फारुक नाईकवाडे

भारताच्या Demographic Dividend चा लाभ देशास व्हावा यासाठी या लोकसंख्येचे कुशल मनुष्यबळामध्ये रुपांतर होणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक शिक्षणाच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळाचा विकास प्रत्यक्षपणे व गतीने करता येतो या अनुषंगाने या घटकाचा विचार करणे आवश्यक आहे.

Higher education , skill courses, guidelines UGC,
उच्च शिक्षणात आता कौशल्य अभ्यासक्रमांवर भर; ‘यूजीसी’कडून मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
portfolio, investment , Alphaportfolio Concept ,
चला अल्फापोर्टफोलिओ तयार करूया
Higher Education Policy State University Chancellor Elections
उच्च शैक्षणिक धोरणदशा!
Nashik Municipal Schools Face Teacher Shortage,
शिक्षणमंत्र्यांच्या नाशिकमध्ये शिक्षकांची वानवा; मनपा प्राथमिक शिक्षकांची माध्यमिकमध्ये नियुक्तीची वेळ
Ahilya Devi Holkar Solapur University distributes defective blazers to player
विद्यापीठ खेळाडूंना सदोष ब्लेझर वाटप; चौकशीच्या मुद्द्यावर वाद
Gyanranjan Education Project Workshop, Webinar ,
संस्थाचालकांनो, ६ जानेवारी लक्षात ठेवा आणि सहभागी व्हा
Savitribai Phule Pune University rule challenged in High Court
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नियमाला उच्च न्यायालयात आव्हान

संकल्पनात्मक विचार

मानव संसाधन विकासाचे साधन म्हणून व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार करताना पुढील मुद्दे पाहता येतील: व्यावसायिक शिक्षण किंवा प्रशिक्षणाचे प्रकार, त्यातून मिळू शकणाऱ्या रोजगाराचे स्वरूप (स्वयंरोजगार/नोकरी), रोजगाराचे क्षेत्र- प्राथमिक/ द्वितीयक / तृतीयक, असल्यास त्याचा इतर उद्योग वा सेवा क्षेत्रांशी असलेला संबंध इत्यादी. व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रातील समस्या, कारणे व उपाय समजून घ्यावेत.

हेही वाचा >>> यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : नीतिशास्त्र; लोभ आणि गरज या संकल्पना काय आहेत?

स्वत:चा उद्योग स्थिरस्थावर करणे

हा मुद्दा म्हटले तर संकल्पनात्मक व म्हटले तर व्यक्तिनिहाय  dynamic असा आहे. यातील संकल्पनात्मक बाजू म्हणजे स्वत:चा उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक बाबी समजून घेणे. यामध्ये कौशल्य, प्रशिक्षण, भांडवल, गुंतवणूक, त्यासाठीचे कर्ज इत्यादी मार्ग, बाजाराचा मागणी व पुरवठा अशा मुद्दय़ांचा अभ्यास, संभाव्य नफा तोटा समजून घेणे हे मुद्दे समाविष्ट होतील. या मुद्दय़ांचा विचार करून उद्योग स्थापन करणे अपेक्षित आहे. तो स्थिरस्थावर करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी, त्या दूर करण्यासाठीचे प्रयत्न इत्यादी मुद्देही पहावे लागतील.  

शासकीय धोरणे, योजना व कार्यक्रम – समस्या, प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न

व्यावसायिक शिक्षण व्यावसायिक तंत्र शिक्षणाबाबत विविध आयोगांच्या शिफारसी व त्याप्रमाणे शिक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल यांची व्यवस्थित नोंद घ्यायला हवी. काही आयोगांच्या शिफारशी या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेबाबतही असू शकतात. त्यांच्या शिफारशी पारंपरीक व व्यावसायिक तसंच अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीसही लागू होतात. अशा वेळी त्यांचा एकत्रितपणेच विचार करणे योग्य ठरेल. शासनाच्या आजवरच्या सर्व शिक्षणविषयक धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

व्यावसायिक शैक्षणिक-शिक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण-२०१९ चा अभ्यास करताना त्यातील व्यावसायिक शिक्षणाविषयक तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. यामध्ये कोणत्या टप्प्यापासून व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे प्रस्तावित आहे, कोणत्या टप्प्यावर कोणत्या प्रकारचे शिक्षण/प्रशिक्षण उपलब्ध होईल याबाबतच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात.

हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय यांच्यात नेमका फरक काय?

धोरणातील लहान वयात (प्राथमिक शिक्षण वयोगटानंतर १४) व्यावसायिक शिक्षणाचा परिचय करून देण्याची तरतुद बारकाईने समजून घ्यावी. या विचारामागील पार्श्वभूमी, कारणे, व्यवहार्यता, त्याचा रोजगारावरील परिणाम असे मुद्दे पहायला हवेत.

सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण (अतिथ्य, रुग्णालये, परावैद्यकी इंग्रजी  paramedics इ.) अभ्यासताना यातील ठळक कोर्सेस, त्यांचे स्वरूप, क्षेत्र, वैशिष्टय़े, आवश्यक कौशल्य आणि त्याबाबत प्रशिक्षण असे मुद्दे पहायला हवेत.

व्यावसायिक शिक्षणाबाबतच्या योजना, शासकीय उपक्रम, त्यांतील लाभार्थी, अटी, शर्ती, लाभाचे स्वरूप या तरतुदी समजून घ्याव्यात.

व्यावसायिक तसेच तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणाबाबत प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, कालावधी परीक्षा पद्धती याबाबत मागील दोन वर्षांमध्ये घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत. याबाबत घडलेल्या महाराष्ट्रातील व देशपातळीवरील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी, न्यायालयीन निर्णय, शासकीय निर्णय माहीत असायला हवेत.

पारंपरिक मुद्दे

व्यावसायिक शिक्षणाचा महिला, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्यांक व आदीम जमाती या व्यक्तिगटांच्या सबलीकरणामध्ये व विकासामध्ये कशा प्रकारे उपयोग होऊ शकतो यादृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. या प्रवर्गामध्ये तसेच एकूणच समाजामध्ये आर्थिक दृष्टय़ा मागास असलेला समाज घटकही समाविष्ट असतो. विविध प्रकारच्या व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण/ प्रशिक्षाणमुळे वंचित वर्गाना रोजगार आणि स्वयंरोजगार मिळवणे शक्य होते. त्यातून या वर्गाना किमान राहणीमान, आर्थिक स्वावलंबन व मानाने जगण्याचा हक्क कशा प्रकारे मिळू शकतो याबाबत विचार केल्यास विश्लेषणात्मक प्रश्न आत्मविश्वासाने सोडविता येतील. या प्रवर्गाच्या व्यावसायिक शिक्षणाबाबतच्या समस्या, कारणे व उपाय असे मुद्देही विचारात घ्यावे.

ग्रामीण भागात व्यावसायिक शिक्षण प्रसारासाठी कार्यनीती, याबाबत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना व त्यासारख्या इतर योजना व उपक्रम माहीत करून घ्यावेत. यातील लाभार्थ्यांचे निकष, लाभाचे स्वरूप व इतर तरतुदी समजून घ्याव्यात.

हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : ‘एक्झिम बँक’ काय आहे? ती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय होता?

व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षणाचा प्रसार, विनियमन करणाऱ्या आणि अधिस्वीकृती देणाऱ्या संस्था,  NSDC इत्यादींचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करता येईल: स्थापनेची पार्श्वभूमी, शिफारस करणारा आयोग/समिती, स्थापनेचा उद्देश, मुख्यालय, बोधवाक्य/बोधचिन्ह, रचना, कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या, अधिकार, नियंत्रण करणारे विभाग, खर्चाची विभागणी, वाटचाल, इतर आनुषंगिक मुद्दे. अभ्यासक्रमामध्ये उल्लेख नसला तरी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (National Testing Agency),  NAAC,),  ठअअउ, अभिमत विद्यापीठांबाबतच्या तरतुदी यांचा अभ्यासही आवश्यक आहे. उद्योग संस्था भागीदारी (इंटर्नशिप आणि अपरेंटिसशिप) यांचे स्वरूप आणि उद्देश समजून घ्यावा. दोन्हींमधील फरक समजून घ्यावा. तसेच कोणत्या क्षेत्रतील कोणत्या शिक्षणामध्ये या प्रशिक्षाणांचा समावेश होतो ते समजून घ्यावे.

तथ्यात्मक मुद्दे

व्यावसायिक/तंत्र शिक्षण- भारतातील, विशेषत: महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती अभ्यासताना अशा शिक्षणासाठीच्या संस्थांची क्षेत्रनिहाय आकडेवारी, विद्यार्थी संख्या अशी आकडेवारी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून अद्ययावत करून घ्यावी. नवीन मंजूर विद्यापीठे, त्यांचे शैक्षणिक क्षेत्र असे मुद्दे चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने पहायला हवेत.

रोजगाराच्या क्षेत्रनिहाय संधींबाबतची माहिती सांख्यिकी संचालनालयाचे संकेतस्थळ आणि आर्थिक पाहणी अहवालातून मिळेल.

Story img Loader