कोविड २०१९ नंतर अनेक क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. या काळात ऑनलाईन जगण्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे. शिक्षण क्षेत्रातही डिजिटल क्रांती घडून आली. परंतु, शिक्षण क्षेत्रातील ही डिजिटल क्रांती विद्यार्थ्यांसाठी चिंताजनक असल्याचं मत युनेस्कोच्या अहवालातून नोंदवण्यात आलं आहे. अभ्यासातील व्यत्यय टाळणे, शिकण्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि मुलांचे साबयर बुलिंगपासून संरक्षण करण्याकरता शाळांमध्ये स्मार्टफोनमध्ये बंदी घालावी, अशी शिफारस यूनेस्कोने (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) त्यांच्या अहवालातून केली आहे. दि गार्डियन या वृत्तसंकेतस्थळाने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
“मोबाईलचा अतिरिक्त वापर झाल्याने शैक्षणिक कामगिरी मंदावते. स्क्रीन टाईम वाढल्याने मुलांच्या भावनिक स्थिरतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. परिणामी मुलं चिडचिडी आणि रागिट बनतात”, असंही युनस्कोने म्हटलं आहे. अनेक शाळांमधून आज ऑनलाईन शिक्षण दिलं जातं. अनेक विद्यापीठातही ऑनलाईन शिक्षणाची सोय करण्यात आलेली आहे. मात्र, या सोयीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याकडे युनेस्कोने लक्ष वेधले आहे. “विकासाच्या दृष्टीने केलेले नवे प्रयोग चांगलेच असतात असं नाही. प्रत्येक बदलाने प्रगतीच साधली जाते असे नाही. काहीतरी नवे करणे गरजेचे असले तरी ते केलेच पाहिजे असे नाही”, असा निष्कर्षही युनेस्काने काढला आहे.
शिक्षक प्रथम असले पाहिजेत
“ऑनलाईन शिक्षण देताना शिक्षणाच्या सामाजिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून नये”, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. “डिजिटल क्रांतीमध्ये अतुलनीय क्षमता आहे. परंतु, समाजात त्याचे नियमन केले जात नाही. तसंच, शिक्षणक्षेत्रात या डिजिटल क्रांतीचा कसा वापर केला जातोय, याकडे लक्ष देणे गरजेचं आहे”, असं युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझौले म्हणाल्या. “शिक्षणातील डिजिटल क्रांती ही विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी झाली पाहिजे. हा बदल विद्यार्थ्यांसाठी धोका ठरू नये. विद्यार्थ्यांच्या गरजा प्रथम ठेवा. ऑनलाईन सुविधा हे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील संवादासाठी पर्याय असू नये. शिक्षक प्रथम असले पाहिजेत”, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.
चीनमध्ये शिक्षणात क्रांती पण मर्यादा
युनेस्कोने आपल्या २०२३ च्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटर अहवालात म्हटले आहे की, जगभरातील शिक्षण धोरणावरील डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव चिंतेचे कारण आहे. यावेळी उदाहारण देताना युनेस्कोने चीनचा दाखल दिला आहे. चीनमध्ये शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांती झाली असली तरीही तिथे मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. एकूण वेळेच्या ३० टक्केच शिक्षण डिजिटल माध्यमातून दिलं जातं. तसंच, विद्यार्थ्यांसाठी स्क्रिन टाईमही ठरवून देण्यात आला आहे.
लॉकडाऊन काळात अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य
कोरोना काळात संपूर्ण जग लॉकडाऊन झाले होते. याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवरही झाला. पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाला सुरुवात झाल्यानंतर एक अब्जाहून अधिक विद्यार्थी ऑनलाईन क्षणाकडे वळले. परंतु, ज्यांच्याकडे इंटरनेटसारखी सुविधा नाही, असे विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले, असंही या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे.
अनेक देशांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी
युनेस्कोने जगभरातील २०० शिक्षण प्रणालींचा अभ्यास केला. यामध्ये सहापैकी एका देशाने शाळेत स्मार्टफोनवर बंदी घातली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. फ्रान्समध्ये हा प्रयोग करण्यात आला आहे. फ्रान्समध्ये २०१८ पासूनच शाळांमध्ये स्मार्टफोन बंदी आणली आहे. तर, नेदरलँड्समध्ये २०१४ पासून हा नियम लागू आहे. या महिन्यात डचमध्येही अशी घोषणा करण्यात आली. डचचे शिक्षण मंत्री, रॉबर्ट डिकग्राफ म्हणाले “विद्यार्थ्यांना अभ्यासासठी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असते. त्यांना चांगला अभ्यास करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक संशोधानानुसार, मोबाईल फोन त्रासदायक आहे. यापासून आपण विद्यार्थ्यांचे संरक्षण केले पाहिजे.”
असोसिएशन ऑफ स्कूल अँड कॉलेज लीडर्सचे सरचिटणीस ज्योफ बार्टन म्हणाले, “बहुसंख्य शाळांमध्ये मोबाईल फोनबाबत धोरण आखलेले असतात. काही शाळांमध्ये विशिष्ट परिस्थितीतच मोबाईल वापरण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. काही शाळांमध्ये शाळेच्या परिसरात मोबाइल फोनवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. परंतु, यामुळे वेगळीच चिंता निर्माण होते. उदाहरणार्थ शाळा आणि घर दरम्यान प्रवास करताना पालकांना त्यांच्या मुलांशी संपर्क साधायचा असेल तर अडचण निर्माण होऊ शकते.”
ते पुढे म्हणाले की, “सायबर धमकी, स्क्रीन टाईम वाढल्याने मनावर झालेला परिणाम, तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या नियमनाचा अभाव यासह मोबाईल फोनच्या वापराविषयीच्या कायदेशीर चिंता आम्हाला पूर्णपणे समजतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की स्मार्टफोनचा व्यापक वापर ही एक सामाजिक समस्या आहे आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या शाळेच्या गेटबाहेर निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे.”
“मोबाईलचा अतिरिक्त वापर झाल्याने शैक्षणिक कामगिरी मंदावते. स्क्रीन टाईम वाढल्याने मुलांच्या भावनिक स्थिरतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. परिणामी मुलं चिडचिडी आणि रागिट बनतात”, असंही युनस्कोने म्हटलं आहे. अनेक शाळांमधून आज ऑनलाईन शिक्षण दिलं जातं. अनेक विद्यापीठातही ऑनलाईन शिक्षणाची सोय करण्यात आलेली आहे. मात्र, या सोयीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याकडे युनेस्कोने लक्ष वेधले आहे. “विकासाच्या दृष्टीने केलेले नवे प्रयोग चांगलेच असतात असं नाही. प्रत्येक बदलाने प्रगतीच साधली जाते असे नाही. काहीतरी नवे करणे गरजेचे असले तरी ते केलेच पाहिजे असे नाही”, असा निष्कर्षही युनेस्काने काढला आहे.
शिक्षक प्रथम असले पाहिजेत
“ऑनलाईन शिक्षण देताना शिक्षणाच्या सामाजिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून नये”, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. “डिजिटल क्रांतीमध्ये अतुलनीय क्षमता आहे. परंतु, समाजात त्याचे नियमन केले जात नाही. तसंच, शिक्षणक्षेत्रात या डिजिटल क्रांतीचा कसा वापर केला जातोय, याकडे लक्ष देणे गरजेचं आहे”, असं युनेस्कोच्या महासंचालक ऑड्रे अझौले म्हणाल्या. “शिक्षणातील डिजिटल क्रांती ही विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी झाली पाहिजे. हा बदल विद्यार्थ्यांसाठी धोका ठरू नये. विद्यार्थ्यांच्या गरजा प्रथम ठेवा. ऑनलाईन सुविधा हे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील संवादासाठी पर्याय असू नये. शिक्षक प्रथम असले पाहिजेत”, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.
चीनमध्ये शिक्षणात क्रांती पण मर्यादा
युनेस्कोने आपल्या २०२३ च्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटर अहवालात म्हटले आहे की, जगभरातील शिक्षण धोरणावरील डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव चिंतेचे कारण आहे. यावेळी उदाहारण देताना युनेस्कोने चीनचा दाखल दिला आहे. चीनमध्ये शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांती झाली असली तरीही तिथे मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. एकूण वेळेच्या ३० टक्केच शिक्षण डिजिटल माध्यमातून दिलं जातं. तसंच, विद्यार्थ्यांसाठी स्क्रिन टाईमही ठरवून देण्यात आला आहे.
लॉकडाऊन काळात अनेक विद्यार्थी शाळाबाह्य
कोरोना काळात संपूर्ण जग लॉकडाऊन झाले होते. याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवरही झाला. पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाला सुरुवात झाल्यानंतर एक अब्जाहून अधिक विद्यार्थी ऑनलाईन क्षणाकडे वळले. परंतु, ज्यांच्याकडे इंटरनेटसारखी सुविधा नाही, असे विद्यार्थी शाळाबाह्य झाले, असंही या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे.
अनेक देशांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी
युनेस्कोने जगभरातील २०० शिक्षण प्रणालींचा अभ्यास केला. यामध्ये सहापैकी एका देशाने शाळेत स्मार्टफोनवर बंदी घातली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. फ्रान्समध्ये हा प्रयोग करण्यात आला आहे. फ्रान्समध्ये २०१८ पासूनच शाळांमध्ये स्मार्टफोन बंदी आणली आहे. तर, नेदरलँड्समध्ये २०१४ पासून हा नियम लागू आहे. या महिन्यात डचमध्येही अशी घोषणा करण्यात आली. डचचे शिक्षण मंत्री, रॉबर्ट डिकग्राफ म्हणाले “विद्यार्थ्यांना अभ्यासासठी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असते. त्यांना चांगला अभ्यास करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक संशोधानानुसार, मोबाईल फोन त्रासदायक आहे. यापासून आपण विद्यार्थ्यांचे संरक्षण केले पाहिजे.”
असोसिएशन ऑफ स्कूल अँड कॉलेज लीडर्सचे सरचिटणीस ज्योफ बार्टन म्हणाले, “बहुसंख्य शाळांमध्ये मोबाईल फोनबाबत धोरण आखलेले असतात. काही शाळांमध्ये विशिष्ट परिस्थितीतच मोबाईल वापरण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. काही शाळांमध्ये शाळेच्या परिसरात मोबाइल फोनवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. परंतु, यामुळे वेगळीच चिंता निर्माण होते. उदाहरणार्थ शाळा आणि घर दरम्यान प्रवास करताना पालकांना त्यांच्या मुलांशी संपर्क साधायचा असेल तर अडचण निर्माण होऊ शकते.”
ते पुढे म्हणाले की, “सायबर धमकी, स्क्रीन टाईम वाढल्याने मनावर झालेला परिणाम, तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या नियमनाचा अभाव यासह मोबाईल फोनच्या वापराविषयीच्या कायदेशीर चिंता आम्हाला पूर्णपणे समजतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की स्मार्टफोनचा व्यापक वापर ही एक सामाजिक समस्या आहे आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या शाळेच्या गेटबाहेर निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे.”
