वृषाली धोंगडी
मागील काही लेखातून आपण आपत्ती म्हणजे काय? त्याचे विविध प्रकार, त्यांची कारणे व त्यांचा मानव आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्व आणि त्यासाठी देशातील यंत्रणा कशा प्रकारे कार्य करते, याविषयी जाणून घेऊया. युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (UNDRR) नुसार, आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे असे सर्व कार्यक्रम (जसे आपत्ती व्यवस्थापन संस्था उभारणे, योजना आखणे, प्रकल्प राबवणे) जे आपत्ती अगोदर, आपत्तीदरम्यान आणि आपत्तीनंतर हाती घेतले जातात, जेणेकरून आपत्ती रोकता येऊ शकते, तिची तीव्रता कमी करता येऊ शकते आणि आपत्तीनंतर त्यातून सावरण्यास मदत होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आपत्तीचे प्रकार कोणते? त्यांचा विविध क्षेत्रांवर कसा परिणाम होतो?
आपत्ती व्यवस्थापनामधील सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे, आपत्तीला प्रतिबंध करणे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या व्याख्येत आपण पाहिले आहे की, आपत्ती अगोदर, आपत्तीदरम्यान आणि आपत्तीनंतर काही कार्य हाती घ्यावे लागतात. यावरून आपत्ती व्यवस्थापनाचे तीन महत्त्वाचे टप्पे केले जातात.
१) आपत्ती अगोदर – प्रतिबंध आणि उपशमन (Prevention and mitigation) :
या टप्प्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो.
१) जनजागृती उपक्रम
२) आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे.
३) आपत्ती व्यवस्थापन संस्था उभारणे, यंत्रणा सज्ज ठेवणे, समन्वय साधणे, संदेशवहन प्रणाली विकसित करणे
२) आपत्तीदरम्यान – प्रतिसाद आणि मदत (Response and Relief)
आपत्तीची तीव्रता कमी करायची असल्यास आपत्तीदरम्यान व नंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात संघटित मदत कार्य सुरू केले पाहिजे. या टप्प्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो. आपत्तीग्रस्तांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे, रोगराई पसरू नये म्हणून योग्य खबरदारी घेणे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, अन्न, औषधे पुरविणे; आपत्तीग्रस्तांना धीर देणे व त्यांचे मनोबल उंचावणे.
३) आपत्तीनंतर-पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी (Rehabilitation and Reconstruction)
आपत्तीनंतरचा काळ खूप महत्त्वाचा असतो, आपत्तीनंतर केलेले पुनर्वसन व पुनर्बांधणीही शाश्वत असली पाहिजे. त्यात भविष्यातील आपत्तीचे धोके गृहीत धरले पाहिजे. या टप्प्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो.
१) पुनर्वसन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
२) पुनर्बांधणीसाठी लागणारी मदत उभारणे.
३) आपत्तीमुळे झालेले नुकसान भरून काढणे.
४) आपत्तीचे मूल्यमापन करून भविष्यात तयार राहणे.
आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत भारतातील यंत्रणा :
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १९९० ते १९९९ हे दशक नैसर्गिक आपत्ती घटनेचे दशक म्हणून घोषित करण्यात आले. याला प्रतिसाद म्हणून भारत सरकारने कृषी मंत्रालयांतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन विभाग स्थापन केला. अशातच १९९३ साली किल्लारी येथे भूकंप झाला. त्यातून झालेल्या नुकसानीमुळे आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. यातूनच १९९५ मध्ये भारताने नॅशनल सेंटर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंटची स्थापना केली. १९९० च्या दशकामध्ये कृषी मंत्रालयांतर्गत स्थापन करण्यात आलेला आपत्ती व्यवस्थापन विभाग २००२ मध्ये गृहमंत्रालयांतर्गत वर्ग करण्यात आला. पुढे २३ डिसेंबर २००५ साली भारत सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा पारित केला व देशात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा अस्तित्वात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जैविक आपत्ती म्हणजे काय? त्याचे स्वरुप व त्यावरील उपाय कोणते?
१) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA)
अध्यक्ष – पंतप्रधान
सदस्य – नऊपेक्षा जास्त नाही
कार्य –
अ) आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत राष्ट्रीय धोरण आखणे.
ब) आपत्ती व्यवस्थापनाबद्दलच्या राष्ट्रीय योजनेला मंजुरी देणे.
क) उपशमनासाठी निधीची तरतूद करणे.
ड) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेसाठी मार्गदर्शक तत्वे व धोरणे निर्धारित करणे.
NDMA ला त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी “राष्ट्रीय कार्यकारी समिती” मदत करते. या समितीचे अध्यक्ष गृहमंत्रालयाचे सचिव असतात. ही समिती राष्ट्रीय व्यवस्थापन योजनेच्या अंमलबजावणीत समन्वय साधते. त्याचबरोबर तांत्रिक मदत, जनजागृतीबरोबर NDMA ने सांगितलेले इतर कोणतेही कार्य करते.
२) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (SDMA)
अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
सदस्य – आठपेक्षा जास्त नाही
केंद्रामध्ये असणारी NDMA या संस्थेची सर्व रचना व सर्व कार्य राज्यात राबवण्याचे काम SDMA करते.
३) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA)
अध्यक्ष – जिल्हाधिकारी (जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा सह – अध्यक्ष)
सदस्य – सातपेक्षा जास्त नाही
आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन समन्वय अंमलबजावणीचे कार्य हे प्राधिकरण SDMA व NDMA ने निर्धारित केल्याप्रमाणे करते.
