओ) या संस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
केंद्रीय कार्यकारीमंडळ या घटकाची तयारी ‘भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) (सहावी आवृत्ती, २०२४) व इंडियन पॉलिटी याविषयावरील आणखी एका संदर्भग्रंथांमधून करावी. याबरोबरच कार्यकारीमंडळाशी संबंधित समकालीन घडामोडींकरिता नियमितपणे वृत्तपत्रांचे व ‘योजना’ आणि EPW इत्यादी मासिकांचे वाचन करावे.
मंत्रिमंडळाची रचना
मंत्रिमंडळाच्या रचनेत तीन प्रकारचे मंत्री म्हणजे – १) कॅबिनेट मंत्री, २) राज्यमंत्री आणि ३) उपमंत्री असतात. कॅबिनेट मंत्री म्हणजे खात्याचा प्रमुख.
कॅबिनेट म्हणजे अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची यंत्रणा असते ज्यात निवडक मंत्री असतात. ते स्वतंत्रपणे आपापल्या खात्यांचा कारभार पाहतात.
राज्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा दुसरा स्तर असतो. ते कॅबिनेट मंत्र्यांना साहाय्य करतात. जर एखादे खाते मोठे असेल तर त्या खात्याच्या राज्यमंत्र्यावर एखाद्या विभागाची स्वतंत्र जबाबदारी सोपविली जाते.
उपमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा तिसरा स्तर असतो. ते कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना मदत करतात.आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail.com
भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केल्याने राज्यव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रपती हा घटनात्मक प्रमुख तर पंतप्रधान हा वास्तविक शासन (सत्ता) प्रमुख आहे. राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून येतात. संसदीय व्यवस्थेत सर्व घटनात्मक अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतात मात्र, प्रत्यक्षात हे अधिकार पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ वापरत असतात.
सर्वप्रथम आपण राष्ट्रपती पदाविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ. राज्यघटनेतील कलम ५२ मध्ये राष्ट्रपती पदाबाबत तरतूद आहे. राष्ट्रपती पदाचा सखोल व चिकित्सक अभ्यास पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. यामध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक, राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य, राष्ट्रपतींना असणारा नकाराधिकार, वटहुकुमाचा अधिकार, दयेचा अधिकार इत्यादी बाबी माहीत असाव्यात. तसेच राष्ट्रपतींचे स्थान व भूमिका याविषयी माहिती घ्यावी. २०१८ च्या मुख्य परीक्षेत (त्यानंतर अद्याप हा पदासंबंधी प्रश्न विचारलेला नाही) राष्ट्रपतींच्या आणीबाणी घोषित करण्याच्या अधिकारासंबंधी प्रश्न विचारला होता. उदा. भारताचे राष्ट्रपती कोणत्या परिस्थितीत आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात? अशी घोषण अंमलात राहिल्यास काय परिणाम संभवतात? (गुण १०, शब्द १५०).
हेही वाचा >>> नोकरीची संधी : इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शनमधील संधी
भारतीय संविधानामध्ये राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत त्या पदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी उपराष्ट्रपती पदाची तरतूद केलेली आहे. राष्ट्रपतींप्रमाणेच उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक, त्यांचे अधिकार आणि घटनात्मक स्थान इ. बाबी जाणून घ्याव्यात. तसेच, उपराष्ट्रपती पदावर असणारे काही आक्षेपही आपल्याला माहीत असणे आवश्यक ठरते. उदा. उपराष्ट्रपतीच्या निवडणूक प्रक्रियेशी घटकराज्यांचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नसतो, उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असल्यामुळे या सभागृहातील सदस्यांचा सभागृहाचा अध्यक्ष निवडण्याचा लोकशाही हक्क देखील नाकारला गेला आहे. इ. २०२२ सालच्या परीक्षेत उपराष्ट्रपती या पदासंबंधी एक प्रश्न विचारला होता. उदा. भारताच्या उपराष्ट्रपतींची राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून असणाऱ्या भूमिकेची चर्चा करा. (गुण १०, शब्द १५०).
भारतातील संसदीय शासनपद्धती ब्रिटिशांच्या शासनपद्धतीवर आधारित आहे. यात पंतप्रधानपद महत्त्वाचे असते. कलम ७४ नुसार, राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ असेल. या कलमानुसार मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांचे स्थान सर्वोच्च असते, हे स्पष्ट होते. संसदीय शासनपद्धतीमध्ये बहुमत मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान केले जाते. पंतप्रधानांची नेमणूक जरी राष्ट्रपती करत असले तरी इतर मंत्र्यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केली जाते. संसद, राष्ट्रपती आणि मंत्रीमंडळ यांच्यातील दुवा म्हणून पंतप्रधान महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. पंतप्रधान हे विविध भूमिका पार पाडतात. जसे मंत्रीमंडळ प्रमुख, लोकसभेचे नेते तसेच देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवणे, देशाचे मुख्य प्रशासक म्हणून प्रशासनावर लक्ष ठेवणे इत्यादी.
भारतीय घटनेतील कलम ७४ मंत्रिमंडळाच्या दर्जाशी संबंधित आहे तर कलम ७५ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, जबाबदारी, पात्रता, शपथ, वेतन आणि भत्ते याच्याशी संबंधित आहे. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती मंत्र्यांची निवड करत असतात. संसदेचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची देखील मंत्रीपदी निवड केली जाऊ शकते. संसदीय शासनपद्धतीत मंत्रीमंडळ सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेने संपूर्ण मंत्रिमंडळावर अविश्वासाचा ठराव संमत केला तर सर्व मंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
भारतीय राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) होईपर्यंत कॅबिनेट या शब्दाचा उल्लेख नव्हता. तोपर्यंत मंत्रिमंडळ असाच उल्लेख केला जात होता. हा घटक परीक्षेकरिता महत्त्वाचा आहे. कारण पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ म्हणजेच शासनाची कार्यकारी सत्ता चालविणारी महत्वाची संरचना आहे. त्याचप्रमाणे शासनाची ध्येय धोरणे ठरविण्यात, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात पंतप्रधान व त्यांच्या कॅबिनेटला साहाय्य करण्याबरोबरच धोरण निर्मितीवर प्रभाव पाडणारे घटक म्हणून किचन कॅबिनेट, कॅबिनेट सचिव, कॅबिनेट समित्या, पंतप्रधानांचे कार्यालय (पीएमओ) या संस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
केंद्रीय कार्यकारीमंडळ या घटकाची तयारी ‘भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) (सहावी आवृत्ती, २०२४) व इंडियन पॉलिटी याविषयावरील आणखी एका संदर्भग्रंथांमधून करावी. याबरोबरच कार्यकारीमंडळाशी संबंधित समकालीन घडामोडींकरिता नियमितपणे वृत्तपत्रांचे व ‘योजना’ आणि EPW इत्यादी मासिकांचे वाचन करावे.
मंत्रिमंडळाची रचना
मंत्रिमंडळाच्या रचनेत तीन प्रकारचे मंत्री म्हणजे – १) कॅबिनेट मंत्री, २) राज्यमंत्री आणि ३) उपमंत्री असतात. कॅबिनेट मंत्री म्हणजे खात्याचा प्रमुख.
कॅबिनेट म्हणजे अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची यंत्रणा असते ज्यात निवडक मंत्री असतात. ते स्वतंत्रपणे आपापल्या खात्यांचा कारभार पाहतात.
राज्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा दुसरा स्तर असतो. ते कॅबिनेट मंत्र्यांना साहाय्य करतात. जर एखादे खाते मोठे असेल तर त्या खात्याच्या राज्यमंत्र्यावर एखाद्या विभागाची स्वतंत्र जबाबदारी सोपविली जाते.
उपमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा तिसरा स्तर असतो. ते कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना मदत करतात.आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail.com
