वृषाली धोंगडी
मागील लेखातून आपण ‘प्रोजेक्ट चिता’अंतर्गत माहिती घेतली. या लेखातून आपण प्लास्टिक प्रदूषणाविषयी जाणून घेऊ. १९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत औद्योगिक वस्तूंच्या उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर प्राण्यांपासून तयार होणाऱ्या वस्तूंमुळे प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली. साध्या बटणापासून बॉलपर्यंतच्या वस्तूंमध्ये वापरले जाणारे हस्तिदंत, कंगवे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणारे कासव कवच यांच्या मागणीमुळे हे प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर होते. संशोधकांनी या पर्यावरणीय व आर्थिक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शोध चालू केले.
१८६२ साली अलेक्झांडर पार्क्स याने पहिल्या स्वस्त अशा ‘पार्केसिन’ नावाच्या प्लास्टिकचे पेटंट मिळवले. मग लगेच त्याच्या वापरात वाढ होऊ लागली. पुढे कृत्रिम प्लास्टिकच्या निर्मितीमध्ये संशोधकांची घोडदौड सुरू झाली. त्यामध्ये लिओ बॅकेल्यांन्ड पुढे होते. त्यांनी १९०७ साली फॉर्मलडिहाइड व फेनॉलपासून बॅकेलाइट नावाच्या पहिल्या कृत्रिम प्लास्टिकचा शोध लावला. या काळ्या कलरच्या प्लास्टिकला लगेच प्रसिद्धी मिळून, प्रत्येक घरात त्याचा वापर चालू झाला. पुढे पीव्हीसी, नायलॉन, टेफलॉन, पॉलिइथिलीन, पॉली प्रोपीलीन, पॉली स्टायरिन यांसारख्या कृत्रिम प्लास्टिकचा शोध लागला. त्याच्या रासायनिक गुणधर्मांमुळे ते अगदी उपयुक्त व टिकाऊ होते; परंतु ते तेवढेच नष्ट करायला कठीण होते. प्लास्टिकला जमिनीत पूर्णतः नष्ट होण्यासाठी हजारो वर्षे लागतात. आज गावाबाहेर या प्लास्टिकचे ढीगच्या ढीग आपणास दिसतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत सरकारने ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ उपक्रम का सुरू केला? त्याचे नेमके फायदे कोणते?
प्लास्टिक समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये पसरले आहे. आपण प्लास्टिकने भरलेल्या उशांवर झोपतो, प्लास्टिकच्या टूथब्रशने दात स्वच्छ करतो, अंघोळ करण्यासाठी प्लास्टिकचा मग व बकेट वापरतो, प्लास्टिकच्या डब्यातून जेवण करतो, पाणी पिण्यासाठी प्लास्टिकची बॉटल वापरतो. या सर्वांतून हेच लक्षात येते की, आपला असा एकही दिवस जात नाही, जेव्हा आपण प्लास्टिकची वस्तू वापरत नाही. परंतु, जसजसे आपण अधिकाधिक जागरूक होत आहोत, तसतसे प्लास्टिकचा समुद्र, वातावरण, जमीन आणि आपल्या शरीरावर होणारा प्रतिकूल परिणाम आपणास दिसून येत आहे.
बरेच देश त्यांचा प्लास्टिक कचरा समुद्रात सोडतात. त्यामुळे समुद्राचे प्रदूषण होते. समुद्रात घातक रसायने सोडली जातात आणि तेथील जैवविविधतेस धोका निर्माण होतो. आपण वापरत असलेल्या नायलॉन, ॲक्रिलिक, टेरिकॉटच्या कपड्यांपासून निघालेले मायक्रो प्लास्टिक धुण्याच्या पाण्यासोबत वाहत जाऊन ते जमिनीमध्ये मिसळते. त्याच्यामुळे जमिनीची उत्पादकता कमी होते. ज्या मृदेमध्ये प्लास्टिक मिसळले आहे, त्यात शेती करण्यास अडचणी येतात. प्लास्टिक प्रदूषणामुळे जीवांचे मूळ निवासस्थान आणि नैसर्गिक प्रक्रिया बदलू शकतात. पर्यावरणातील बदलांशी जुळवून घेण्याची परीसंस्थेची क्षमता कमी होते. लाखो लोकांचे जीवनमान आणि सामाजिक कल्याण यांच्यावर थेट परिणाम होतो.
प्लास्टिक कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने दोन स्तंभांसह धोरण स्वीकारले. ते म्हणजे एक वेळ वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या उदा. कटलरी, स्ट्रॉ, थर्माकोल वस्तूंवर बंदी लागू करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, तसेच प्लास्टिक पॅकेजिंगवर विस्तारित उत्पादने तयार करणाऱ्या उत्पादकांच्या जबाबदारीवर भर देणे. महाराष्ट्र सरकार व भारत सरकारने ५० मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लास्टिकवर पूर्णतः बंदी आणली आहे आणि ही बंदी पुढे ७५ मायक्रॉनपर्यंत वाढवली जाईल. त्याचबरोबर सरकार प्लास्टिकच्या पर्यायी वस्तूंच्या उत्पादनासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा करीत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘रामसर करार’ का करण्यात आला? या कराराचा मुख्य उद्देश कोणता?
लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्न्मेंट (LiFE) मिशनच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार शाश्वत ध्येय गाठण्यासाठी एक वेळ वापरल्या जाणाऱ्या पर्यावरणपूरक वस्तूंचा प्रचार करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. काही राज्यांनी बंदी घातलेल्या सिंगल-युज प्लास्टिक कटलरीच्या जागी इव्हेंटमध्ये वापरण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ‘बर्तन भंडार’ स्थापन केले आहेत. डिस्पोजेबल कटलरी वापरण्याऐवजी पुन्हा वापरता येण्याजोग्या कटलरीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. कापडी पिशव्या शिवण्यासाठी राज्यांमध्ये स्वयंसहायता गट एकत्र केले गेले आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये बाजारपेठेत कापडी पिशव्या विकणारी मशीन उभारण्यात आली आहे. काही राज्य सरकारांनी सरकारी कार्यालये आणि बाजारपेठेला सिंगल युज प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी ऐच्छिक उपाययोजना केल्या आहेत.
राज्य आणि राष्ट्र पातळीवर एवढे प्रयत्न होत असतानाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजूनही प्लास्टिकवर बंदी घालणारा आणि प्लास्टिक प्रदूषणाला आळा घालणारा कोणताही बंधनकारक करार तयार करण्यात आलेला नाही.
