डॉ. महेश शिरापूरकर
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा येणार आहोत. प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये निवडणुका हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. भारतामध्येही संसदीय लोकशाहीच्या विकासामध्ये निवडणुकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते हे निवडणुकीच्या माध्यमातून सिद्ध होते. भारतीय संविधानामध्ये जनतेचे सार्वभौमत्व स्वीकारण्यात आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राष्ट्रपती पदापर्यंतची निवडणूक ही लोकांकडूनच होत असते. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या अध्ययन पेपर २ करिता महत्त्वपूर्ण बाबी म्हणजे निवडणूक आयोग, भारतातील निवडणुकीची प्रक्रिया, लोकप्रतिनिधी कायदा, भारतातील निवडणूक सुधारणा, निवडणूक सुधारणा संबंधित वेळोवेळी नेमण्यात आलेले आयोग, महत्त्वाची पदे जसे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती इत्यादींची निवडणूक प्रक्रिया या बाबी जाणून घ्याव्यात.
सर्वप्रथम आपण निवडणूक आयोगाविषयी जाणून घेऊ. घटनाकारांनी निवडणूक यंत्रणेचे लोकशाहीतील मध्यवर्ती स्थान ओळखून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली. यानुसार २५ जानेवारी १९५० रोजी भारतातील निवडणुकांचे नियोजन, संचलन आणि नियंत्रण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. संसदेच्या तसेच राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे, तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे, निवडणूक खर्चावर निगराणी ठेवणे इत्यादी कार्ये निवडणूक आयोगातर्फे पार पाडली जातात. भारतामध्ये संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया एकात्म स्वरूपाची असून ती एकाच मध्यवर्ती निवडणूक यंत्रणेच्या हाती सोपविली आहे व तिच्या मदतीकरिता प्रादेशिक आयुक्तांची तरतूद केली आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्याखेरीज जेव्हा राष्ट्रपतींना वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्त असतात. आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेने केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून राष्ट्रपती त्यांची नेमणूक करतात. यामध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबरोबरच त्यांचा कालावधी, त्यांचे अधिकार, कार्ये, बडतर्फी, पदाच्या सेवाशर्ती इत्यादी बाबी अभ्यासाव्यात. जस जसे भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, राजकीय पक्षांमधील स्पर्धा व निवडणुकीतील यशासाठी अयोग्य मार्गाचा वापर केला जाऊ लागला तस तसे निवडणूक आयोगाचे काम आव्हानात्मक बनले. परिणामी, आयोगाने या परिस्थितीत कठोर व सकारात्मक पावले उचलून आपले महत्त्व प्रस्थापित केले. निवडणूक आयोगाने भारतीय परिस्थितीतील खडतर आव्हाने पेलून प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या चौकटीला बळकटी दिली. जनसामान्यांना निर्भय वातावरणात मतदान करता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाने १९९६ पासून देशातील राजकीय पक्षांना आचासंहिसहिता लागू केली. १९५१च्या पहिल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीपासून ते आजवर भारतातील लोकसभेच्या निवडणुका भयमुक्त, नि:पक्षपाती व न्याय्य वातावरणात पार पाडल्या गेल्या याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोगाकडे जाते.
Q. In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines ( EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India.
निवडणूक आयोगाचे अध्ययन करताना आयोगापुढे असणारी आव्हाने जाणून घ्यावीत. याकरिता समकालीन घडामोडींचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक ठरते. उपरोक्त प्रश्न भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून ईव्हीएम वापरासंबंधी असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आला होता.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१
१२ मे १९५० रोजी निवडणूक प्रक्रियेचा कायदेशीर आकृतिबंध तयार करण्यासाठी संसदेने लोकप्रतिनिधीत्व कायदा मंजूर केला. त्यामध्ये काही दुरुस्त्या करून १७ जुलै १९५१ रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मंजूर करण्यात आला. यामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निश्चित केली गेली. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. परीक्षेच्या दृष्टीने या कायद्यातील दुरुस्त्या, त्यामध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या तरतुदी यांची माहिती घ्यावी. हा कायदा परीक्षेकरिता महत्त्वाचा आहे कारण यावर आजपर्यंत कित्येक वेळेला प्रश्न विचारले गेले आहेत. २०१९, २०२० आणि २०२२ च्या मुख्य परीक्षेत या कायद्यावर प्रश्न विचारले गेले, यातून या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. उदा. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत संसद किंवा राज्य विधिमंडळ सदस्याच्या निवडणुकीसंदर्भात उद्भवलेल्या विवादांवर निर्णय घेण्याच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा करा. कोणत्या निकषांवर एखाद्या विजयी म्हणून घोषित केलेल्या उमेदवाराची निवड रद्दबातल घोषित केली जाऊ शकते? या निर्णयाविरुद्ध बाधित पक्षास कोणते उपाय उपलब्ध आहेत? खटल्यांचा संदर्भ द्या. (गुण १५, शब्द २५०).
निवडणूक प्रक्रियेच्या अध्ययनासोबतच आजवर करण्यात आलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा तसेच अद्याप प्रलंबित असणाऱ्या निवडणूक सुधारणा यांची माहिती घेणे आवश्यक ठरते. उदा. सध्या प्रचलित असणाऱ्या बहुमताच्या पद्धतीऐवजी प्रत्येक समाजघटकाला उचित महत्त्व देणारी व विशेष बहुमताची प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत स्वीकारली जावी, तसेच संसद आणि राज्यांच्या विधीमंडळात स्त्रियांना एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवाव्यात, निवडणूक प्रक्रियेतील पैशांचे महत्त्व कमी व्हावे, जातीय व धार्मिक आवाहनांना पूर्णपणे प्रतिबंध घालणे इ. प्रलंबित सुधारणांविषयी जाणून घ्यावे. या घटकाच्या अध्ययनासाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) आणि इंडियन पोलिटी (एम. लक्ष्मीकांत) हे मराठीतील दोन संदर्भ ग्रंथ उपयुक्त ठरतील. या घटकावरील चालू घडामोडींकरिता ‘द हिंदू’ किंवा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘लोकसत्ता’ यापैकी एक वृत्तपत्र वाचावे. तसेच, योजना हे मासिक व पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह हे संकेतस्थळ उपयुक्त ठरेल.
