ऋषिकेश बडवे
काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकातील कांदा उत्पादकाला प्रति किलो एक रुपया भाव मिळाल्याची बातमी वाचली. त्यानंतर काही दिवसातच टोमॅटोचे भाव २०० रुपये प्रति किलोच्या पार गेलेले पाहायला मिळाले व पुन्हा आता कांद्याचे भाव वाढू लागले आहेत. अशा बातम्या ऐकल्यावर एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते की, शेतमालाच्या किमतीत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात चढ उतार दिसून येतात. शेतमालाच्या किमती साधारणपणे पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत ठरतात. त्यामुळे बाजारात जी प्रस्थापित किंमत असेल ती शेतकऱ्याला स्वीकारावी लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी कशी द्यावी यासाठीचे महत्त्वाचे धोरण म्हणजे किमान आधारभूत किंमत धोरण होय.
किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) हा कृषी उत्पादकांना शेतमालाच्या किमतीत तीव्र घसरण होण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक प्रकार आहे. सरकारचा असा हस्तक्षेप शेती क्षेत्रातील मर्यादित उदारीकरणाला अधोरेखित करतो. ज्या हंगामात शेतमालाचे भरघोस उत्पादन निघते त्यावेळी बाजारामध्ये शेतमालाची आवक मोठय़ा प्रमाणावर वाढते व पुरवठा वाढल्यामुळे किमती गडगडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठय़ाप्रमाणात घट होते व शेतकऱ्याला मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. अशा वेळी सरकारद्वारे दिली गेलेली किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते. किमान आधारभूत किंमत ही कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समिती ठरवते. किमान आधारभूत किंमत ही शेतीचा प्रमुख हंगाम म्हणजेच खरीपाच्या सुरवातीलाच जाहीर केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी आधीच दिलासा मिळतो व ते पिकांचे नियोजन चांगल्या प्रकारे नियोजन करू शकतात. धोरणांतर्गत CACP 23 वस्तूंच्या एमएसपीची शिफारस करते, ज्यात ७ तृणधान्ये (धान, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, बार्ली आणि नाचणी), ५ कडधान्ये (हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर), ७ तेलबिया (भुईमूग, मोहरी, सोयाबीन, सीसम, सूर्यफूल, करडई, नायजर बियाणे) यांचा समावेश आहे.) आणि ४ व्यावसायिक पिके (कोपरा, ऊस, कापूस आणि कच्चा ताग). यामधील उसासाठी CCEA द्वारे ज्या दराची शिफारस केली जाते त्याला फेअर अ‍ॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर म्हटले जाते. धोरणांतर्गत पिकांच्या काढणीनंतर बाजारातील भाव आधीच ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा खाली आले तर सरकार स्वत: च्या काही संस्थांमार्फत [जसे की भारतीय अन्न महामंडळ, नाफेड, केंद्रीय गोदाम निगम (CWC), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि स्मॉल फार्मर्स कन्सोर्शियम (SFAC)] तसेच राज्य सरकारांच्या मदतीने पिकांची ठरलेल्या हमीभावाने किंवा बाजार परिस्थितीनुसार त्या पेक्षा जास्त भावाने खरेदी करते (ज्याला खरेदी किंमत म्हणजेच procurement price असे म्हणले जाते). त्यामुळे मिळेल त्या किमतीत शेतमाल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत नाही. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी दिली जाते व त्यातून खरेदी केलेल्या शेतमालाचा वापर सरकारद्वारे गरजेनुसार अन्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बफर स्टॉक, मनरेगा सारख्या रोजगार निर्मिती योजनांमध्ये आर्थिक मोबदला म्हणून, खुल्या बाजारात विक्रीसाठी अथवा निर्यातीसाठी केला जातो. हमी भाव ठरवताना सरकार पुढील गोष्टी विचारात घेते:
उत्पादन खर्च
* आदानांच्या किंमतींमध्ये होणारे बदल
* आदान-प्रदान किंमत समता
* बाजारभावातील कल
* मागणी आणि पुरवठा
* विविध पिकांमधील किंमत समता
* औद्योगिक क्षेत्राच्या संरचनेवर होणारा परिणाम
* राहणीमानाच्या खर्चावर होणारा परिणाम
* आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती.
* शेतकऱ्यांना दिलेले भाव आणि मिळालेले भाव यांच्यातील समानता
* सामान्य किंमत स्तरावर होणारा प्रभाव
* इश्यू किमतींवर परिणाम आणि सबसिडीचे परिणाम
२००४ मध्ये एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (NCF) स्थापन करण्यात आला. ज्याचे उद्दीष्ट शेती व्यवस्थेमध्ये शाश्वततेसाठी फायदेशीर आणि स्पर्धात्मक अशी प्रणाली आणणे त्याचबरोबर वित्त आणि इतर विपणन उपायांची शिफारस करणे हे होते. राष्ट्रीय शेतकरी आयोग तीन श्रेणींमध्ये पिकांच्या उत्पादन खर्चाची व्याख्या करते – A2, A2 FL (कौटुंबिक श्रमासाठी) आणि C2.
A2 हा शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजूर, इंधन, सिंचन आणि बाहेरून इतर आदानांवर केलेला रोख आणि वास्तविक खर्च आहे. A2 FL मध्ये A2 किंमत आणि शेतात राबवलेल्या पण उत्पादन खर्चात न गणलेल्या कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य समाविष्ट आहे. C2 ही पिकांच्या उत्पादन खर्चाची सर्वात व्यापक व्याख्या आहे कारण ती A2 FL समाविष्ट तर करतेच पण त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे जमिनीचे भाडे किंवा कर्जावरील व्याज अथवा मालकीची जमीन आणि आणि स्थिर भांडवली मालमत्ता यांच्यावरील खर्च देखील समाविष्ट करते. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने C2 च्या १५० टक्के MSP द्यावी अशी शिफारस केली आहे. परंतु सरकारने मात्र A2 FL च्या १५० टक्के हे सूत्र अवलंबिले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोरणानुसार १७ खरीप पिकांच्या हमी भावात केलेली वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी मानली जात आहे.
काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकातील कांदा उत्पादकाला प्रति किलो एक रुपया भाव मिळाल्याची बातमी वाचली. त्यानंतर काही दिवसातच टोमॅटोचे भाव २०० रुपये प्रति किलोच्या पार गेलेले पाहायला मिळाले व पुन्हा आता कांद्याचे भाव वाढू लागले आहेत. अशा बातम्या ऐकल्यावर एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते की, शेतमालाच्या किमतीत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात चढ उतार दिसून येतात. शेतमालाच्या किमती साधारणपणे पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत ठरतात. त्यामुळे बाजारात जी प्रस्थापित किंमत असेल ती शेतकऱ्याला स्वीकारावी लागते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी कशी द्यावी यासाठीचे महत्त्वाचे धोरण म्हणजे किमान आधारभूत किंमत धोरण होय.
किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) हा कृषी उत्पादकांना शेतमालाच्या किमतीत तीव्र घसरण होण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक प्रकार आहे. सरकारचा असा हस्तक्षेप शेती क्षेत्रातील मर्यादित उदारीकरणाला अधोरेखित करतो. ज्या हंगामात शेतमालाचे भरघोस उत्पादन निघते त्यावेळी बाजारामध्ये शेतमालाची आवक मोठय़ा प्रमाणावर वाढते व पुरवठा वाढल्यामुळे किमती गडगडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये मोठय़ाप्रमाणात घट होते व शेतकऱ्याला मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. अशा वेळी सरकारद्वारे दिली गेलेली किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते. किमान आधारभूत किंमत ही कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) शिफारशींच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समिती ठरवते. किमान आधारभूत किंमत ही शेतीचा प्रमुख हंगाम म्हणजेच खरीपाच्या सुरवातीलाच जाहीर केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी आधीच दिलासा मिळतो व ते पिकांचे नियोजन चांगल्या प्रकारे नियोजन करू शकतात. धोरणांतर्गत CACP 23 वस्तूंच्या एमएसपीची शिफारस करते, ज्यात ७ तृणधान्ये (धान, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, बार्ली आणि नाचणी), ५ कडधान्ये (हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर), ७ तेलबिया (भुईमूग, मोहरी, सोयाबीन, सीसम, सूर्यफूल, करडई, नायजर बियाणे) यांचा समावेश आहे.) आणि ४ व्यावसायिक पिके (कोपरा, ऊस, कापूस आणि कच्चा ताग). यामधील उसासाठी CCEA द्वारे ज्या दराची शिफारस केली जाते त्याला फेअर अ‍ॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर म्हटले जाते. धोरणांतर्गत पिकांच्या काढणीनंतर बाजारातील भाव आधीच ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा खाली आले तर सरकार स्वत: च्या काही संस्थांमार्फत [जसे की भारतीय अन्न महामंडळ, नाफेड, केंद्रीय गोदाम निगम (CWC), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि स्मॉल फार्मर्स कन्सोर्शियम (SFAC)] तसेच राज्य सरकारांच्या मदतीने पिकांची ठरलेल्या हमीभावाने किंवा बाजार परिस्थितीनुसार त्या पेक्षा जास्त भावाने खरेदी करते (ज्याला खरेदी किंमत म्हणजेच procurement price असे म्हणले जाते). त्यामुळे मिळेल त्या किमतीत शेतमाल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत नाही. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी दिली जाते व त्यातून खरेदी केलेल्या शेतमालाचा वापर सरकारद्वारे गरजेनुसार अन्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बफर स्टॉक, मनरेगा सारख्या रोजगार निर्मिती योजनांमध्ये आर्थिक मोबदला म्हणून, खुल्या बाजारात विक्रीसाठी अथवा निर्यातीसाठी केला जातो. हमी भाव ठरवताना सरकार पुढील गोष्टी विचारात घेते:
उत्पादन खर्च
* आदानांच्या किंमतींमध्ये होणारे बदल
* आदान-प्रदान किंमत समता
* बाजारभावातील कल
* मागणी आणि पुरवठा
* विविध पिकांमधील किंमत समता
* औद्योगिक क्षेत्राच्या संरचनेवर होणारा परिणाम
* राहणीमानाच्या खर्चावर होणारा परिणाम
* आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती.
* शेतकऱ्यांना दिलेले भाव आणि मिळालेले भाव यांच्यातील समानता
* सामान्य किंमत स्तरावर होणारा प्रभाव
* इश्यू किमतींवर परिणाम आणि सबसिडीचे परिणाम
२००४ मध्ये एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (NCF) स्थापन करण्यात आला. ज्याचे उद्दीष्ट शेती व्यवस्थेमध्ये शाश्वततेसाठी फायदेशीर आणि स्पर्धात्मक अशी प्रणाली आणणे त्याचबरोबर वित्त आणि इतर विपणन उपायांची शिफारस करणे हे होते. राष्ट्रीय शेतकरी आयोग तीन श्रेणींमध्ये पिकांच्या उत्पादन खर्चाची व्याख्या करते – A2, A2 FL (कौटुंबिक श्रमासाठी) आणि C2.
A2 हा शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजूर, इंधन, सिंचन आणि बाहेरून इतर आदानांवर केलेला रोख आणि वास्तविक खर्च आहे. A2 FL मध्ये A2 किंमत आणि शेतात राबवलेल्या पण उत्पादन खर्चात न गणलेल्या कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य समाविष्ट आहे. C2 ही पिकांच्या उत्पादन खर्चाची सर्वात व्यापक व्याख्या आहे कारण ती A2 FL समाविष्ट तर करतेच पण त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे जमिनीचे भाडे किंवा कर्जावरील व्याज अथवा मालकीची जमीन आणि आणि स्थिर भांडवली मालमत्ता यांच्यावरील खर्च देखील समाविष्ट करते. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने C2 च्या १५० टक्के MSP द्यावी अशी शिफारस केली आहे. परंतु सरकारने मात्र A2 FL च्या १५० टक्के हे सूत्र अवलंबिले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोरणानुसार १७ खरीप पिकांच्या हमी भावात केलेली वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी मानली जात आहे.
