या लेखात आपण अर्थव्यवस्थेतील ‘अर्थसंकल्प’ ज्याला आपण ‘बजेट’ असेही म्हणतो त्याबाबत जाणून घेणार आहेत. दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ नुसार केंद्रीय वित्तमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतात. या अर्थसंकल्पातील नवीन योजना, त्यातील आकडेवारी, नवीन संकल्पना यांचा अभ्यास यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी अपेक्षित असतो. यासंबंधीचे प्रश्न व त्यांचे विश्लेषण तसेच यावर्षीचा अर्थसंकल्प यातील महत्त्वाच्या बाबी आपण समजून घेऊयात :
२०२४ च्या यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील प्रश्न बघा –
● प्र. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात, खालील विधानांवर विचार करा:
१. केंद्रीय अर्थमंत्री, पंतप्रधानांच्या वतीने, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवतात.
२. केंद्र स्तरावर, भारताच्या राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय अनुदानाची मागणी केली जाऊ शकत नाही.
वर दिलेली कोणती विधाने बरोबर आहेत?
अ) फक्त १ ब) फक्त २ क) १ आणि २ दोन्ही ड) १ आणि २ दोन्ही नाही
केंद्रीय अर्थमंत्री राष्ट्रपतींच्या वतीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर वार्षिक वित्तीय विवरण ठेवतात. वर विधानात पंतप्रधान असा उल्लेख आहे. त्यामुळे विधान १ अयोग्य आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ११३ नुसार, केंद्र स्तरावर, भारताच्या राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय अनुदानाच्या मागणीसाठी अर्ज करता येणार नाही. त्यामुळे विधान २ योग्य आहे.
● प्र. संसदेतील धन विधेयकाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
१. अनुच्छेद १०९ मध्ये धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धतीचा उल्लेख आहे.
२. धन विधेयक राज्यसभेत मांडले जाऊ शकत नाही.
३. राज्यसभा एकतर विधेयक मंजूर करू शकते किंवा बदलांसाठी सूचना करू शकते, परंतु ते नाकारू शकत नाही.
४. राज्यसभेने सुचवलेल्या धन विधेयकातील सुधारणा लोकसभेने स्वीकारणे आवश्यक आहे.
खाली दिलेल्या कोडचा वापर करून उत्तर निवडा :
(अ) फक्त १ आणि २ (ब) फक्त २ आणि ३ (क) १, २ आणि ३ (ड) १, ३ आणि ४
राज्यघटनेच्या कलम १०९ मध्ये धन विधेयकाच्या संदर्भात विशेष प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. म्हणून, विधान १ योग्य आहे. धन विधेयक लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते म्हणून, विधान २ योग्य आहे. राज्यसभा केवळ धन विधेयकावर शिफारसी करू शकते, परंतु त्यात सुधारणा करण्याचा किंवा ते नाकारण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही. म्हणून, विधान ३ योग्य आहे.
राज्यसभेने सुचवलेल्या धन विधेयकातील सुधारणा, लोकसभेने स्वीकारायच्या की नाही हे लोकसभेवर अवलंबून असते. म्हणून, विधान ४ योग्य नाही.
२०२० च्या यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील प्रश्न बघा –
● प्र. अर्थसंकल्पासोबत, अर्थमंत्री संसदेपुढे इतर कागदपत्रे देखील ठेवतात, ज्यात ‘द मॅक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट’ ( मॅक्रो इकोनॉमिक आराखडा विवरण) समाविष्ट आहे. उपरोक्त कागदपत्र सादर केले जाते, कारण ते खालीलद्वारे अनिवार्य आहे:
(अ) दीर्घकाळ चालत आलेली संसदीय प्रथा (ब) भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ११२ आणि अनुच्छेद ११०(१) (क) भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ११३ (ड) वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन अधिनियम, २००३ च्या तरतुदी मॅक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट हा केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत भारतीय संसदेत सादर केलेला वार्षिक अहवाल आहे, जो अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या शक्यता आणि प्रमुख आर्थिक निर्देशकांचे सरकारचे मूल्यांकन मांडतो. हे वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन अधिनियम, २००३ द्वारे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर ‘‘ड’’ आहे. ‘मॅक्रो-इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट’ अर्थव्यवस्थेचा तपशीलवार आढावा प्रदान करते, ज्यामध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज, वित्तीय शिल्लक आणि बाह्य क्षेत्र शिल्लक यांचा समावेश आहे.
२०२५ च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी :
● पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना – कृषी जिल्ह्यांचा विकास कार्यक्रम
● डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान – तूर, उडद आणि मसूर डाळ (कालावधी – ६ वर्षे)
● भारतीय भाषा पुस्तक योजना – शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी डिजिटल स्वरूपाची भारतीय भाषेची पुस्तके
● पीक जर्मप्लाझमसाठी जीन बँक – भविष्यातील अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी १० लाख जर्मप्लाझम लाइन्ससह दुसरी जीन बँक स्थापन केली जाईल.
● राष्ट्रीय भू-स्थानिक अभियान – मूलभूत भू-स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय भू-स्थानिक अभियानाची घोषणा.
● ज्ञान भारतम अभियान – शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खाजगी संग्राहकांसह आपल्या हस्तलिखित वारशाचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी एक ज्ञान भारतम अभियान हाती घेण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये १ कोटीहून अधिक हस्तलिखिते समाविष्ट केली जातील.
● स्वामी निधी २ – सरकार, बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदारांच्या योगदानासह आणखी १ लाख निवासी युनिट्सचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी १५,००० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
● भारतट्रेडनेट – आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ‘भारतट्रेडनेट’ (बीटीएन) एक एकीकृत प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापन केला जाणार आहे. तसेच व्यापार दस्तऐवजीकरण आणि वित्तपुरवठा उपायांसाठी एड प्लॅटफॉर्म निर्माण केले जाईल.
● जन विश्वास विधेयक २.० – विविध कायद्यांमधील १०० हून अधिक तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी जन विश्वास विधेयक २.० आणले जाईल.
● सागरी विकास निधी – २५,००० कोटी रुपयांच्या निधीसह एक सागरी विकास निधी स्थापन केला जाईल, ज्यामध्ये ४९ टक्के सरकार आणि उर्वरित रक्कम बंदरे आणि खाजगी क्षेत्राकडून असेल. दरवर्षीच्या बजेटचा अभ्यास बारकाईने करा. जेणेकरून आपण पूर्वपरीक्षेतील अपेक्षित प्रश्नांपर्यंत पोहोचू शकतो.
sushilbari10 @gmail. com
