डॉ. महेश शिरापूरकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये या विषयी जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण मूलभूत हक्कांविषयी चर्चा करू या.
मूलभूत हक्क म्हणजे नागरिकांच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक असणारी मूलभूत स्वातंत्र्ये होत. प्रत्येक व्यक्तीला सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी आणि व्यक्तिगत विकासासाठी काही आवश्यक स्वातंत्र्ये राज्यसंस्थेकडून हक्कांच्या स्वरूपात मिळतात. या हक्कांच्या संरक्षणाची हमी जेव्हा राज्याकडून मिळते तेव्हा अर्थपूर्ण जीवन जगणे नागरिकांना शक्य होते. भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे आणि लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी मूलभूत हक्कांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हा विचार करून घटनाकारांनी मूलभूत हक्कांची हमी नागरिकांना संविधानाद्वारे दिली आहे. शासनकर्त्यांना घटनादुरुस्तीशिवाय या हक्कांमध्ये बदल अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत अधिकारविषयक तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. मूळ संविधानामध्ये एकूण सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार नमूद होते मात्र ४४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यघटनेतील ‘संपत्तीचा हक्क’ मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला. सध्या आपल्या संविधानामध्ये एकूण सहा प्रकारचे मूलभूत हक्क आहेत. ते पुढील प्रमाणे : समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२), शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ ते २४), धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीचा हक्क (२५ ते २८), सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ ते ३०) आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२).
भारतीय संविधानामध्ये नमूद काही मूलभूत अधिकार हे सकारात्मक म्हणजे राज्याला सकारात्मक भूमिका देणारे तर काही हक्क नकारात्मक म्हणजे राज्याला नकारात्मक भूमिका देणारे आहेत. संविधानातील अधिकार सर्व सार्वजनिक अधिसत्तांवर बंधनकारक आहेत. तसेच, हे हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत. म्हणजेच मूलभूत अधिकारांचे हनन झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अधिकारांचे अध्ययन करताना प्रथम मूलभूत हक्कांविषयीच्या सविस्तर तरतुदी जाणून घ्याव्यात. मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात झालेल्या घटना दुरुस्त्या किंवा काही नवीन हक्कांचा झालेला समावेश, सर्वोच्च न्यायालयाने समाजात घडणाऱ्या घटनांचे मूलभूत अधिकारांच्या अनुषंगाने दिलेले निवाडे इत्यादी बाबी माहीत करून घ्याव्यात.
शासनकारभार, कायदे निर्मिती, प्रशासकीय धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी करताना राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणारी तत्वे म्हणजेच मार्गदर्शक तत्त्वे होय. भारतीय संविधानाच्या चौथ्या भागांमध्ये कलम ३६ ते ५१ मध्ये या तत्त्वांचा समावेश आहे. भारतासारख्या सामाजिक व आर्थिक विषमता असलेल्या समाजात राजकीय लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित करण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये समता, न्याय, स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. परिणामी, लोकांची सर्वागीण प्रगती होण्यास आवश्यक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा भारतीय संविधानामध्ये समावेश केला गेला. ही संकल्पना आयर्लंडच्या घटनेतून स्वीकारण्यात आली. या मार्गदर्शक तत्त्वांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा, गांधीजींचे विचार, समाजवादी विचारसरणी इत्यादींचा प्रभाव दिसतो. राज्यकर्त्यांनी कायदे करताना मार्गदर्शक तत्त्वांना समोर ठेऊन कायदे करणे अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक तत्त्वातील सगळय़ा हक्कांची हमी देण्याची कुवत शासनाकडे नाही हे वास्तव ओळखून मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट केलेली नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वांचे तीन भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते – १. समाजवादी तत्त्वे २. गांधीवादी तत्त्वे आणि ३. उदारमतवादी तत्त्वे.
भारतीय नागरिकांमध्ये कर्तव्यांविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी या दृष्टिकोनातून सरदार स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात कलम ५१ (अ) अंतर्गत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला गेला. समाजाचा एक घटक या नात्याने नागरिकांना हक्क प्राप्त होतात, त्याचप्रमाणे राज्याला नागरिकांकडून कर्तव्य पालनाचीही अपेक्षा असते. लोकशाही राज्यात फक्त हक्कांच्या बाबतीत जागरूक असून चालत नाही तर प्रत्येक नागरिकाला आपल्या कर्तव्यांची जाणीव असणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणून भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत अधिकारांच्याबरोबरीने ११ मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला गेला. मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करणे अथवा न करणे हे सर्वस्वी व्यक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. कारण या कर्तव्यांचे पालन करण्याची सक्ती संविधानाने केलेली नाही. या तरतुदीचा संविधानामध्ये समावेश केल्यामुळे आपल्या देशातील लोकशाही दृढ होण्यासाठी ती फायद्याची ठरली. हा घटक अभ्यासण्यासाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ खंड १ (युनिक अ‍ॅकॅडमी प्रकाशन) हे संदर्भ पुस्तक वापरावे. तसेच, कॉन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंडिया (लेखक – पी. एम. बक्षी) हे पुस्तक आणि वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करावे.
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये या विषयी जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण मूलभूत हक्कांविषयी चर्चा करू या.
मूलभूत हक्क म्हणजे नागरिकांच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक असणारी मूलभूत स्वातंत्र्ये होत. प्रत्येक व्यक्तीला सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी आणि व्यक्तिगत विकासासाठी काही आवश्यक स्वातंत्र्ये राज्यसंस्थेकडून हक्कांच्या स्वरूपात मिळतात. या हक्कांच्या संरक्षणाची हमी जेव्हा राज्याकडून मिळते तेव्हा अर्थपूर्ण जीवन जगणे नागरिकांना शक्य होते. भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे आणि लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी मूलभूत हक्कांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हा विचार करून घटनाकारांनी मूलभूत हक्कांची हमी नागरिकांना संविधानाद्वारे दिली आहे. शासनकर्त्यांना घटनादुरुस्तीशिवाय या हक्कांमध्ये बदल अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत अधिकारविषयक तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. मूळ संविधानामध्ये एकूण सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार नमूद होते मात्र ४४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यघटनेतील ‘संपत्तीचा हक्क’ मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला. सध्या आपल्या संविधानामध्ये एकूण सहा प्रकारचे मूलभूत हक्क आहेत. ते पुढील प्रमाणे : समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२), शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ ते २४), धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीचा हक्क (२५ ते २८), सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ ते ३०) आणि घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२).
भारतीय संविधानामध्ये नमूद काही मूलभूत अधिकार हे सकारात्मक म्हणजे राज्याला सकारात्मक भूमिका देणारे तर काही हक्क नकारात्मक म्हणजे राज्याला नकारात्मक भूमिका देणारे आहेत. संविधानातील अधिकार सर्व सार्वजनिक अधिसत्तांवर बंधनकारक आहेत. तसेच, हे हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत. म्हणजेच मूलभूत अधिकारांचे हनन झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अधिकारांचे अध्ययन करताना प्रथम मूलभूत हक्कांविषयीच्या सविस्तर तरतुदी जाणून घ्याव्यात. मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात झालेल्या घटना दुरुस्त्या किंवा काही नवीन हक्कांचा झालेला समावेश, सर्वोच्च न्यायालयाने समाजात घडणाऱ्या घटनांचे मूलभूत अधिकारांच्या अनुषंगाने दिलेले निवाडे इत्यादी बाबी माहीत करून घ्याव्यात.
शासनकारभार, कायदे निर्मिती, प्रशासकीय धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणी करताना राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणारी तत्वे म्हणजेच मार्गदर्शक तत्त्वे होय. भारतीय संविधानाच्या चौथ्या भागांमध्ये कलम ३६ ते ५१ मध्ये या तत्त्वांचा समावेश आहे. भारतासारख्या सामाजिक व आर्थिक विषमता असलेल्या समाजात राजकीय लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित करण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये समता, न्याय, स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. परिणामी, लोकांची सर्वागीण प्रगती होण्यास आवश्यक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा भारतीय संविधानामध्ये समावेश केला गेला. ही संकल्पना आयर्लंडच्या घटनेतून स्वीकारण्यात आली. या मार्गदर्शक तत्त्वांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा, गांधीजींचे विचार, समाजवादी विचारसरणी इत्यादींचा प्रभाव दिसतो. राज्यकर्त्यांनी कायदे करताना मार्गदर्शक तत्त्वांना समोर ठेऊन कायदे करणे अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक तत्त्वातील सगळय़ा हक्कांची हमी देण्याची कुवत शासनाकडे नाही हे वास्तव ओळखून मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट केलेली नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वांचे तीन भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते – १. समाजवादी तत्त्वे २. गांधीवादी तत्त्वे आणि ३. उदारमतवादी तत्त्वे.
भारतीय नागरिकांमध्ये कर्तव्यांविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी या दृष्टिकोनातून सरदार स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात कलम ५१ (अ) अंतर्गत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला गेला. समाजाचा एक घटक या नात्याने नागरिकांना हक्क प्राप्त होतात, त्याचप्रमाणे राज्याला नागरिकांकडून कर्तव्य पालनाचीही अपेक्षा असते. लोकशाही राज्यात फक्त हक्कांच्या बाबतीत जागरूक असून चालत नाही तर प्रत्येक नागरिकाला आपल्या कर्तव्यांची जाणीव असणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणून भारतीय राज्यघटनेमध्ये मूलभूत अधिकारांच्याबरोबरीने ११ मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला गेला. मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करणे अथवा न करणे हे सर्वस्वी व्यक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. कारण या कर्तव्यांचे पालन करण्याची सक्ती संविधानाने केलेली नाही. या तरतुदीचा संविधानामध्ये समावेश केल्यामुळे आपल्या देशातील लोकशाही दृढ होण्यासाठी ती फायद्याची ठरली. हा घटक अभ्यासण्यासाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ खंड १ (युनिक अ‍ॅकॅडमी प्रकाशन) हे संदर्भ पुस्तक वापरावे. तसेच, कॉन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंडिया (लेखक – पी. एम. बक्षी) हे पुस्तक आणि वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करावे.
