यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : समान नागरी कायदा : का आणि कशासाठी ?

समान नागरी कायद्याविषयी…

समान नागरी कायदा म्हणजेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (युसीसी) होय. समान नागरी कायद्यांतर्गत संपूर्ण देशासाठी एक कायदा-एक नियम अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. हा कायदा सर्व धार्मिक समुदायांसाठी लागू करण्यात येईल. या कायद्यामुळे प्रत्येक धार्मिक समुदायातील, तसेच प्रत्येक समाजातील वैयक्तिक गोष्टी, जसे विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचे नियम या सर्वांकरिता एक नियम करण्यात येईल.
सध्या भारतामध्ये हा कायदा लागू करणे आव्हानात्मक बनले आहे. भारत देश विविध धर्म, समुदाय आणि सांस्कृतिक विविधतेने परिपूर्ण आहे. भारतामध्ये प्रत्येक धर्म, समाज आपापल्या धार्मिक नियमांचे पालन करत असतो. विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान, उत्तराधिकाऱ्याची नेमणूक ही प्रत्येक धर्मामध्ये वेगळी आहे. म्हणजेच भारतामध्ये धार्मिक नियमांचे मुख्यतः पालन केले जाते. उदा. हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ या अंतर्गत हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्म येतात. मुस्लीम पर्सनल लॉ मुस्लीम समाजाकरिता मर्यादित आहे. भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५ हा ख्रिश्चन, पारशी आणि ज्यूंना लागू होतो. म्हणजेच प्रत्येकाकरिता वेगवेगळा कायदा आहे.
यापूर्वीही लॉ कमिशनने या कायद्यासंदर्भात चर्चा केली होती. कौटुंबिक कायदा २०१८ यामध्ये सुधारणा करताना युसीसीबाबत मत मांडले होते. सध्याच्या स्थितीत युसीसी कायदा अत्यावश्यक नाही, असे त्यांनी मत मांडले. वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये असणारे कायदे, नियम यामुळे असमानता आहे. प्रत्येक धर्मांमधील कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, त्यांना संहिताबद्ध करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस त्यांनी केली.
गोवा हे भारतातील एकमेव ठिकाण आहे, जिथे समान नागरी संहिता लागू आहे. पोर्तुगीज नागरी संहिता १८६७ चे तिथे पालन केले जाते.