यूपीएससी परीक्षेच्या अनुषंगाने सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घडलेल्या काही गोष्टी या महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामध्ये चांद्रयान-३ मोहिमेमधील हॉप टेस्ट, डिजिटल पेमेंट, आक्रमक परदेशी प्रजातींसंदर्भातील अहवाल, एक देश एक निवडणूक, साथरोग अधिनियम, २०२०, जी-२० परिषदेमधील वसुधैव कुटुंबकम् संकल्पना या गोष्टी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
चांद्रयान-३ मोहिमेमध्ये घेण्यात आलेली हॉप टेस्ट
बातमीत का आहे?
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) ऑगस्ट महिन्यात चांद्रयान-३ चे यशस्वी लँडिंग केले. चंद्राच्या अत्यंत जवळ आल्यानंतर सोमवारच्या रात्री ते हायबरनेशन मोडमध्ये ठेवण्यात आले; तसेच चांद्रयान-३ चे लॅंडर चंद्रावर उतरण्यासाठी तयार करण्यात आले.
या संदर्भातील इतर लेख : विश्लेषण : ‘चंद्रयान-३’ मोहीम काय आहे?
या संदर्भातील इतर लेख : चांद्रयान-३ च्या लँडरचे विलगीकरण यशस्वी; आता पुढे काय?
माहितीसाठी
‘हॉप’ हा महत्त्वाचा प्रयोग आहे. इस्रोने याआधी या प्रयोगाचा वापर कधीही केलेला नव्हता. तसेच यापूर्वी कधी या योजनेचाही उल्लेख केलेला नव्हता.
विक्रम लॅंडरची ही उडी जरी लहान असली, तरी ती महत्त्वपूर्ण आहे. लॅंडरमध्ये इंजिन सुरू करण्याची क्षमता, जमिनीवरून उचलण्याची क्षमता याबाबतची चाचणी घेण्यात आली. ही क्षमता तपासणी करणारी चाचणी भविष्यातील चंद्र मोहिमांसाठी महत्त्वाची ठरेल. इस्रोला चंद्रावरून काही नमुने घेऊन परत यायचे असेल किंवा जेव्हा चंद्रावर मानवांना उतरवण्याची योजना असेल, तेव्हा ही क्षमता महत्त्वाची ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत लॅंडरला चंद्राच्या पृष्ठभागावरून उचलून पृथ्वीवर परत यावे लागेल. त्यासाठी इस्रोने ‘हॉप प्रयोग’ केला. ‘क्लिक स्टार्ट’ तंत्रज्ञान भविष्यात उपयोगी ठरेल, असे इस्रोने म्हटले आहे.
इस्रोने सांगितल्यानुसार दुसऱ्यांदा केलेले सॉफ्ट लँडिंग हे पहिल्यांदा केलेल्या लँडिंगपेक्षा वेगळे आहे. १,७५० किलोग्रॅमचे लॅंडर यावेळी बसवण्यात आले होते; तसेच २६ किलोचे रोव्हर होते. चांद्रयान-३ चे लॅंडर आणि रोव्हर चंद्राच्या एका दिवसाकरिता वापरण्यात येतील. चंद्राचा एक दिवस म्हणजे पृथ्वीवरील १४ दिवस होय. चंद्रावरील रात्रीचे तापमान हे १२० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी असते. या तापमानाचा सामना करण्याची क्षमता तेथे पाठवण्यात आलेल्या उपकरणांमध्ये नाही. परंतु, कमी तापमानातही ही उपकरणे टिकून राहतील आणि पुन्हा सूर्यप्रकाश उपलब्ध झाल्यावर स्वतःला ऊर्जित म्हणजे चार्ज करतील. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.
साथरोग अधिनियम, २०२० संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरण
बातमीत का आहे?
मेहसाणा येथील विशेष सत्र न्यायालयाने एका व्यक्तीला साथरोग अधिनियम (Epidemic Diseases Act)अंतर्गत तीन वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या व्यक्तीने कोविड-१९ च्या काळात कार्यरत असणाऱ्या ‘आशा’ (Accredited Social Health Activist) यांच्यावर त्यांनी लैंगिक अत्याचार केले होते. या कारणास्तव त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली.
माहितीसाठी
आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होणारे हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने २२ एप्रिल २०२० रोजी सुधारित साथरोग अध्यादेश लागू केला. या अध्यादेशानुसार आरोग्य कर्मचाऱ्यावर झालेला हल्ला हा अजामीनपात्र दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. या सुधारित साथरोग अधिनियमामध्ये ‘हिंसक कृती’ आणि ‘व्यावसायिक आरोग्य सेवा’ यांच्या नव्याने व्याख्या करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामापासून रोखणे, त्याच्या राहणीमान – कामाच्या स्थितीवर परिणाम होईल, असे वर्तन करणे. आरोग्य कर्मचाऱ्याला हानी पोहोचेल किंवा दुखापत होईल असे वर्तन करणे, सरकारी मालकीच्या वस्तू – दवाखान्यांची नासधूस होईल, असे वर्तन करणे. आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, वैद्यकीय संस्थांच्या परिसरात अयोग्य वर्तन करणे, मालमत्ता आणि कागदपत्रांचे नुकसान करणे याला हिंसा, असे म्हणण्यात येते.
कलम ३(२)(१)नुसार जो कोणी आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या विरोधात कृती करील, हिंसाचार करील किंवा हिंसाचारास प्रोत्साहन देईल त्याला कमीत कमी तीन महिने ते पाच वर्षांपर्यंत सदंड तुरुंगवास होऊ शकतो.
हेही वाचा :
जी-२० आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ संकल्पना
बातमीत का आहे ?
समीर सरन लिहितात की, आज नवी दिल्लीमध्ये जगभरातील विविध नेते एकत्र येत आहेत. जी-२० मध्ये भारत भूषवीत असलेले अध्यक्षपद आदरास पात्र ठरले आहे. भारत ऐतिहासिक कामगिरी बजावत हे पद भूषवीत आहे. २०२३ च्या जी-२० चे घोषवाक्य ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ असे आहे. म्हणजे सर्व विश्व हे एक कुटुंब आहे. भारतीय परंपरा आणि समकालीन परिस्थिती यांचा मेळ साधणारे हे वाक्य आहे.
या संदर्भातील इतर लेख : जी-२० शिखर परिषद : भारत अशा कोणकोणत्या जागतिक संघटनांचा सदस्य आहे?
माहितीसाठी
जी-२० हा विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था असणाऱ्या राष्ट्रांचा आंतरशासकीय मंच आहे. त्यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन राष्ट्रांचा समावेश आहे. जी-२० हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक सहकार्य करणारा प्रमुख मंच आहे. या सर्व राष्ट्रांचा मिळून जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ८५ टक्के आहे. जागतिक व्यापाराचा ७५ टक्क्यांहून अधिक भाग ही राष्ट्रे व्यापतात. जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे दोन-तृतियांश भाग या राष्ट्रांच्या लोकसंख्येने व्यापलेला आहे.
या संदर्भातील इतर लेख : कमळ, पृथ्वी अन् वसुधैव कुटुंबकम! जी-२० बैठकीच्या लोगोचा अर्थ काय?
एक देश, एक निवडणूक संकल्पना
बातमीत का आहे ?
के. जे. अल्फोन्स लिहितात : ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा भाजपाचा महत्त्वाचा अजेंडा आहे. भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २९ जानेवारी २०१८ रोजी संसदेत केलेल्या भाषणात, सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांपैकी एक म्हणून या अजेंड्याचा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले, ”देशाच्या एका भागात किंवा दुसर्‍या भागात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम असतो. त्याचा अर्थव्यवस्था आणि विकासावरही विपरीत परिणाम होतो.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशभरात एकच निवडणूक घेण्यास सांगितले आहे.
या संदर्भातील इतर लेख : ‘एक देश, एक निवडणूक’पेक्षा ‘निवडणूक सुधारणा’ महत्त्वाच्या!
माहितीसाठी
के. जे. अल्फोन्स यांच्या मते, प्रथम, निवडणुका संपल्यानंतर सरकारला प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करता येते. देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात तीन-चार महिन्यांनी निवडणूक असतेच. त्यामुळे राजकीय नेत्यांपासून ते सामान्य जनतेचे लक्ष त्या निवडणुकीकडे लागते. निवडणुकांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री येतात, तसेच मुख्यमंत्री, खासदार-आमदार आणि पंचायत सदस्यांपर्यंत प्रत्येक जण या निवडणुकांमध्ये गुंतलेले असतात. आधीच सुशासन, कायदा-सुव्यवस्था यांचा गोंधळ असताना वारंवार होणाऱ्या निवडणुका त्रासदायक ठरतात. निवडणुकांच्या दरम्यान आचारसंहिता लागू केल्यामुळे कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात नाहीत. केंद्रामध्ये आणि राज्यांमध्ये महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांना विलंब होतो. तसेच चालू असणाऱ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणीही व्यवस्थित होत नाही.
या संदर्भातील इतर लेख : ‘एक देश, एक निवडणूक’ व्यापक राष्ट्रीय चर्चेशिवाय निर्णय घेणे चुकीचे!
राजकारणामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे एक कारण म्हणजे निवडणुका हे आहे. निवडणुकीमध्ये प्रचंड पैसा उभा करावा लागतो. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पक्षाकडे असणारा निधी वारेमाप खर्च होतो. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास राजकीय पक्षांच्या निवडणुकांचा खर्च कमी होऊ शकतो. निवडणुकांच्या निधीसाठी व्यावसायिकांवर वारंवार येणारा दबाव कमी होईल. निवडणूक आयोगाचाही पैसा यामध्ये वाचेल. अर्थात, ही व्यवस्था अमलात आणताना निवडणूक आयोगाला बऱ्यापैकी खर्च येईल.
निवडणूक शांततेत पार पडावी, यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी आणि निमलष्करी दले कार्यरत असतात. निवडणूक घेताना मोठ्या प्रमाणावर पूर्वनियोजन आणि खर्च अपेक्षित असतो. निवडणुकांचे काम आल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे विहीत काम सोडून निवडणुकीच्या कार्यात सहभागी व्हावे लागते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यामुळे सरकारी यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल. तसेच निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींकडून होणारा घोडेबाजारही टळू शकतो. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे वारंवार होणारी पक्षांतरे कमी होतील.
निवडणुका जाहीर केल्यावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार काही ना काही धोरणात्मक निर्णय घेत असते. मोफत सुविधा जाहीर करते. सतत होणाऱ्या वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येतो. त्यामुळे अनेक राज्य सरकारे मोडीत निघाल्याची उदाहरणे आहेत. निवडणुकांची संख्या कमी केल्यास राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे मतदार याद्या अद्ययावत करण्यात बराच वेळ जातो, तसेच ते गुंतागुंतीचेही होते. एकदाच निवडणूक झाल्यास एकच मतदार यादी वापरता येईल. तसेच मतदार नावनोंदणीची मोहीम एकदाच राबवता येईल. शेवटचे सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेणे हा जागतिक स्तरावर पाळला जाणारा नियम आहे.
आक्रमक परदेशी प्रजातींसंदर्भात अहवाल
बातमीत का आहे ?
इंटरगव्हर्न्मेंटल प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टीम सर्व्हिसेस (IPBES) यांनी नुकताच आक्रमक प्रजाती (इन्व्हेजिव्ह स्पेशीज) या संदर्भात नवीन अभ्यास केला आहे. आक्रमक प्रजाती (इन्व्हेजिव्ह स्पेशीज) आणि त्यांच्यावरील नियंत्रण यांचा मूल्यांकन अहवाल त्यांनी प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, वनस्पती आणि प्राण्यांसह एकूण ३७ हजार परदेशस्थ प्रजाती आहेत. त्यात ३,५०० हून अधिक आक्रमक परदेशी प्रजातींचा समावेश होतो. त्यामध्येही ६० टक्के आक्रमक परदेशी प्रजातींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि अनेक वनस्पती आणि प्राण्यांना नामशेष केले आहे.
माहितीसाठी
आयपीबीइएसने (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)) संशोधित केलेला अहवाल २८ ऑगस्ट रोजी सादर केला. जागतिक स्तरावरील १४३ सदस्य राज्याच्या प्रतिनिधींनी हा अहवाल मंजूर केला. आयपीबीईएस ही एक स्वतंत्र आंतरशासकीय संस्था आह. ही संस्था जैवविविधता आणि पर्यावरणातील घटकांसाठी कार्य करते. आक्रमक प्रजातींसंदर्भात अहवाल सादर करताना आयपीबीईएसने चार वर्षे संशोधन केले; तसेच ४९ देशांतील ८६ तज्ज्ञांनी १३ हजारांहून अधिक संदर्भांचा आधार घेत अहवाल सादर केला.
या अहवालानुसार मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे परकीय प्रजातींची संख्या वाढत आहे. परकीय प्रजाती म्हणजे स्थानिक नसलेल्या आणि स्थलांतरीत करून वाढवलेल्या प्रजाती होय. मानवाचा वाढता प्रवास, व्यापार, जागतिकीकरण, नव्याचे कुतूहल यामुळे परकीय प्रजातींमध्ये वाढ होत आहे. सर्वच परदेशी प्रजाती आक्रमक नसतात किंवा सर्वच परदेशस्थ प्रजाती परिसंस्थेवर नकारात्मक परिणाम करीत नाहीत. आक्रमक परदेशी प्रजातींमध्ये सहा टक्के परदेशी वनस्पती, २२ टक्के एलियन इनव्हर्टेब्रेट्स, १४ टक्के परदेशी पृष्ठवंशी व ११ टक्के परदेशी सूक्ष्म जंतू यांचा समावेश होतो. हे पर्यावरण आणि मानवासाठी हानिकारक ठरतात म्हणून त्यांना आक्रमक म्हटले जाते,” असे आयपीबीइएस याने सांगितले आहे.
अनेक परदेशी वनस्पती, प्राणी त्यांचे फायदे, त्यांचे दिसणे बघून स्थलांतरित केले जातात. म्हणजेच पाळले जातात. परंतु, ८० टक्के तरी अशा प्रजाती नकारात्मक परिणाम करण्याच्या शक्यता असतात. परदेशी प्रजातींमध्ये ६० टक्के तर आक्रमक प्रजाती आहेत. १२०० हून अधिक स्थानिक प्रजाती नष्ट होण्यास २१८ आक्रमक परदेशी प्रजाती कारणीभूत आहेत, असे या अहवालाच्या मूल्यांकनाचे सह-अध्यक्ष प्रा. अनिबल पौचार्ड म्हणाले.
तुम्हाला माहीत आहे का ? जलकुंभी (वॉटर हायसिंथ) ही जगातील सर्वांत मोठी आक्रमक परदेशी वनस्पती आहे. तसेच दुसऱ्या क्रमांकावर लँटाना हे फूलझुडूप आणि तिसऱ्या क्रमांकावर काळा उंदीर ही आक्रमक परदेशी प्रजाती आहे.
डिजिटल पेमेंट आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी
बातमीत का आहे ?
सोमवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) किंवा डिजिटल चलनाचा अवलंब केल्याने व्यवहार करणे अधिक सुलभ होते. घाऊक आणि किरकोळ विभागात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी किंवा ई-रुपी व्यवहारात आणलेल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.
माहितीसाठी
सीबीडीसी हे आरबीआयद्वारे डिजिटल स्वरूपात व्यवहारात आणलेले चलन आहे. हे आदेशात्मक पैशाच्या स्वरूपात आहे. आदेशात्मक पैसा म्हणजे फियाट मनी होय. हे आदेशात्मक पैशाप्रमाणे बदलताही येते. फक्त याचे स्वरूप नेहमीच्या पैशांप्रमाणे नाही. नेहमीचा पैसा म्हणजे रोखे स्वरूप होय. सीबीडीसी मनीकरिता बँक खाते असणे आवश्यक नाही.
