यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : न्यायालयात खटले प्रलंबित का राहतात ? न्यायालयीन व्यवस्थेसमोरील आव्हाने कोणती?

हेही वाचा : विश्लेषण: देशभरात पाच कोटी खटले का प्रलंबित आहेत? काय आहे यामागचं कारण?

न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची कारणे

न्यायालयीन प्रकरणे अतिरिक्त लांबतात किंवा न्यायनिवाडा होण्यास अधिक कालावधी लागतो, याची काही कारणे आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच न्यायालयात रिक्त असणाऱ्या जागा भरण्यास विलंब लागतो. न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीश यांच्या नियुक्त्या वेळेवर होत नाही.
यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, खटले तहकूब करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. न्यायालयीन प्रकरणे वारंवार तहकूब केली जातात, तसेच पुढे ढकलली जातात. प्रत्येक खटल्यामध्ये तीन वेळा खटले तहकूब करण्याची तरतूद असते. परंतु, ५० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये हा नियम पाळला जात नाही. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणे पुढे ढकलली जातात. तसेच, न्यायालयामध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. न्यायालय हे सरकारी वास्तुच्या अंतर्गत येते. या वास्तुलाही पुरेसा निधी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे इंटरनेट, कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या, कमी कुशल कर्मचारी, कोर्ट रूमचा अभाव; अशा समस्या न्यायालयीन वास्तुमध्ये असतात. याचा परिणाम खटले प्रलंबित राहण्यावर होतो. तपासास विलंब, न्यायनिवाडा करण्यास विलंब होण्याचे एक कारण म्हणजे तपासामध्ये होणारी दिरंगाई हे आहे. वकिलाची अनुपलब्धता, वाममार्गाचा अवलंब, वकिलांकडून खटल्यांमध्ये केलेले फेरफार, प्रकरणे मुद्दाम लांबवणे, पुरावे गोळा करण्यास येणाऱ्या समस्या, पुराव्यांचे स्वरूप, दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणांच्या प्रक्रियेत होणारा उशीर; यामुळे न्यायालयातील प्रकरणे लांबतात. तसेच न्यायालयीन प्रकरणे पुढे जाण्याची अन्य कारणे म्हणजे न्यायालयीन अधिकाराचा गैरवापर करणे, न्यायालयातील अयोग्य वर्तन ही आहेत.

प्रलंबित खटल्यांवर उपाय काय ?

न्यायालयामध्ये पाच कोटींपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले निकाली निघण्यासाठी काही उपाय योजणे आवश्यक आहेत. यामध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. कॉलेजियमने पुरेशी सुरक्षा आणि पारदर्शकता बघून न्यायाधीशांची निवड केली पाहिजे. न्यायालयामध्ये उच्च क्षमता असणारे, सदचरित्र असणारे, सचोटीने कार्य करणारे न्यायाधीश आवश्यक आहेत. न्यायव्यवस्थेचा दर्जा राखण्यासाठी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षेचा विचार करता येऊ शकतो. न्यायाधीशांची पारख होणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम २२४ ए आणि १२८ यांचा वापर करता येतो. दिवाणी प्रकरणांसाठी लोकअदालत, लवाद, मध्यस्थी, सामंजस्य इत्यादी पर्यायांचाही वापर करता येऊ शकतो. न्यायालयावरील भार यामुळे कमी होऊ शकेल.
न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणेही महत्त्वाचे ठरेल. न्यायालयीन वास्तूमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. या सुविधांचा विकास आणि सुधारणा करण्यासाठी सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. यामुळे न्यायालयातील इंटरनेट, कोर्टरूम आदी सुविधांचा विकास झाला पाहिजे. खटल्यांची कालमर्यादा निश्चित करणेही आवश्यक आहे. न्यायालयामध्ये वर्षानुवर्षे खटले चालू असतात. न्यायनिवाडा वेळेवर होत नाही, यासाठी खटल्यांची कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. जलदगती न्यायालये, विशिष्ट खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी आवश्यक आहे. न्यायालयातील खटल्यांची सुनावणी आणि निवाडा करण्याची मुदत निश्चित केली पाहिजे.
फौजदारी न्याय आणि प्रक्रियात्मक कायद्यांमध्ये बदल करणेही आवश्यक आहे. उल्लंघनसदृश्य गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणे, हा महत्त्वाचा उपाय आहे. उल्लंघन करणे, अशा प्रकारच्या घटनांचे गुन्हेगारीकरण कमी केले पाहिजे. किरकोळ गुन्ह्यांची तीव्रता पुनर्रचित केली पाहिजे. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांना ‘फॉरेन्सिक्स आणि बॅलिस्टिक्स चाचणीकरिता मान्यता देता येऊ शकते. तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विविध पर्यायांचा वापर केला पाहिजे. सरकारी विभागांनी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे. नियुक्त अधिकाऱ्यांना कर्मचारी आणि विभागांमधील विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी सक्षम केले पाहिजे. सर्व नागरिकांनी कायद्याचे पालन करणे हाही महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो. नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी आदर निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिक कायद्याचे पालन करतील ना, याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. कायद्यासह नागरी-सामाजिक नियमांचे पालन नागरिकांकडून केले जाईल, नागरिकांना या नियमांबद्दल आदर असेल अशी वातावरणनिर्मिती करणेही आवश्यक आहे. सामाजिक नियमांच्या उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाई करावी, यामुळे वचक निर्माण होईल.