नुकताच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने हरित हायड्रोजन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तसेच आदिवासी जिल्ह्यांमधील कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्यू रोखण्यासाठी पुन्हा कृतीदलाची स्थापना केली आहे. शिवाय केंद्रीय पातळीवर ‘जीएसटी परिषदे’ची ५० वी बैठकही पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, या लेखातून आपण गेल्या आठवड्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे सविस्तर विश्लेषण जाणून घेऊया.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ४

Congress
Congress : तेलंगणात काँग्रेसमध्ये राजकीय भूकंप होणार? निवडणुकींच्या तोंडावर १० आमदारांनी घेतली गुप्त बैठक
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
lokmanas
लोकमानस: महागड्या गृहसंकुलांतही तेच…
pune metro new routes
Pune Metro: पुण्यातील वाहतूक खोळंब्यावर १,२६,४८९ कोटींचा तोडगा; जिल्हा नियोजन समितीत CMP सादर!
JPC Waqf Amendment Bill by approving 14 amendments moved by NDA members
वक्फ विधेयकाला हिरवा कंदील; रालोआच्या १४ दुरुस्त्या ‘जेपीसी’मध्ये मंजूर, विरोधकांच्या सर्व सूचना अमान्य
Republic Day 2025 video 26 January man holding flag in hand while standing on running bike stunt goes viral on social media on this 76th Republic Day
Republic Day 2025: भारताचा झेंडा घेऊन स्टंट! बाइकवर उभा राहिला अन्…, प्रजासत्ताक दिनी व्हायरल होणारा धक्कादायक VIDEO एकदा पाहाच
Torres
Maharashtra News Updates: टोरेस गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई, बँक खाती गोठवली
OTT Release this week sweet dreams
या आठवड्यात मनोरंजनाची मेजवानी, वाचा OTT वर प्रदर्शित होणाऱ्या कलाकृतींची यादी!

१) विश्लेषण : जीएसटी परिषदेचे निर्णय : काय स्वस्त होणार आणि काय महाग?

नुकताच ‘जीएसटी परिषदे’ची ५० वी बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीमध्ये काही वस्तूंना करपात्र ठरविण्यासाठी त्यांची व्याख्या करण्यासह, त्यांच्या कराधीनतेतील उणिवा दूर केल्या गेल्या आहेत. तर ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो, घोडय़ांच्या शर्यतींना २८ टक्के दराने कर लावून, बराच काळ भिजत पडलेला निर्णयही तडीस गेला. त्या बैठकीतील निर्णयांचा हा संक्षिप्त वेध..

संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…

२) विश्लेषण : गुरुत्वीय लहरींच्या पहिल्या पुराव्याचे महत्त्व काय?

गुरुत्वीय लहरींच्या अस्तित्वाचा पहिलावहिला पुरावा खगोलशास्त्रज्ञांच्या हाती लागला आहे. भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, आणि युरोपमधील शास्त्रज्ञांच्या विविध गटांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हे साध्य झाले आहे. २९ जून रोजी सर्व गटांनी हे निष्कर्ष जाहीर केले. इनपीटीए (इंडियन पल्सार टायमिंग ॲरे) या खगोलशास्त्रज्ञांच्या गटाचा या संशोधनामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे. या संशोधनाची पार्श्वभूमी आणि विश्वाचे गूढ उकलण्याच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व याचा ऊहापोह…

संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…

३) विश्लेषण: कुपोषणावरील ‘टास्क फोर्स’ कशासाठी?

राज्यातील आदिवासीबहुल भागात कुपोषण आणि बालमृत्यूचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी आजवर विविध विभागांच्यावतीने योजना राबविण्यात आल्यात. पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्यूच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने २०१६ मध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमधील कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्यू रोखण्यासाठी पुन्हा कृतीदलाची स्थापना केली आहे.

संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…

हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-श्रीलंका संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे

४) विश्लेषण: उष्ण हवामानामुळे पक्ष्यांच्या प्रजननावर परिणाम? काय सांगते नवीन संशोधन?

युनिव्हर्सिटीऑफ कॅलिफोर्निया लॉस एंजेलिस (यूसीएलए) आणि मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटी, अमेरिका येथील शास्त्रज्ञांनी पक्षांच्या प्रजनन प्रक्रियेबाबत एक संशोधन केले. उष्ण हवामानामुळे पक्ष्यांच्या प्रजननक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष या संशोधनातून पुढे आला आहे.

संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…

५) विश्लेषण: राज्याचे हरित हायड्रोजन धोरण काय आहे?

हरित हायड्रोजन धोरणाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्याने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

यासंदर्भातील संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भूगोल : अग्निजन्य खडक आणि त्याचे प्रकार

६) अमानवी वागणूक देणारा ‘तेलंगणा किन्नर कायदा’ अखेर रद्द!

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (६ जुलै) ‘तेलंगणा किन्नर कायदा, १९१९’ या कायद्याला असंवैधानिक असल्याचे सांगून, हा कायदा रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कायद्यामुळे तृतीयपंथीय समाजाच्या खासगी मर्यादांवर बंधने येत आहेत; तसेच त्यांच्या प्रतिष्ठेला या कायद्यामुळे धक्का पोहोचत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…

Story img Loader