रोहिणी शहा
भारताच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग हा ‘तरुण’ गटात मोडतो. या तरुण लोकसंख्येचा भारताच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा यासाठी या लोकसंख्येचे कुशल मनुष्य बळामध्ये रूपांतर होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने मानवी संसाधन विकास ही देशाच्या प्रगतीसाठीची मूलभूत आवश्यकता ठरते. या व पुढील लेखांमध्ये ‘मानवी संसाधन विकास’ घटकाच्या अभ्यासाबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. अभ्यासक्रमातील भारतातील मानव संसाधन विकास या पारंपरिक व संकल्पनात्मक मुद्दय़ांच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
आधुनिक समाजातील मानव संसाधनाचे महत्त्व आणि आवश्यकता
देशाच्या तरुण लोकसंख्येचे रुपांतर मानवी संसाधनामध्ये करणे देशाची आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी आवश्यक असते. मानवी संसाधनांचा आर्थिक प्रगतीमध्ये वापर करता यावा यासाठी या संसाधनाचा नियोजनपूर्वक विकास गरजेचा ठरतो हे समजून घेतल्यास या मुद्दय़ाची तयारी सोपी होते.
मानव संसाधन नियोजनामध्ये अंतर्भूत तत्वे आणि घटक
या घटकातील मूळ संकल्पना आहे मनुष्यबळाच्या विकास. मनुष्यबळाची कल्पना आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ‘उत्पादक व कुशल मनुष्यबळ’ ही संकल्पना लक्षात घ्यावी ‘कार्यकारी’ लोकसंख्या म्हणजे मनुष्यबळ असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. याच्या नियोजनामध्ये आधी कुशल मनुष्यबळाचा विकास व त्यानंतर त्याचे योग्य क्षेत्रामध्ये व्यवस्थापन असे ठळक मुद्दे येतील. मनुष्य बळ विकासाचे घटक म्हणून शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास हे घटक येतात तर त्याच्या व्यवस्थापनामध्ये रोजगारविषयक मुद्दे येतात.
भारतातील लोकसंख्येची सद्यस्थिती
मानव संसाधनाच्या अभ्यासामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातील लोकसंख्येच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास आहे. त्यामुळे सन २०११ च्या जनगणनेच्या अहवालाचा विश्लेषणात्मक अभ्यास हा मानव संसाधन घटकाच्या अभ्यासाचा तांत्रिक पाया (technical base) आहे. लोकसंख्येची संख्यात्मक वैशिष्टय़े यातून अभ्यासायची आहेत. हा घटक टेबलमध्ये नोट्स काढून अभ्यासता येतो.
नागरी, ग्रामीण, वयोगट, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर, बालमृत्यू दर, अर्भक मृत्यू दर, साक्षरता या मुद्दय़ांसाठी टेबल बनवावा. प्रत्येक मुद्दय़ांमध्ये भारतविषयक आकडेवारी व टक्केवारी, महाराष्ट्राची टक्केवारी व राज्यांच्या एकत्रित यादीमधील क्रमांक, महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागे व पुढे असलेले एक-एक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश, सर्वात जास्त व सर्वात कमी टक्केवारीची तीन-तीन राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश व त्यांची टक्केवारी यांचा समावेश करावा. यामध्ये महाराष्ट्राची जनगणना व्यवस्थित पहाणे आवश्यक आहे. वरील मुद्दय़ांबाबत चर्चा केलेल्या पद्धतीनेच प्रत्येक मुद्दय़ांसाठी महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा विचार करून टेबल तयार करावा. देशाची व महाराष्ट्राची सन २००१ची जनगणनासुद्धा तुलनात्मक प्रश्नांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांबाबत सन २००१ व २०११ च्या स्थितीची तुलना करणारे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यामुळे शक्य झाल्यास सन २००१ च्या जनगणनेच्या अहवालातील या मुद्दय़ांचा आढावा घ्यावा.
मनुष्यबळ विकासासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही आवश्यक गोष्ट आहे. ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून व शासनाच्या विविध विभागांकडून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. यातील सुविधा व मानवी जीवनासाठी आवश्यक बाबी यांचेपासून वंचित राहिल्यास लोकसंख्येचे मानवी संसाधनामध्ये रूपांतर होण्यास मर्यादा येतात. या दृष्टीने अभ्यासक्रमामध्ये उल्लेख नसला तरी SECC (सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना) ची आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यातील आपोआप समावेशाचे आणि आपोआप वगळण्याचे (Automatic Inclusion & Automatic Exclusion) निकष व या दोन निकषांव्यतिरिक्त ठरविण्यात आलेले वंचिततेचे निकष माहीत करून घ्यावेत. शहरी, ग्रामीण व एकत्रित अशी महत्त्वाची आकडेवारी पाहायला हवी. देशाची व महाराष्ट्राची या सर्व निकषांबाबतची आकडेवारी/ टक्केवारी माहीत करून घ्यायला हवी.
लोकसंख्येच्या गुणात्मक स्वरुपामध्ये आरोग्य व शिक्षणविषयक मुद्दे समाविष्ट होतात. त्यांच्या तयारीबाबत त्या त्या घटकामध्ये चर्चा करण्यात येईल.लोकसंख्याविषयक धोरण अभ्यासताना २०५०पर्यंतचे लोकसंख्या धोरण आणि आतापर्यंतच्या सर्व लोकसंख्या धोरणांचा अभ्यास आवश्यक आहे. यामध्ये त्या त्या धोरणांची पार्श्वभूमी, त्यांतील ठळक संख्यात्मक उद्दिष्टे, विहीत केली असल्यास उद्दिष्टे गाठण्यासाठी अनुसरायची कार्यपद्धत, सामाजिक व राजकीय संदर्भ, मूल्यमापन असे मुद्दे लक्षात घ्यावेत. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. उदा. दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱ्या व्यक्तीस शासकीय नोकरी इत्यादीतील मिळू शकणारे काही लाभ न मिळण्याच्या तरतुदी. किंवा कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेसाठी प्रोत्साहनात्मक तरतुदी असलेल्या योजना.
रोजगारविषयक मुद्दे
भारतातील बेरोजगारीची समस्या, स्वरूप आणि प्रकार रोजगाराबाबतच्या संकल्पना, व्याख्या समजून घ्यायला हव्यात. प्रत्येक प्रकाराचा दुस-याशी तुलना केल्यास संकल्पना नीट समजतात व लक्षातही राहतात. बेरोजगारीचे प्रकारनिहाय प्रमाण, रोजगार क्षेत्राचा कल, विभिन्न विभागांतील व क्षेत्रातील कुशल कामगारांचे मागणी दर यांबाबतची भारतातील, महाराष्ट्रातील आकडेवारी व टक्केवारी माहीत करून घ्यावी. शासनाचे नोकरीविषयक धोरण, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाचे धोरण व विविध योजना अभ्यासताना योजनेचा कालावधी, सुरू झाल्याचे वर्ष, पार्श्वभूमी, प्रमुख उद्दिष्टे, ती साध्य करण्यासाठीच्या तरतुदी, मूल्यमापन असे मुद्दे पहावेत.
मानव संसाधन व शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था अभ्यासण्यासाठी स्थापनेचे वर्ष, शिफारस करणारा आयोग/समिती, स्थापनेचा उद्देश, संस्थेची उद्दिष्टे, बोधवाक्य/बोधचिन्ह, मुख्यालय, रचना, कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या, अधिकार, नियंत्रण करणारे विभाग, खर्चाची विभागणी, वाटचाल, पुरस्कार, ठळक उपलब्धी इत्यादी.
