नुकतीच २०२४ ची UPSC मुख्य परीक्षा पार पडली, त्या निमित्ताने यंदाच्या परीक्षेतील GS 3 मधील अर्थशास्त्रावर विचारलेल्या प्रश्नांचे पुनर्विलोकन आपण या व पुढील लेखात करणार आहोत.
2. What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. ( Answer in 150 words)
अन्नधान्यातील महागाई व त्या अनुषंगाने सरकारने उचललेली पावले गेल्यावर्षी फार चर्चेत होती. त्या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त प्रश्न विचारलेला दिसून येतो. उत्तराची सुरुवात करताना चालू घडामोडींच्या संदर्भाने देखील करता येते अथवा महागाईची संकल्पना थोडक्यात सांगून अन्न महागाई मागची थिअरी स्पष्ट करून देखील करता येते. त्यानंतर सातत्याने उच्च अन्न महागाईची कारणे स्पष्ट करणे गरजेचे ठरते. ती पुढील प्रमाणे –
१) पुरवठा बाजूच्या अडचणी :
भारतीय शेतीतील कमी उत्पादकता पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय आणते. पिकांची नासधूस, वाहतूक व साठवण सुविधांचा अभाव आणि शीतगृह साखळीची कमतरता उच्च वाहतूक खर्च आणि यामुळे अन्नाची नासाडी मोठ्याप्रमाणात होते.
हेही वाचा >>> प्रवेशाची पायरी : ‘आयआयटी’मध्ये ‘डिझाइन’ पदवी सीईटी
२) हवामान आणि पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व :
३) जागतिक घटक : तेलबिया, डाळी, खते व तत्सम वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर आंतरराष्ट्रीय घटनांमुळे (उदा. रशिया-युक्रेन संघर्ष) परिणाम होतो, ज्यामुळे किंमती वाढतात.
४) सरकारी धोरणे : सरकारद्वारे राबवलेल्या कृषी धोरणांमुळे जसे की ( MSP, PDS) किमतींमधील नियमित वाढ आणि त्या धोरणांमधील अकार्यक्षमता हे देखील अन्न महागाईला कारणीभूत ठरतात.
५) संरचनात्मक अडथळे : शेतीतील जमीन सुधारणांचा मिश्र परिणाम, कृषी विपणनामधील ( APMC) समस्या, गटबाजी, एकाधिकारशाही, कॅटरलायझेशन व व्यापाऱ्यांचा प्रभाव, राज्यांदरम्यान व्यापारातील अडथळे या सर्वांमुळे शेती अधिक कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास प्रतिबंध होतो, ज्यामुळे महागाई कायम राहते.
६) रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाची प्रभावशीलता: प्रश्नातला हा भाग थोडासा फसवा आहे. रिझर्व्ह बँक मौद्रिक धोरणाची नियंत्रक असल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी जास्त करून महागाई नियंत्रणात ठेवते. या पद्धतीने मागणीजन्य महागाई नियंत्रित करता येते परंतु खर्च दाब जन्य महागाई म्हणजेच पुरवठ्याच्या बाजूने निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे झालेल्या महागाईवर पैशाच्या पुरवठ्याच्या बदलाने फारसा फरक पडत नाही किंबहुना अपेक्षित परिणामाच्या उलटा परिणाम पाहावयास मिळतो. या संकल्पनेमध्ये महागाई संदर्भात धोरण ठरवताना अन्न, इंधन इत्यादी प्रकारच्या वस्तूंना वगळण्यात येते. या अन्न महागाईवर फइक च्या धोरणाचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे प्रश्नाच्या या भागाचे उत्तर काळजीपूर्वक द्यावे लागते. जसे की,
१) रिज़र्व बॅंकेच्या पत धोरणांचा पुरवठाजन्य अडचणींवर मर्यादित नियंत्रण: चे चलनविषयक उपाय मुख्यत: मागणीवर आधारित महागाईवर नियंत्रण आणतात. परंतु भारतातील अन्न महागाई पुरवठा अडचणींवर अवलंबून असल्यामुळे, या धोरणाचा प्रभाव मर्यादित आहे.
२) कोर महागाई : कोर महागाईवर (अन्न आणि इंधन वगळता) लक्ष केंद्रित करते. परिणामी मागणीआधारित महागाई नियंत्रणासाठी RBI प्रयत्नशील असली, तरी पुरवठा बाजूच्या घटकांवर नियंत्रणासाठी सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांची गरज आहे.
3. What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate. ( Answer in 150 words)
जीएस तीनमधील कृषी अर्थशास्त्र या विषयावर आधारीत हा प्रश्न दिसून येतो. या घटकाचे जीएस तीनच्या दृष्टीकोनातून एक वेगळेच महत्व आहे. एकूण २५० मार्कांपैकी १२० मार्कांचे प्रश्न कृषी अर्थशास्त्रावर पाहावयास मिळतात तर १२५ पैकी ६० मार्कांचे प्रश्न याच घटकावर विचारले गेले आहेत. या घटकाचे महत्त्वाचे फायदे म्हणजे मर्यादित अभ्यासक्रम, सरळ सरळ विचारलेले व कमी गुंतागुंतीचे प्रश्न, चालू घडामोडींची कमी प्रमाणातील गतिशीलता, प्रश्नांची पुनरावृत्ती. या फायद्यांमुळे कृषी अर्थशास्त्र हा घटक जीएस तीनच्या दृष्टीकोनातून धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो. वर विचारलेला प्रश्न देखील २०२० मध्ये विचारलेल्या प्रश्नाशी साधर्म्य दर्शवतो. २०२० मध्ये तांदूळ -गहू पीक पद्धतीच्या म्हणजेच हरितक्रांतीच्या यशाची कारणे विचारली आहेत तर येथे जमीन सुधारणांच्या यशाची कारणे विचारली आहेत. अशा प्रश्नामध्ये विद्यार्थ्यांची गफलत होऊन विद्यार्थी जमीन सुधारणांच्या यशाचे परिणाम लिहितात व उत्तराचा संदर्भ चुकतो.
विचारलेल्या प्रश्नाला खालीलप्रमाणे हाताळणे गरजेचे आहे –
भारताच्या काही भागांमध्ये जमीन सुधारणा यशस्वीपणे अंमलात आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे घटक जबाबदार होते, ज्यामुळे जमीन पुनर्वाटप, ग्रामीण दारिद्र्य कमी होणे, आणि कृषी संरचना बदलण्यात मदत झाली. ते घटक पुढील प्रमाणे.
१)राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्व: पश्चिम बंगाल आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये मजबूत राजकीय नेतृत्वाने जमीन पुनर्वाटपाला प्राधान्य दिले.
२)सामाजिक चळवळी: शेतकरी चळवळी आणि कष्टकरी हक्क आंदोलनांनी जमीन सुधारणांची मागणी केली. उदा: पश्चिम बंगालमध्ये ऑपरेशन बरगा.
३)प्रभावी प्रशासकीय यंत्रणा: कार्यक्षम प्रशासकीय विभाग सुधारणांनी उपाययोजनांची सहज अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
४)समुदाय समर्थन प्रणाली: यशस्वी प्रकरणांमध्ये विद्यामान सहकारी संस्था आणि समुदाय समर्थन यंत्रणांनी भूमी वितरण आणि व्यवस्थापनास मदत केली. या प्रणालींनी लाभार्थ्यांमध्ये मालकीची भावना निर्माण केली आणि सामूहिक शेतीसाठी मार्ग उपलब्ध केले.
५)स्वयंसेवी संस्थांचा पाठिंबा, स्वातंत्र्य चळवळीचा ठेवा : स्वयंसेवी संस्था भूमी सुधारणांसाठी वकिली करणे, कायदेशीर सहाय्य प्रदान करणे, आणि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतात. स्वातंत्र्य चळवळींची मूल्ये समाजात रुजल्याने राष्ट्रवादाने प्रेरित मोठे शेतकरी, जमीनदार यांनी स्वत: हून जमीन सुधारणा राबवल्या.
असे असले तरी बहुतांश भारतात, राजकीय इच्छाशक्तीचा आभाव, भ्रष्टाचार इत्यादींमुळे बहुतांश भागात जमीन सुधारणा तितक्या यशस्वी झाल्या नाहीत. लेखामधील उत्तरे वाचकांना समजण्यासाठी काहीश विस्तृत स्वरुपात लिहिलेली आहेत. परंतु मूळ उत्तरपत्रिकेत मात्र विद्यार्थ्यांनी शब्द मर्यादा काटेकोरपणे पाळणे गरजेचे असते. उर्वरित प्रश्न पुढील लेखात पाहू.
