वृषाली धोंगडी
सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन आणि रशिया व इस्राइल आणि हमास युद्धात मोठ्या प्रमाणात जीवित व आर्थिक हानी झाल्याचे दिसून येते. पण, त्याचबरोबर आता पर्यावरणीय हानीचा मुद्दादेखील चर्चेत आला आहे. युद्धाच्या परिणाम स्वरूपात फक्त आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता माजते, असं आपण म्हणणार असू तर ते पूर्णपणे सत्य नाही. मानवाचं जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या युद्ध आणि संघर्षाचा बळी ठरणारा ‘पर्यावरण’ हादेखील एक मोठा घटक आहे. शस्त्रास्त्र आणि युद्धाच्या पद्धतींमध्ये होत असलेली आधुनिकतेची चढाओढ पर्यावरणासाठी मात्र विनाशकारी ठरते आहे.
कुठल्याही राष्ट्राचे अस्तित्व हे तिथे उपलब्ध असणाऱ्या संसाधनांवर अवलंबून असते. या संसाधनांमध्ये सीमा, माती, पर्यावरणीय संसाधने, पाणी, अन्न, ऊर्जा स्रोत, कच्चा माल अशा असंख्य गोष्टींचा समावेश होतो. हीच संसाधनं कालांतरानं सशस्त्र संघर्षाची कारणंसुद्धा बनतात. युद्धाच्या क्षेत्रात विभिन्न वैज्ञानिक साधने उदा. बॉम्ब, बारूद, रेडियोधर्मी वस्त्रे आणि अन्य वापरले जातात. हे सर्व संबंधित क्षेत्रांतील प्राकृतिक संसाधनं नष्ट करतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात एकूण वन क्षेत्र किती? भारत वन अहवाल २०२१ नेमके काय सांगतो?
मानवाच्या उत्पत्तीपासून युद्ध ही गोष्ट सतत चालत आलेली आहे. युद्धाची कारणेदेखील विविध आहेत. प्राचीन, मध्ययुगीन व १९ व्या शतकापर्यंत साम्राज्यविस्तार हे प्रमुख कारण होते. लिखित पुराव्याचा विचार केला तर रामायण, महाभारत व ऋग्वेदातील दशराजन्य या युद्धाचा आपणास पुरावा सापडतो. या युद्धांमध्ये जीवितहानी बरोबर पर्यावरणाची हानीदेखील झाली. प्राचीन काळात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली गेली. मध्ययुगात हत्यारे बनवण्यासाठी लागणाऱ्या लोखंडासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले गेले असेल. परंतु, पर्यावरणाची झालेली हानी आधुनिक काळात झालेल्या युद्धांपेक्षा फारच कमी होती.
पहिले महायुद्ध व दुसरे महायुद्ध ही आधुनिक काळातील सर्वात मोठी युद्ध आहेत. पहिल्या महायुद्धात मृतकांची संख्या दोन कोटींच्या घरात होती, तर दुसऱ्या महायुद्धात मृतांची संख्या पाच ते सहा कोटींच्या घरात होती. असे मानले जाते की, एकूण मृतांच्या संख्येपैकी ६० ते ७० टक्के मृतकांची संख्या ही अप्रत्यक्ष होती. अप्रत्यक्ष मृत्यू म्हणजे युद्धाच्या किंवा युद्धानंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे, दुष्काळ, अवर्षण, रोगराई यांच्यामुळे झालेले मृत्यू होय.
दुसऱ्या महायुद्धात हिरोशिमा व नागासाकी या शहरांवर टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली, त्याचबरोबर परिसंस्था पूर्णतः नष्ट झाली. ही झळ इतकी मोठी होती की, प्राणी पक्षी यांच्या भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांवरदेखील परिणाम झाला. संपूर्ण वातावरणात विषारी वायूचे धुके तयार झाले. त्याचा परिणाम जीव प्रजातींबरोबरच वनस्पतींवरदेखील झाला. स्थान, विशिष्ट प्राण्यांच्या जाती व वनस्पतींच्या जाती पूर्णतः नष्ट झाल्या.
पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धानंतर पर्यावरणाच्या ऱ्हासास अमेरिका – व्हिएतनाम युद्ध कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. व्हिएतनामच्या सैन्याने गोरिल्ला वारफेअर करून अमेरिकेच्या सैन्यास नाकी नऊ आणले होते. त्यांच्यावर मात करण्यासाठी अमेरिकन सैन्याने जंगलांचे विघटन करण्यासाठी आणि शत्रूची पिके नष्ट करण्यासाठी २० दशलक्ष गॅलनपेक्षा जास्त तणनाशकांचा वापर केला. रासायनिक घटकांनी अमेरिकेला युद्धात फायदा मिळाला. मात्र, यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या ठिकाणी पुन्हा झाडे उगवू शकली नाहीत. तसेच या फवारणीनंतर १४५ ते १७० पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि अखंड जंगलात ३० ते ५५ प्रकारच्या सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट झाल्या. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणीय परिषदेमध्ये स्वीडिश पंतप्रधान “ओलॉफ पालमे” यांनी इकोसाइड (Ecocide) हा शब्द वापरला. हा ग्रीक शब्द “oikos” म्हणजे घर किंवा सभोताल व लॅटिन शब्द “caedere” म्हणजे नष्ट करणे यांच्यापासून बनला आहे.
इराक व सीरिया युद्धामध्ये कच्च्या तेलांच्या विहिरींना लावलेली आग असो, सिनो-जपान युद्धामध्ये हेतूपरस्पर पुराचा केलेला वापर किंवा अफगाणिस्तानमध्ये मानवी विष्ठा व विद्युत उपकरणे जाळण्यातून तयार झालेला कर्सिनोजेनिक धूर असो, याचा पर्यावरणावर फार वाईट परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला? त्याचा नेमका उद्देश काय होता?
कायदेशीर दृष्टिकोनातून बघायचं झाल्यास चौथ्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शन, १९७२ च्या वर्ल्ड हेरिटेज कन्व्हेन्शन आणि १९७७ पर्यावरण सुधारणा कायदा (Environment modification convention) यासह अनेक युनायटेड नेशन्स करारांमध्ये युद्धाचे पर्यावरणीय प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी तरतुदी आहेत. पर्यावरणीय सुधारणा करार हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे, जो व्यापक, दीर्घकाळ टिकणारा किंवा गंभीर परिणाम असलेल्या पर्यावरणीय सुधारणा तंत्रांचा लष्करी किंवा इतर प्रतिकूल वापरास प्रतिबंधित करतो. या विषयावर चर्चा करून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कठोर कायदा करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. तेव्हाच कुठे आपण युद्धामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबवू शकतो.
सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन आणि रशिया व इस्राइल आणि हमास युद्धात मोठ्या प्रमाणात जीवित व आर्थिक हानी झाल्याचे दिसून येते. पण, त्याचबरोबर आता पर्यावरणीय हानीचा मुद्दादेखील चर्चेत आला आहे. युद्धाच्या परिणाम स्वरूपात फक्त आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता माजते, असं आपण म्हणणार असू तर ते पूर्णपणे सत्य नाही. मानवाचं जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या युद्ध आणि संघर्षाचा बळी ठरणारा ‘पर्यावरण’ हादेखील एक मोठा घटक आहे. शस्त्रास्त्र आणि युद्धाच्या पद्धतींमध्ये होत असलेली आधुनिकतेची चढाओढ पर्यावरणासाठी मात्र विनाशकारी ठरते आहे.
कुठल्याही राष्ट्राचे अस्तित्व हे तिथे उपलब्ध असणाऱ्या संसाधनांवर अवलंबून असते. या संसाधनांमध्ये सीमा, माती, पर्यावरणीय संसाधने, पाणी, अन्न, ऊर्जा स्रोत, कच्चा माल अशा असंख्य गोष्टींचा समावेश होतो. हीच संसाधनं कालांतरानं सशस्त्र संघर्षाची कारणंसुद्धा बनतात. युद्धाच्या क्षेत्रात विभिन्न वैज्ञानिक साधने उदा. बॉम्ब, बारूद, रेडियोधर्मी वस्त्रे आणि अन्य वापरले जातात. हे सर्व संबंधित क्षेत्रांतील प्राकृतिक संसाधनं नष्ट करतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात एकूण वन क्षेत्र किती? भारत वन अहवाल २०२१ नेमके काय सांगतो?
मानवाच्या उत्पत्तीपासून युद्ध ही गोष्ट सतत चालत आलेली आहे. युद्धाची कारणेदेखील विविध आहेत. प्राचीन, मध्ययुगीन व १९ व्या शतकापर्यंत साम्राज्यविस्तार हे प्रमुख कारण होते. लिखित पुराव्याचा विचार केला तर रामायण, महाभारत व ऋग्वेदातील दशराजन्य या युद्धाचा आपणास पुरावा सापडतो. या युद्धांमध्ये जीवितहानी बरोबर पर्यावरणाची हानीदेखील झाली. प्राचीन काळात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली गेली. मध्ययुगात हत्यारे बनवण्यासाठी लागणाऱ्या लोखंडासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले गेले असेल. परंतु, पर्यावरणाची झालेली हानी आधुनिक काळात झालेल्या युद्धांपेक्षा फारच कमी होती.
पहिले महायुद्ध व दुसरे महायुद्ध ही आधुनिक काळातील सर्वात मोठी युद्ध आहेत. पहिल्या महायुद्धात मृतकांची संख्या दोन कोटींच्या घरात होती, तर दुसऱ्या महायुद्धात मृतांची संख्या पाच ते सहा कोटींच्या घरात होती. असे मानले जाते की, एकूण मृतांच्या संख्येपैकी ६० ते ७० टक्के मृतकांची संख्या ही अप्रत्यक्ष होती. अप्रत्यक्ष मृत्यू म्हणजे युद्धाच्या किंवा युद्धानंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे, दुष्काळ, अवर्षण, रोगराई यांच्यामुळे झालेले मृत्यू होय.
दुसऱ्या महायुद्धात हिरोशिमा व नागासाकी या शहरांवर टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली, त्याचबरोबर परिसंस्था पूर्णतः नष्ट झाली. ही झळ इतकी मोठी होती की, प्राणी पक्षी यांच्या भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांवरदेखील परिणाम झाला. संपूर्ण वातावरणात विषारी वायूचे धुके तयार झाले. त्याचा परिणाम जीव प्रजातींबरोबरच वनस्पतींवरदेखील झाला. स्थान, विशिष्ट प्राण्यांच्या जाती व वनस्पतींच्या जाती पूर्णतः नष्ट झाल्या.
पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धानंतर पर्यावरणाच्या ऱ्हासास अमेरिका – व्हिएतनाम युद्ध कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. व्हिएतनामच्या सैन्याने गोरिल्ला वारफेअर करून अमेरिकेच्या सैन्यास नाकी नऊ आणले होते. त्यांच्यावर मात करण्यासाठी अमेरिकन सैन्याने जंगलांचे विघटन करण्यासाठी आणि शत्रूची पिके नष्ट करण्यासाठी २० दशलक्ष गॅलनपेक्षा जास्त तणनाशकांचा वापर केला. रासायनिक घटकांनी अमेरिकेला युद्धात फायदा मिळाला. मात्र, यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या ठिकाणी पुन्हा झाडे उगवू शकली नाहीत. तसेच या फवारणीनंतर १४५ ते १७० पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि अखंड जंगलात ३० ते ५५ प्रकारच्या सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट झाल्या. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणीय परिषदेमध्ये स्वीडिश पंतप्रधान “ओलॉफ पालमे” यांनी इकोसाइड (Ecocide) हा शब्द वापरला. हा ग्रीक शब्द “oikos” म्हणजे घर किंवा सभोताल व लॅटिन शब्द “caedere” म्हणजे नष्ट करणे यांच्यापासून बनला आहे.
इराक व सीरिया युद्धामध्ये कच्च्या तेलांच्या विहिरींना लावलेली आग असो, सिनो-जपान युद्धामध्ये हेतूपरस्पर पुराचा केलेला वापर किंवा अफगाणिस्तानमध्ये मानवी विष्ठा व विद्युत उपकरणे जाळण्यातून तयार झालेला कर्सिनोजेनिक धूर असो, याचा पर्यावरणावर फार वाईट परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात ‘प्रोजेक्ट टायगर’ उपक्रम कधी सुरू करण्यात आला? त्याचा नेमका उद्देश काय होता?
कायदेशीर दृष्टिकोनातून बघायचं झाल्यास चौथ्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शन, १९७२ च्या वर्ल्ड हेरिटेज कन्व्हेन्शन आणि १९७७ पर्यावरण सुधारणा कायदा (Environment modification convention) यासह अनेक युनायटेड नेशन्स करारांमध्ये युद्धाचे पर्यावरणीय प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी तरतुदी आहेत. पर्यावरणीय सुधारणा करार हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे, जो व्यापक, दीर्घकाळ टिकणारा किंवा गंभीर परिणाम असलेल्या पर्यावरणीय सुधारणा तंत्रांचा लष्करी किंवा इतर प्रतिकूल वापरास प्रतिबंधित करतो. या विषयावर चर्चा करून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कठोर कायदा करण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. तेव्हाच कुठे आपण युद्धामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबवू शकतो.
