नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रमुखांच्या कार्यकाळास दिलेली तिसऱ्या वर्षाची मुदतवाढ अवैध ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दक्षता आयोग (सुधारणा) कायदा, २०२१, दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना (सुधारणा) कायदा, २०२१, आणि मूलभूत (सुधारणा) नियम, २०२१ मधील सुधारणा कायम ठेवल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जाणून घेऊ ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी (सक्तवसुली) संचालनालयाविषयी …
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि सक्तवसुली संचालनालयच्या संचालकांच्या कार्यकाळाला जास्तीत जास्त तीन वेळा मुदतवाढीसाठी परवानगी देता येते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२१ च्या निकालाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सध्याच्या ईडीप्रमुखांची मुदतवाढ बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
सक्तवसुली संचालनालयाबद्दल…
सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. ईडीची स्थापना १९४७ च्या कायद्यांतर्गत करण्यात आली होती. स्थापनेच्या वेळी ईयू (Enforcement Unit) नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्थेचे नाव १९५७ मध्ये बदलून, ईडी (Enforcement Directorate) करण्यात आलं. ईडीकडून विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम २००२ (पीएमएलए) या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाईल आणि न करणाऱ्यास शासन केले जाईल याची खबरदारी घेतली जाते. सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडी ही आर्थिक बाबींसंदर्भातील गुन्हे आणि परकीय चलन कायद्याच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी असलेली बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे. महसूल विभाग, वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही संस्था काम करते. ईडीचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
ईडीच्या संचालकाची नियुक्ती
सीव्हीसी कायदा २००३ च्या तरतुदींनुसार सक्तवसुली संचालनालय संचालकाची नियुक्ती केली जाते. त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा कमी नसावा आणि कोणत्याही नियुक्ती अथवा बदलीला सीव्हीसीच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती समितीने मंजुरी दिली पाहिजे. २०२१ च्या केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यांतर्गत अनिवार्य असणाऱ्या दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर जास्तीत जास्त तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते.
सक्तवसुली संचालनालयाचे अधिकार
सक्तवसुली संचालनालयाकडे मालमत्तेसंदर्भात महत्त्वाचे अधिकार आहेत. त्यापैकी मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार हा अधिक महत्त्वाचा आहे. ईडीमधील अधिकाऱ्याकडे असणारी माहिती, तसेच संशय या संदर्भात लिखित दस्तऐवज असल्यास कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध शोध घेऊन जप्ती करण्याचा अधिकार आहे. ईडीला समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे. ‘फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी’ Federal Emergency Management Agency (FEMA)ने काही नियम तयार केलेले आहेत. या नियम व तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास ईडीला त्या व्यक्ती/संस्थेविरुद्ध चौकशी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तसेच ईडीला शोध घेणे, तपास करणे, पुरावे शोधणे, समन्स बजावणे, छापे टाकणे असे दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार आहेत; तसेच अटक करण्याचाही अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) २००२’ आणि ‘फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी’ (FEMA) १९९९ चे उल्लंघन केल्याबद्दल ईडी तपास करू शकते आणि पोलिसांकडून औपचारिक एफआयआर नोंदवण्याची वाट न बघता, संबंधितांना अटकही करू शकते. ईडीने गोळा केलेले पुरावे हे विश्वसनीय समजले जातात. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ईडी अधिकार्‍यांनी नोंदवलेली विधाने न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकतात. दंड करणे आणि दंडाची थकबाकी वसूल करणे, ईडीच्या अधिकार क्षेत्रात येते. ‘फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी’ कायद्यांतर्गत संबंधित व्यक्तीकडून दंड किंवा दंडाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ईडी आवश्यक ती पावले उचलू शकते.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारभारातील समस्या
सक्तवसुली संचालनालयाचे अधिकार क्षेत्र व्यापक आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात काही समस्या निर्माण होतात. यातील एक समस्या म्हणजे दोषसिद्धीचा दर कमी असणे. २०१४ ते २०२२ या कालावधीमध्ये ईडीचा दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण ०.५ टक्का एवढे कमी आहे. ईडीवरती सापेक्षतेचे आरोप होतात. याचे कारण म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव. ईडीच्या तपासकार्यामध्ये अपेक्षित अशी स्पष्टता व पारदर्शकता नाही. त्यामुळे सत्ताधारी ईडीचा गैरवापर करतात, अशी सामान्यांची धारणा निर्माण होते. विश्वासार्हता कमी असणे, ही एक समस्या आहे. भ्रष्टाचार, संदिग्धता, नि:पक्षपातीपणाचा अभाव, राजकीय वर्गाशी असणारा संपर्क यामुळे ईडी, सीबीआय व एसएफआयओ यांसारख्या तपास यंत्रणांची प्रतिमा डागाळली आहे. ईडीच्या कार्याच्या तुलनेत त्यांच्याकडे कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. वाढती आव्हाने आणि आर्थिक गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी ईडीला अधिक संसाधने, पायाभूत सुविधा व कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाचे भविष्य
सक्तवसुली संचालनालयाचे क्षेत्र आर्थिक बाबींशी संबंधित आहे. तसेच अपेक्षेच्या तुलनेत गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर सक्तवसुली संचालनालयाला प्रभावशाली कार्यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यातील एक उपाय म्हणजे कार्यक्षमता वाढवणे. आर्थिक बाबींसंदर्भातील गुन्हे, मनी लाँडरिंग, सायबर गुन्हे आणि क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. ही वाढ रोखण्यासाठी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी ईडीकडे पुरेशी संसाधने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग आवश्यक आहे.
ईडीला कार्यपद्धतीचा अवलंब करताना योग्य नियमन करणे आवश्यक आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग ॲक्ट २००२ (Prevention of Money Laundering Act, 2002) अंतर्गत ईडीद्वारे कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे योग्य पालन होणे महत्त्वाचे आहे. पारदर्शक व्यवहार ठेवणे, राजकीय घटनांपासून दूर राहणे, नि:पक्षपातीपणे व्यवहार करणे आवश्यक आहे. प्रकरणे तथ्य-सत्य या घटनांनुसार पडताळणे आवश्यक आहे. तसेच ईडीने न्याय-निर्णय व्यवस्थेसाठी अन्य व्यवस्थांवर अवलंबून राहणे कमी केले पाहिजे. निर्णय प्रक्रिया जलद करण्यासाठी जलदगती न्यायालय आणि विशेष न्यायपीठ (बेंच) यांसारख्या उपाययोजना कराव्यात. ईडीकडे आलेली प्रकरणे व्यवस्थित आणि पारदर्शकपणे सोडवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करावी. वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे ईडीने घटनांचा अभ्यास करावा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ईडीच्या कार्याबद्दल सामन्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. राजकीय घटनांमुळे ईडीची प्रतिमा डागाळली आहे, ती सुधारणे आवश्यक आहे.
