डॉ. महेश शिरापूरकर प्रस्तुत लेखात आपण यावर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन २ मध्ये विचारलेल्या काही प्रश्नांच्या नमुना (संभाव्य) उत्तरांबाबत चर्चा करणार आहोत. या सर्व प्रश्नांचा समावेश या विषयाच्या पहिल्या लेखात केला आहे. त्यातील पहिला प्रश्न - ‘‘संविधानाद्वारे हमी देण्यात आलेले न्यायालयीन स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे.’’ टिप्पणी करा (१० गुण). विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्न लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी तो अत्यंत काळजीपूर्वक वाचा. अन्यथा आपण परीक्षा हॉलमधील तणावात प्रश्नातील केवळ मोजके आणि आपल्याला परिचित असे शब्द वाचतो आणि उत्तर लिहिण्यास सुरुवात करतो. प्रश्नाचे अर्धे किंवा पूर्ण उत्तर लिहून झाल्यावर आपली काहीतरी गडबड झाली असल्याचे लक्षात येते, तोपर्यंत बराच वेळ गेलेला असतो आणि त्यातून पुन्हा ताण वाढतो. परिणामी, पुढे आपल्याला लिहिता येणारे प्रश्नही आपण समाधानकारकरित्या लिहू शकत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वर दिलेला प्रश्न होय. वरील प्रश्नात आपल्या संविधानाने दिलेले न्यायालयीन स्वातंत्र्य विचारलेले नाही. तर हे दिलेले स्वातंत्र्य लोकशाहीची पूर्वअट कशी ठरते, यावर टिप्पणी करायची आहे. या प्रश्नाच्या उत्तराची सुरुवात करताना भारतीय संविधानातील न्यायमंडळासंबंधी आणि त्यातही तिच्या स्वातंत्र्यासंबंधी असलेल्या कलमांचा उल्लेख करावा. तसेच भारतीय संविधानाने (घटनाकारांनी) न्यायालयीन स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी नियुक्ती पद्धत, कार्यकाळाची सुरक्षितता, निश्चित सेवाशर्ती, संचित निधीतून खर्च, वर्तणुकीबाबत चर्चा नाही, निवृत्तीनंतर वकिली करण्यास मनाई, न्यायालयीन अवमानासाठी शिक्षा, कर्मचारी नियुक्तीचे स्वातंत्र्य, न्यायाधिकारक्षेत्राचा संकोच करता येणार नाही, आणि कार्यकारीमंडळापासून स्वतंत्र इत्यादी तरतुदींचा उल्लेख करावा. यातील बहुतांश तरतुदी लोकशाहीची पूर्वअट कशी ठरतात, याचे उदाहरणासहित विश्लेषण उत्तराच्या मुख्य गाभ्यात द्यावे. न्यायालयीन स्वातंत्र्य असल्यामुळेच न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण, विविध समाजघटकांच्या हक्कांचे संरक्षण, राज्यघटनेचा अन्वयार्थ, संविधानाने स्वीकारलेले अधिकारांचे विभाजन आणि नियंत्रण व संतुलन या तत्त्वांचे पालन करणे शक्य होते आणि हे घटक लोकशाहीची पूर्वअट ठरतात, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. उत्तराचा शेवट लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी इतर संस्था ज्या भूमिका बजावतात त्यात लोकांना जबाबदार नसलेल्या पण लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि लोकांच्या अपेक्षांची आपल्या न्यायनिवाड्याद्वारे काही प्रमाणात पूर्तता करणाऱ्या न्यायमंडळाची भूमिका अधोरेखित करून करता येईल. या पेपरमधील दुसरा प्रश्न - मोफत कायदेशीर साहाय्य प्राप्त करण्याचा कोणाला अधिकार आहे? भारतात मोफत कायदेशीर साहाय्य पुरविण्यातील राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा अधिसत्तेच्या भूमिकेचे मूल्यांकन करा. (गुण १०). हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : महान्यायवादी आणि राज्य महाअधिवक्ता यांची नियुक्ती कशी केली जाते? त्यांचा कार्यकाळ अन् कर्तव्ये कोणती? या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वातील मोफत कायदेशीर सल्ल्यासंबंधी असलेल्या तरतुदीचा (कलम ३९ अ) आणि राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा अधिसत्तेसंबंधीच्या म्हणजेच ‘नाल्सा’ याबाबतच्या कायद्याचा उल्लेख करावा. उत्तराच्या मुख्य गाभ्यामध्ये देशातील कोण-कोणत्या समाजघटकांना - उदा. अनुसूचित जाती/ जमाती/ स्त्रिया/ बालके/ गतिमंद व्यक्ती/ बालन्याय कायद्यांतर्गत येणारी बालके आणि संसदेने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या व्यक्ती इत्यादी — मोफत कायदेशीर साहाय्य प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे, त्याचा उल्लेख करावा. त्यानंतर नाल्सा या संस्थेची निर्मिती व उद्देश नमूद करून या संस्थेने असे साहाय्य पुरविण्यात कोणती भूमिका बजावली आहे, हे लिहावे. उदा. या संस्थेने विविध समाजघटकांसाठी सुरु केलेल्या योजना, हेल्पलाईन, विविध डेस्क, प्रकाशित केलेले अहवाल वा संशोधन साहित्य, विविध मंत्रालयांशी संवाद साधून योजलेल्या उपाययोजना नमूद कराव्यात. शेवटी, हे काम करण्यात या संस्थेला येणाऱ्या विविध अडचणी देखील थोडक्यात नमूद कराव्यात. उत्तराच्या समारोपामध्ये या संस्थेला प्राप्त झालेले यश आणि तिच्या कार्यावरील मर्यादा याचा उल्लेख करत तिच्या मजबुतीकरणासाठी काय करता येईल, हे सांगावे. याच पेपरमधील १० गुणांसाठीचा आणखी एक प्रश्न पाहू या. - संसदीय सार्वभौमत्वाप्रति असलेल्या ब्रिटिश आणि भारतीय दृष्टिकोनांची तुलना करा आणि भेद सांगा. (गुण १०). या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना भारताने ब्रिटिश वासाहतिक राजवटीचा ऐतिहासिक वारसा किंवा केवळ अंधानुकरण म्हणून भारताने ब्रिटिशांची संसदीय शासनव्यवस्था स्वीकारलेली नव्हती, हे नमूद करावे लागेल. ब्रिटिशांच्यादृष्टीने संसद ही सर्वोच्च, सार्वभौम आहे, ती काहीही करू शकते तर भारतीय दृष्टिकोन भारतीय लोकांना सार्वभौम मानतो. भारतीय लोक प्रतिनिधित्व, लोकांच्या आशा-आकांक्षांचे व्यासपीठ, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था म्हणून संसदेकडे पाहिले जाते. सुधा पै आणि अविनाश कुमार यांनी ‘द इंडियन पार्लमेंट’ या संपादित ग्रंथात (संदर्भ — भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, खंड १, तुकाराम जाधव, युनिक अकॅडमी प्रकाशन) घटना समितीने कोणत्या कारणामुळे संसदीय व्यवस्थेचा स्वीकार केला आणि त्यांचा दृष्टिकोन काय होता याची चर्चा केली आहे. यानुसार, घटना समितीने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेत पुढील ३ महत्त्वपूर्ण बदल केले ज्यामुळे संसदीय सार्वभौमत्वाप्रति असलेल्या ब्रिटिश आणि भारतीय दृष्टिकोनांची तुलना करून भेद सांगता येतील. उदा. भारताने लिखित संविधानाचा स्वीकार करून शासनाच्या तीन अंगांमध्ये सत्ताविभाजन आणि अधिकार वाटप केले. लिखित घटनेमुळे संसदेवर अंगभूत मर्यादा पडल्या आहेत. दोन, मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या समावेशामुळे संसदेच्या सत्तेवर अनेक निर्बंध आले आहेत. तीन, न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या तत्त्वाचा स्वीकार आणि त्याचा उत्तरोत्तर होत जाणारा विकास यामुळे भारतीय संसदेची सत्ता मर्यादित झाली आहे. थोडक्यात, ब्रिटनप्रमाणे केवळ उमरावांचे आणि लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून संसद या रचनेचा आणि संस्थेचा स्वीकार न करता भारताने आपल्या समाजाचे बहुविध स्वरूप, स्थिर शासनापेक्षा जबाबदार शासन महत्त्वाचे असा येथील संदर्भनिष्ठ दृष्टिकोन ठेऊन स्वीकार केल्याचे नमूद करता येईल. अशाप्रकारे, या लेखात २०२३ साली विचारलेल्या सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील तीन प्रश्नांची वानगीदाखल थोडक्यात चर्चा केली आहे. विद्यार्थ्यांनी या पेपरमधील मूलभूत (स्थायी) भाग समजून घेण्याचा तसेच आयोगाच्या मागील प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करून आपला दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना संबंधित प्रश्नाला भिडणाऱ्या उत्तरांची मांडणी करणे शक्य होईल.
