MPSC मंत्र: कायदे आणि संहिता; राज्यसेवा मुख्य परीक्षा – सामान्य अध्ययन पेपर दोन

कायद्यांमधील काही महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात आला आहे. या मुद्द्यांचा बारकाईने अभ्यास करायचाच आहे. मात्र एकूणच कायद्याचा अभ्यास करताना काही मुद्दे समान्यत: लक्षात घ्यावे लागतील.

सर्व नमूद कायद्यांचा अभ्यास करताना मूळ व अद्यायावत प्रतींचाच वापर करावा.

प्रत्येक कायद्यामधील पुढील बाबींची कलमे समजून घ्यावीत-

कायद्याची पार्श्वभूमी

महत्त्वाच्या व्याख्या

गुन्हयाचे स्वरूप

निकष

तक्रारदार (Complainant)

अपीलीय प्राधिकारी

असल्यास निर्णय देण्याची / कार्यवाहीची कालमर्यादा

तक्रारी / अपीलासाठीची कालमर्यादा

दंड / शिक्षेची तरतूद

अंमलबजावणीची प्रक्रिया – विहीत मुदती

अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी संस्था/ समित्या/ परिषदा स्थापन करण्याची तरतूद असलेली कलमे. अशा समित्यांचे कार्यक्षेत्र व असल्यास त्याची आर्थिक मर्यादा

असल्यास विशेष न्यायालये

नमूद केलेले अपवाद

या मुद्द्यांचा बारकाईने अभ्यास करायला हवा. तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडीही माहीत असायला हव्यात.

माहिती अधिकार अधिनियमातील माहिती आयोग, आयुक्त यांचे कार्य, अधिकार समजून घेतानाच लोकपालविषयक तरतूदीही समजून घेतल्यास फायद्याचे ठरते.

सायबर सुरक्षा कायदा तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यांचेतील पारिभाषिक संज्ञा व विशिष्ट व्याख्या समजून घ्याव्यात. त्या आधारे तरतूदी समजून घेतल्यास त्या लक्षात राहणे सोपे होते.

अभ्यासक्रमामध्ये केवळ नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ चाच उल्लेख असला तरी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ व १९९५ या कायद्यांच्या संदर्भात प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

जमीन महसूल संहितेमध्ये उल्लेख करण्यात आलेले मुद्दे बारकाईने अभ्यासाय्चेच आहेत पण शक्यतो संपूर्ण संहिता नजरेखालून घालून महत्वाच्या मुद्यांच्या नोट्स काढता आल्या तर उत्तम.

समाज कल्याण व सामाजिक विधिविधान

या कायद्यांपैकी सामाजिक विधीविधानाचा भाग पेपर ३ च्या अभ्यासाचाही भाग आहे. या कायद्यांचा अभ्यास करताना भारतीय संविधान, मूलभूत अधिकार, राज्याची नितीनिर्देशक तत्त्वे यांचा संदर्भ लक्षात घेऊन महिला व बालकांना संरक्षण उपलब्ध करुन देणा-या तरतूदी समजून घ्यायला हव्यात. त्याच बरोबर महिला व बालकांचे विशेष अधिकार उदाहरणार्थ समान काम समान वेतन किंवा शिक्षणाचा अधिकार अशा विशेष तरतूदी घटनात्मक अधिकार म्हणून समजून घ्यायला हव्यात. माहिती अधिकार कायदा, २००५ मधील महिलांबाबतच्या तरतूदीही पहायला हव्यात.

घरगुती हिंसाचार कायद्यातील कलमे व तरतुदी बारीक-सारीक तपशीलांसहित पाहायला हव्यात. भारतीय दंड विधानातील महिलांच्या बाबतीतील गुन्ह्यांबाबतच्या तरतूदी आणि हुंडाबंदी कायद्यातील तरतूदी वगळणे अनपेक्षित असले तरी त्यांचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल.

प्रशासनिक कायदे

प्रशासनिक कायदे या घटकामध्ये काही मुद्दे आयोगाने समाविष्ट केले असले तरी प्रशासनिक कायदा असा कुठला एखादा विशिष्ट कायदा नाही हे समजून घ्यायला हवे. प्रशासकीय कामकाजाचे व्यवस्थापन करणारे नियम असा याचा अर्थ घेतला पाहिजे. या दृष्टीने राज्यघटना आणि अन्य कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार, जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, कार्यपद्धती, अधिकाऱ्यांना मिळणारे घटनात्मक संरक्षण या बाबींचा समावेश होतो.

विधानमंडळाने केलेले कायदे अंमलात आणण्याची (enactment) जबाबदारी आणि अधिकार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांस प्रदान केलेले आहेत ही बाब सत्ता विभाजन आणि प्रत्यायुक्त कायदे या मुद्यांचा अभ्यास करताना विचारात घ्यावी लागेल.

कायद्याचे राज्य, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व, प्रशासनिक स्वेच्छानिर्णय या संकल्पना व्यवस्थित समजून घेणे या घटकाच्या अभ्यासासाठी आवश्यक आहे.

प्रशासनिक न्यायाधिकरणे, दक्षता आयोग, लोकपाल व लोकायुक्त या संस्थांचा अभ्यास त्यांची रचना, कार्ये, अधिकार, कार्यक्षेत्र, स्थापनेसंबंधीचा कायदा, सध्या अशा संस्थांवरील नियुक्त व्यक्ती या मुद्द्यांच्या आधारे करावा.

अभ्यासक्रमामध्ये आता उल्लेख नसला तरीही भारतीय पुरावा अधिनियम मधील कलम १२३, १२४ व १२५ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमातील प्रकरण २- विशेष न्यायाधीश; प्रकरण ३ -शास्ती व दंडाची तरतूद या बाबी विशेषत्वाने समजून घेणे गरजेचे आहे.