डॉ. महेश शिरापूरकर आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ अंतर्गत महत्त्वाचा असलेला घटक - भारत व शेजारील देश यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेणार आहोत. यामध्ये चीन, म्यानमार, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान व मालदीव यांचा समावेश होतो. या घटकाचा अभ्यास करताना या देशांची वैशिष्ट्ये, त्यांच्यातील परस्पर संबंध, बहुपक्षीय संबंध, त्यांच्यावरील अंतर्गत व बाह्य दबाव टाकणारे घटक, जागतिक आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील त्यांचे स्थान या बाबीं जाणून घेणे आवश्यक ठरते. भारताचे शेजारील देशांशी संबंध सुरुवातीपासूनच सार्वभौमत्व, समानता व परस्परांचा आदर या मूलभूत तत्वांवर आधारलेले दिसतात. तथापि, या घटकाची तयारी समकालीन परिप्रेक्ष्यात करणे आवश्यक ठरते. भारतचीन संबंध भारत व चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये स्पर्धा व सहकार्य या दोन्ही पैलूंचा समावेश होतो. या संबंधांमध्ये परस्पर धोरणात्मक अविश्वास हे आव्हान दिसून येते. सीमापार नद्यांच्या पाण्याचा वापर, व्यापार असमतोल, सीमा प्रश्न इत्यादी द्विपक्षीय मुद्दे दिसून येतात. चीन हा देश आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून उदयास आलेला आहे. चीनने आपल्या आर्थिक सामर्थ्याच्या साहाय्याने दक्षिण आशियाई राष्ट्रांवर आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा अटोकाट प्रयत्न सुरू केला आहे. चीनच्या या दृष्टिकोनाचा भारतावर परिणाम झालेला दिसून येतो. या संदर्भात २०१७ आणि २०२१ साली मुख्य परीक्षेत विचारलेले प्रश्न पाहता येतील. ‘चीन आशियात संभाव्य लष्करी शक्तीचा दर्जा विकसित करण्यासाठी आपले आर्थिक संबंध आणि सकारात्मक व्यापारांचा साधने म्हणून वापर करत आहे.’ या विधानाच्या प्रकाशात तिचा शेजारी देश म्हणून भारतावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करा. (२०१७, गुण १०, शब्दमर्यादा १५०). ‘इंडो-पॅसिफिक प्रदेशामध्ये चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला तोंड देणे हे अवङवर या नव्या त्रि-राष्ट्रीय भागीदारीचे उद्दिष्ट आहे. ही भागीदारी या प्रदेशातील विद्यामान भागीदाऱ्यांपेक्षा वरचढ ठरेल का? सध्याच्या परिस्थितीत अवङवर चे सामर्थ्य आणि परिणाम याची चर्चा करा. (२०२१, गुण १५, शब्दमर्यादा २५०). हेही वाचा >>> स्कॉलरशिप फेलोशिप : ‘विद्यादान सहायक मंडळ’ शिष्यवृत्ती; गरजू मुलांच्या उच्च शिक्षणातील आशेचा किरण भारतपाकिस्तान संबंध १९४७ पासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आजवर तणावपूर्ण राहिलेले आहेत. १९४७, १९६५, १९७१ आणि १९९९ यांवर्षी दोन्ही देशांमध्ये युद्धे झाली आहेत. सद्यास्थितीमध्ये पाकिस्तानची चीनशी अधिक जवळीक असल्यामुळे भारताच्या चिंतेत वाढ झालेली आहे. भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर पाकिस्तानने यावर तीव्र आक्षेप घेत संयुक्त राष्ट्रात धाव घेतली. भारतबांगलादेश संबंध बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यामध्ये भारताने कळीची भूमिका बजावली होती. त्यानंतर बांगलादेशचे पहिले अध्यक्ष शेख मुजीब उर रहमान यांच्यानंतर भारत-बांगलादेश संबंध बिघडले होते. अलीकडेच भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील १९७४ सालापासून प्रलंबित असणारा भू-सीमा रेषा करार पूर्णत्वास गेला आहे. तसेच, हा दोन्ही देशांतील भूखंडांच्या अदलाबदलीचा क्लिष्ट मुद्दा, तिस्ता नदीच्या पाणी वाटपातील वाद या समस्यांचे निराकरण झाल्याने दोन्ही देशातील संबंध मैत्रीपूर्ण बनले आहेत. २०२० सालच्या आसाममध्ये बेकायदा वास्तव्यास असणाऱ्या बांगलादेशी स्थलांतरित लोकांची ओळख पटविण्यासाठी लागू करण्यात आलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या उपक्रमांमुळे या संबंधांमध्ये किंचित तणाव निर्माण झाला. सध्या यादवी युद्धामध्ये शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेतून पाय उतार झाले असून मोहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन झाले आहे. लवकरच तिथे पाकिस्तानभिमुख उजव्या विचारांचे सरकार सत्तेवर येईल असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांचे संबंध पुन्हा एकदा तणावपूर्ण झाले आहेत. भारतम्यानमार संबंध म्यानमारमध्ये १९६२ साली झालेल्या लष्करी उठावानंतर त्या देशाने जगापासून अलिप्त राहण्याचे धोरण स्वीकारले होते. परिणामी, भारत आणि म्यानमार संबंध थंडावले होते. नंतर १९९० च्या दशकामध्ये भारताने म्यानमारमधील नेत्या आंग सान सूकी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीवादी चळवळीला पाठिंबा दिला होता. ईशान्येकडील अनेक बंडखोर गटांचा बिमोड करण्यासाठी म्यानमारने भारताला पाठिंबा दिला आहे. देशातील लोकशाही सरकार पायउतार होऊन तिथे पुन्हा एकदा लष्करी राजवट स्थापित झाली आहे. म्यानमारचे सामरिक स्थान विचारात घेऊन भारत सरकारने या नव्या सरकारसोबत सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. भारतश्रीलंका संबंध १९८० च्या दशकात श्रीलंकेतील संघर्ष संपून तेथे लोकशाही मजबूत करण्यासाठी भारताने शांतिसेना पाठविली होती. राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात भारत-श्रीलंका संबंध तणावपूर्ण होते. कारण त्या काळात श्रीलंकेवर चीनचा प्रभाव वाढत होता. मात्र, सिरीसेना यांचा चीनचे वर्चस्व झुगारून देण्याचा आणि भारतशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याकडे कल होता. या दोन्ही देशांमध्ये झालेला नागरी अणुकरार अतिशय महत्त्वाचा आहे. अलीकडे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघाल्यावर अन्य देशांच्या तुलनेत भारताने सर्वप्रथम श्रीलंकेला आर्थिक साहाय्य पुरविले. या देशातही सध्या राजकीय अस्थिरता असून हा देश चीनच्या कर्जविळख्यात अडकलेला आहे. त्यामुळे सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला चीनपूरक धोरणे स्वीकारावी लागत असल्याचे दिसते. नुकतेच कच्चथीवू बेटावरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारतनेपाळ संबंध २००८ साली नेपाळ हे गणराज्य बनले (त्यापूर्वी तिथे राजेशाही होती). मागील काही वर्षात नेपाळने एक नवा राजकीय नकाशा प्रसिद्ध करून त्यामध्ये उत्तराखंडमधील कालापणी लीपूल्लेख ही गावे नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवले होते. भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला. भारत आणि चीनला जोडणाऱ्या रस्त्याचे भारताने उद्घाटन केले. मात्र, ज्या भागात हा रस्ता उभारण्यात आला तो नेपाळचा आहे, असा नेपाळकडून दावा करण्यात आला. त्यानंतर सदर नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. दोन्ही देशांमधील समान सांस्कृतिक वारसा, खुली सीमा तसेच पर्यटन स्थळ म्हणून नेपाळ नेहमीच भारतासाठी आकर्षण राहिलेले आहे. मात्र नेपाळमध्ये कोणत्याही पक्षाचे (त्यातही डाव्या विचारांचे) (सध्या तिथे के. पी. ओली यांचे सरकार आहे) सरकार सत्तेत आल्यावर भारत विरोधी भावनांचा अंत:प्रवाह उबाळून येतो. भारतमालदीव संबंध भारत आणि मालदीव यांच्यामध्ये सलोख्याचे संबंध आहेत. भारत हा मालदीवचा जवळचा द्विपक्षी भागीदार देश आहे. मालदीव महत्त्वाच्या वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी भारतावर अवलंबून आहे. तसेच मालदीवचे लोक वैद्याकीय उपचारासाठीही भारतामध्ये येतात. भारतीयांमध्ये पर्यटनासाठी मालदीवला प्राधान्य दिले जाते. अलीकडे मालदीव येथील चीनचा वावर भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. मालदीवने चीनसोबत मुक्त व्यापार करार केला आहे. हा करार भारतासाठी धक्कादायक आहे. मालदीव येथील पक्षनेते अब्दुल्ला यामीन हे भारत विरोधक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या पुढाकाराने सध्या मालदीव येथे ‘इंडिया आऊट’ मोहीम सुरू आहे. मात्र मालदीवचे अध्यक्ष सोलेह यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’ या धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. तसेच इंडिया आऊट या मोहिमेला पायबंध घालण्यासाठी त्यांच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. हा घटक चालू घडामोडींशी मोठ्या प्रमाणात संबंधित असल्याने त्याच्या तयारीकरिता द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता या वर्तमानपत्रांसोबत वर्ल्ड फोकस हे नियतकालिक वापरता येईल. याबरोबरच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची वेबसाईट व वार्षिक अहवाल पाहणे उपयुक्त ठरेल.
