प्रा. रवींद्र कुलकर्णी आज रमेश सरांसमोर शिक्षक, विद्यार्थी, संस्था चालकांसमवेत काही उद्योग समूहांचे प्रतिनिधी येऊन बसले होते. रमेश सरांनी त्यांच्याकडे पाहून स्मितहास्य केलं व म्हणाले, ‘‘बरं झालं आज तुम्ही सारे एकत्र इथं आहात. आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्र आणि उद्योग जगतात एक प्रकारचं सौहार्दाचं नातं निर्माण व्हायला हवं, आज आपण त्या दृष्टीने विचार करू या.’’ योगेशने विचारलं, ‘‘सर, उद्योग जगताचा आणि शिक्षण क्षेत्राचा थेट संबंध कसा काय येऊ शकतो?’’ रमेश सर म्हणाले, ‘‘योगेशजी, थोडा वेगळा विचार करून पाहा. असं बघा, विविध बहु-विद्याशाखीय शैक्षणिक कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्याबरोबरच, उच्च शिक्षण देत असलेल्या समूह महाविद्यालयांनी किंवा विद्यापीठांनी उद्याोग आणि/ किंवा सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांच्या सहकार्यावर काम केले पाहिजे, त्यांचे परस्परांतील संबंध दृढ व्हायला हवेत. आपल्या भारतातील उत्पादन क्षेत्रातील बहुतांश उद्याोग हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम श्रेणीतील आहेत आणि त्यांच्याकडे जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संशोधन आणि विकासाच्या दृष्टीने (Research & Development), सामर्थ्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर क्षमतेचा अभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर जागतिक स्तरावरील विविध प्रकारची आव्हाने उभी राहतात. अर्थात रोजगार आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) मध्ये त्यांच्या योगदानामुळे ते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. तथापि, सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम उद्याोगांचे क्षेत्र हे (Micro, Small, Medium Enterprises- MSME) क्षेत्र हे त्यांना मूलभूत असलेल्या आर्थिक प्रश्नांमुळे सर्वसाधारणपणे, संशोधन आणि विकासाच्या क्षेत्रात (R& D) खूप कमी गुंतवणूक करतात. त्यांच्याकडे निधीची कमतरता असते. अशा वेळी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये, त्यांच्याकडे असलेले प्रतिभाशाली प्राध्यापक व गुणवंत विद्यार्थी यांच्यामार्फत जर टरटए समवेत काही सहकार्याचे करार केले गेले तर, त्यांच्यातील प्रचंड क्षमता ही एक प्रभावी शिक्षण व्यवस्था चालवण्यासाठी आणि उद्याोगासाठी R&D करण्यासाठी उत्पादकपणे वापरली जाऊ शकते. ही एक क्रांतिकारक गोष्ट बनू शकेल.’’ सुनील सरांनी जोड दिली, ‘‘विद्यापीठांच्या व्यवस्थाप्रणालीला जर MSME कडून R&D साठी काही आर्थिक निधी मिळवता आला व टरटए ना विद्यापीठे किंवा समूह महाविद्यालयांसह केलेल्या करारांतून संशोधन-विकासासाठी शाश्वत प्रयत्न केले जातील यासंबंधी जर विश्वास निर्माण झाला तर, त्यातील संशोधन आणि विकास क्षमता देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते आणि देशाला समृद्धी आणण्यासाठी बरेच फायदे मिळू शकतात.’’ रमेश सरांनी दुजोरा दिला, ‘‘अगदी बरोबर! परदेशांत अनेक ठिकाणी असे संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. आणखीही एक मोठा फायदा आहे, आपले विद्यार्थी आणि शिक्षकांना स्थानिक समुदायांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर किंवा स्थानिक कारागीर व्यक्तींच्या कल्याणासाठी प्रकल्प हाती घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. यातून बरेच प्रश्न मार्गी लागू शकतील.’’ एका सूक्ष्म उद्योगाचे प्रमुख असलेले बांगर म्हणाले, ‘‘होय तर, सरकारच्या ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ मिशनचे उद्दिष्ट शिक्षण प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या आमच्या प्रचंड प्रतिभावंत विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आणि विशाल सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रांसोबत काम करण्यासाठी प्रवृत्त करणे हा आहे, तो यातून साध्यही होईल.’’ रमेश सर म्हणाले, ‘‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सूचित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही विद्यापीठे/ समूह महाविद्यालये/ उच्च शिक्षण संस्था आणि उद्योग समूह यांच्यातील संबंध शाश्वत आणि अतिशय कृतिशील होण्यासाठी, त्यांना चालना देण्यासाठी, संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आहेत. याचबरोबर प्रतिभाशाली प्राध्यापक आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा उपयोग दैनंदिन, व्यावहारिक स्वरूपाच्या R&D समस्यांना सोडवण्यासाठी होऊ शकतो, उद्याोगांसोबत झालेल्या करारांमधून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपची संधी मिळेल व त्याद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकसित करता येऊ शकेल, यातून ते स्वत:ला उद्याोगांमधील सेवेसाठी तयार करण्यासाठी तयार होतील.’’ बांगर यांनी प्रश्न विचारला, ‘‘सर, उद्योग क्षेत्र आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील संबंध हे R&D साठी उपकारक ठरावेत म्हणून काय करायला हवं?’’ रमेश सर उत्तरले, ‘‘विद्यापीठ-उद्योग (UI) लिंकेजद्वारे संशोधन आणि विकास (R&D) ला चालना देण्यासाठी, विद्यापीठे आणि उद्योगांचे एक संशोधन-विकासाच्या संबंधांचे क्लस्टर राज्य स्तरावर तयार केले जाऊ शकते. त्यांच्यात परस्परांत देवाण घेवाण करता येऊ शकेल अशी स्थिती निर्माण करायला हवी. त्या त्या भागातील शासकीय (राज्य अथवा केंद्रीय) विद्यापीठे किंवा यासंबंधात नेतृत्त्व करू शकतील. राज्य शासनाच्या MSME/ अवजड उद्याोग मंत्रालय/ उद्याोग मंत्रालय यांच्या साहाय्याने संबंधित क्षेत्रांच्या तांत्रिक गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी R&D क्लस्टरवर सोपवली जाऊ शकते. सर सांगत होते, उद्योग व शिक्षण क्षेत्रात प्रस्थापित होत असलेलं नातं अधिक प्रभावी व सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था आपल्याकडे एक इंडस्ट्री रिलेशन सेल (IRC) तयार करू शकते आणि प्रत्येक MSME वा अन्य उद्योग समूह हे युनिव्हर्सिटी रिलेशन सेल (URC) तयार करू शकते. राज्य स्तरावरील हे R&D क्लस्टर्स, उद्योगांच्या URC आणि विद्यापीठांच्या/ समूह महाविद्यालयांच्या कफउ शी संपर्क साधतील जेणेकरून औद्योगिक समस्या व गरजेच्या मूल्यांकनावर विचारमंथन करून R&D संस्कृतीत बदल घडवून आणता येणे शक्य होईल. यामुळे हे तिन्ही घटक, स्थानिक/प्रादेशिक प्रासंगिकता असलेल्या विषयांसह (दीर्घ आणि कमी वेळ, सामान्य आणि विशिष्ट) संशोधन विषयांना शोधून काढून त्यांत संशोधन करण्याचे कार्य करू शकतील.’’ सुनील सरांनी त्यात भर घातली. ते म्हणाले, ‘‘समूह महाविद्यालये किंवा विद्यापिठे ही स्थानिक समस्या शोधून काढण्यासाठी एक तंत्रज्ञान-केंद्रित यंत्रणा तयार करू शकतात आणि नंतर शैक्षणिक संस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत आणि मानवी कौशल्याच्या आधारे तेच प्रकल्प विद्यार्थ्यांना सोपवू शकतात.’’ रमेश सर पुढे सांगू लागले, ‘‘ही क्लस्टर्स ते प्रायोजित करू शकत असलेल्या संशोधनासाठी उपलब्ध पायाभूत आणि मानवी कौशल्यांचे तपशील त्याच्या वेबसाइटवर अपलोड करू शकतात. विद्यापीठांतील/ समूह महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना संशोधनासाठी योग्य प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. विद्यापीठे किंवा समूह महाविद्यालये ही त्यांच्या अभ्यास मंडळ, शैक्षणिक परिषद आणि विद्यापीठाच्या इतर समित्यांवर नियामक संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार उच्च अनुभवी उद्योग व्यावसायिकांची नियुक्ती करू शकतात. याव्यतिरिक्त, विद्यापीठे ही वॅउ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उद्योगांमधील व्यावसायिकांना ‘ Professors of Practice’ म्हणून आमंत्रित करू शकतात व त्यांच्या उद्योग क्षेत्रातील विशाल अनुभवाचा योग्य तो फायदा करून घेऊ शकतात.’’ प्राध्यापक बल्लाळ यांनी विचारलं, ‘‘सर, उद्योगांनी या बदल्यात काय करावं?’’ रमेश सर म्हणाले, ‘‘अर्थातच या बदल्यात, उद्योग क्षेत्राने, उद्याोगाच्या गरजेनुसार किंवा शिक्षणाच्या कारणास्तव प्रगत सुविधा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रांच्या निर्मितीसाठी निधी देऊ करावा. त्यांनी संशोधन अभ्यासकांना संशोधनासाठी उद्योगात उपलब्ध असलेली अत्याधुनिक आणि महागडी उपकरणे वापरण्याची परवानगी द्यावी, त्याचप्रमाणे, उद्योगांना विद्यापीठांनी किंवा समूह महाविद्यालयांनी, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सुविधा चाचणी आणि प्रमाणिकाणासाठी (Certification) वापरण्याची परवानगी देऊ करावी. विविध उद्योग समूह हे गुणवंत तरुण संशोधकांना विद्यापीठांकडे आकर्षित करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये उद्योग अध्यासन (Industry Chair) स्थापन करू शकतात आणि यासाठी उद्योग शिष्यवृत्ती निधी देऊ शकतात. विद्यापीठातील UG आणि PG विद्यार्थ्यांचे उद्योग समस्यांवरील प्रकल्प/प्रबंध कार्य हे प्राध्यापक आणि उद्योगातील तज्ञांच्या संयुक्त मार्गदर्शनाखाली प्रभावीपणे कार्यान्वित केले जाऊ शकतात. याचबरोबर उद्योग समूह आणि विद्यापीठे संयुक्तपणे, उद्योग कर्मचाऱ्यांसाठी तयार केलेले सहयोगी पदवी कार्यक्रम उपलब्ध करून देऊ शकतात. विद्यापीठांना जर अशा प्रकारे अनुकूल आणि प्रभावशाली असा उद्योग समूहांसमवेत नातेबंध निर्माण करता आला तर, जागतिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी नवनवीन प्रकारच्या संकल्पना जन्माला येतील व त्यातून मानवाचा शाश्वत विकास साधणं शक्य होईल. तसं पाहिलं तर उद्योग आणि शिक्षण जगतात अशा प्रकारचे संबंध निर्माण होणं ही उभय क्षेत्रांसाठी एक प्रकारे जितंमया (win- win situation) अशी स्थिती असेल.’’ अनुवाद : डॉ. नीतिन आरेकर
