या लेखामध्ये गट ब अराजपत्रित सेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोनमधील सामान्य अध्ययन घटकातील भारतीय राज्यव्यवस्था या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.
राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, घटनासमिती, तिचे सदस्य, उपसमित्या व त्यांचे विषय व सदस्य माहीत असायला हवेत. घटनेवरील वेगवेगळ्या विचारसरणीचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे.
घटनेतील मूलभूत हक्क, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्वे, मूलभूत कर्तव्ये या बाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
घटनात्मक पदे, आयोग अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्य, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पहावेत. यामध्ये निवडणूक आयोग, केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, नदी पाणी वाटप लवाद, भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचा समावेश करावा.
घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्विलोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहित करून घ्याव्यात.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणूका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी मुद्यांचा आढावा घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, सदस्यत्वासाठीचे निकष, कार्य, अधिकार, आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व नियम, पक्षांतर बंदी बाबतच्या घटनादुरुस्त्या, निवडणूक सुधारणा, निवडणुक खर्चाच्या मर्यादा, उमेदवारांच्या अर्हता, अपात्रता, आदर्श आचारसंहिता, त्याबाबतचे निर्णय अशा बाबी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: लोकसभा निवडणूक व विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षामध्ये या बाबत जास्त बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, राष्ट्रीय व राज्यातील महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्त्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर राजकीय पक्षांचा अभ्यास करावा
राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत. याबाबतच्या चालू घडमोडी, न्यायालयिन निर्णय याबाबतच्या चालू घडामोडी माहित असायला हव्यात.
केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यकारी मंडळ यांचा तुलनात्मक टेबलमध्ये अभ्यास केल्यास लक्षात राहणे सोपे ठरते. कार्यकारी प्रमुख, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, संसदीय समित्या यांबाबतच्या दोन्ही स्तरावरील तरतूदी, त्यांची कलमे आणि याबाबतचे साम्यभेद अशा नोट्स काढल्यास बराच अभ्यास व्यवस्थित लक्षात राहतो. कायदा निर्मितीची प्रक्रीया विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.
७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतूदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्य, जबाबदा-या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबी समजून घ्याव्या. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, कार्य, अधिकार, जबाबदा-या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.
भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युधाभ्यास, आंतरराष्ट्रीय करार ठराव यांबाबत भारताची भूमिका या बाबीवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवाद यांचाही अभ्यास आवश्यक आहे.
केंद्र व राज्य शासनाचे चर्चेतील कायदे / विधेयके, सर्वोच्च न्यायालयाचे चर्चेतील निकाल, निवडणुका, संरक्षण विषयक तरतुदी, राजकीय आंदोलने अशा बाबी चालू घडामोडींमध्ये समाविष्ट होतात. या घडामोडींच्या अनुषंगाने राज्यघटनेतील तरतुदी, संबंधित कायद्यातील तरतुदी अशा बाबींचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, सामाजिक वर्गाचा विकास, आर्थिक विकास, दारिद्रय निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, उद्याोग, शेती, संशोधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन याबाबतची केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे व योजनांचा उद्देश, कालावधी, लाभार्थी, लाभाचे स्वरूप अशा ठळक मुद्द्यांच्या आधारे आढावा घ्यावा. केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.
