MPSC मंत्र: सामान्य अध्ययन पेपर दोन; भारताचे संविधान

भारताचे संविधान

संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया अभ्यासताना घटना परिषद, तिची निवडणूक, रचना, सदस्य, फाळणीनंतरची रचना, बैठका, समित्या व उपसमित्या आणि त्यांचे अध्यक्ष व सदस्य असे पैलू विचारात घ्यावेत.

संविधानाची वैशिष्ट्ये अभ्यासताना लिखित संविधानाची वैशिष्ट्ये, अलिखित व इतर लिखित संविधाने आणि भारतीय संविधानाची तुलना, भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या इतर संविधानांमधील तरतूदी असे आयाम महत्त्वाचे ठरतात.

घटनेच्या सरनाम्याचा उल्लेख नसला तरी संविधानाचे तत्त्वज्ञान समजून घेताना त्याचा अभ्यास आवश्यक आहे. सरनाम्यातील प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आणि त्यामागचे तत्त्वज्ञान समजून घेणे, घटनेमधील कोणत्या तरतुदींमधून त्यांची अंमलबजावणी होते तेही समजून घ्यावे.

मूलभूत हक्कांची कलमे आणि त्यांमधील अपवादही व्यवस्थित समजून घ्यावेत. त्याबाबतचे महत्त्वाचे न्यायनिर्णय पाहायला हवेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची कलम ३२ मधील आयुधे समजून घेणे आवश्यक आहे. पेपर तीनमधील मानवी हक्कांच्या जाहिरनाम्यातील कलमांचे मूलभूत हक्कांशी साधर्म्य दाखवणारा टेबल तयार केल्यास दोन्ही पेपरमध्ये उपयोगी ठरेल.

हेही वाचा : यूपीएससी सूत्र : चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अन् ‘भविष्यातील युद्धतंत्र’ अभ्यासक्रम, वाचा सविस्तर…

राज्याची निती निर्देशक तत्त्वे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेले ठळक कायदे विशेषत: शासनाच्या प्रस्तावित व नव्या कायद्यांमधील या तत्त्वांची अंलबजावणी समजून घ्यायला हवी.

मूलभूत हक्क आणि राज्याची निती निर्देशक तत्त्वे यांमधील फरक समजून घ्यावा. सर्व मूलभूत कर्तव्ये माहीत असायला हवीत.

घटनेच्या कोणत्या तरतुदीमधील दुरुस्तीसाठी कोणती प्रक्रिया वापरण्यात येते ते पाहायला हवे. महत्त्वाच्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या घटनादुरुस्त्या आणि मागील पाच वर्षांमध्ये झालेल्या अद्यायावत दुरुस्त्या माहीत असायला हव्यात. घटनेचे नववे परिशिष्ट याबाबत समजून घ्यावे.

न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि मुलभूत चौकटीचा सिद्धांत व त्याबाबतचे न्यायालयीन निर्णय बारकाईने समजून घेतले पाहिजेत.

अभ्यासक्रमामध्ये नमूद प्रमुख आयोग/मंडळे, घटनात्मक आणि वैधानिक संस्थांचा अभ्यास करताना संबंधित कलम, रचना, कार्ये, अधिकार, नियुक्ती/ नेमणुकीसाठीची अर्हता, नियुक्ती/ नेमणुकीसाठीची आणि पदावरून काढण्याची प्रक्रिया, कार्यकाल, स्वायत्त अथवा कोणाच्या अधिपत्याखाली कार्य करत असल्यास तो विभाग/ कार्यालय असे मुद्दे लक्षात घ्यावेत.

त्यानंतर घटक क्रमांक २(अ) मध्ये संघराज्य व्यवस्थेचे स्वरूप आधी समजून घ्यावे. केंद्र व राज्य स्तरावरील कायदेमंडळे, कार्यकारी मंडळे आणि न्यायव्यवस्था या तीन घटकांमधील अधिकारांचे विभाजन, कार्ये व जबाबदाऱ्या यांचा ढोबळपणे आढावा घ्यावा.

हेही वाचा : ONGC Recruitment 2024 : परिक्षेशिवाय सरकारी नोकरी मिळवण्याची संधी! ONGC मध्ये २२०० पदांची भरती; दहावीपासून पदवीधर विद्यार्थी करू शकतात अर्ज

उपघटक २(अ) व ४(ड) मधील कायदेमंडळांची केंद्र व राज्य स्तरावरील रचना, दोन्ही सभागृहांची सदस्य संख्या, अध्यक्ष, समित्या, त्यांची रचना, कायदा निर्मिती प्रक्रिया यांचेशी संबंधित तरतुदी असा तुलनात्मक टेबल तयार केल्यास समजून घेणे व लक्षात राहणे सोपे होईल.

घटक क्रमांक १५ म्हणजे वित्तीय प्रशासन हा मुद्दा प्रशासकीय व्यवस्थेपेक्षा संघराज्य व्यवस्थेचा त्यातही कायदेमंडळाचा भाग म्हणून अभ्यासणे जास्त चांगले. केंद्र व राज्य स्तरावरील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, वित्तीय विधेयकांचे प्रकार व त्यांबाबतच्या प्रक्रिया, त्याबाबतचे दोन्ही सभागृहांचे अधिकार, सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रणासाठीच्या तरतुदी याबाबतची कलमे व्यवस्थित समजून घ्यावीत.

उपघटक २(अ) आणि ४(ब) मधील मुद्दे एकत्रितपणे पुढीलप्रमाणे अभ्यासता येतील – केंद्र व राज्य स्तरावरील कार्यकारी मंडळातील घटनात्मक प्रमुख, मंत्रिमंडळे, त्यांचे प्रमुख यांचेशी संबंधित कलमे, अधिकार, कार्ये, जबाबदाऱ्या, विशेषाधिकार यांच्या तुलनात्मक टेबलमध्ये नोट्स काढता येतील.

न्यायमंडळाची रचना, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी समजून घेऊन त्यानंतर न्यायालयीन नियुक्त्यांबाबतच्या तरतुदी, दुय्यम न्यायालये व त्यांची रचना, कार्ये अधिकार समजून घ्यावेत. न्यायालयीन सक्रियता आणि जनहित याचिका या संकल्पना समजणे महत्त्वाचे आहे.

केंद्र राज्य संबंधांबाबतचे जास्त विश्लेषणात्मक असे मुद्दे उपघटक २(अ) मध्ये असल्याने त्याची तयारी या मूलभूत बाबी समजून घेतल्यावर करणे व्यवहार्य ठरते. केंद्र व राज्यांमध्ये कायदेविषय्क विषयांचे वाटप म्हणजे सातव्या परिशिष्टातील तरतुदी बारकाईने समजून घ्याव्यात. समावर्ती सूचीतील दोन्हींच्या कायद्यांबाबतच्या तरतुदीही माहीत असायला हव्यात.

केंद्र व राज्यांमध्ये प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय अधिकारांचे वाटप आणि या तीन बाबतीतील केंद्र व राज्यांमध्ये तयार झालेले संबंध घटनेतील तरतूदींच्या आधारे समजून घ्यावेत. याबाबत निती आयोगाची भूमिका समजून घ्यावी. यामध्येच प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा समस्या, कारणे, परीणाम, उपाय अशा पैलूच्या आधारे अभ्यासावा.

हेही वाचा : Railways Recruitment 2024 : रेल्वे विभागात नोकरीची सुवर्ण संधी; जाणून घ्या कसा कराल अर्ज

राज्यांराज्यांमधील संबंधांच्या व्यवस्थापनासाठीच्या परिषदांचा अभ्यास त्यांची रचना, सदस्य, अधिकार, कार्ये असे मुद्दे पाहून करावा.

भाषावार पुनर्रचना, सरकारीया आयोगाच्या शिफारशी आणि महाराष्ट्राची निर्मिती आणि पुनर्रचना हा घटक क्र. ४ मधील मुद्दा एकत्रितपणे अभ्यासावेत. कलम ३७० व ३७१ मधील तरतूदींची आवश्यकता, व त्यांचा परिणाम समजून घ्यावेत. यातील महाराष्ट्रासाठीच्या तरतूदी व त्यांच्या अंमलबजावणीबाबतचे टप्पे जास्त बारकाईने समजून घेणे आवश्यक आहे.