आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर दोन मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या मुख्य अभ्यासघटकाशी संबंधित भारताचे उर्वरित जगातील देशांशी असणारे संबंध थोडक्यात पाहणार आहोत. हा घटक विस्तृत आहे, यामध्ये भारताचे पश्चिम आशिया, मध्य आशिया, आफ्रिका या भौगोलिक प्रदेशांतील देशांशी व आसियान या सारख्या प्रादेशिक गटाशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे.
उपरोक्त घटकांचे अध्ययन करताना संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आर्थिक, लष्करीदृष्टीने सामर्थ्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्ट्या उपयुक्त आहे का? त्याचबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती, सांस्कृतिक संबंध व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारात घ्याव्यात.
सर्वप्रथम आपण भारताचे पश्चिम आशियाई देशांबरोबर असणारे संबंध पाहूयात. पश्चिम आशियातील प्रमुख देशांशी भारताचे अतिशय घनिष्ठ संबंध राहिले असून ते सतत वृद्धिंगत होताना दिसून येतात. भौगोलिक स्थान, धर्म आणि लोक चळवळी, व्यापारी संबंध तसेच अलिप्ततावादाची संकल्पना, लष्करी गटांना विरोध यांसारखे महत्त्वाचे घटक भारताचे पश्चिम आशिया बरोबरचे संबंध ठरविण्यात कारणीभूत झाले. हे संबंध व्यावहारिक (Pragmatic) स्वरूपाचे आहेत. उदा. भारताचे इस्त्राइल व पॅलेस्टाईन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्या सोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे. पश्चिम आशियायी राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी करणारी राष्ट्रे असून ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने पश्चिमेकडे पहा (Look West Policy) या धोरणाची आखणी केली आहे. सध्या भारताचे मध्य-पूर्वेतील अनेक अरब राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध स्थापित झाले आहेत.
आफ्रिका आणि भारत यांच्यामधील संबंधांना शेकडो वर्षांची परंपरा आहे भारत आणि आफ्रिकेतील अनेक देश वसाहतवाद, वर्णद्वेष, वंशवाद याविरुद्धच्या ऐतिहासिक लढ्याच्या समान पार्श्वभूमीने जोडले गेले आहेत. आफ्रिका खंडामध्ये उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा लाभ करून घेणे ही भारताची शीघ्रगतीने सुरू असलेल्या विकासाची गरज आहे. २१ व्या शतकातील भारत आणि आफ्रिकेची भागीदारी बळकट करण्यासाठी शांतता, स्थिरता आणि सर्वांगीण विकासासाठीचे प्रयत्न यांना चालना देण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू केले. यामध्ये आफ्रिकी नागरिकांना उच्च शिक्षणाच्या संधी, आफ्रिकेतील देशांसाठी कर्ज योजना, संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने आफ्रिकेतील देशांमध्ये शांतता प्रक्रियेला हातभार लावणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता.
आफ्रिकेतील इतिहास, आर्थिक-तंत्रज्ञान विकास, राजकीय व्यवस्था, भाषा, धर्म अशा अनेक निकषांवर त्यांच्यात असणाऱ्या प्रचंड वैविध्यामुळे आफ्रिकेतील देशांशी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय किंवा पूर्ण खंड म्हणून, अशा कोणत्याही पातळीवर संबंध प्रस्थापित करणे अतिशय कठीण आहे. मात्र, India- Africa Forum Summit (IAFS) यासारख्या संस्थांमुळे हे आता थोडे सोपे झाले आहे. आजतागायत भारताच्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा उच्चपदस्थांनी २९ आफ्रिकी देशांना भेटी दिलेल्या आहेत. मार्च २०१८ मध्ये आफ्रिकेत १८ नवीन दूतावास उघडण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता. भारताने आफ्रिकेतील क्षेत्रीय आर्थिक समुदायांसोबत तीन बैठका घेतल्या आहेत. २००२ साली सुरू झालेल्या ‘फोकस आफ्रिका’ कार्यक्रमांतर्गत इतर आफ्रिकी देशांशी व्यापारी संबंध वाढवण्याच्या उद्दिष्टांना चांगलेच यश मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२१ साली विचारण्यात आलेला प्रश्न पाहूया. उदा. ‘‘मागील काही दशके आशियाच्या आर्थिक वृद्धीची होती, तर भविष्यातील काही वर्षे आफ्रिकेतील वाढीची असण्याची अपेक्षा आहे.’’ या विधानाच्या प्रकाशात अलीकडील काही वर्षांत आफ्रिकेतील भारताचा प्रभाव तपासा. (गुण १०, शब्दमर्यादा १५०).
भारताचे आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २१ वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषद भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर तीन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षादरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याचे दर्शन झाले. भारत-आसियान यांदरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो – व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवाद विरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा इत्यादी. भारताच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणामध्ये ‘अॅक्ट ईस्ट’ वर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले. भू-राजकीय वास्तवाबरोबरच प्रबळ होत जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमुळे भारत आणि आसियान यांना घनिष्ट संबंध निर्माण करण्यासाठी संधी उपलब्ध झाली आहे. तथापि, आर्थिक खुलेपणाला नवी दिल्लीची नापसंती आणि देशांतर्गत हिंदुत्ववादी राजकारण (या संघटनेत मलेशिया आणि इंडोनेशिया ही दोन संस्थापक राष्ट्रे मुस्लीमबहुल आहेत) यामुळे भारत-आसियान संबंधाच्या पुढील वाटचालीपुढे आव्हान उभे राहिले आहे.
हेही वाचा : JEE Main 2025 परीक्षेचा विद्यार्थ्यांनी घरबसल्या अभ्यास कसा करावा?
आसियान प्रमाणेच बिमस्टेक (BIMSTEC – Bay of Bengal Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation) ही देखील भारताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संघटना असून तिचे सात सदस्य राष्ट्रे (बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड) आहेत. बँकॉक घोषणापत्रा द्वारे ६ जून १९९७ रोजी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेचे सचिवालय बांगलादेशाची राजधानी ढाकामध्ये आहे. या संघटनेची पहिली शिखर परिषद पहिली शिखर परिषद ३१ जुलै २००४ रोजी थायलंडमधील बँकॉक शहरात पार पडली तर पाचवी शिखर परिषद ३० मार्च २०२२ रोजी श्रीलंका येथे पार पडली. या पार्श्वभूमीवर २०२२ सालच्या मुख्य परीक्षेत पुढील प्रश्न विचारण्यात आला होता झ्र ‘‘बिमस्टेक ही सार्कप्रमाणे एक समांतर संघटना आहे असे तुम्हाला वाटते का? दोहोंमधील साम्यस्थळे व भिन्नत्व काय आहे? या नवीन संघटनेच्या निर्मितीद्वारे भारतीय परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे कशाप्रकारे साध्य झाली आहेत? (गुण १०, शब्दमर्यादा १५०)
याबरोबरच क्वाड, शांघाय सहकार्य संघटना, नाम, सार्क, नाटो, जी २०, जी ७ अशा काही प्रमुख जागतिक संघटनांचा अभ्यास करावा.
या घटकाच्या तयारीकरिता समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेणे श्रेयस्कर ठरते. पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, त्यामध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींची माहिती हवी. या घटकाच्या तयारीसाठी परराष्ट्र मंत्रालय व कऊरअ ची वेबसाईट, द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसता आदी वर्तमानपत्रे व ‘वर्ल्ड फोकस’ हे नियतकालिक वाचणे उपयुक्त ठरते.
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail. com
उपरोक्त घटकांचे अध्ययन करताना संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आर्थिक, लष्करीदृष्टीने सामर्थ्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्ट्या उपयुक्त आहे का? त्याचबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती, सांस्कृतिक संबंध व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारात घ्याव्यात.
सर्वप्रथम आपण भारताचे पश्चिम आशियाई देशांबरोबर असणारे संबंध पाहूयात. पश्चिम आशियातील प्रमुख देशांशी भारताचे अतिशय घनिष्ठ संबंध राहिले असून ते सतत वृद्धिंगत होताना दिसून येतात. भौगोलिक स्थान, धर्म आणि लोक चळवळी, व्यापारी संबंध तसेच अलिप्ततावादाची संकल्पना, लष्करी गटांना विरोध यांसारखे महत्त्वाचे घटक भारताचे पश्चिम आशिया बरोबरचे संबंध ठरविण्यात कारणीभूत झाले. हे संबंध व्यावहारिक (Pragmatic) स्वरूपाचे आहेत. उदा. भारताचे इस्त्राइल व पॅलेस्टाईन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्या सोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे. पश्चिम आशियायी राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी करणारी राष्ट्रे असून ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने पश्चिमेकडे पहा (Look West Policy) या धोरणाची आखणी केली आहे. सध्या भारताचे मध्य-पूर्वेतील अनेक अरब राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध स्थापित झाले आहेत.
आफ्रिका आणि भारत यांच्यामधील संबंधांना शेकडो वर्षांची परंपरा आहे भारत आणि आफ्रिकेतील अनेक देश वसाहतवाद, वर्णद्वेष, वंशवाद याविरुद्धच्या ऐतिहासिक लढ्याच्या समान पार्श्वभूमीने जोडले गेले आहेत. आफ्रिका खंडामध्ये उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा लाभ करून घेणे ही भारताची शीघ्रगतीने सुरू असलेल्या विकासाची गरज आहे. २१ व्या शतकातील भारत आणि आफ्रिकेची भागीदारी बळकट करण्यासाठी शांतता, स्थिरता आणि सर्वांगीण विकासासाठीचे प्रयत्न यांना चालना देण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू केले. यामध्ये आफ्रिकी नागरिकांना उच्च शिक्षणाच्या संधी, आफ्रिकेतील देशांसाठी कर्ज योजना, संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने आफ्रिकेतील देशांमध्ये शांतता प्रक्रियेला हातभार लावणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता.
आफ्रिकेतील इतिहास, आर्थिक-तंत्रज्ञान विकास, राजकीय व्यवस्था, भाषा, धर्म अशा अनेक निकषांवर त्यांच्यात असणाऱ्या प्रचंड वैविध्यामुळे आफ्रिकेतील देशांशी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय किंवा पूर्ण खंड म्हणून, अशा कोणत्याही पातळीवर संबंध प्रस्थापित करणे अतिशय कठीण आहे. मात्र, India- Africa Forum Summit (IAFS) यासारख्या संस्थांमुळे हे आता थोडे सोपे झाले आहे. आजतागायत भारताच्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा उच्चपदस्थांनी २९ आफ्रिकी देशांना भेटी दिलेल्या आहेत. मार्च २०१८ मध्ये आफ्रिकेत १८ नवीन दूतावास उघडण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता. भारताने आफ्रिकेतील क्षेत्रीय आर्थिक समुदायांसोबत तीन बैठका घेतल्या आहेत. २००२ साली सुरू झालेल्या ‘फोकस आफ्रिका’ कार्यक्रमांतर्गत इतर आफ्रिकी देशांशी व्यापारी संबंध वाढवण्याच्या उद्दिष्टांना चांगलेच यश मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२१ साली विचारण्यात आलेला प्रश्न पाहूया. उदा. ‘‘मागील काही दशके आशियाच्या आर्थिक वृद्धीची होती, तर भविष्यातील काही वर्षे आफ्रिकेतील वाढीची असण्याची अपेक्षा आहे.’’ या विधानाच्या प्रकाशात अलीकडील काही वर्षांत आफ्रिकेतील भारताचा प्रभाव तपासा. (गुण १०, शब्दमर्यादा १५०).
भारताचे आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २१ वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषद भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर तीन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षादरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याचे दर्शन झाले. भारत-आसियान यांदरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो – व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवाद विरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा इत्यादी. भारताच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणामध्ये ‘अॅक्ट ईस्ट’ वर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले. भू-राजकीय वास्तवाबरोबरच प्रबळ होत जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमुळे भारत आणि आसियान यांना घनिष्ट संबंध निर्माण करण्यासाठी संधी उपलब्ध झाली आहे. तथापि, आर्थिक खुलेपणाला नवी दिल्लीची नापसंती आणि देशांतर्गत हिंदुत्ववादी राजकारण (या संघटनेत मलेशिया आणि इंडोनेशिया ही दोन संस्थापक राष्ट्रे मुस्लीमबहुल आहेत) यामुळे भारत-आसियान संबंधाच्या पुढील वाटचालीपुढे आव्हान उभे राहिले आहे.
हेही वाचा : JEE Main 2025 परीक्षेचा विद्यार्थ्यांनी घरबसल्या अभ्यास कसा करावा?
आसियान प्रमाणेच बिमस्टेक (BIMSTEC – Bay of Bengal Initiative for Multi- Sectoral Technical and Economic Cooperation) ही देखील भारताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संघटना असून तिचे सात सदस्य राष्ट्रे (बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड) आहेत. बँकॉक घोषणापत्रा द्वारे ६ जून १९९७ रोजी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेचे सचिवालय बांगलादेशाची राजधानी ढाकामध्ये आहे. या संघटनेची पहिली शिखर परिषद पहिली शिखर परिषद ३१ जुलै २००४ रोजी थायलंडमधील बँकॉक शहरात पार पडली तर पाचवी शिखर परिषद ३० मार्च २०२२ रोजी श्रीलंका येथे पार पडली. या पार्श्वभूमीवर २०२२ सालच्या मुख्य परीक्षेत पुढील प्रश्न विचारण्यात आला होता झ्र ‘‘बिमस्टेक ही सार्कप्रमाणे एक समांतर संघटना आहे असे तुम्हाला वाटते का? दोहोंमधील साम्यस्थळे व भिन्नत्व काय आहे? या नवीन संघटनेच्या निर्मितीद्वारे भारतीय परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे कशाप्रकारे साध्य झाली आहेत? (गुण १०, शब्दमर्यादा १५०)
याबरोबरच क्वाड, शांघाय सहकार्य संघटना, नाम, सार्क, नाटो, जी २०, जी ७ अशा काही प्रमुख जागतिक संघटनांचा अभ्यास करावा.
या घटकाच्या तयारीकरिता समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेणे श्रेयस्कर ठरते. पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, त्यामध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींची माहिती हवी. या घटकाच्या तयारीसाठी परराष्ट्र मंत्रालय व कऊरअ ची वेबसाईट, द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसता आदी वर्तमानपत्रे व ‘वर्ल्ड फोकस’ हे नियतकालिक वाचणे उपयुक्त ठरते.
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी आमचा ई-पत्ता : careerloksatta@gmail. com
