एमपीएससी मंत्र : पोलीस उपनिरीक्षक पदनिहाय पेपरची तयारी

गट ब सेवा अराजपत्रित मुख्य परीक्षेतील पेपर दोनमधील सामायिक विषय आणि सहायक कक्ष अधिकारी व राज्य कर निरीक्षक पदांच्या पदनिहाय घटकांच्या तयारीबाबत मागील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या पदनिहाय घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या संकल्पना

आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्यासंदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद या उपघटकाची तयारी करताना संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचा मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा व त्यातील सर्व कलमे व्यवस्थित समजून घ्यावेत व पाठच असावेत. त्या प्रत्येक मुद्दय़ाशी संबंधित राज्यघटनेतील तरतुदी कलमांसहित माहीत करून घ्याव्यात. यासाठी तुलनात्मक टेबलमध्ये नोट्स काढता येतील.

द् भारतातील मानवी हक्क चळवळीतील महत्त्वाचे टप्पे, महत्त्वाचे कार्यकर्ते व त्यांचे कार्य, महत्त्वाच्या संस्था,  ठॅड व त्यांचे योगदान व याबाबतच्या चालू घडामोडी हे मुद्दे अभ्यासावेत.

हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापड गिरण्या का सुरू झाल्या? याची नेमकी कारणे कोणती?

मानवी हक्कांपासून वंचित राहण्यामुळे उद्भवलेल्या समस्या

मानवी हक्कापासून वंचित राहण्यामुळे उद्भवलेल्या समस्या म्हणून गरिबी, निरक्षरता, बेकारी या बाबींचा अभ्यास करावा. मानवी हक्क हे मानवी विकासासाठी आवश्यक आहेत हे लक्षात घेऊन विविध मानवी हक्कांच्या अभावामुळे कशा प्रकारे व्यक्तिगत व सामाजिक समस्या निर्माण होतात ते समजून घ्यावे.

सामाजिक-सांस्कृतिक धार्मिक प्रथा यासारख्या अडचणी. हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संघटित गुन्हेगारी या बाबींमुळे मानवी हक्कांचा संकोच कशा प्रकारे होतो आणि मानवी हक्कांच्या वंचिततेमुळे या समस्यांची तीव्रता कशा प्रकारे वाढते हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्त्व हा घटक अभ्यासताना एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करणे लोकशाही व्यवस्थेसाठी का आणि कसे महत्त्वाचे आहे हे समजून घ्यावे लागेल. त्यांचा अभाव असल्यास लोकशाही व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या अडचणी समजून घ्याव्या लागतील.

हेही वाचा >>> UPSC-MPSC : सागरी परिसंस्था म्हणजे काय? त्याचे मुख्य घटक कोणते?

भारतातील मानवी हक्क अंमलबजावणी

भारतातील मानवी हक्क अंमलबजावणी यंत्रणेमध्ये राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगाची रचना, सदस्यत्वासाठी पात्रता, सदस्यांचा कार्यकाळ, सदस्यांच्या नेमणुकीची पद्धत, आयोगाची कार्यपद्धती, अधिकार हे घटक समजून घ्यावेत.

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५; मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम,१९९३; कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५; अनुसूचित जाती व अनूसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, हुंडाबंदी अधिनियम, १९६१; हे सर्व कायदे मानवी हक्कांच्या अमलबजावणीमध्ये महत्त्वाचे आहेत. त्या दृष्टीने त्यातील तरतुदी अभ्यासायला हव्यात. या कायद्यांचा अभ्यास पुढीलप्रमाणे करायला हवा:

गुन्ह्याची तसेच कायद्यामध्ये विहीत केलेल्या महत्त्वाच्या इतर व्याख्या, निकष, तक्रारदार, अपीलीय प्राधिकारी, शिक्षेची तरतूद व अंमलबजावणीची प्रक्रिया इत्यादी मुद्दय़ांचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा.

महत्त्वाचे अधिनियम

अभ्यासक्रमातील महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, भारतीय दंड संहिता, १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे निवड झाल्यावरचे पोलीस निरीक्षक पदाचे मुख्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे उमेदवारांना त्यांची ओळख असणे आयोगाला अपेक्षित आहे. या कायद्यांच्या तयारीबाबत पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत.

भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ मधील तथ्ये, पुरावा, दस्तावेज यांचेशी संबंधित सर्व संज्ञा कायद्यामध्येच दिलेल्या उदाहरणांचा अभ्यास करून समजून घ्याव्यात.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील प्रत्येक प्रकरणातील उदाहरणे समजून घ्यावीत. अशा उदाहरणांशी समांतर प्रसंग देऊन योग्य कार्यवाही कोणती अशा प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या कायद्यातील अंमलबजावणीशी संबंधित तरतुदी या उमेदवारांच्या भावी जबाबदारीचा भाग असल्याने त्यावर प्रश्न विचारण्यावर भर असतो. त्यामुळे या तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, मधील पोलीस दलाची रचना, विशेष अधिकारी, पोलिसांचे कर्तव्य, जबाबदाऱ्या व अधिकार, पोलीस दलाचे संनियंत्रण व कार्य नियम यांचा आढावा घ्यायला हवा.

भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील सर्वसाधारण स्पष्टीकरणे समजून घ्यावीत. त्यानंतर प्रत्येक प्रकरणामध्ये नमूद विषयाशी संबंधित गुह्याची व्याख्या, दंडाची तरतूद माहीत करून घ्यावी.