UPSC-MPSC : शाश्वत विकासासंदर्भात कोणत्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवण्यात आल्या? त्यांची उद्दिष्टे कोणती?

मागील लेखातून आपण वसुंधरा परिषदेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण शाश्वत विकासासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषदांविषयी जाणून घेऊया. शाश्वत विकास म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता सध्याच्या गरजा पूर्ण करणारा विकास होय. मग शाश्वत विकासाचा संबंध फक्त पर्यावरणाशीच आहे का? तर नाही. शाश्वत विकासात खालील पाच तत्वाचा विचार करता येईल.

आणखी वाचा

MPSC मंत्र :  राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – मानवी हक्क विकासात्मक मुद्दे

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

नेहरूंचे साहित्य लवकरच एका क्लिकवर!

MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

कुतूहल : कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून हव्या त्या गुणधर्मांचा पदार्थ

KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?

1. पर्यावरणीय मर्यादेत राहणे.
2. एक मजबूत, निरोगी आणि न्याय्य समाज सुनिश्चित करणे.
3. शाश्वत अर्थव्यवस्था साध्य करणे.
4. सुशासनाला चालना देणे.
5. सामाजिक जबाबदारी म्हणून माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.

एडवर्ड बार्बियार यांनी शाश्वत विकासाची संकल्पना सांगताना तीन वर्तुळे असणाऱ्या व्हेन डायग्रामची मदत घेतली. त्यातील एक वर्तुळ सामाजिक विकासाचा, दुसरा वर्तुळ पर्यावरणीय विकासाचा आणि तिसरा वर्तुळ आर्थिक विकासाचा होता. हे तिन्ही वर्तुळ ज्या ठिकाणी एकमेकांना छेदतात, अशा भागास शाश्वत विकास म्हणता येईल. शाश्वत विकास या संज्ञेचा विकास संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध परिषदेमधून हळूहळू होत गेला. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या परिषदा खाली दिल्या आहेत.

शाश्वत विकासाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा :

१) मानवी पर्यावरणीय पर्यावरण परिषद (१९७२) : स्टॉकहोम येथे १९७२ ला भरलेल्या या परिषदेत आर्थिक विकासामध्ये पर्यावरण बदलाचा विचार सर्वप्रथम करण्यात आला. आर्थिक वाढ होत असताना मानवी पर्यावरण व नैसर्गिक स्त्रोतांचा होणारा ऱ्हास आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासावर होत असलेला परिणाम ग्रो हारलेम ब्रँटलँड यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८३ रोजी आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने १९८७ मध्ये “अवर कॉमन फ्युचर” या नावाने अहवाल सादर केला. या अहवालात पहिल्यांदा शाश्वत विकास ही संज्ञा वापरण्यात आली.

२) रिओ परिषद (१९९२) : ही परिषद ३ ते १४ जून १९९२ रोजी ब्राझीलमधील रिओ-डी-जानेरो येथे पार पडली. या परिषदेला वसुंधरा परिषद असे सुद्धा म्हणतात. या परिषदेमधून रिओ घोषणापत्र, जैवविविधता करार, संयुक्त राष्ट्र संघाचा पर्यावरणीय बदलावरील करार, वनसंवर्धन करार, अजेंडा २१ हे महत्त्वाचे फलित प्राप्त झाले. वरील करारांच्या अंमलबजावणीचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी रियो +५ परिषद १९९७ ला न्यूयॉर्क येथे पार पडली, नंतर रिओ +१० परिषद २००२, जोहान्सबर्ग येथे पार पडली, तर रिओ +२० परिषद, २०१२ पुन्हा रिओ येथे पार पडली.

३) शतकोत्तर परिषद (२०००) : ही परिषद ६ ते ८ सप्टेंबर २००० या काळात न्यूयॉर्क येथे पार पडली. येणाऱ्या २१ व्या शतकामध्ये विकासामध्ये संयुक्त राष्ट्राची काय भूमिका असेल यावर चर्चा करण्यासाठी ही परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत आठ शतकोत्तर ध्येय स्वीकारण्यात आली. ही ध्येय २०१५ पर्यंत गाठायची होती. ध्येय पुढील प्रमाणे :

आत्यंतिक दारिद्र उपासमार दूर करणे, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाची पातळी गाठणे, लिंगसमानता व स्त्रीशक्तीकरण साठी प्रयत्न करणे, बालमृत्युदर कमी करणे, मातृस्वास्थात सुधारणा करणे, एड्स, मलेरिया व इतर आजाराविरुद्ध लढणे, पर्यावरणाची शाश्वतता टिकवणे.

४) शाश्वत विकास परिषद (२०१५) : ही परिषद २५ ते २७ सप्टेंबर, २०१५ दरम्यान न्यूयॉर्क येथे पार पडली. ज्याप्रमाणे २००० च्या परिषदमध्ये शतकोत्तर ध्येय सांगितले गेले होते. त्याचप्रमाणे या परिषदेत शाश्वत ध्येय स्वीकारण्यात आली. यात एकूण १७ ध्येय व १६९ लक्षांचा समावेश होता. ही सर्व ध्येय २०३० पर्यंत गाठायची आहे.

ही ध्येयं पुढीलप्रमाणे :

• संपूर्ण जगातील दारिद्र्य दूर करणे.
• उपासमार दूर करणे अन्नसुरक्षा प्राप्त करणे पोषणात वाढ करणे व शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे.
• निरोगी जीवनाची खात्री देऊन सर्वांमध्ये चांगल्या स्वास्थाची भावना निर्माण करणे.
• समावेशक व न्याय्य असे दर्जेदार शिक्षण देणे.
• लैंगिक समानता प्राप्त करणे व महिलांचे सबलीकरण करणे
• सर्वांना पाणी आणि स्वच्छता उपलब्ध करणे व त्यांचे शाश्वत नियोजन करणे.
• सर्वांना शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध करणे.
• निरंतर समावेशक व शाश्वत आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देऊन उत्पादक रोजगार व सर्वांना चांगले काम पुरवणे.
• सुयोग्य पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे व शाश्वत औद्योगीकरण करणे.
• देशातील व देशांमधील असमानता कमी करणे.
• शहरे व मानवी अधिवास समावेशक व सुरक्षित बनवणे.
• शाश्वत उत्पादन व उपभोगाचा आकृतीबंध निर्माण करणे.
• पर्यावरण बदल व त्याचे परिणाम यावर तात्काळ कारवाई करणे.
• समुद्र व सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर करणे.
• जमिनीवरील पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.
• शाश्वत विकासासाठी शांतता प्रिय व समावेशक संस्था उभारणे.
• शाश्वत विकासासाठी अंमलबजावणीस गती देणे व जागतिक भागीदारीस प्रोत्साहन देणे.

ही ध्येय गाठल्यामुळे शाश्वत विकास साध्य होईल व विकासाबरोबर पर्यावरणाचे संरक्षणदेखील साध्य होईल.