ऋषीकेश बडवे
लोकसंख्या हे देशामधील उपलब्ध संसाधनांपैकी एक महत्त्वाचे संसाधन मानले जाते. त्याची अनेक कारणे असतात, पण त्या पैकी दोन महत्त्वाची कारणे म्हणजे जितकी मोठी लोकसंख्या तितकी जास्त मागणी. आणि दुसरे म्हणजे ही लोकसंख्या उत्पादनक्षम वयोगटातील असेल तर तेवढेच जास्त उत्पादन घटक म्हणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये हातभार लावू शकतात. म्हणूनच आपण याला मानवी संसाधन असे म्हणतो. सर्व साधारणपणे एखाद्या देशाची जितकी लोकसंख्या जास्त तितक्या जास्त अडचणी मानल्या जातात. परंतु ह्या समस्येचे मूळ लोकसंख्येच्या जास्त असण्यात नव्हे तर संसाधनांच्या कमतरतेत असते. संसाधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या देशामध्ये लोकसंख्या जास्त असणे हे फायद्याचे ठरू शकते. कारण या लोकसंख्येद्वारे जर संसाधनांचा योग्य वापर झाल्यातर त्यापासून आर्थिक वाढ व विकास होऊ शकतो.
भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या आकडेवारीनुसार २०२३ पर्यंत भारताची लोकसंख्या १४२.८६ कोटी इतकी आहे. भारत हा (१४२.५७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या) चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. अर्थातच आपला २०२१ चा जनगणना अहवाल सादर न झाल्याने आपल्याकडून या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला अडचण म्हणायचे की संधी यावर लक्ष्य केंद्रित करणे गरजेचे आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतामध्ये उपलब्ध संसाधनांचा विचार करता एवढय़ा लोकसंख्येच्या फायदा करून घेता येऊ शकतो. कारण भारताला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश प्राप्त झाला आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडाने परिभाषित केल्याप्रमाणे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश म्हणजे, ‘‘लोकसंख्येच्या वयाच्या संरचनेत बदल घडून आल्यामुळे त्याचा आर्थिकवाढीच्या व विकासाच्या क्षमतेवर होणारा परिणाम होय.’’ म्हणजेच जेव्हा देशातील लोकसंख्येमध्ये उत्पादनक्षम वयोगटांतील लोकांची संख्या जास्त असेल तर स्वाभाविकच उत्पादनाची क्षमता वाढते.
भारताची लोकसंख्या जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत सर्वात तरुण मानली जात आहे. २०२२ पर्यंत, भारतातील सरासरी वय २८ वर्षे मानले जाते; त्या तुलनेत चीन आणि अमेरिकेमध्ये ते ३७, पश्चिम युरोपमध्ये ४५ आणि जपानमध्ये ४९ होते. २०१८ पासून भारतातील कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येने (१५-६४ वर्षे वयोगटातील), अवलंबित लोकसंख्येला (ज्यात १४ किंवा त्यापेक्षा कमी वयाची मुले आणि ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे) मागे टाकले आहे. हा लोकसंख्याशास्त्रीय बदल पुढील ३७ वर्षे टिकेल अशी अपेक्षा आहे. लोकसंख्या लाभांशामुळे होणारे फायदे पुढील प्रमाणे
उत्पादनक्षम लोकसंख्या उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी होऊन आर्थिक वाढ व आर्थिक विकास गतिमान करू शकते, ज्यामुळे लोकांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावतो.
वर पाहिल्याप्रमाणे जेवढी जास्त लोकसंख्या तेवढी जास्त मागणी. मागणी जास्त असणे आर्थिक वाढीसाठी पूरक असते.
बचतींमध्ये होणारी वाढ : कार्यरत लोकसंख्येमुळे राष्ट्राचा बचत दर वाढतो, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक वाढते. गुंतवणूक दर वाढल्यामुळे भांडवल निर्मितीला चालना मिळते व त्याचे पर्यावसान आर्थिक वाढ व विकास यामध्ये होते.
मानवी भांडवलाची निर्मिती : कुशल मनुष्यबळाला मानवी भांडवल असे म्हणतात. कार्यक्षम लोकसंख्येच्या ज्ञान व कौशल्य पातळीवर आपले मानवी भांडवल ठरत असते जे पर्यायाने देशाच्या प्रगतीचे कारण ठरते.
तरुण लोकसंख्येमुळे नवोन्मेष आणि उद्योजकीय भावनेला प्रोत्साहन मिळते, ज्याचा परिणाम मानवी जीवनाच्या विविध पैलूंवर पडू शकतो. (उदा – स्टार्टअप, फ&ऊ, विविध क्षेत्रात नवनवीन उपक्रम, सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांवर नावीन्यपूर्ण उपाय इत्यादी).
दीर्घकालीन शाश्वत विकास : कार्यक्षम वयातील लोकसंख्येला चांगले आरोग्य, दर्जेदार शिक्षण, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतील तर स्त्री व पुरुषांच्या क्षमतांचा विस्तार होतो, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते, प्रति कुटुंब बालकांची संख्या कमी झाल्यास प्रति बालक गुंतवणूक वाढते. महिलांना औपचारिक कर्मचारी वर्गात सहभागी होण्यास संधी मिळते व एकंदरीतच दीर्घकालीन शाश्वत विकासाचा पाया रचला जातो. आपल्या देशाबाबत बोलायचे झाल्यास देश लोकसंख्या लाभांशाच्या दृष्टिकोनातून प्रगतीपथावर जरी दिसत असला तरी वर उल्लेखलेले सर्व फायदे आपण अजूनतरी पदरात पाडू शकलो नाही. त्याचे कारण म्हणजे भारताच्या या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभासमोर काही भली मोठे आव्हाने उभी आहेत. जशी – १. बेरोजगारी, २. पोषण व आरोग्यासंबंधीच्या समस्या ३. दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्याचा अभाव ४. पायाभूत सोई सुविधांचा अभाव ५. सामाजिक व सांस्कृतिक अडथळे इत्यादी. या सर्व आव्हानांचा आढावा आपण पुढील लेखात घेणार आहोत. जिथे उत्पादनक्षम लोकसंख्येला वाढीच्या व विकासाच्या संधी मिळत नसतील तर आपला लोकसंख्या लाभांश आपल्यासाठी लोकसंख्येचे अरिष्ट बनू शकेल. नजीकच्या भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बहुतांश क्षेत्रांना सध्याच्या तुलनेत अधिक कुशल कामगारांची गरज भासेल. भारताला आर्थिक विकासात भरीव योगदान देण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान प्रदान करणे व त्यातून एक सशक्त श्रमशक्ति उभारणे हे भारतासाठी एक आव्हान आणि संधी असे दोन्ही स्वरूपाचे असेल.
