फारुख नाईकवाडे
गट ब अराजपत्रित सेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोन मधील माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ आणि लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ यांची तयारी कशी करावी ते या लेखामध्ये पाहू.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणत्याही प्रशासकीय अधिनियमाचा अभ्यास करताना सामान्यत: अधिनियमाची पार्श्वभूमी, महत्त्वाच्या व्याख्या, निकष, अर्जदार/ तक्रारदार, अपीलीय प्राधिकारी, निर्णय देण्याची/ कार्यवाहीची कालमर्यादा, तक्रारी/ अपीलासाठीची कालमर्यादा, दंड/ शिक्षेची तरतूद, अंमलबजावणीची प्रक्रिया – विहीत मुदती, अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी नमूद यंत्रणा, नमूद केलेले अपवाद हे मुद्दे प्रामुख्याने लक्षात घ्यावे लागतात. माहिती अधिकार व लोकसेवा हक्क या दोन्ही प्रशासकीय अधिनियमामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. यांची तयारी करताना अधिनियमांच्या मूळ व अद्यायावत प्रतींचाच वापर करावा. तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल:
लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
अधिनियमातील लोकसेवा, निर्देशित अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, सेवा हक्क, विहीत कालमर्यादा यांच्या व्याख्या बारकाईने समजून घ्याव्यात.
अधिनियमाची मुख्य कलमे आहेत क्रमांक ३ ते ७. ही कलमे व्यवस्थित समजून घेऊन त्यांचा बारकाईने उदाहरणासहीत अभ्यास करावा.
लोकसेवा पुरविण्यासाठीच्या कालमर्यादा ठरविण्याचे निकष, अपवाद समजून घ्यावेत.
अपीलाचे सर्व तिन्ही स्तर व्यवस्थित समजून घ्यावेत. प्रत्येक स्तरावरील अपीलासाठीची कालमर्यादा, प्रत्येक स्तरावरील निर्णयासाठी निश्चित केलेली कालमर्यादा, कारवाईचे स्वरूप यांच्या तुलनात्मक टेबलमध्ये नोट्स काढल्यास हे मुद्दे लक्षात ठेवणे सोपे होईल.
लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत आयोगाची रचना, आयोगावर नियुक्तीची अर्हता, नियुक्तीची प्रक्रिया, आयुक्त व सदस्यांचा पदावधी, वयोमर्यादा, पदावरुन हटविण्याची प्रक्रिया, आयोगाची कर्तव्ये, अधिकार हे मुद्दे पाठच करावेत.
या कायद्यातील पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी नेमकेपणाने समजून घ्याव्यात : निर्देशित अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना दंड ठोठावण्याची तरतूद, वारंवार सेवा बजावण्यात कुचराई करणाऱ्या निर्देशित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद, कलम २० अंतर्गत विहीत वेळेत लोकसेवा देण्याची संस्कृती विकसित करण्यबाबतची तरतूद.
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५
या अधिनियमाची तयारी करताना अधिनियमामागचा उद्देश समजून घेतला तर त्यातील व्याख्या, तरतुदी, अपवाद यांमागील कारणे लक्षात येतील. हा कार्यकारण भाव झ्र्र ’ॅू लक्षात घेतला तर अधिनियमातील सगळीच कलमे व्यवस्थित समजून घेता येतात आणि बरेच वेळा काही प्रश्न कामन सेन्स वापरुनही सोडविता येतात.
अधिनियमातील सार्वजनिक प्राधिकरण, माहिती, अभिलेख, माहितीचा अधिकार यांच्या व्याख्या बारकाईने समजून घ्यायला हव्यात.
सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:च घोषित करावयाच्या माहितीची अधिनियमामध्ये नमूद केलेली यादी लांबलचक आहे. तरीही त्यातील मुद्द्यांमागचे लाजिक समजून घेतले तर लक्षात ठेवता येते आणि त्याबाबत प्रश्न विचारला गेला तर कामन सेन्सने उत्तर देता येते.
माहिती अर्ज निकाली काढण्यासाठी कलम ७ मध्ये विहीत केलेली कार्यवाही समजून घ्यावी. यातील माहिती देणे, माहिती नाकारणे आणि अर्ज हस्तांतरीत करणे या तिन्ही बाबतीत करावयाची कार्यवाही, याबाबतच्या कालमर्यादा माहित असायला हव्यात. अर्ज हस्तांतरीत करणेबाबत्ची कार्यवाही कलम ६ मध्ये देण्यात आली आहे. तीही व्यवस्थित समजून घ्यावी.
माहिती नाकारण्याबाबतचे कलम ८ आणि माहिती अधिकार कायदा लागू नसलेल्या संस्थांबाबतचे कलम २४ यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. कलम ८ मधील अटी आणि अपवाद, कलम १० मधील तरतुदी आणि कलम २४ मधील तरतुदी आणि अपवाद व्यवस्थित माहीत करुन घ्यावेत. या सर्व कलमांची लिंक लावून अभ्यास केल्यास तयारी जास्त चांगली होईल.
अपीलाचे दोन्ही स्तर तसेच प्रत्येक स्तरावरील कालमर्यादा, कारवाईचे स्वरूप व्यवस्थित समजून घ्यावेत. दंडाबाबतच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात.
केंद्रीय व राज्य माहिती आयोगाबाबत तुलनात्मक टेबलमध्ये पुढील मुद्द्यांचा आढावा घेता येईल: आयोगाची रचना, आयोगावर नियुक्तीची अर्हता, नियुक्तीची प्रक्रिया, आयुक्त व सदस्यांचा पदावधी व वयोमर्यादा, पदावरुन हटविण्याची प्रक्रिया, आयोगाची कर्तव्ये, अधिकार.
दोन्ही अधिनियमांमधील कार्यवाहीसाठीच्या कालमर्यादा, अपिलाचे स्तर आणि प्रत्येक स्तरावरची कार्यवाही, आयोगांबाबतच्या तरतुदी, दंडाची तरतूद, वार्षिक अहवाल या समान मुद्द्यांबाबतच्या तरतुदींच्या नोट्स तुलनात्मक टेबलमध्ये काढल्या तर हे मुद्दे लक्षात राहणे सोपे होईल.
कोणत्याही प्रशासकीय अधिनियमाचा अभ्यास करताना सामान्यत: अधिनियमाची पार्श्वभूमी, महत्त्वाच्या व्याख्या, निकष, अर्जदार/ तक्रारदार, अपीलीय प्राधिकारी, निर्णय देण्याची/ कार्यवाहीची कालमर्यादा, तक्रारी/ अपीलासाठीची कालमर्यादा, दंड/ शिक्षेची तरतूद, अंमलबजावणीची प्रक्रिया – विहीत मुदती, अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी नमूद यंत्रणा, नमूद केलेले अपवाद हे मुद्दे प्रामुख्याने लक्षात घ्यावे लागतात. माहिती अधिकार व लोकसेवा हक्क या दोन्ही प्रशासकीय अधिनियमामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. यांची तयारी करताना अधिनियमांच्या मूळ व अद्यायावत प्रतींचाच वापर करावा. तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल:
लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
अधिनियमातील लोकसेवा, निर्देशित अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, सेवा हक्क, विहीत कालमर्यादा यांच्या व्याख्या बारकाईने समजून घ्याव्यात.
अधिनियमाची मुख्य कलमे आहेत क्रमांक ३ ते ७. ही कलमे व्यवस्थित समजून घेऊन त्यांचा बारकाईने उदाहरणासहीत अभ्यास करावा.
लोकसेवा पुरविण्यासाठीच्या कालमर्यादा ठरविण्याचे निकष, अपवाद समजून घ्यावेत.
अपीलाचे सर्व तिन्ही स्तर व्यवस्थित समजून घ्यावेत. प्रत्येक स्तरावरील अपीलासाठीची कालमर्यादा, प्रत्येक स्तरावरील निर्णयासाठी निश्चित केलेली कालमर्यादा, कारवाईचे स्वरूप यांच्या तुलनात्मक टेबलमध्ये नोट्स काढल्यास हे मुद्दे लक्षात ठेवणे सोपे होईल.
लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत आयोगाची रचना, आयोगावर नियुक्तीची अर्हता, नियुक्तीची प्रक्रिया, आयुक्त व सदस्यांचा पदावधी, वयोमर्यादा, पदावरुन हटविण्याची प्रक्रिया, आयोगाची कर्तव्ये, अधिकार हे मुद्दे पाठच करावेत.
या कायद्यातील पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी नेमकेपणाने समजून घ्याव्यात : निर्देशित अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना दंड ठोठावण्याची तरतूद, वारंवार सेवा बजावण्यात कुचराई करणाऱ्या निर्देशित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद, कलम २० अंतर्गत विहीत वेळेत लोकसेवा देण्याची संस्कृती विकसित करण्यबाबतची तरतूद.
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५
या अधिनियमाची तयारी करताना अधिनियमामागचा उद्देश समजून घेतला तर त्यातील व्याख्या, तरतुदी, अपवाद यांमागील कारणे लक्षात येतील. हा कार्यकारण भाव झ्र्र ’ॅू लक्षात घेतला तर अधिनियमातील सगळीच कलमे व्यवस्थित समजून घेता येतात आणि बरेच वेळा काही प्रश्न कामन सेन्स वापरुनही सोडविता येतात.
अधिनियमातील सार्वजनिक प्राधिकरण, माहिती, अभिलेख, माहितीचा अधिकार यांच्या व्याख्या बारकाईने समजून घ्यायला हव्यात.
सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:च घोषित करावयाच्या माहितीची अधिनियमामध्ये नमूद केलेली यादी लांबलचक आहे. तरीही त्यातील मुद्द्यांमागचे लाजिक समजून घेतले तर लक्षात ठेवता येते आणि त्याबाबत प्रश्न विचारला गेला तर कामन सेन्सने उत्तर देता येते.
माहिती अर्ज निकाली काढण्यासाठी कलम ७ मध्ये विहीत केलेली कार्यवाही समजून घ्यावी. यातील माहिती देणे, माहिती नाकारणे आणि अर्ज हस्तांतरीत करणे या तिन्ही बाबतीत करावयाची कार्यवाही, याबाबतच्या कालमर्यादा माहित असायला हव्यात. अर्ज हस्तांतरीत करणेबाबत्ची कार्यवाही कलम ६ मध्ये देण्यात आली आहे. तीही व्यवस्थित समजून घ्यावी.
माहिती नाकारण्याबाबतचे कलम ८ आणि माहिती अधिकार कायदा लागू नसलेल्या संस्थांबाबतचे कलम २४ यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. कलम ८ मधील अटी आणि अपवाद, कलम १० मधील तरतुदी आणि कलम २४ मधील तरतुदी आणि अपवाद व्यवस्थित माहीत करुन घ्यावेत. या सर्व कलमांची लिंक लावून अभ्यास केल्यास तयारी जास्त चांगली होईल.
अपीलाचे दोन्ही स्तर तसेच प्रत्येक स्तरावरील कालमर्यादा, कारवाईचे स्वरूप व्यवस्थित समजून घ्यावेत. दंडाबाबतच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात.
केंद्रीय व राज्य माहिती आयोगाबाबत तुलनात्मक टेबलमध्ये पुढील मुद्द्यांचा आढावा घेता येईल: आयोगाची रचना, आयोगावर नियुक्तीची अर्हता, नियुक्तीची प्रक्रिया, आयुक्त व सदस्यांचा पदावधी व वयोमर्यादा, पदावरुन हटविण्याची प्रक्रिया, आयोगाची कर्तव्ये, अधिकार.
दोन्ही अधिनियमांमधील कार्यवाहीसाठीच्या कालमर्यादा, अपिलाचे स्तर आणि प्रत्येक स्तरावरची कार्यवाही, आयोगांबाबतच्या तरतुदी, दंडाची तरतूद, वार्षिक अहवाल या समान मुद्द्यांबाबतच्या तरतुदींच्या नोट्स तुलनात्मक टेबलमध्ये काढल्या तर हे मुद्दे लक्षात राहणे सोपे होईल.
