एमपीएससी मंत्र: राज्य कर निरीक्षक पदनिहाय पेपरची तयारी

गट ब अराजपत्रित सेवा परीक्षेच्या पदनिहाय पेपरमधील सामायिक विषय आणि सहायक कक्ष अधिकारी पदाच्या पदनिहाय घटकांच्या तयारीबाबत सामायिक अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत मागील काही लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये राज्य कर निरीक्षक पदाच्या पदनिहाय अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत चर्चा करू.

नियोजन

प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षीक योजनेचा अभ्यास करताना योजनांची उद्दिष्टे, ध्येयवाक्ये, प्रतिमाने, सुरू झालेल्या विकास व कल्याणकारी योजना, राजकीय आयाम, कालावधी, ठळक निर्णय, मूल्यांकन यांचा आढावा घ्यायला हवा. निती आयोगाची रचना, कार्ये, प्रस्तावित योजना/ उद्दिष्टे यांचा आढावा घ्यायला हवा.

सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देशांक म्हणजेच रोजगार, दारिद्रय़, भूक, मानवी विकास, व्यवसाय सुलभता याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे स्थान व राष्ट्रीय स्तरावरील महाराष्ट्राचे स्थान माहीत करून घ्यावे.

राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण यांचा अभ्यास करताना ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपविलेले अधिकार माहीत करून घ्यावेत.

भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा यांचा अभ्यास करताना अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे या उपघटकाची तयारी करता येईल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरीबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल यांचा अभ्यास करताना आर्थिक  व राजकीय अशा दोन्ही आयामांचा विचार करायला हवा. म्हणजेच याबाबतची आर्थिक पार्श्वभूमी आणि याबाबतचे शासकीय पातळीवरील प्रयत्न यांचा अभ्यास करायला हवा.

शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास 

ऊर्जा, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, गृह, परिवहन (रस्ते, बंदर इत्यादी), दळणवळण (पोस्ट, तार व दूरसंचार), रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट या पायाभूत सुविधांचे आर्थिक विकास आणि सामाजिक अभिसरण यातील योगदान आणि भारतातील त्यांच्या विकास व विस्ताराचे टप्पे व त्यासाठीचे प्रयत्न यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. याबाबत ग्रामीण व शहरी भागातील परिवहन व गृह या विषयीचे प्रश्न व त्यावरील केंद्र व राज्य सरकारचे कार्यक्रम व उपक्रमशीलता यांवर विशेष भर द्यायला हवा.

तसेच भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांमधील प्रादेशिक असमतोल, गुंतवणूक, दर्जा व इतर समस्यांचा बारकाईने अभ्यास करावा. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे पर्याय म्हणून खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी, एफ डी आय., खासगीकरण या धोरणांमागची भूमिका व त्यातील तरतुदी समजून घ्याव्यात.

राज्य व केंद्र सरकारची वेगवेगळय़ा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीची धोरणे समजून घ्यावीत तसेच याबाबत चालू घडामोडी माहित असायला हव्यात.

आर्थिक सुधारणा व कायदे

पार्श्वभूमी, उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा यांचा संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक अभ्यास आवश्यक आहे. 

केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणांचे टप्पे व त्यांचे परिणाम यांचा आढावा घ्यायला हवा.

WTO तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिणाम, प्रश्न व समस्या, आणी त्याबाबतच्या चालू घडामोडी समजून घेणे आवश्यक आहे.

GST, विक्रीकर,  VAT,  WTO इत्यादीशी संबंधित कायदे व नियम मूळातून वाचणे जास्त व्यवहार्य आहे. यातील ठळक तरतुदी माहीत असायलाच हव्यात.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ

जागतिकीकरणाच्या युगातील सूत्र व काल, वाढ, रचना या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा, निर्यातीतील वाढ या बाबींची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालातून अद्ययावत करून घ्यावी.

भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण,  WTO आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विदेशी भांडवलाचा अंत:प्रवाह, रचना व वाढ यातील महत्त्वाचे टप्पे समजून घ्यावेत. तसेच चालू घडामोडी माहीत करून घ्याव्यात.

प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) व्यापार त्याबाबतचे शासकीय धोरण समजून घ्यावे. बहुराष्ट्रीय भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था,  IMF जागतिक बँक, IDA इंटरनॅशनल क्रेडिट रेटींग या संस्थांचे कार्य, महत्त्वाचे नियम / ठराव, सदस्य, भारताची भूमिका / योगदान समजून घ्यावे.

सार्वजनिक वित्त व्यवस्था

कर आणि करेतर महसूलाचे स्रोत, केंद्र व राज्य सार्वजनिक खर्च या संकल्पना समजणे आवश्यक आहे.

केंद्र व राज्यातील सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक खर्चवाढ यांची कारणे समजून घ्यावीत. सार्वजनिक खर्च सुधारणा कामावर आधारीत अर्थसंकल्प, शून्याधारीत अर्थसंकल्प, वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी माहीत असायला हव्यात.

भारतातील केंद्र व राज्य पातळीवरील करसुधारणांचा आढावा महत्त्वाचे टप्पे, त्यांची पार्श्वभूमी, कारणे, स्वरूप, परिणाम, यशापयश या मुद्दय़ांच्या आधारे घ्यावा.

सार्वजनिक ऋणवाढ, रचना आणि भार, राज्याची कर्जबाजारीपणाची केंद्राला समस्या या बाबी विश्लेषणात्मक प्रश्नांसाठी तयार कराव्या. त्यासाठी संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.

राजकोषीय तूट, संकल्पना, तुटीचे नियंत्रण या संकल्पना समजून घ्याव्यात. तूट नियंत्रणासाठीचे केंद्र, राज्य व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उपक्रम, केंद्र व राज्यस्तरावरील राजकोषीय सुधारणा यांचा आढावा घ्यायला हवा.