संकल्पनात्मक अभ्यासाइतकेच अर्थव्यवस्था विषयात चालू घडामोडींना महत्त्व आहे. किंबहुना संकल्पनांच्या आधारे चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे हाच या विषयाच्या अभ्यासाचा बेस आहे. या घटकविषयाचा अभ्यासक्रम आणि प्रश्नांचे विश्लेषण पाहिले असता लक्षात येते की, पायाभूत संकल्पना पक्क्या असणाऱ्या व चालू घडामोडींचे भान असणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा विषय scoring ठरणारा आहे. त्यामुळे राज्य, देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडणाऱ्या ठळक व महत्त्वाच्या अर्थविषयक घडामोडी, दूरगामी परिणाम करणारे आंतरराष्ट्रीय ठराव, करार, प्रकाशित होणारे नियतकालिक अहवाल, वेगवेगळे जागतिक व राष्ट्रीय पातळीवरील निर्देशांक अभ्यासणे अर्थ व्यवस्था विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आवश्यक आहे. याबाबतीत भर द्यायचे मुद्दे कोणते, हे पाहू.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महत्त्वाचे जागतिक अहवाल व निर्देशांक
विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालातील भारताचे, शेजारील देशांचे स्थान (व प्राप्त गुण) आणि या अहवालामधील प्रथम व शेवटच्या स्थानावरील देश माहीत असायला हवेत.
आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व महाराष्ट्र या तिन्ही पातळ्यांवरील मानव विकास अहवाल ( HDI) माहीत असावेत.
UNO, जागतिक बँक समूह व त्यांच्या सहयोगी संस्थांकडून प्रकाशित होणारे जागतिक भूक निर्देशांक, लिंगभाव असमानता निर्देशांक, इझ ऑफ डूइंग बिझनेस अहवाल, जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक, जागतिक जोखीम निर्देशांक अशा निर्देशांकाबाबत अद्यायावत माहिती करून घ्यावी. यासाठी संबंधित संस्थांचे संकेतस्थळ किंवा कोणत्याही चालू घडामोडीवरील पुस्तकाचा वापर करता येईल.
आर्थिक करार
भारताचे इतर देशांशी झालेले महत्त्वाचे आर्थिक करार संबंधित देश आणि मुख्य तरतुदी अशा मुद्याच्या आधारे टेबलमध्ये नोट्स काढून अभ्यासावेत.
महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प, योजना यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था/ दुसऱ्या देशांशी करारझालेला असल्यास त्याचाही अभ्यास आवश्यक आहे.
आकडेवारी
भारताच्या व राज्याच्या लोकसंख्येचा साक्षरता, नागरीकरण, लिंगगुणोत्तर, रोजगार, लोकसंख्येची घनता या मुद्यांच्या आधारे आढावा घ्यावा. जन्मदर, मृत्यूदर, बाल लिंगगुणोत्तर, माता मृत्यूदर, अर्भक मृत्यूदर, बाल मृत्यूदर यांची माहिती असायला हवी.
यामध्ये सन २००१ व २०११ च्या जनगणनेची तुलना, वरील मुद्यांबाबत सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेली तीन राज्ये, तुलनेने सर्वात जास्त व सर्वात कमी वाढ झालेली राज्ये व सर्व बाबतीत महाराष्ट्राचे दोन्ही वर्षांमधील स्थान तसेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेले जिल्हे आणि सर्वाधिक व सर्वात कमी वाढीचे जिल्हे अशा टेबलमध्ये नोट्स काढणे फायदेशीर ठरेल.
हेही वाचा : प्राध्यापकांची वाट बिकट
परदेशी व्यापारातील सर्वात मोठे व कमी भागीदार, परकीय गुंतवणूक (सर्वात जास्त व कमी गुंतवणूक करणारे देश; तसेच कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त/कमी गुंतवणूक व यातील महाराष्ट्राचा क्रमांक, कोणत्या क्षेत्रात सर्वात/जास्त कमी गुंतवणूक इ.) या बाबतची मागील वर्षांची तुलना समजून घेतली तर निश्चितच उपयोगी ठरते.
आयात व निर्यातीच्या बाबतीत सर्वात कमी व जास्त या बाबी देश, देशांचा समूह, वस्तू, सेवा, उत्पादने या मुद्दयांबाबत पाहायला हव्यात. जागतिक व्यापारातील वाटा हा मुद्दाही उत्पादन सेवांबाबत महत्त्वाचा आहे.
ही सर्व आकडेवारी भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल व महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल यातूनच पहायची आहे. वेगवेगळया क्षेत्रांचा ॅऊढ मधील वाटा याच स्त्रोतांमधून अभ्यासाचया आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रस्तावित नव्या योजना त्याच्या उद्देश व विषयाप्रमाणे consider करता येतील. उदा. रोजगारासाठीच्या योजना एकत्रितपणे अभ्यासल्यास त्यांच्यातील साम्य फरकाचे मुद्दे लक्षात येतील. यामुळे बहुविधानिप्रश्नांची तयारी चांगल्या रितीने होईल. योजनांसाठी पुढील मुद्दे पाहावेत : सुरू झाल्याचे वर्ष, कोणत्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत सुरू असल्यास कायद्याचे नाव, ध्येय, हेतू, स्वरूप, असल्यास लाभार्थ्यांचे निकष, खर्चाची विभागणी, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, कुठल्या योजनेत विलीन झाली असेलतर त्या योजनेचे नाव, मूल्यमापन, राजकीय आयाम (कोणते शासन)
आयोग व समित्यांचे अहवाल
केंद्र, राज्य शासन, सर्वोच्च न्यायालय, रीझव्ह बैंक ऑफ इंडीया, निती आयोग यांचेकडून नेमण्यात आलेले विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल व शिफारशी संकल्पनात्मक प्रश्नांचा विषय होऊ शकतात. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभरात ज्यांच्या शिफारशी सादर झाल्या असतील त्या समित्यांबाबतचा व अहवालांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : नोकरीची संधी: लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षेद्वारे भरती
काही नव्या समित्या किंवा आयोग राज्यस्तर वा राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झाल्या असतील तर त्यांचा विषय व कार्यकक्षा इत्यादी माहिती असायला हवी.
राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत असलेल्या मुद्द्याबाबत दुसऱ्या राज्याकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती/आयोग माहित असणे फायद्याचे ठरेल.बाकीच्या वेळी राज्य स्तर याचा अर्थ महाराष्ट्रातील समिती/ आयोग एवढ्या पुरताच मर्यादीत आहे.
महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ
आयोग जेव्हा महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ म्हणतो तेव्हा याबाबतीतल्या महाराष्ट्रविषयक अद्यायावत गोष्टी उमेदवाराला माहीत असणे अपेक्षित आहे. याचयरोबर काही मुलभूत गोष्टींबाबत महाराष्ट्राची माहिती/ अभ्यास गरजेचा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, पंचवार्षिक योजनांमधील महत्वाचे मुद्दे व पारंपरिक बाबी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पारंपरीक अभ्यास करतांना तुलनात्मक पद्धतीने पाहाव्यात.
महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सुविधा इ. बाबीसुद्धा चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने अभ्यासणे आवश्यक आहे
स्वच्छ सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राचा परफार्मन्स माहीत असायला हवा. राष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादने, सेवा, परकीय गुंतवणूक, आयात, निर्यात इ बाबतीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून माहीत करून घ्यावा.
त्याच बरोबर राज्याच्या बरोबर मागील व पुढील तसेच क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावरील राज्ये इ. बाबी तुलनात्मक तक्त्यामध्ये नोंदवून पक्क्या कराव्यात.
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail. com
महत्त्वाचे जागतिक अहवाल व निर्देशांक
विविध आंतरराष्ट्रीय अहवालातील भारताचे, शेजारील देशांचे स्थान (व प्राप्त गुण) आणि या अहवालामधील प्रथम व शेवटच्या स्थानावरील देश माहीत असायला हवेत.
आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व महाराष्ट्र या तिन्ही पातळ्यांवरील मानव विकास अहवाल ( HDI) माहीत असावेत.
UNO, जागतिक बँक समूह व त्यांच्या सहयोगी संस्थांकडून प्रकाशित होणारे जागतिक भूक निर्देशांक, लिंगभाव असमानता निर्देशांक, इझ ऑफ डूइंग बिझनेस अहवाल, जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक, जागतिक जोखीम निर्देशांक अशा निर्देशांकाबाबत अद्यायावत माहिती करून घ्यावी. यासाठी संबंधित संस्थांचे संकेतस्थळ किंवा कोणत्याही चालू घडामोडीवरील पुस्तकाचा वापर करता येईल.
आर्थिक करार
भारताचे इतर देशांशी झालेले महत्त्वाचे आर्थिक करार संबंधित देश आणि मुख्य तरतुदी अशा मुद्याच्या आधारे टेबलमध्ये नोट्स काढून अभ्यासावेत.
महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प, योजना यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था/ दुसऱ्या देशांशी करारझालेला असल्यास त्याचाही अभ्यास आवश्यक आहे.
आकडेवारी
भारताच्या व राज्याच्या लोकसंख्येचा साक्षरता, नागरीकरण, लिंगगुणोत्तर, रोजगार, लोकसंख्येची घनता या मुद्यांच्या आधारे आढावा घ्यावा. जन्मदर, मृत्यूदर, बाल लिंगगुणोत्तर, माता मृत्यूदर, अर्भक मृत्यूदर, बाल मृत्यूदर यांची माहिती असायला हवी.
यामध्ये सन २००१ व २०११ च्या जनगणनेची तुलना, वरील मुद्यांबाबत सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेली तीन राज्ये, तुलनेने सर्वात जास्त व सर्वात कमी वाढ झालेली राज्ये व सर्व बाबतीत महाराष्ट्राचे दोन्ही वर्षांमधील स्थान तसेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत सर्वाधिक व सर्वात कमी प्रमाण असलेले जिल्हे आणि सर्वाधिक व सर्वात कमी वाढीचे जिल्हे अशा टेबलमध्ये नोट्स काढणे फायदेशीर ठरेल.
हेही वाचा : प्राध्यापकांची वाट बिकट
परदेशी व्यापारातील सर्वात मोठे व कमी भागीदार, परकीय गुंतवणूक (सर्वात जास्त व कमी गुंतवणूक करणारे देश; तसेच कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त/कमी गुंतवणूक व यातील महाराष्ट्राचा क्रमांक, कोणत्या क्षेत्रात सर्वात/जास्त कमी गुंतवणूक इ.) या बाबतची मागील वर्षांची तुलना समजून घेतली तर निश्चितच उपयोगी ठरते.
आयात व निर्यातीच्या बाबतीत सर्वात कमी व जास्त या बाबी देश, देशांचा समूह, वस्तू, सेवा, उत्पादने या मुद्दयांबाबत पाहायला हव्यात. जागतिक व्यापारातील वाटा हा मुद्दाही उत्पादन सेवांबाबत महत्त्वाचा आहे.
ही सर्व आकडेवारी भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल व महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल यातूनच पहायची आहे. वेगवेगळया क्षेत्रांचा ॅऊढ मधील वाटा याच स्त्रोतांमधून अभ्यासाचया आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रस्तावित नव्या योजना त्याच्या उद्देश व विषयाप्रमाणे consider करता येतील. उदा. रोजगारासाठीच्या योजना एकत्रितपणे अभ्यासल्यास त्यांच्यातील साम्य फरकाचे मुद्दे लक्षात येतील. यामुळे बहुविधानिप्रश्नांची तयारी चांगल्या रितीने होईल. योजनांसाठी पुढील मुद्दे पाहावेत : सुरू झाल्याचे वर्ष, कोणत्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत सुरू असल्यास कायद्याचे नाव, ध्येय, हेतू, स्वरूप, असल्यास लाभार्थ्यांचे निकष, खर्चाची विभागणी, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, कुठल्या योजनेत विलीन झाली असेलतर त्या योजनेचे नाव, मूल्यमापन, राजकीय आयाम (कोणते शासन)
आयोग व समित्यांचे अहवाल
केंद्र, राज्य शासन, सर्वोच्च न्यायालय, रीझव्ह बैंक ऑफ इंडीया, निती आयोग यांचेकडून नेमण्यात आलेले विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल व शिफारशी संकल्पनात्मक प्रश्नांचा विषय होऊ शकतात. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभरात ज्यांच्या शिफारशी सादर झाल्या असतील त्या समित्यांबाबतचा व अहवालांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : नोकरीची संधी: लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षेद्वारे भरती
काही नव्या समित्या किंवा आयोग राज्यस्तर वा राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झाल्या असतील तर त्यांचा विषय व कार्यकक्षा इत्यादी माहिती असायला हवी.
राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत असलेल्या मुद्द्याबाबत दुसऱ्या राज्याकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती/आयोग माहित असणे फायद्याचे ठरेल.बाकीच्या वेळी राज्य स्तर याचा अर्थ महाराष्ट्रातील समिती/ आयोग एवढ्या पुरताच मर्यादीत आहे.
महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ
आयोग जेव्हा महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ म्हणतो तेव्हा याबाबतीतल्या महाराष्ट्रविषयक अद्यायावत गोष्टी उमेदवाराला माहीत असणे अपेक्षित आहे. याचयरोबर काही मुलभूत गोष्टींबाबत महाराष्ट्राची माहिती/ अभ्यास गरजेचा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये, पंचवार्षिक योजनांमधील महत्वाचे मुद्दे व पारंपरिक बाबी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पारंपरीक अभ्यास करतांना तुलनात्मक पद्धतीने पाहाव्यात.
महाराष्ट्रातील कृषीविषयक बाबी, ग्रामीण, नागरी, पायाभूत सुविधा इ. बाबीसुद्धा चालू घडामोडीच्या अनुषंगाने अभ्यासणे आवश्यक आहे
स्वच्छ सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राचा परफार्मन्स माहीत असायला हवा. राष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादने, सेवा, परकीय गुंतवणूक, आयात, निर्यात इ बाबतीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून माहीत करून घ्यावा.
त्याच बरोबर राज्याच्या बरोबर मागील व पुढील तसेच क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावरील राज्ये इ. बाबी तुलनात्मक तक्त्यामध्ये नोंदवून पक्क्या कराव्यात.
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail. com
