या लेखात आपण अर्थव्यवस्थेतील ‘भारताची आर्थिक पाहणी’ वा ‘भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण’ याबाबत जाणून घेणार आहोत. यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी ‘भारताची आर्थिक पाहणी’ हा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज मानला जातो.
दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ नुसार केंद्रीय वित्तमंत्री संसदेत ‘अर्थसंकल्प’ सादर करतात. तसेच त्याआधी ३१ जानेवारी रोजी ‘भारताची आर्थिक पाहणी’ सामान्यत: अर्थमंत्र्यांद्वारे, बहुतेकदा मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केली जाते. ‘भारताची आर्थिक पाहणी’ केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे तयार केली जाते. ‘भारताची आर्थिक पाहणी’ प्रथम १९५०-५१ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून सादर करण्यात आली आणि १९६४ पासून ते स्वतंत्र दस्तऐवज म्हणून सादर केले जात आहे.
अर्थव्यवस्थेबाबत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पीय निर्णयांचा पाया तयार करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले जाते. ‘‘भारताची आर्थिक पाहणी’’ वाढीचे ट्रेंड, आव्हाने आणि संधींचे विश्लेषण करून आर्थिक आढावा देते आणि त्याचबरोबर महागाई, राजकोषीय तूट, बेरोजगारी आणि क्षेत्रीय कामगिरी यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकते.
आर्थिक सर्वेक्षण आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प यांच्यातील संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण ते सरकारची आर्थिक रणनीती, धोरणात्मक प्राधान्ये आणि प्रशासन दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते.या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा तथ्यात्मक आणि नि:पक्षपाती आढावा देणे, प्रमुख ट्रेंड, आव्हाने आणि संधी ओळखणे आहे. यामध्ये आर्थिक ट्रेंड, राजकोषीय विकास, क्षेत्रीय कामगिरी (शेती, उद्याोग, सेवा) आणि बाह्य आर्थिक प्रभाव यासह विविध विषयांचा समावेश असतो. तसेच जीडीपी वाढ, चलनवाढीचा दर, बेरोजगारी, राजकोषीय तूट, कृषी आणि औद्याोगिक उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि बरेच काही यासारख्या विविध आर्थिक निर्देशकांची तपासणी केली जाते.
हे सर्वेक्षण धोरणकर्त्यांना वास्तववादी महसूल आणि खर्चाचे लक्ष्य निश्चित करण्यास, बेरोजगारी आणि महागाईसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यास, क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यास आणि जागतिक ट्रेंडशी धोरणे जुळवून घेण्यास मदत करते.
भारताची आर्थिक पाहणी २०२५ दोन भागांमध्ये विभागली गेली आहे
● भाग अ :
यात आर्थिक व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या दृष्टिकोनाला आकार देणाऱ्या आर्थिक ट्रेंड, प्रमुख आव्हाने आणि धोरणात्मक शिफारसींवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
● भाग ब :
कृषी, उद्याोग, सेवा, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि पर्यावरणीय आव्हानांसह विविध क्षेत्रांचे तपशीलवार सांख्यिकीय विश्लेषण यात समाविष्ट आहे.
भारताची आर्थिक पाहणी २०२५ मधील काही महत्त्वाच्या बाबी :
● आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दराचा अंदाज – ६.४
● आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये वास्तविक सकल मूल्यवर्धिताचा अंदाज – ६.४
● पुढील ५ वर्षांत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ३.२ वाढीचा अंदाज लावला आहे.
● २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत सरासरी ३.३ वाढ झाली.
● आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकास दर ६.३ ते ६.८ च्या दरम्यान वाढण्याची अपेक्षा आहे.
● जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनासमोरील महत्त्वाचे आव्हाने – भू-राजकीय तणाव, चालू संघर्ष आणि जागतिक व्यापार धोरणातील जोखीम.
● किरकोळ महागाई आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ५.४ टक्क्यांवरून एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये ४.९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे.
● भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २०२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत सतत सुधारला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर, जुलै-नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान भांडवली खर्च वार्षिक ८.२ टक्क्यांनी वाढला.
● जागतिक सेवा निर्यातीत भारताचा वाटा ७ व्या क्रमांकाचा आहे.
● एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान, पेट्रोलियम आणि रत्ने आणि दागिने नसलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीत ९.१ टक्क्यांनी वाढ झाली, जी अस्थिर जागतिक परिस्थितींमध्ये भारताच्या माल निर्यातीची लवचिकता दर्शवते.
● भारताच्या पेन्शन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पेन्शनधारकांच्या एकूण संख्येत १६ टक्क्यांनी (वर्षानुवर्षे) वाढ झाली आहे.
● संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास परिषदेनुसार, ‘दूरसंचार, संगणक आणि माहिती सेवा’ या क्षेत्रात भारताचा जागतिक निर्यात बाजारातील १०.२ टक्के वाटा आहे, जो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे.
● आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकूण परकीय थेट गुंतवणुकीत पुनरुज्जीवन नोंदले गेले, जे आर्थिक वर्ष २०२४ च्या पहिल्या ८ महिन्यांतील ४७.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष २०२५ च्या याच कालावधीत ५५.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचले, जे वार्षिक १७.९ टक्के वाढ आहे.
● गेल्या काही वर्षांत भारताचे बाह्य कर्ज स्थिर राहिले आहे, सप्टेंबर २०२४ अखेर बाह्य कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर १९.४ टक्के होते.
● २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारताला सुमारे एक किंवा दोन दशकांसाठी स्थिर किमतींवर सरासरी ८ टक्के विकास दर गाठावा लागेल.
● डिसेंबर २०२४ पर्यंत सौर आणि पवन ऊर्जेच्या अक्षय ऊर्जा क्षमतेत वर्षानुवर्षे १५.८ टक्के वाढ झाली आहे.
● भारताच्या एकूण स्थापित क्षमतेमध्ये अक्षय ऊर्जेचा वाटा आता ४७ टक्के आहे.
● २०२३ मध्ये जागतिक सेवा निर्यातीत भारताचा वाटा ४.३ टक्के होता, जो जगभरात सातव्या क्रमांकावर होता.
● सध्याच्या किमतींवर ‘कृषी आणि संलग्न उपक्रम’ क्षेत्र आर्थिक वर्ष २०२४ साठी देशाच्या GDP मध्ये अंदाजे १६ टक्के योगदान देते.
यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी ‘‘भारताची आर्थिक पाहणी’’ हा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज मानला जातो. यातील ‘संकल्पना व तथ्ये’ यावर प्रश्न विचारण्याची दाट शक्यता असते.
sushilbari10 @gmail.com
