आजच्या लेखात मागील लेखातील प्र. क्र. ११ च्या उत्तराचा उर्वरित भाग आणि आणखी एक नवीन प्रश्न अभ्यासणार आहोत. आतापर्यंतची प्रगती:
१) विलंबित अंमलबजावणी: २०१९-२०२० मध्ये संहिता पास झाली असताना, साथीच्या रोगामुळे आणि कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे अंमलबजावणीला विलंब झाला आहे. उदा: २०२३ पर्यंत, अनेक राज्यांनी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमांना अंतिम रूप दिलेले नाही.
२) राज्य-विशिष्ट प्रगती: मध्यप्रदेश आणि गुजरातसारखी काही राज्ये संहितेच्या काही पैलूंना अधिसूचित करून पुढे सरसावली आहेत, तर काही अजूनही सल्लामसलत करण्याच्या अवस्थेत आहेत. उदा: गुजरातने औद्याोगिक संबंध संहिते-अंतर्गत नियम अधिसूचित केले आहेत.
३) त्रिपक्षीय सल्लामसलत: नोकरीची सुरक्षा आणि कामगारांच्या हक्कांवरील चिंता दूर करण्यासाठी सरकार ट्रेड युनियन आणि उद्याोग प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू ठेवते. उदा: कामगार मंत्रालयाने भागधारकांच्या अपेक्षांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी घेतलेल्या बैठका.
४) सामाजिक सुरक्षा मंडळांची निर्मिती: टमटम आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा मंडळे स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, परंतु यातील प्रगती अतिशय मंदगतीने होताना दिसते उदा: सामाजिक सुरक्षा संहितेने अद्याप गिग वर्करच्या सामाजिक सुरक्षा तरतुदी पूर्णपणे कार्यान्वित केलेल्या नाहीत.
५) तंत्रज्ञान एकत्रीकरण: नियोक्त्यांद्वारे जलद तक्रार निवारण आणि अनुपालन अहवालासाठी डिजिटल प्रणाली एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उदा: सुलभ अनुपालनासाठी युनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल विकसित केले जात आहे.
श्रमिक कोड श्रमिक बाजार सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहेत, पण श्रमिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि नियोक्त्यांच्या लवचिकतेसह संतुलन साधणे हे मुख्य आव्हान आहे.
- What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the governmentl s UDAN Scheme and its achievements.
सरकारने ‘उडान’ (UDAN) योजना २०१६ मध्ये सुरू केली होती आणि त्या योजनेची मुदत यावर्षी आणखी दहा वर्षानी वाढवलेली आहे, त्यामुळे परीक्षेत हा प्रश्न विचारलेला दिसून येतो. यावरून विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षेच्या तयारीची रणनीती समजून घ्यावी. ज्या नवीन योजना देशव्यापी असतील, ज्यांचा आर्थिक विकासावर, सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम पडू शकतो अथवा महत्त्वाच्या काही जुन्या योजनांचे सरकारने नूतनीकरण केले अथवा निधी मध्ये वाढ करून व्यापक दृष्टिकोन स्पष्ट केला असेल अशा योजना/ धोरणांची विद्यार्थ्यांनी तयारी करावी व त्यासंबंधीची थेअरीदेखील अभ्यासावी. वरील प्रश्नात देखील प्रादेशिक हवाई जोडणीचे फायदे स्पष्ट करून उडान योजना व त्याची आत्तापर्यंतची उपलब्धी लिहून निष्कर्ष लिहावा, जसे की – आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि दुर्गम आणि कमी सुविधा असलेल्या भागात सामाजिक-आर्थिक समावेश वाढवण्यासाठी प्रादेशिक हवाई जोडणीचा विस्तार करणे महत्त्वपूर्ण आहे. भारताचा विशाल भौगोलिक विस्तार आणि विविधता लक्षात घेता यामुळे प्रादेशिक अंतर दूर होते, प्रदेशांचे एकत्रीकरण होते आणि संतुलित विकासाला चालना देते.
प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढविण्याची गरज:
संतुलित प्रादेशिक विकास: दुर्गम भागांना मेट्रो शहरांशी जोडल्याने प्रादेशिक विषमता कमी होते आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते. उदा: ईशान्य भारताला दिल्ली आणि कोलकाता सारख्या आर्थिक केंद्रांसह सुधारित हवाई संपर्काचा फायदा होतो.
पर्यटन आणि व्यापाराला चालना: उत्तम हवाई कनेक्टिव्हिटी कमी ज्ञात स्थळांना जोडून पर्यटन आणि व्यापाराच्या वाढीस मदत करते. उदा: उडान अंतर्गत हवाई संपर्क सुरू झाल्यानंतर दरभंगा, बिहार सारख्या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या वाढली.
प्रवासाचा वेळ कमी करणे: हवाई प्रवासामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो, ज्यामुळे आंतर-राज्य प्रवास जलद आणि अधिक कार्यक्षम होतो. उदा: गुवाहाटी ते पासीघाट पर्यंतच्या फ्लाइटने प्रवासाचा वेळ १२ तासांवरून १ तासावर आणला.
रोजगार निर्मिती: विमानतळ आणि विमान वाहतूक सेवा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करतात. उदा: उडान योजनेमुळे स्थानिक विमानतळ सेवांमध्ये नवीन रोजगाराचा विकास झाला.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक महत्त्व: सीमा आणि दुर्गम भागांशी हवाई संपर्क वाढवणे सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितांना समर्थन देते. उदा: लडाख आणि ईशान्येकडील मजबूत कनेक्टिव्हिटी लष्करी आणि नागरी गतिशीलतेस समर्थन देते.
उडान योजनेची उपलब्धी:
परवडणारा हवाई प्रवास: २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘उडे देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजनेचा उद्देश सामान्य नागरिकांसाठी विमान प्रवास परवडणारा आणि सुलभ बनवणे हा आहे. उदा: १ कोटीहून अधिक प्रवाशांना परवडणाऱ्या विमान भाड्याचा फायदा झाला आहे.
कमी वापरल्या गेलेल्या विमानतळांचे पुनरुज्जीवन: योजना कमी सेवा असलेल्या आणि सेवा नसलेल्या विमानतळांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. उदा: उडान (MoCA, २०२३) अंतर्गत १०० हून अधिक विमानतळ आणि हेलीपोर्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF): सरकार एअरलाइन ऑपरेटरना VGF पुरवते, त्यांना रिमोट डेस्टिनेशन्स कनेक्ट करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. उदा: उडानअंतर्गत व्यवहार्यता राखण्यासाठी सरकारी अनुदानासह ४२५ मार्ग देण्यात आले.
प्रादेशिक एअरलाइन्सच्या वाढीला चालना देणे: ही योजना नवीन मार्गांसाठी प्रोत्साहन देऊन लहान प्रादेशिक विमान कंपन्यांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते. उदा: स्टार एअर आणि ट्रूजेट सारख्या विमान कंपन्यांनी उडानद्वारे कार्याचा विस्तार केला आहे.
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांसाठी वर्धित कनेक्टिव्हिटी: झारसुगुडा, कुर्नूल आणि हुबळी सारखी शहरे आता प्रमुख शहरी केंद्रांशी जोडली गेली आहेत, ज्यामुळे स्थानिक आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
उडान योजना संपूर्ण भारतातील हवाई संपर्काचा विस्तार करण्यासाठी, हवाई प्रवास स्वस्त आणि प्रवेशयोग्य बनवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, पुरेसा निधी सुनिश्चित करणे आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देणे हे प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटीच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी महत्त्वाचे असेल.
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail.com
१) विलंबित अंमलबजावणी: २०१९-२०२० मध्ये संहिता पास झाली असताना, साथीच्या रोगामुळे आणि कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे अंमलबजावणीला विलंब झाला आहे. उदा: २०२३ पर्यंत, अनेक राज्यांनी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमांना अंतिम रूप दिलेले नाही.
२) राज्य-विशिष्ट प्रगती: मध्यप्रदेश आणि गुजरातसारखी काही राज्ये संहितेच्या काही पैलूंना अधिसूचित करून पुढे सरसावली आहेत, तर काही अजूनही सल्लामसलत करण्याच्या अवस्थेत आहेत. उदा: गुजरातने औद्याोगिक संबंध संहिते-अंतर्गत नियम अधिसूचित केले आहेत.
३) त्रिपक्षीय सल्लामसलत: नोकरीची सुरक्षा आणि कामगारांच्या हक्कांवरील चिंता दूर करण्यासाठी सरकार ट्रेड युनियन आणि उद्याोग प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू ठेवते. उदा: कामगार मंत्रालयाने भागधारकांच्या अपेक्षांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी घेतलेल्या बैठका.
४) सामाजिक सुरक्षा मंडळांची निर्मिती: टमटम आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा मंडळे स्थापन होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, परंतु यातील प्रगती अतिशय मंदगतीने होताना दिसते उदा: सामाजिक सुरक्षा संहितेने अद्याप गिग वर्करच्या सामाजिक सुरक्षा तरतुदी पूर्णपणे कार्यान्वित केलेल्या नाहीत.
५) तंत्रज्ञान एकत्रीकरण: नियोक्त्यांद्वारे जलद तक्रार निवारण आणि अनुपालन अहवालासाठी डिजिटल प्रणाली एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उदा: सुलभ अनुपालनासाठी युनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल विकसित केले जात आहे.
श्रमिक कोड श्रमिक बाजार सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहेत, पण श्रमिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि नियोक्त्यांच्या लवचिकतेसह संतुलन साधणे हे मुख्य आव्हान आहे.
- What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the governmentl s UDAN Scheme and its achievements.
सरकारने ‘उडान’ (UDAN) योजना २०१६ मध्ये सुरू केली होती आणि त्या योजनेची मुदत यावर्षी आणखी दहा वर्षानी वाढवलेली आहे, त्यामुळे परीक्षेत हा प्रश्न विचारलेला दिसून येतो. यावरून विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षेच्या तयारीची रणनीती समजून घ्यावी. ज्या नवीन योजना देशव्यापी असतील, ज्यांचा आर्थिक विकासावर, सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम पडू शकतो अथवा महत्त्वाच्या काही जुन्या योजनांचे सरकारने नूतनीकरण केले अथवा निधी मध्ये वाढ करून व्यापक दृष्टिकोन स्पष्ट केला असेल अशा योजना/ धोरणांची विद्यार्थ्यांनी तयारी करावी व त्यासंबंधीची थेअरीदेखील अभ्यासावी. वरील प्रश्नात देखील प्रादेशिक हवाई जोडणीचे फायदे स्पष्ट करून उडान योजना व त्याची आत्तापर्यंतची उपलब्धी लिहून निष्कर्ष लिहावा, जसे की – आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि दुर्गम आणि कमी सुविधा असलेल्या भागात सामाजिक-आर्थिक समावेश वाढवण्यासाठी प्रादेशिक हवाई जोडणीचा विस्तार करणे महत्त्वपूर्ण आहे. भारताचा विशाल भौगोलिक विस्तार आणि विविधता लक्षात घेता यामुळे प्रादेशिक अंतर दूर होते, प्रदेशांचे एकत्रीकरण होते आणि संतुलित विकासाला चालना देते.
प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढविण्याची गरज:
संतुलित प्रादेशिक विकास: दुर्गम भागांना मेट्रो शहरांशी जोडल्याने प्रादेशिक विषमता कमी होते आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते. उदा: ईशान्य भारताला दिल्ली आणि कोलकाता सारख्या आर्थिक केंद्रांसह सुधारित हवाई संपर्काचा फायदा होतो.
पर्यटन आणि व्यापाराला चालना: उत्तम हवाई कनेक्टिव्हिटी कमी ज्ञात स्थळांना जोडून पर्यटन आणि व्यापाराच्या वाढीस मदत करते. उदा: उडान अंतर्गत हवाई संपर्क सुरू झाल्यानंतर दरभंगा, बिहार सारख्या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या वाढली.
प्रवासाचा वेळ कमी करणे: हवाई प्रवासामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो, ज्यामुळे आंतर-राज्य प्रवास जलद आणि अधिक कार्यक्षम होतो. उदा: गुवाहाटी ते पासीघाट पर्यंतच्या फ्लाइटने प्रवासाचा वेळ १२ तासांवरून १ तासावर आणला.
रोजगार निर्मिती: विमानतळ आणि विमान वाहतूक सेवा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करतात. उदा: उडान योजनेमुळे स्थानिक विमानतळ सेवांमध्ये नवीन रोजगाराचा विकास झाला.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक महत्त्व: सीमा आणि दुर्गम भागांशी हवाई संपर्क वाढवणे सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितांना समर्थन देते. उदा: लडाख आणि ईशान्येकडील मजबूत कनेक्टिव्हिटी लष्करी आणि नागरी गतिशीलतेस समर्थन देते.
उडान योजनेची उपलब्धी:
परवडणारा हवाई प्रवास: २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘उडे देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजनेचा उद्देश सामान्य नागरिकांसाठी विमान प्रवास परवडणारा आणि सुलभ बनवणे हा आहे. उदा: १ कोटीहून अधिक प्रवाशांना परवडणाऱ्या विमान भाड्याचा फायदा झाला आहे.
कमी वापरल्या गेलेल्या विमानतळांचे पुनरुज्जीवन: योजना कमी सेवा असलेल्या आणि सेवा नसलेल्या विमानतळांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. उदा: उडान (MoCA, २०२३) अंतर्गत १०० हून अधिक विमानतळ आणि हेलीपोर्ट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF): सरकार एअरलाइन ऑपरेटरना VGF पुरवते, त्यांना रिमोट डेस्टिनेशन्स कनेक्ट करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. उदा: उडानअंतर्गत व्यवहार्यता राखण्यासाठी सरकारी अनुदानासह ४२५ मार्ग देण्यात आले.
प्रादेशिक एअरलाइन्सच्या वाढीला चालना देणे: ही योजना नवीन मार्गांसाठी प्रोत्साहन देऊन लहान प्रादेशिक विमान कंपन्यांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते. उदा: स्टार एअर आणि ट्रूजेट सारख्या विमान कंपन्यांनी उडानद्वारे कार्याचा विस्तार केला आहे.
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांसाठी वर्धित कनेक्टिव्हिटी: झारसुगुडा, कुर्नूल आणि हुबळी सारखी शहरे आता प्रमुख शहरी केंद्रांशी जोडली गेली आहेत, ज्यामुळे स्थानिक आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
उडान योजना संपूर्ण भारतातील हवाई संपर्काचा विस्तार करण्यासाठी, हवाई प्रवास स्वस्त आणि प्रवेशयोग्य बनवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, पुरेसा निधी सुनिश्चित करणे आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देणे हे प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटीच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी महत्त्वाचे असेल.
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail.com
