एमपीएससी मंत्र : राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, राज्यव्यवस्था प्रश्न विश्लेषण

मागील तीन वर्षांतील प्रातिनिधिक प्रश्न पाहणे यासाठी उपयुक्त ठरेल.

प्रश्न १. संसदीय लोकशाहीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करणे हे एक नावीन्यपूर्ण वैशिष्टय़ आहे. ही तत्त्वे बंधनकारक स्वरूपाची नाहीत. मात्र, सत्तेवर जो कोणी येईल, तो त्याचा मनमानीपणे वापर करू शकणार नाही. त्याला या तत्त्वांचा आदर करावा लागेल. त्यांचा भंग झाल्यास त्यास त्याबद्दल न्यायालयासमोर जाब द्यावा लागणार नाही; परंतु निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना निश्चितपणे उत्तर द्यावे लागेल.’’ असे खालीलपैकी कोणी म्हटले आहे?

१) पंडित जवाहरलाल नेहरू

२) बी. एन. राव

३) डॉ. बी. आर. आंबेडकर

४) के. एम. मुन्शी

प्रश्न २. जम्मू आणि काश्मीर राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अस्तित्व —– या दिवशी संपले.

१) ३१ ऑक्टोबर २०१९

२) १५ ऑगस्ट २०१९

३) ३१ डिसेंबर २०१९

४) १ जानेवारी २०२०

प्रश्न ३. भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षकाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या.

(a) ते राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत आपल्या पदावर राहतात.

(b) ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाइतके वेतन घेतात.

(c) ते पण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या उपस्थितीत शपथ घेतात.

(d) फक्त भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या चौकशीनंतरच त्यांना राष्ट्रपती पदावरून दूर करू शकतात.

वरीलपैकी कोणते विधान /विधाने बरोबर आहेत ?

(१) फक्त ( a)  (२) फक्त ( b)

(३) फक्त ( a) आणि ( c)

(४) फक्त ( b) आणि (d)

प्रश्न ४. मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या (Cabinet Secretariat) संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहे/त?

( a) ते इ.स. १९५० मध्ये स्थापन करण्यात आले.

( b) ते पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते.

( c) ते रेषा संघटन (Line agency) आहे.

( d) ते केन्द्र सरकारमध्ये मुख्य समन्वयक म्हणून कार्य करते.

पर्यायी उत्तरे :

(१) ( a) आणि ( b)

(२) ( a), ( b) आणि ( c)

(३) ( b) आणि ( d)

(४) ( a), ( c) आणि ( d)

 प्रश्न ५. भारतीय राज्यघटनेतील १९९२ च्या ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याप्रमाणे शहरी भारतात प्रकारच्या —- नगरपालिका आहेत.

(१) दोन    (२) तीन

(३) चार     (४) पाच

प्रश्न ६. खालील विधाने विचारात घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा.

( a) भारतात, घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जावू शकते..

( b) अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरुस्तीस किमान दोन-तृतीयांश घटक राज्यांच्या विधिमंडळाद्वारे मान्यता मिळणे आवश्यक असते.

( c) स्वित्झर्लंड मध्ये राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अमलात येऊ शकत नाही.

( d) ऑस्ट्रेलियात, राज्यघटनेमध्ये बदल केवळ दोन्ही सभागृहांनी पूर्ण बहुमताने केलेल्या कायद्याद्वारे करता येतो.

पर्यायी उत्तरे :

(१) ( a), ( b), ( c)

(२) ( b), ( c), ( d)

(३) फक्त ( a) आणि ( b)

(४) फक्त ( c) आणि ( d)

या प्रातिनिधिक प्रश्नांवरून तयारी करताना विचारात घ्यायचे पुढील मुद्दे लक्षात येतात.

    सरळसोट एकच पर्याय निवडायचा असलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. बहुतांश प्रश्न हे बहुविधानी आहेत.

    मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि राज्याची नीतिनिर्देशक तत्वे  श्कढ यादीमध्ये असली तरी त्यांवर जास्त प्रश्न विचारण्याचा आधीचा कल कमी होऊन तो इतर महत्त्वाच्या आणि चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने मूलभूत संकल्पना विचारण्याकडे वाढला आहे.

    केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायव्यवस्था, घटनात्मक पदे आणि आयोग यांच्याबाबत राज्यघटनेतील तरतुदी विचारलेल्या दिसतात.

    निवडणुका, कायदेशीर (statutory) आयोग / संस्था यांच्या कायदेशीर बाबीही विचारलेल्या दिसतात.

    एकूण चालू घडामोडींचा आढावा घेणे आणि त्यांच्याशी संबंधित राज्यघटनेतील व इतर कायदेशीर तरतुदी समजून घेणे या घटकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाचे आहे.