फारूक नाईकवाडे
या लेखामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. उपघटकनिहाय तयारी कशी करावी ते पाहू.
आर्थिक आणि सामाजिक विकास
पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा व त्यांचे यशापयश लक्षात घ्यावे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या विशेष प्रसिद्धी दिल्या जाणाऱ्या योजनांवर भर देऊन आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कृषी, लघु उद्याोग, सामाजिक विमा, सामाजिक प्रवर्गांसाठीच्या विशेषत: महिलांसाठीच्या योजना यांचा अभ्यास करावा. योजनेचे ध्येय, हेतू, स्वरुप, खर्चाची विभागणी, अंमलबजावणी यंत्रणा, लाभार्थ्याचे निकष, शिफारस करणारा आयोग / समिती ई. बाबी पहाव्यात.
व्यापार सुलभता/ दारिद्र्य/ भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत.
यातील काही निर्देशांक हे राज्यांसाठी पण लागू करण्यात आले आहेत. यातील पहिली व शेवटची तीन राज्ये आणि महाराष्ट्राचे स्थान माहित असायला हवे.
आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतूदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.
शाश्वत विकास
शाश्वत विकासाची संकल्पना समजून घ्यावी. वसुंधरा परीषदा आणि अजेंडा 21 यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.
शाश्वत विकास लक्ष्ये आणि सहस्त्रक विकास लक्ष्ये यांची तुलनात्मक नोट्स काढून तयारी करावी. शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारीत उद्दीष्ट्ये व त्यातील कामगिरी माहित असायलाच हवी.
हरीत आणि नील अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.
दारिद्र्य
दारिद्र्य अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहित असायला हव्यात.
पंचवार्षिक योजनांमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम, त्याची उद्दिष्ट्ये आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्र्य विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्यायावत करुन घ्यावी.
रोजगारविषयक संकल्पना व ठळक आकडेवारी अद्यायावत करून घ्यावी. रोजगारनिर्मितीसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतूदी माहित करुन घ्याव्या.
समावेशन
आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत. यामध्ये कर्ज विषयक योजना, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठीच्या योजना, सामाजिक विमा योजना, विशिष्ट सामाजिक प्रवर्गाच्या शिक्षण, रोजगार याबाब्तचे उपक्रम यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतूदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दीष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
सामाजिक उपक्रम
समाजातील बालक, स्त्रिया, अपंग, वृद्ध व मागास या गटांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना व उपक्रमांचा आढावा घ्यायला हवा.
बालक – राष्ट्रीय बालक धोरण १९९४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, बालकांची राष्ट्रीय सनद आणि युनिसेफ, बालकांच्या सद्यास्थितीचा अहवाल- अर्भक मृत्यूदर, बालमृत्यूदर इ.
महिला – राष्ट्रीय महिला आयोग- रचना उद्देश आणि काय, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला कायदे, पंचवार्षिक योजनांमधील महिलांविषयीच्या योजना, महाराष्ट्र सरकारच्या महिलाविषयी योजना आणि धोरणे
अपंग व्यक्ती – संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंग व्यक्तीच्या हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार, अपंगांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण, केंद्रस्तरावरील अपंगांसाठीच्या संस्था, शासकीय व एन.जी.ओ., बहुविकलांग कायदा १९९९,
वृद्ध – एकात्मिक वृद्ध व्यक्तींसाठीची योजना १९९२, वृद्धांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण
मागास प्रवर्ग – अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनु. जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, यांची रचना, कार्य व उद्दिष्ट्ये
लोकसंख्या अभ्यास
लोकसंख्येच्या रचनेचे सिद्धांत समजून घ्यावेत. भारताची जणगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्या वाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत.
जन्मदर, मृत्यूदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.
स्थलांतर- आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्ट्ये, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्ट्ये, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.
साक्षरता, लोकसंख्येची रचना (वय, लिंग, गुणोत्तर), बाल लिंग गुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्यांच्या आधारे देशातील राज्ये व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. प्रत्येक मुद्द्यातील पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागची व पुढची राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात. राज्यातील जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारेच पहिले व शेवटचे तीन तीन जिल्हे घेऊन नोट्स काढाव्यात. याबाबत देशाचा जगामधील क्रमांकही माहीत असायला हवा.
चालू घडामोडी
नवे व्याजदर, करांचे दर, सरकारच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत व टक्केवारी आणि खर्चाचे मुद्दे व त्यांची टक्केवारी, परकीय कर्ज इत्यादीबाबतीत अद्यायावत आकडेवारी अर्थसंकल्पातून घ्यावी.
ऊर्जा, कृषी उत्पादन, वेगवेगळया क्षेत्रांचा ॅऊढ मधील वाटा आर्थिक पाहणी अहवालामधून अभ्यासावा.
परदेशी व्यापारातील सर्वात मोठे व कमी भागीदार, परकीय गुंतवणूक (सर्वात जास्त गुंतवणूक करणारे देश तसेच कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त/ कमी गुंतवणूक, कोणत्या क्षेत्रात सर्वात जास्त /कमी गुंतवणूक इ.) इत्यादी बाबतची अद्यायावत आकडेवारी माहिती असावी. आयात व निर्यातीच्या बाबतीत देश, देशंचा समूह, वस्तू, सेवा, उत्पादने या मुद्दयांबाबत सर्वात कमी व जास्त हे मुद्दे पहावेत.
विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालातील भारताचे, शेजारील देशांचे स्थान (व प्राप्त अंक) तसेच या अहवालांमधील आणि ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस अहवाल, जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक, जागतिक जोखिम निर्देशांक अशा निर्देशांकांतील प्रथम व शेवटच्या स्थानावरील देश माहीत असायला हवेत.
राष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादने, सेवा, परकीय गुंतवणूक, आयात, निर्यात इ. बाबतीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून माहीत करून घ्यावा. त्याच बरोबर राज्याच्या बरोबर मागील व पुढील तसेच क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावरील राज्ये इ. बाबी तुलनात्मक तक्त्यामध्ये नोंदवून पक्क्या कराव्यात.
