गेल्या काही वर्षांपासून खासगी कोचिंग क्लासेसचं प्रस्थ वाढलं आहे. चांगल्या शाळा-कॉलेजात प्रवेश घेतल्यानंतर पालक आपल्या पाल्याला चांगल्या शिक्षणाच्या आशेने खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश घेऊन देतात. पालकांचा ओढा जास्त वाढल्याने खासगी कोचिंग क्लासेसचालकांनीही खोटी आमिषे आणि फसव्या जाहिराती करून पालकांना आपल्याकडे वळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आता शिक्षण मंत्रालयाने या सर्वांवर चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने नवे मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केले असून त्यानुसार, १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची ते नोंदणी करू शकत नाहीत. तसंच, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि चांगल्या गुणांची हमी देणं बेकायदेशीर ठरवण्यात येणार आहेत. कायदेशीर चौकटीची गरज आणि खाजगी कोचिंग केंद्रांच्या अनियंत्रित वाढीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटना, कोचिंग क्लासेसमध्ये आगीच्या घटना वाढल्याने, कोचिंग क्लासेसमध्ये सुविधांचा अभाव तसेच त्यांनी अवलंबलेल्या अध्यापनाच्या पद्धतींबाबत सरकारकडे आलेल्या तक्रारींनंतर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
चांगल्या गुणांची हमी देता येणार नाही
“कोणतेही कोचिंग सेंटर पदवीपेक्षा कमी पात्रता असलेल्या शिक्षकांना नियुक्त करू शकत नाही. कोचिंग सेंटर्समध्ये विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी संस्था दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊ शकत नाहीत किंवा पालकांना दर्जा किंवा चांगल्या गुणांची हमी देऊ शकत नाहीत. संस्था १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करू शकत नाही. विद्यार्थ्यांची नोंदणी ही माध्यमिक शाळेच्या परीक्षेनंतरच व्हायला हवी”, असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा >> दहावी, बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांबाबत राज्य मंडळाचा मोठा निर्णय…
फसव्या जाहिरातींवर चाप
“कोचिंग संस्था कोचिंगच्या गुणवत्तेबद्दल किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकाशित करू शकत नाही किंवा त्यात भाग घेऊ शकत नाही”, असंही यात म्हटलं आहे. गुन्हा दाखल असलेल्या शिक्षकांना कोचिंग सेंटर्स कार्यरत ठेवू शकत नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आवश्यकतेनुसार समुपदेशन प्रणाली असल्याशिवाय संस्थेची नोंदणी केली जाणार नाही, अशीही तरतूद त्यात करण्यात आली आहे.
क्लासची हवी स्वतंत्र वेबसाईट
“कोचिंग सेंटर्सकडे ट्यूटरची (शिक्षकाची) पात्रता, अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याचा कालावधी, वसतिगृहाची सुविधा आणि आकारले जाणारे शुल्क यांचा अद्ययावत तपशील असलेली वेबसाइट असावी. कठीण स्पर्धा आणि विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक दबावामुळे, कोचिंग सेंटर्सने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत आणि त्यांच्यावर अवाजवी दबाव न आणता वर्ग आयोजित केले पाहिजेत”, अशीही अट यामध्ये ठेवण्यात आली आहे.
समुपदेशकांची नियुक्ती
“क्लासचालकांनी त्रासदायक आणि तणावपूर्ण परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना लक्ष्यित आणि शाश्वत सहाय्य प्रदान करण्यासाठी तत्काळ हस्तक्षेपासाठी एक यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे. कोचिंग सेंटरद्वारे समुपदेशन प्रणाली विकसित केली गेली आहे आणि ती विद्यार्थी आणि पालकांसाठी सहज उपलब्ध आहे याची खात्री करण्यासाठी सक्षम अधिकारी पावले उचलू शकतात. मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशकांची नावे आणि त्यांनी सेवा दिल्याबद्दलची माहिती सर्व विद्यार्थी आणि पालकांना दिली जाऊ शकते. विद्यार्थी आणि पालकांसाठी प्रभावी मार्गदर्शन आणि समुपदेशन सुलभ करण्यासाठी कोचिंग सेंटरमध्ये प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती केली जाऊ शकते”, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे.
२०२३ मध्ये कोचिंग हब कोटा येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर मानसिक आरोग्याच्या चौकटीचा तपशील देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाल्याने कोचिंग उद्योगात विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
कोर्स मध्येच सोडला तरी उर्वरित परतावा मिळणार
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी आकारले जाणारे शिक्षण शुल्क योग्य आणि वाजवी असेल आणि आकारलेल्या शुल्काच्या पावत्या उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्याने कोर्ससाठी पूर्ण पैसे भरले असतील आणि विहित कालावधीच्या मधोमध कोर्स सोडला असेल, तर विद्यार्थ्याला उर्वरित कालावधीसाठी आधी जमा केलेल्या शुल्कापैकी १० दिवसांच्या आत प्रो-रेटा आधारावर परत केले जाईल.
कोर्स दरम्यान शुल्कवाढ होणार नाही
“जर विद्यार्थी कोचिंग सेंटरच्या वसतिगृहात राहत असेल तर वसतिगृहाची फी आणि मेसची फी देखील परत केली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत, एखाद्या विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी नावनोंदणी केली गेली आहे, त्यावर आधारित शुल्क आणि अभ्यासक्रमादरम्यान वाढ केली जाणार नाही”, असे त्यात म्हटले आहे.
अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्यांना दंड
तसंच, कोचिंग सेंटर्सना अवाजवी शुल्क आकारल्याबद्दल १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जावा किंवा त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. येत्या तीन महिन्यांत नवीन आणि विद्यमान कोचिंक सेंटर्सची नोंदणी सुरू केली आहे. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली आहेत.
