सध्या सर्वत्र युसीसीबाबत चर्चा होताना दिसत आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्रात वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेससारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रमुख विरोधी पक्षाने भाजपा सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा काय आहे? समान नागरी कायद्यासंदर्भात संविधानात काय तरतुदी आहेत? या कायद्याबाबत २१ व्या विधि आयोगाने काय मत नोंदवले होते? हे जाणून घेऊ या…
समान नागरी कायद्याविषयी…
समान नागरी कायदा म्हणजेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (युसीसी) होय. समान नागरी कायद्यांतर्गत संपूर्ण देशासाठी एक कायदा-एक नियम अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. हा कायदा सर्व धार्मिक समुदायांसाठी लागू करण्यात येईल. या कायद्यामुळे प्रत्येक धार्मिक समुदायातील, तसेच प्रत्येक समाजातील वैयक्तिक गोष्टी, जसे विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचे नियम या सर्वांकरिता एक नियम करण्यात येईल.
सध्या भारतामध्ये हा कायदा लागू करणे आव्हानात्मक बनले आहे. भारत देश विविध धर्म, समुदाय आणि सांस्कृतिक विविधतेने परिपूर्ण आहे. भारतामध्ये प्रत्येक धर्म, समाज आपापल्या धार्मिक नियमांचे पालन करत असतो. विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान, उत्तराधिकाऱ्याची नेमणूक ही प्रत्येक धर्मामध्ये वेगळी आहे. म्हणजेच भारतामध्ये धार्मिक नियमांचे मुख्यतः पालन केले जाते. उदा. हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ या अंतर्गत हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्म येतात. मुस्लीम पर्सनल लॉ मुस्लीम समाजाकरिता मर्यादित आहे. भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५ हा ख्रिश्चन, पारशी आणि ज्यूंना लागू होतो. म्हणजेच प्रत्येकाकरिता वेगवेगळा कायदा आहे.
यापूर्वीही लॉ कमिशनने या कायद्यासंदर्भात चर्चा केली होती. कौटुंबिक कायदा २०१८ यामध्ये सुधारणा करताना युसीसीबाबत मत मांडले होते. सध्याच्या स्थितीत युसीसी कायदा अत्यावश्यक नाही, असे त्यांनी मत मांडले. वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये असणारे कायदे, नियम यामुळे असमानता आहे. प्रत्येक धर्मांमधील कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, त्यांना संहिताबद्ध करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस त्यांनी केली.
गोवा हे भारतातील एकमेव ठिकाण आहे, जिथे समान नागरी संहिता लागू आहे. पोर्तुगीज नागरी संहिता १८६७ चे तिथे पालन केले जाते.
समान नागरी कायद्याच्या बाजूने होणारा युक्तिवाद
अनुच्छेद ४४ हे राज्य धोरणांच्या निर्देशक तत्त्वांतर्गत आहे. या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेला प्रोत्साहन मिळेल. समान नागरी कायदा लागू केल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे पालन करणे शक्य होईल. विविध धार्मिक परंपरांमुळे होणारे वाद टळतील. तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेला सहकार्य मिळेल. युसीसी धार्मिक आणि सामाजिक विभाजनांच्या पलीकडे जाऊन सर्व समानतेचा पुरस्कार करते. समान नागरिकत्व प्रणाली निर्माण झाल्यास राष्ट्रीय एकात्मता वाढेल.
काही धर्मांमध्ये लैंगिक समानता नाही. लैंगिक भेदभाव केले जातात. समान नागरी कायद्यामुळे लैंगिक समानता प्रस्थापित होईल. महिलांना त्यांचे अधिकार आणि हक्क प्राप्त होतील. युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स कमिटी (UNHRC) ने भारताला युसीसी म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. या कायद्यामुळे भारतामध्ये भेदभाव कमी होऊन समानता प्रस्थापित होईल. अन्य कायद्यांचे सुलभीकरण होण्यासाठीही समान नागरी कायदा महत्त्वाचा ठरेल. विविध धर्मांमध्ये विवाह-घटस्फोट यांच्या संदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत. समान नागरी कायद्यामुळे या सर्व नियमांमध्ये समानता निर्माण होईल. विवाह-घटस्फोट, दत्तक विधान, उत्तराधिकारी नेमणूक या सर्वांमध्ये समानता येईल. उदाहरणार्थ – घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचा धर्म, समाज न बघता त्या व्यक्तीला योग्य व जलद न्याय दिला जाईल. हा कायदा आधुनिक काळाशी सुसंगतता साधणारा आहे. समान नागरी कायद्यामुळे २१ व्या शतकात आधुनिक आणि व्यावहारिक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. आधुनिक काळात धार्मिक अंगापेक्षा भारतीय नागरिक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
समान नागरी कायद्याविरोधातील युक्तिवाद
समान नागरी कायद्यामुळे विविधता नष्ट होईल असा एक प्रवाह दिसतो. समान नागरी कायद्यामुळे प्रत्येक धर्मामध्ये असणारी विविधता, सांस्कृतिकता नष्ट होईल. भारत देश विविधतेसाठी ओळखला जातो. युसीसीमुळे धार्मिक स्वातंत्र्य नष्ट होईल. समान नागरी कायदा लागू केल्यामुळे अल्पसंख्याक लोकांना मिळणारे हक्क आणि संरक्षण कमी होऊ शकते. तसेच त्यांचे सांस्कृतिक स्वातंत्र्य नष्ट होऊ शकते. प्रत्येक धर्माचे, समुदायाचे स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येक समुदायाला धार्मिक परंपरा जपायच्या आहेत. त्यामुळे सर्व समुदायांचे एकमत होणे आणि युसीसीला संमती मिळणे अवघड आहे. समान नागरी कायद्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या विधान क्षमतेवर बंधने येऊ शकतात. अनेक राज्ये ही तेथील धार्मिक सांस्कृतिकतेमुळे ओळखली जातात. तेथील लोकांच्या गरजा त्याद्वारे पूर्ण केल्या जातात. युसीसीमुळे या स्वातंत्र्यावर बंधने येऊ शकतात.
समान नागरी कायद्याचे भविष्य…
समान नागरी कायदा संमत होण्यासाठी एकमत होणे आवश्यक आहे. विविध धार्मिक आणि समाज यांनी एकत्रित येऊन विचारविनिमय करून रचनात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. तसेच त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणे, आवश्यक आहे. युसीसीची अंमलबजावणी ही सामाजिक हितासाठी होईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. निःपक्षपातीपणे आणि सर्वसमावेशक विचार करणे आवश्यक आहे. सामान्य नागरिकाला समान नागरी कायदा म्हणजे काय, त्यामागील तत्त्व काय हे माहीत नसते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे, सरकार, राजकीय नेत्यांनी समान नागरी कायद्यासंदर्भात योग्यरीतीने जागरूक करावे. समान नागरी कायदा न्याय, समानता यांना पूरक आहे याची खात्री करून घ्यावी. त्यासाठी त्या कायद्याचा सखोल अभ्यास करावा. विवाहाच्या वयामध्ये अलीकडच्या काळात सुधारणा करण्यात आली. समान नागरी कायद्यामुळे धार्मिक व्यवस्थांमध्येही सुधारणा होऊ शकते. काही भारतीय कायदे हे एकसमान संहितेचे पालन करतात. भारतीय करार कायदा, नागरी प्रक्रिया संहिता, भागीदारी कायदा, पुरावा कायदा इ. कायद्यांमध्ये एकसमानता दिसून येते. एकसमान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे. विवाह-घटस्फोट अशा वैयक्तिक बाबींमध्ये समानता असणे आवश्यक आहे. काही धर्मांमध्ये न्यायबाह्य मार्गाने ही प्रकरणे सोडवली जातात, ती थांबणे आवश्यक आहे.
