बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, २००२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था विधेयक, २०२२ मंजूर करण्यात आले.
बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा २००२ मध्ये (मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज) सुधारणा करणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत मांडले गेले. २० वर्षांपूर्वी पारित झालेल्या कायद्यात सुधारणा करून ते अधिक सक्षम करण्यात आल्याचा दावा याप्रकरणी केला जात आहे. मात्र हे सुधारणा विधेयक राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, राज्यांच्या अधिकारांमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. हे विधेयक नेमके काय आहे या विषयी अधिक जाणून घेऊया…
बहु-राज्य सहकारी संस्था म्हणजे काय ?
बहुराज्यीय सहकारी संस्था म्हणजे एका राज्यापुरते मर्यादित न राहता, अन्य राज्यांत कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्था. राज्याच्या निबंधकांऐवजी केंद्रीय निबंधकांकडे नोंद होते अशा संस्था. अमूल डेअरी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर्स को-ऑपरेटिव्ह कॉर्पोरेशन या खऱ्या अर्थाने यशस्वी झालेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था. कायद्यानुसार बहु-राज्य सहकारी संस्थेचे जास्तीत जास्त २१ संचालक असतात; तसेच संचालक मंडळ दोन अतिरिक्त संचालकांची निवड करू शकते. हे विधेयक संचालक मंडळाची पुनर्रचना करावी आणि अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा एक सदस्य आणि दोन महिला सदस्यांचा समावेश करावा, असे सूचित करते.
हेही वाचा : यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : समान नागरी कायदा : का आणि कशासाठी ?
बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२३ ची माहिती
सहकाराशी संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे. एका राज्यापुरते मर्यादित नसलेल्या आणि एकापेक्षा जास्त राज्यांतील सदस्यांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्था म्हणजे सहकारी संस्था होय. या संस्थांशी संबंधित काही कायदे केलेले आहेत; ज्या सहकारी संस्था एकाच राज्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, त्या सर्व सहकारी संस्थांना हा कायदा लागू होतो. या कायद्यांतर्गत सर्व बहुराज्यीय सहकारी संस्था केंद्रीय निबंधकामार्फत (केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले) नोंदणीकृत केल्या जातील. या कायद्याची स्वतंत्र शासनपद्धती आहे. प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी संस्था आपल्या अंतर्गत प्रशासनासाठी या कायद्यातील तरतुदींशी सुसंगत असे उपनियम बनवू शकते. केंद्रीय निबंधक सहकारी बँकांचे, संस्थांचे एकत्रीकरण आणि पुनर्रचना करू शकतात. या पुनर्रचना केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीने आणि बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ नुसार केल्या जातात.
हेही वाचा : यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : न्यायालयात खटले प्रलंबित का राहतात ? न्यायालयीन व्यवस्थेसमोरील आव्हाने कोणती?
बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयकाशी संबंधित अन्य घटना
बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, २००२ अंतर्गत राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी (मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट सोसायटी), राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी सेंद्रिय संस्था (नॅशनल मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक सोसायटी) व राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बियाणे सोसायटी (नॅशनल मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सीड्स सोसायटी) या राष्ट्रीय स्तरावरील तीन बहु-राज्य सहकारी संस्थांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता का आहे?
भाग IX-B सह सुसंगतता : भारतीय राज्यघटनेतील भाग IX-B समाविष्ट करणार्‍या संविधान (९९वा) (सुधारणा) कायदा, २०११ शी सुसंगतता आणण्यासाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, २००२ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सहकारी तत्त्वांची पूर्तता करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सध्या असणाऱ्या कायद्यातील त्रुटी दूर करणे आणि सहकारी तत्त्वांनुसार बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, २००२ पुनर्रचित करणे आवश्यक आहे. या कायद्यातील शासन-प्रशासनाशी संबंधित नियम दुरुस्त करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, २००२ मध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आवश्यक आहे. सुलभ व डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया, अधिक सक्रिय सदस्यत्व, माहिती अधिकाऱ्याद्वारे वाढलेली पारदर्शकता, तक्रार निवारण इत्यादी गोष्टींचे उपयोजन होणे आवश्यक आहे. त्याद्वारे एमएससीएसला निधीपुरवठा होऊ शकतो. बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) ही निधीअभावी दुर्बल होत असणारी संस्था आहे. एकूण झालेले नुकसान हे पेडअप भांडवलाच्या बरोबरीचे किंवा त्याहून अधिक, फ्री रिझर्व्ह किंवा अधिशेषच्या बरोबरीचे असते. मागील दोन आर्थिक वर्षांत नुकसान सहन करावे लागले आहे.
विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना या विधेयकामुळे करण्यात आली. सध्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था मंडळाच्या निवडणुका त्यांच्या विद्यमान मंडळाद्वारे घेतल्या जातात. केंद्र सरकार बहु-राज्य सहकारी संस्थेच्या निवडणुका घेण्यासाठी सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करील, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि केंद्र सरकारने निवड समितीच्या शिफारशींवर नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यांचा समावेश असेल. सहकारी संस्थांचे विलीनीकरण व विभाजन या विधेयकाद्वारे करण्यात येईल. या कायद्यात बहु-राज्य सहकारी संस्थांचे एकत्रीकरण म्हणजे विलीनीकरण व विभाजन करण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक सहकारी संस्थांना (राज्य कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत) विद्यमान बहु-राज्य सहकारी संस्थेत विलीन होण्याची परवानगी देते. दुर्बल सहकारी संस्थांसाठी निधी देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. हे विधेयक दुर्बल बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सहकारी पुनर्वसन, पुनर्रचना व विकास निधीची स्थापना करते. मागील तीन आर्थिक वर्षांसाठी नफ्यात असलेल्या बहु-राज्य सहकारी संस्था या निधीसाठी वित्तपुरवठा करतील. ते एक कोटी रुपये किंवा त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या एक टक्का यापैकी जे त्यांना योग्य वाटेल ते निधीमध्ये जमा करतील.
सरकारी शेअरहोल्डिंगवरती निर्बंध यामुळे निर्माण होतील. सध्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, बहु-राज्य सहकारी सोसायटीमध्ये काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेले शेअर्स सोसायटीच्या उपनियमांच्या आधारे विकता येऊ शकतात. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे असलेले कोणतेही शेअर्स शेअरहोल्डरच्या परवानगीशिवाय विकता येणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यासाठी या विधेयकात सुधारणा करण्यात आली आहे. तक्रारींचे निवारण याद्वारे करण्यात येईल. विधेयकानुसार केंद्र सरकार प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रासह एक किंवा एकहून अधिक सहकाऱ्यांच्या साह्याने लोकपालाची नियुक्ती करील. या लोकपालाच्या निर्देशांविरुद्धही केंद्रीय निबंधकाकडे अपील करता येऊ शकते.
बहु-राज्य सहकारी संस्थेचे पुनर्गठन यशस्वी होण्यासाठी संस्थेच्या सदस्यांची क्षमता वाढवणे आणि प्रशासनासाठी सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे.
