सुहास पाटील सरकारी कार्यालयांत नोकरी मिळवायची म्हणजे स्पर्धा परीक्षा द्यायला पाहिजेत. स्पर्धा परीक्षा म्हटल्या की आम्हाला यूपीएससी आणि एमपीएससी एवढेच सांगितले जाते. सन २०१२ पर्यंत बँकांमध्ये क्लेरिकल ग्रेडची नोकरी मिळविण्यासाठी १० वीला किमान ६० टक्के गुण, १२ वीला ५० टक्के गुण मिळविणारे उमेदवार पात्र असत. त्यानंतर मात्र या भरतीसाठी किमान पात्रता पदवी उत्तीर्ण करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यामध्ये तलाठी/ लिपिक टंकलेखक पदांच्या भरतीसाठी किमान १० वी उत्तीर्ण उमेदवार पात्र असत. परंतु गेल्या १० वर्षांपासून या पदांसाठी किमान पात्रता पदवी उत्तीर्ण करण्यात आली आहे. स्पर्धा परीक्षा देवून कारकून किंवा वरील पदावरील सरकारी किंवा बँकांमधील नोकरी हवी असेल तर पदवी उत्तीर्ण होईपर्यंत थांबावे लागते असा समज बहुतांश नोकरी इच्छुक उमेदवारांमध्ये पसरला आहे. आम्हाला हे माहीतच नाही की केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांत १० वी/१२ वी पात्रतेवरसुद्धा कायम स्वरूपाची नोकरी मिळू शकते. राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये करारपद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नोकरम्या दिल्या जात आहेत. आजच्या घडीला केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांत (i) १० वी पात्रतेवरील नोकरी मिळाल्यास सुरुवातीचे वेतन आहे रु. ३३,०००/- दरमहा. ( ii) १२ वी पात्रतेवरील स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळाल्यास सुरुवातीचे वेतन आहे रु. ५०,०००/- दरमहा. ( iii) पदवी पात्रता असलेल्या स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळाल्यास सुरुवातीचे वेतन आहे रु. ५०,०००/- ते रु. ८७,०००/- दरमहा. फक्त रु. १००/- फी भरून अशा विविध वेतन असलेल्या नोकरीच्या संधी खुला संवर्ग आणि इमावचे उमेदवारांना उपलब्ध असतात. (इतर उमेदवारांस फी माफ असते.) महाराष्ट्र राज्यामधील निवड मंडळामार्फत नोकरी मिळवायची असेल तर परीक्षा शुल्क भरावे लागते रु. १०००/- अधिक बँक चार्जेस आणि लागू असलेला जीएसटी कर. म्हणजे साधारणत रु. १,२०० एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यंतील पदांसाठी अर्ज करावयाचा असल्यास त्या पटीत परीक्षा शुल्क भरावे लागते. केंद्र सरकारमध्ये एका परीक्षेतून विविध पदांसाठी फक्त एकदाच फी भरावी लागते; पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षेसाठी वेगवेगळी फी भरावी लागत नाही. एमपीएससी मार्फत नोकरी मिळवायची असेल तर राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षेसाठी वेगवेगळे अर्ज करावे लागतात व वेगवेगळी फी भरावी लागते. खुला संवर्गातील उमेदवारांना एकूण रु. ८८२/- व मागासवर्गीय उमेदवारांना रु. ६८२/- फी भरावी लागते. (केंद्र सरकारी नोकरीसाठी मागासवर्गीय व महिला यांना शून्य फी असते.) १९७५ साली केंद्र सरकारी कार्यालयांत ग्रुप-सी पदांच्या भरतीसाठी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (S. S. C.) ची निर्मिती करण्यात आली. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने ग्रुप-सीच्या भरतीसाठी पहिली परीक्षा १९७७ साली घेतली. तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या कार्यालयांतील भरती स्थानिय पातळीवर रोजगार विनिमय केंद्रांमार्फत नावं मागवून केली जायची. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या स्थानिय कार्यालयांत सर्वच्या सर्व स्थानिय उमेदवारांची भरती होत असे. आता मात्र स्टाफ सिलेक्शन कमिशनमार्फत अखिल भारतीय स्तरावर/विभागीय स्तरावर ग्रुप-सी व ग्रुप-बी (अराजपत्रित) पदांची भरती होत आहे आणि स्थानिय उमेदवारांची केंद्रीय सरकारच्या कार्यालयांत भरती जवळजवळ बंद झाली आहे. महिला उमेदवारांना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग उमेदवारांना फी माफ असते. केंद्र सरकारची नोकरी म्हणजे मानसन्मान आणि देश सेवा करण्याची संधी प्राप्त होत असते असं असताना आमची मराठी मुलं अशी सुवर्णसंधी घेत नाहीत. विद्यालयीन शिक्षण चालू असताना १० वी/१२ वी पात्रतेवर आपण केंद्र सरकारी कार्यालयांत नोकरी मिळवू शकतो ही गोष्टच मुळी आम्हा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना माहीत नाही. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनमार्फत १० वी पात्रतेवरील व १२ वी पात्रतेवरील परीक्षा २०२३ पासून हिंदी/इंग्रजी भाषेबरोबर मराठी भाषेसत १३ विभागीय भाषांमधून घेतल्या जात आहेत. विद्यार्थी जनहो जागे व्हा आणि केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांत ग्रुप-सी व ग्रुप-बी (अराजपत्रित) पदांवर भरती होण्यासाठी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची तयारी करून प्रतिष्ठित/सन्माननीय पदांवर भरती व्हा व आपल्या पालकांनी आपणास वाढविण्यासाठी जे कष्ट केले आहेत, त्याचे उतराई व्हा.
