अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप करण्यासाठी सकल देशांतर्गत उत्पाद (Gross Domestic Product – GDP) या संकल्पनेचा वापर केला जातो. जीडीपीचे मोजमाप तीन पद्धतीने केले जाते १. उत्पाद पद्धत अथवा मूल्यवर्धन पद्धत २. खर्च पद्धत व ३. उत्पन्न पद्धत. उत्पन्न पद्धतीने जीडीपी काढताना खालील चार घटकांमार्फत झालेल्या खर्चाचे एकत्रित मोजमाप केले जाते व त्यातून जीडीपी ठरवला जातो.
कुटुंबसंस्थेचा उपभोग्य खर्च
सरकारचा उपभोग्य व गुंतवणूक खर्च
उत्पादक संस्थांद्वारे केलेली सकल गुंतवणूक
निव्वळ निर्यात (निर्यात-आयात)
यामधील कुटुंबसंस्थांचा उपभोग्य खर्च हा GDP चा सर्वात मोठा घटक आहे. ५८ ते ६० GDP या घटकांतून बनत असतो. सहसा हा घटक स्थिर व अगदी हळू उत्क्रांत होणारा घटक आहे, परंतु गेल्या दशकभरात व विशेषत: करोना महामारीमुळे आलेल्या मंदीपासून कुटुंब संस्थांच्या उपभोग्य खर्चामध्ये संख्यात्मक तसेच गुणात्मक बदल पाहायला मिळाले आहेत. या बदलांचे विवेचन भारतातील घरगुती खर्चाच्या अलीकडील पद्धतींचा सखोल अभ्यास, प्रमुख घटकांची तपासणी, क्षेत्रीय भिन्नता यांचे विश्लेषण, आणि व्यवसाय व धोरणकर्त्यांसाठी याचे परिणाम काय असू शकतात हे सर्व समजावून घेण्याचा प्रयत्न आपण आजच्या लेखातून करणार आहोत.
हेही वाचा >>> नोकरीची संधी : कॅनरा बँकेतील संधी
आर्थिक आढावा आणि खर्चाच्या पद्धतींवर त्याचा परिणाम
आर्थिक वाढ आणि उत्पन्न पातळी :भारताची आर्थिक वाढ गेल्या दशकात मजबूत राहिली आहे, ज्यात सेवाक्षेत्रातील वाढ, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि परकीय गुंतवणूक यांचा सहभाग आहे. तथापि, उत्पन्नातील विषमता अजूनही एक आव्हान आहे. अलीकडील डेटा दर्शवतो की, मध्यवर्ग विस्तारला असला तरी, मोठ्या प्रमाणात लोक गरीबी (दारिद्र्य) रेषेखाली जीवन जगतात. ह्या विषमतेमुळे खर्चाच्या पद्धतींवर परिणाम होतो, उच्च उत्पन्न गट भिन्न वस्तू आणि सेवांवर अधिक खर्च करतात, तर कमी उत्पन्न गट आवश्यक वस्तूवर लक्ष केंद्रित करतात.
महागाई आणि खरेदीची क्षमता :
महागाई घरगुती खर्चावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकते. अलीकडील महागाईच्या ट्रेंड्सने भारतीय ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर प्रभाव टाकला आहे. खाद्यापदार्थ आणि इंधन यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे, लोकांनी त्यांच्या कौटुंबिक खर्चाच्या सवयी बदलल्या आहेत, आवश्यक वस्तूंवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
खर्चाच्या श्रेणींमध्ये बदल
अन्नपदार्थ आणि पेय वस्तू :भारतातील अन्नपदार्थ आणि पेय वस्तूंच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. शहरीकरण आणि बदललेल्या जीवनशैलीमुळे प्रक्रिया आणि पॅक केलेल्या अन्नपदार्थांच्या वस्तूंची मागणी वाढली आहे. अतिरिक्त, आरोग्याशी संबंधित आहारावर वाढती आवड दर्शवली जात आहे, आणि ग्राहक जैविक आणि कमी-कॅलरी उत्पादनांमध्ये अधिक रस दाखवत आहेत.
आवास आणि रिअल इस्टेट :
आवास हे भारतीय घरगुती खर्चासाठी एक महत्त्वपूर्ण खर्च आहे. अलीकडील कल छोटे, चांगल्या स्थानावर असलेले घरांचे प्राधान्य दर्शवितात. शहरीकरण आणि संपत्तीच्या किमतींमुळे. तसेच, टिकाऊ आणि ऊर्जा-कुशल घराच्या उपाययोजनांमध्ये वाढती रुची आहे.
आरोग्य आणि कल्याण :
आरोग्य क्षेत्रातील खर्च वाढला आहे. कारण लोक प्रतिबंधात्मक देखभाल आणि कल्याणावर अधिक गुंतवणूक करत आहेत. खासगी आरोग्य सेवा सुविधा विस्तार आणि आरोग्य समस्यांची वाढती जागरूकता ह्या ट्रेंडला प्रेरणा देतात. ग्राहक फिटनेस आणि कल्याण उत्पादनांवर अधिक खर्च करत आहेत, जे आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीकडे बदल दर्शवते.
शिक्षण आणि कौशल्य विकास :
भारतीय लोकांसाठी शिक्षण उच्च प्राधान्याचे आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर खर्च वाढला आहे, चांगल्या करिअरच्या शक्यता आणि उच्च उत्पन्न क्षमता यांच्या अपेक्षेने ऑनलाइन शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांकडेदेखील वाढती रुची आहे.
मनोरंजन :
मनोरंजन आणि फुरसतीच्या क्रियाकलापांवर खर्च वाढला आहे, विशेषत: शहरी भागात. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रसारामुळे स्ट्रीमिंग सेवांवर, ऑनलाइन गेमिंगवर, आणि प्रवासावर खर्च वाढला आहे. तथापि, आर्थिक अस्थिरतेमुळे लक्झरी वस्तूंवर खर्च कमी झाला आहे.
क्षेत्रीय भिन्नतेमधील खर्चाच्या पद्धती
शहरी व ग्रामीण खर्च :
शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रांमधील खर्चाच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण भिन्नता आहे. शहरी भागातील लोक तंत्रज्ञान, मनोरंजन, आणि बाहेर खाण्यावर अधिक खर्च करतात, तर ग्रामीण भागातील लोक कृषी उत्पादनांवर आणि मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित करतात. शहरी भागांमध्ये प्रीमियम उत्पादन आणि सेवांवर अधिक प्राधान्य दिसून येते.
क्षेत्रीय आवड आणि भिन्नता :
भारताच्या विविध सांस्कृतिक पार्श्वभूमीमुळे क्षेत्रीय खर्चाच्या पद्धती प्रभावित होतात. उदाहरणार्थ, उत्तरेकडील लोकांसाठी डेअरी उत्पादनांची उच्च मागणी असते, तर दक्षिणेकडील क्षेत्रात तांदूळ जास्तीचा वापरला जातो. क्षेत्रीय आवड उत्पादनांच्या आणि आधुनिक वस्तूंच्या खर्चावर परिणाम करते.
तंत्रज्ञान आणि ईकॉमर्सचा प्रभाव
डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन :
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे ग्राहकांच्या वर्तनात मोठा बदल झाला आहे. ऑनलाइन शॉपिंगची लोकप्रियता वाढली आहे, सुविधा आणि पर्यायांच्या विस्तृत श्रेणीमुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या वाढीने ग्राहकांची पोहोच वाढवली आहे आणि नवीन खर्चाच्या पद्धती आणल्या आहेत.
डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स :
डिजिटल पेमेंट सिस्टम्सच्या स्वीकारामुळे लेन-देन सहज झाले आहे आणि खर्चाच्या सवयींवर प्रभाव पडला आहे. ग्राहकांमध्ये डिजिटल वॉलेट्स आणि ऑनलाइन बँकिंग वापरण्याची प्रवृत्ती अधिक आहे.
पर्यावरणीय आणि सामाजिक घटक
शाश्वतपणासंबंधी चिंता :भारतीय ग्राहकांमध्ये पर्यावरणीय समस्यांबद्दल जागरूकता वाढली आहे. यामुळे पर्यावरणीय उत्पादनांवर आणि सेवांवर खर्च वाढला आहे. कंपन्या ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी टिकाऊ पद्धती स्वीकारत आहेत आणि हरित उत्पादनांची ऑफर करत आहेत.
सामाजिक प्रभाव
सामाजिक घटक, कुटुंबाची संरचना आणि सांस्कृतिक मानदंड खर्चाच्या पद्धतींमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. संयुक्त कुटुंब प्रणाली उदाहरणार्थ, घरगुती वस्तू आणि सेवांवर खर्च प्रभावित करते. सामाजिक मीडिया ट्रेंड्सदेखील ग्राहकांच्या आवडीनिवडींवर आणि ब्रँड निवडींवर प्रभाव टाकतात.
सरकारी धोरणांचा प्रभाव
कर आणि अनुदान :
सरकारी धोरणे, जसे की कर आणि अनुदान, घरगुती खर्चावर थेट प्रभाव टाकतात. कर कायद्यांतील आणि अनुदान योजनांतील अलीकडील बदल अपव्ययक क्षमता आणि खर्चाच्या वर्तनावर प्रभाव टाकतात. उदाहरणार्थ, आवश्यक वस्तूंच्या अनुदानांमुळे या वस्तू कमी खर्चाच्या होतात.
ग्राहक संरक्षण कायदे :
ग्राहक संरक्षण कायदे ग्राहकांचा विश्वास वाढवतात. ह्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीने उत्पादनांची आणि सेवांची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानके सुनिश्चित केली आहेत, ज्यामुळे खरेदीच्या निर्णयांवर प्रभाव पडतो.
भविष्याचा दृष्टिकोन
उदयोन्मुख कल : अनेक आधुनिक ट्रेंड्स घरगुती खर्चाच्या पद्धतींवर प्रभाव टाकत आहेत. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक स्वीकार, आरोग्य आणि कल्याणावर वाढते लक्ष, आणि शाश्वत जीवनशैलीच्या दिशेने बदल यांचा समावेश आहे. या ट्रेंड्सची समज जाणून घेणे व्यवसाय आणि धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.
आव्हाने आणि संधी : विकसित होत असलेल्या खर्चाच्या पद्धती आव्हाने आणि संधी दोन्ही प्रदान करतात. व्यवसायांनी बदलत्या आवडी-निवडींना आणि आर्थिक परिस्थितींना अनुरूप करावे लागेल, तर धोरणकर्त्यांनी उत्पन्न विषमतेसाठी आणि महागाईसाठी उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून समतोल वाढ सुनिश्चित होईल.
