वृषाली धोंगडी
मागील लेखातून आपण भारतातील व्याघ्रसंवर्धनाविषयी माहिती घेतली. आता या लेखातून आपण भारतातील वनसंवर्धनाविषयी जाणून घेऊ. अलीकडेच पर्यावरण विभागाकडून भारत वन अहवाल २०२१ पर्यावरण, हा अहवाल जारी करण्यात आला. या अहवालात देशव्यापी सर्वसमावेशक संशोधन, माहिती संकलन यांचा समावेश आहे. वन मंत्रालयाच्या अंतर्गत डेहराडून येथील भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ही संस्था १९८७ पासून देशातील वन आच्छादनाचे द्विवार्षिक मूल्यांकन करते. हा अहवाल देशाच्या ‘फॉरेस्ट कव्हर’ व ‘ट्री कव्हर’ची अद्ययावत स्थिती, झाडांची व्याप्ती, बांबू संसाधने व जंगलातील कार्बन स्टॉक यांचे मूल्यांकन प्रदान करते.
भारत वन स्थिती अहवाल २०२१ नुसार, देशाचे एकूण वनक्षेत्र ७,१३,७८९ चौरस किलोमीटर आहे; जे देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.७२ % आहे. एकूण वन आणि वृक्ष क्षेत्र एकूण भौगलिक क्षेत्राच्या २४.६२ % एवढे आहे. भारत वन स्थिती अहवाल २०१९ च्या तुलनेत, देशाच्या एकूण वन क्षेत्रात १५२४ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली आहे. वृक्षाच्छादित क्षेत्र ७२१ चौरस किलोमीटरने वाढले आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावर एकूण वन आणि वृक्षाच्छादन क्षेत्र २२६१ चौरस किलोमीटरने वाढले असल्याचे सध्याच्या मूल्यांकनाद्वारे दिसून येते. या अहवालानुसार मध्य प्रदेश राज्यात सर्वाधिक वन क्षेत्र आहे; तर त्याखालोखाल अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा व महाराष्ट्र यांचा क्रमांक लागतो. अहवालानुसार वनांचे क्षेत्र वाढले असले तरी वन धोरण १९८० च्या ३३ % ची सीमा गाठण्यास अजून बराच कालावधी लागेल. त्यासाठी वन संधारण करणे महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अक्षय ऊर्जेचे स्रोत कोणते? भारतात अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी कोणते प्रकल्प राबवले जातात?
पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने वनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. गेल्या काही वर्षांतील अपरिमित वृक्षतोडीमुळे हे संतुलन बिघडू लागले आहे. त्यामुळे वातावरणात तापमानवाढ, वातावरणीय बदल, पूर, दुष्काळसदृश परिस्थिती, गारांचा पाऊस अशा अनपेक्षितरीत्या येणाऱ्या समस्यांना आपणाला सामोरे जावे लागत आहे. लोकसंख्या विस्फोट, प्रदूषण, जंगलतोड, पर्यावरणाची नासाडी यांमुळे पृथ्वीवरील वाढता ताण विचारात घेऊन सन १९९२ मध्ये ‘रिओ दि जानेरो’ येथे पहिली वसुंधरा शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या जागतिक परिषदेत पृथ्वी वाचविण्याच्या दृष्टीने विविध विषयांवर चर्चा झाली आणि त्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण ठरावही संमत करण्यात आले. यावेळी ‘अजेंडा-२१’ नावाने प्रसिद्ध झालेल्या घोषणापत्राने पर्यावरणाचा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि देशोदेशीच्या सरकारांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आला. याच परिषदेत पर्यावरण व वनसंधारणाचा प्रत्यक्ष संबंध जोडला गेला. संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) व अन्न आणि शेती संघटना (FAO) यांच्या संयुक्त विद्यमाने २००८ पासून रेड (REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) व रेड प्लस (REDD+) हा कार्यक्रम राबवण्यात येतो. REDD+ चे उद्दिष्ट वन कार्बनसाठ्याचे संरक्षण, जंगलांचे शाश्वत व्यवस्थापन व वन कार्बनसाठा वाढवणे हे आहे.
पर्यावरणीय समतोलासाठी वनांचे जतन आणि संवर्धन मोठ्या प्रमाणावर करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. भारतात यासाठी वन कायदा १९८० व पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ लागू आहे. २००८ ते २०२३ दरम्यान सुमारे ९.३ लाख हेक्टर जमीन नुकसानभरपाईच्या वनीकरण उपक्रमांसाठी वापरली गेली आहे. हे आकडे उत्साहवर्धक दिसत असले तरी त्यात बरेच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. समुदाय-व्यवस्थापित जंगलांचे जाळे विकसित करण्यात आले आहे; जिथे स्थानिक समुदायांना त्यांच्या स्थानिक जंगलांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी दिली जाते. हे स्थानिक लोकांचे सक्षमीकरण करण्यास आणि त्यांच्या जंगलांच्या संवर्धनासाठी भाग घेण्यास मदत करू शकते. समुदायांशी थेट संपर्क साधून, अनौपचारिक वन अर्थव्यवस्थेचे व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये रूपांतर केले जाते. तसेच वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षित आंतरराज्य आणि आंतरराज्यीय मार्गासाठी आणि कोणत्याही बाह्य प्रभावापासून त्यांच्या निवासस्थानांचे संरक्षण करण्यासाठी, समर्पित वन कॉरिडॉर शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचा संदेश देत राखले जात आहे. त्याचबरोबर जंगलतोड, जंगलात लागणारा वणवा यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुदूर संवेदन व जीआयएस (GIS) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला? त्याचा नेमका उद्देश काय होता?
महाराष्ट्रातील वनसंवर्धन
महाराष्ट्रातही वन विभागाने वनसंधारण, संवर्धन व विकासासाठी काळाची गती ओळखून, मोठ्या प्रमाणावर पावले उचलली आहेत. वन विभागाने १ जुलै २०१६ रोजी दोन कोटी ८३ लाख वृक्ष लावले आणि ते जगविण्यासाठी कष्टही घेतले जात आहेत. राज्यातील ३३ टक्के क्षेत्र हे वनाच्छादित करण्यासाठी तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्षलागवडीचे धोरण शासनाने आखले आहे. शेतकऱ्यांकडून वन क्षेत्रावर शेतीसाठी अतिक्रमण केले जाते. हे थांबविण्यासाठी वन विभागाकडून वनहद्दींचे सर्वेक्षण, वन क्षेत्रात जमावबंदी व सीमांकन करण्याचा कार्यक्रम राबवला जात आहे. राज्यातील वन क्षेत्राचा विचार करून ज्या क्षेत्रात वनांची घनता कमी आहे, त्या क्षेत्रात भौगोलिक वातावरणात तग धरू शकणाऱ्या वृक्ष प्रजातींची लागवड करून, वनांची घनता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. रोपवन यशस्वी होण्यासाठी सुदृढ व जोमदार वाढणारी रोपे लागतात. त्यासाठी रोपवाटिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सागवान, बांबू आणि इतर प्रजातींची लागवड करण्यासाठी रोपे तयार केली जात आहेत.
