ठाण्याच्या कौस्तुभ धोंडेने ‘ऑटोनेक्स्ट’ या स्टार्टअपच्या माध्यमातून शेतीसाठी देशातला पहिला ड्रायव्हरलेस इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर बनवला आहे. शेताच्या सीमेवरून एकदा हा ट्रॅक्टर फिरवून आणला की बाकी सर्व कामं तो लीलया करतो. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंगचा पदवीधर असणाऱ्या कौस्तुभने हा स्टार्टअप कसा सुरू केला ते त्याच्याच शब्दांत जाणून घेऊ…
नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील विद्यापीठातून २०१६ साली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली. कोअर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये शिकत असल्यामुळे कॉलेजमध्ये रोबोटिक्समध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. अनेक स्पर्धा जिंकलो होतो. ड्रायव्हरलेस ट्रॅक्टर बनवण्याची कल्पना सुचली ती माझ्या गावातून.
साताऱ्यातील वाईजवळ माझं गाव आहे. तिथे बैलांपासून त्यांची जागा ट्रॅक्टरने घेईपर्यंतचे बदल बघत गेलो. आमच्या गावात, नातेवाईकांमध्ये काहींचे ट्रॅक्टर होते. पण त्यांनी ते दोनेक वर्षांत पुन्हा विकून टाकले. त्यांना विचारता कळलं की देखभाल-दुरुस्ती परवडत नाही. खडबडीत जमिनीवरून ट्रॅक्टर चालवल्याने कालांतरानं पाठीचं दुखणं बळावतं. त्यामुळे अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर चालवण्यास नाखूश असतात. मग उत्तर भारतातून ट्रॅक्टरचालक येथे येऊन काम करतात. पाच एकरापेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर या कारणांमुळे परवडत नाही. या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी चालकविरहित ट्रॅक्टर बनवण्याची कल्पना मला सुचली.
२०१७ मध्ये आम्ही पहिला चालकविरहित डिझेलवर चालणारा ट्रॅक्टर बनवला. स्वत:ची जागा असण्याची शक्यताच नव्हती. एक जुना ट्रॅक्टर भाड्याने घेऊन शोरुममध्ये तो मॉडिफाय करत चालकविरहित बनवला. त्याच वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये आम्ही याच्या एक पाऊल पुढे जात इलेक्ट्रिकवर चालणारा चालकविरहित ट्रॅक्टर बनवला. नाशिकला कृषिथॉन प्रदर्शनात तो सादर केला. नंतर आम्ही बऱ्याच ठिकाणी त्याची चाचणी घेतली. विशेष म्हणजे तेव्हा इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या दुचाकी, चारचाकीही फारशा कुठे वापरात नव्हत्या. इव्ही इंडस्ट्रीच नवी होती. त्यामुळे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर ही खूपच दूरची गोष्ट होती. आमची संकल्पना गुंतवणूकदारांना समजावणं हे आमच्यापुढचं मोठं आव्हान होतं. त्यामुळे भांडवल मिळवण्यासाठी खूप वेळ लागला.
व्यावसायिक उत्पादन
२०२० मध्ये कोविड काळात मोठ्या ४५ एचपी (मोठा ट्रॅक्टर) वर बॅटरी आणि मोटर पूर्णपणे भारतात बनवण्याचं आम्ही ठरवलं. २०२१ मध्ये आम्ही बनवलेला एक प्रोटोटाइप काही शेतकरी वापरत होते. पण मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाचा अनुभव आम्हाला नव्हता. तेव्हा आमच्या सल्लागाराच्या माहितीनुसार, माझ्यासोबत एक को-फाउंडर म्हणून पंकज गोयल यांना आमच्या बोर्डावर घेतलं. त्यांनी मारुती, स्टँडर्ड इलेक्ट्रिक या कंपन्यांमध्ये काम केलं होतं. युरोपमधल्या कामाचा १५ वर्षांचा अनुभव त्यांना होता. नॉर्वे देशात ८० टक्के इव्ही गाड्यांची विक्री होते. तिथे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरू करण्याचा अनुभव गोयल यांना होता. त्यांच्या मदतीने आमच्या प्रोटोटाइपचं रूपांतर उत्पादनात केलं. २०२४ मध्ये आम्हाला इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचं पहिलं सर्टिफिकेशन मिळालं आणि आम्ही हे उत्पादन व्यावसायिकरित्या लाँच केले.
दरम्यानच्या काळात सामा कॅपिटलने आम्हाला भांडवल दिलं. सामा कॅपिटलने पेटीएम, सुला वाइनयार्ड, विबा सॉससारख्या अनेक कंपन्यांना तसेच स्टार्टअपना भांडवल दिलं आहे. गोयल यांची उत्तर भारतात मेरठजवळ हापूर येथे जागा होती. तेथे आम्ही प्लान्ट उभारला. तेथे नवीन उत्पादन कमी खर्चात, कमी क्षमतेत उभारू शकलो. ती जागा निवडण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे तेथे लुधियाना वगैरे भागातून आम्हाला लागणारे जड सुटे भाग येतात. ते तिथे आणणं सोयीचं होतं. आर अँड डी आणि हेड ऑफिस आमचं भिवंडी येथे आहे. या संदर्भातील काही तंत्रज्ञानाचे पेटंटही आम्ही फाइल केले आहेत.
बायो मास उद्याोगात महत्त्व
२०१९ मध्ये आमच्या ट्रॅक्टरचे व्हिडिओ व्हायरल झाले तेव्हा आमच्याशी काही कंपन्यांनी संपर्क साधला होता. उत्पादन तर आम्ही सुरू केलं पण आम्हाला हे लक्षात आलं की आमचे ग्राहक वैयक्तिक शेतकऱ्यांपेक्षा बायो मास उद्याोगात आहेत. अॅग्रीकल्चर वेस्ट शेतांतून उचलून या कंपन्या जवळच्या प्लान्टमध्ये नेतात. तेथे त्या अॅग्रीकल्चर वेस्टपासून अनेक उत्पादने तयार करतात, सीएनजी, सीबीजी (कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस) असे अनेक प्रकार शेतीतल्या कचऱ्यापासून तयार होतात. रिन्यूएबल एनर्जी प्रकारच्या या उद्याोगात ट्रॅक्टरची भूमिका खूप मोठी असते. शेतातला कचरा विशिष्ट पद्धतीने बांधून (बेल्स) तो प्लान्टपर्यंत नेण्यासाठी ट्रॅक्टर लागतो.
खर्चाचे गणित
एका ट्रॅक्टरची किंमत एमआरपी साडेसोळा लाख आहे. त्यावर आम्ही काही सवलतीही देतो. डिझेल ट्रॅक्टरची किंमत सुमारे ८ लाख असते. पण डिझेल ट्रॅक्टरवर वर्षाला पाच-सहा लाख डिझेलवर खर्च होतो आणि मेंटेनन्ससाठी वेगळा खर्च होतो. तोच इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरला सुमारे साठ ते ऐंशी हजार रुपये किंवा त्याहून कमी होतो. त्यामुळे डिझेल ट्रॅक्टरपेक्षा कमी कालावधीत इव्ही ट्रॅक्टरची किंमत वसूल होते. जर त्या ट्रॅक्टरचा वापर अधिक असेल तर त्या किंमतीचा पूर्ण विनियोग होण्याचा कालावधी आणखी कमी होतो. म्हणजेच इंडस्ट्रीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ईव्ही ट्रॅक्टरची किंमत दीड वर्षातच वसूल होते. शेतकऱ्याला यासाठी तीनेक वर्षे लागतात. बायोमास कंपन्यांना ग्रीन कॅपिटल मिळते त्यामुळे ईव्ही ट्रॅक्टर त्यांच्यासाठी पर्वणी होती. महाराष्ट्रात काही साखर उद्याोगात आमचे ट्रॅक्टर वापरले जात आहेत.
ऑन बोर्ड चार्जिंग
गावी वीज नसणे ही परिस्थिती आता राहिलेली नाही. भारताचे वीज उत्पादन आता सरप्लस झाले आहे. त्यामुळे कपातीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. शिवाय गावची घरे बैठी असल्यामुळे सॉकेट पार्किंगमध्ये उपलब्ध असतो. ते मर्यादित अंतरावर ट्रॅक्टरने काम करतात त्यामुळे त्यांना चार्जिंगची अडचण होत नाही (जी खूप अंतर कापावे लागत असल्यामुळे ईव्ही गाड्यांना येते). आमच्या ट्रॅक्टरना ऑन बोर्ड चार्जर असतो. तो सुमारे पाच तासात हळूहळू ट्रॅक्टरला चार्ज करत असतो. याव्यतिरिक्त एक फास्ट चार्जर आम्ही स्वतंत्रपणे देतो तो दोन-अडीच तासांत ट्रॅक्टर चार्ज करतो.
हेही वाचा :कृत्रिम प्रज्ञेच्या प्रांगणात : डेटा सायन्टिस्ट कसं व्हायचं?
चिकाटी महत्त्वाची
वडिल खासगी कंपनीत एचआर विभागात नोकरीला आहेत. आई गृहीणी आहे. माझे ९० टक्के मित्र अमेरिकेला आहेत. त्यामुळे मीही परदेशी नोकरी करावी असं त्यांना वाटत होतं. पण हळूहळू त्यांचा विरोध मावळला. उद्याोगासाठी चिकाटी हवी. निर्णयावर विश्वास हवा. भांडवल मिळतंच. माझ्यासमोरदेखील असा कठीण काळ आला होता. कोविड काळात आम्ही अपंगांसाठी ट्रायसिकल बनवल्या आणि सरकारला विकल्या. पण कल्पना सोडून देऊन नोकरी करण्यामागे लागलो नाही. तुमच्या प्रोडक्टवर तुमचा विश्वास हवा आणि कम्फर्ट झोनच्या बाहेर येण्याची हिंमत.
(शब्दांकन : मनीषा देवणे)
