वृषाली धोंगडी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण शाश्वत विकासासंदर्भातील महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पर्यावरणासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषदांबाबत जाणून घेऊ. १९९२ च्या रिओ परिषदेत महत्त्वाचे असे पाच करार करण्यात आले. त्यापैकी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरण बदलावरील अभिसंधी चौकट (United Nations framework Convention on Climate change) हा करार हवामानबदलाचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामावर चर्चा आणि त्याबाबत उपाययोजना करणारा करार आहे. हा करार १९९२ ला संमत करण्यात आला आणि तो २१ मार्च १९९४ ला अमलात आणण्यात आला. या कराराचा मुख्य उद्देश पर्यावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण पर्यावरणाला घातक ठरेल एवढ्या स्तरापेक्षा कमी ठेवणे हा आहे. UNFCCC हा करार असला तरी तो सदस्य देशांवर कुठलेही बंधन लादत नाही. २०२३ पर्यंत १९८ देशांनी या कराराला संमती दिली होती. सदस्य देशांना ‘parties’ असे म्हणतात. या सदस्य देशांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे :
१) अनुसूची I ( Annex I) : युरोपियन युनियनसह इतर ४३ देशांचा समावेश अनुसूची I पक्षामध्ये होतो. त्यात २९ देश औद्योगिकीकरण झालेले देश आणि १४ देश संक्रमणावस्थेत असलेल्या अर्थव्यवस्था म्हणून वर्गीकृत आहेत. या देशांनी हरितगृह उत्सर्जन रोखावे, असे अपेक्षित आहे.
२) अनुसूची II ( Annex II) : अनुसूची I पैकी २४ देशांचा वेगळा गट बनवला आहे. त्यात युरोपियन युनियन आणि OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development) या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. या देशांनी इतर देशांना हरितगृह परिणाम कमी करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक साह्य करणे गरजेचे आहे.
३) अनुसूची ब (Annex B) : UNFCCC च्या धर्तीवर ११ डिसेंबर १९९७ ला जपानमधील क्योटो येथील परिषदेमध्ये मध्ये एक तहनामा (Protocol) झाला. ते आपण लेखात पुढे बघू; परंतु ते सर्व देश ज्यांनी त्यांचा स्वीकार केला, ते अनुसूची ‘ब’मध्ये येतात.
४) अत्यल्प विकसित देश (Least Developed Countries) : या गटात ४९ देश असून, ते आर्थिक स्रोतांबाबत मागासलेले असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधने लादली जात नाहीत.
५) गैर अनुसूची-I (Non-Annex-I) : उरलेली अविकसित व विकसनशील राष्ट्रे या गटात मोडतात. या गटातील देशांवरही विशेष बंधने नसतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : टुंड्रा आणि अल्पाइन परिसंस्था म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
UNFCCC कराराचा मुख्य उद्देश हरितगृह वायूंचे प्रमाण घातक ठरेल एवढ्या स्तरापेक्षा वाढू न देणे हा आहे. हे प्रमाण किती असावे, यासाठी १९८८ मध्ये स्थापन झालेल्या IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) या संघटनेचा अहवाल मार्गदर्शक ठरतो. या अहवालानुसार हरितगृह वायूंचे प्रमाण २१०० सालापर्यंत औद्योगिक क्रांतीच्या आधी पृथ्वीचे सरासरी तापमान जेवढे होते त्याहून २° सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढू न देणे. त्यासाठी कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साइड यांसारख्या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या सर्व देशांच्या / पक्षांच्या दर वर्षी परिषदा होतात. त्यास COP (Conference of Parties) असे म्हणतात. त्यातील काही महत्त्वाच्या परिषदा आपण खाली पाहू.
१) COP 1 (१९९५) : ही परिषद बर्लिन येथे भरली आणि पर्यावरण बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी सर्व देशांनी सहमती दाखवली.
२) COP 3 (१९९७) : ही परिषद क्योटो येथे भरली. त्यात कार्बन डायॉक्साइड (CO2), मिथेन (CH4), नायट्रस ऑक्साइड (NO), हायड्रोफ्लुरोकार्बन (HFCs), परफ्लुरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लुराइड (SF6) या सहा हरितगृह वायूंचे प्रमाण CO2 एककात मोजून, ते २००८ ते २०१२ (पहिला वचन कालावधी) या कालावधीत १९९० मध्ये हरितगृह वायूंचे प्रमाण जेवढे होते, त्यापेक्षा ५.२ % ने कमी करण्याचे आश्वासन अनुसूची I व वचन अनुसूची ब देशांनी दिले. यात या देशांना काही पर्याय देण्यात आले.
अ) CDM (Clean Development Mechanism) : अनुसूची I मधील देश गैर अनुसूची I देशांना हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक साह्य करेल. त्यामुळे अनुसूची I देशांतील CO2 एककात घट होईल.
ब) JI (Joint Implementation) : अनुसूची I मधील देश दुसऱ्या अनुसूची I मधील देशांना हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक साह्य करेल. त्यामुळे अनुसूची I देशांतील CO2 एककात घट होईल.
क) ET (Emission Trading) : यात अनुसूची I मधील देश दुसऱ्या अनुसूची I मधील देशाकडून कार्बन क्रेडिट ( हरितगृह वायू घटासाठी एकक) खरेदी करू शकते.
३) COP 8 : ही परिषद २००२ ला दिल्ली (भारत) येथे पार पडली. त्यात गरीब देशांना विकासाची गरज आणि हवामान बदल नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतर हे मुद्दे चर्चिले गेले.
४) COP 11/ MOP 1/ CMP 1 : ही परिषद २००५ ला मौंट्रियल (कॅनडा) येथे भरली. क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकारणाऱ्या देशांना वेगळे व्यासपीठ देण्यात आले; ज्यांना MOP (Meeting of Parties) किंवा CMP (COP serving as Meeting of Parties under Kyoto Protocol) असे म्हणतात आले.
५) COP 16 : २०१० ला कॅनकुन (मेक्सिको) येथे घडलेल्या या परिषदेत ‘हरित पर्यावरण निधी’ उभारण्यावर देशांचे एकमत झाले.
६) COP 17 : २०११ ला डर्बन (साउथ अफ्रिका) येथे घडलेल्या या परिषदेत क्योटो प्रोटोकॉल २०१२ नंतर २०२० च्या पुढे चालू ठेवण्यावर चर्चा झाली.
७) COP 18 : ही परिषद २०१२ ला दोहा (कतार) येथे पार पडली. अगोदरच्या परिषदेतील चर्चेचे मुद्दे पुढे घेण्यात आले आणि अखेर क्योटो प्रोटोकॉलला २०२० पर्यंत पुढे वाढवण्याची मान्यता मिळाली. त्याला ‘दोहा दुरुस्ती’ म्हणतात. त्यात अडकलेला क्योटो प्रोटोकॉल; ज्याला जसा जमेल तसा त्याने प्रयत्न करावा (INDC- Intended Nationally Determined Contribution) या तत्त्वावर आधारला होता.
८) COP 21 : ही महत्त्वाची बैठक २०१५ ला पॅरिस (फ्रान्स) येथे पार पडली. पॅरिस कराराला सर्वाधिक म्हणजे १९६ देशांनी सहमती दिली होती. या करारातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे :
अ) अनुकूलन (Adaptation)- प्रत्येक देशाने हरितगृह परिणाम करण्यासाठी आर्थिक योगदान द्यावे आणि त्याचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच पर्यावरण ऱ्हासामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी.
ब) महत्त्वाकांक्षा (Ambition)- वर्ष २१०० पर्यंतचे लक्ष डोळ्यासमोर न ठेवता २०५० पर्यंत कोळसा, नैसर्गिक वायू व तेलाचा वापर बंद करून, १००% पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेचा वापर करावा.
क) अर्थसाह्य (Finance)- पर्यावरण निधीमध्ये १०० बिलियन डॉलर उभारण्याचे लक्ष्य २०२० पर्यंत पूर्ण करावे.
ड) विभेद (Differentiation)- खर्च, नेतृत्व, लवचिकता या सर्वांचा वाटा समान; परंतु विभेदात्मक तत्त्वावर वाटून घेणे.
९) COP 26- ही परिषद २०२१ ला ग्लासगो (यूके) येथे पार पडली. या परिषदेत भारतासह ४२ देशांनी त्यांचे हरितगृह वायुशून्य करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले. भारताने २०७० पर्यंत नेट झिरो इमिशनचे लक्ष्य ठेवले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जैवतंत्रज्ञान म्हणजे काय? भारतात जैवतंत्रज्ञान मंडळाची स्थापना का करण्यात आली?
१०) COP 27- ही परिषद २०२२ मध्ये शर्म – एल – शेख (इजिप्त) येथे पार पडली. या परिषदेत नुकसान आणि भरपाई निधी, लवकर चेतावणी प्रणालीसाठी योजना, हवामान आपत्तींचा सामना करणार्‍या देशांसाठी G7-नेतृत्वाखालील ‘ग्लोबल शिल्ड फायनान्सिंग फॅसिलिटी’, आफ्रिकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव्ह, जल अनुकूलन व लवचिकता (AWARE) उपक्रमासाठी कृती, मॅन्ग्रोव्ह अलायन्स (भारताच्या भागीदारीत) यांसारखे मुद्दे चर्चिले गेले. भारताने दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण राबवण्याचे ठरवले.
मागील लेखातून आपण शाश्वत विकासासंदर्भातील महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पर्यावरणासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषदांबाबत जाणून घेऊ. १९९२ च्या रिओ परिषदेत महत्त्वाचे असे पाच करार करण्यात आले. त्यापैकी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरण बदलावरील अभिसंधी चौकट (United Nations framework Convention on Climate change) हा करार हवामानबदलाचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामावर चर्चा आणि त्याबाबत उपाययोजना करणारा करार आहे. हा करार १९९२ ला संमत करण्यात आला आणि तो २१ मार्च १९९४ ला अमलात आणण्यात आला. या कराराचा मुख्य उद्देश पर्यावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण पर्यावरणाला घातक ठरेल एवढ्या स्तरापेक्षा कमी ठेवणे हा आहे. UNFCCC हा करार असला तरी तो सदस्य देशांवर कुठलेही बंधन लादत नाही. २०२३ पर्यंत १९८ देशांनी या कराराला संमती दिली होती. सदस्य देशांना ‘parties’ असे म्हणतात. या सदस्य देशांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे :
१) अनुसूची I ( Annex I) : युरोपियन युनियनसह इतर ४३ देशांचा समावेश अनुसूची I पक्षामध्ये होतो. त्यात २९ देश औद्योगिकीकरण झालेले देश आणि १४ देश संक्रमणावस्थेत असलेल्या अर्थव्यवस्था म्हणून वर्गीकृत आहेत. या देशांनी हरितगृह उत्सर्जन रोखावे, असे अपेक्षित आहे.
२) अनुसूची II ( Annex II) : अनुसूची I पैकी २४ देशांचा वेगळा गट बनवला आहे. त्यात युरोपियन युनियन आणि OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development) या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. या देशांनी इतर देशांना हरितगृह परिणाम कमी करण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक साह्य करणे गरजेचे आहे.
३) अनुसूची ब (Annex B) : UNFCCC च्या धर्तीवर ११ डिसेंबर १९९७ ला जपानमधील क्योटो येथील परिषदेमध्ये मध्ये एक तहनामा (Protocol) झाला. ते आपण लेखात पुढे बघू; परंतु ते सर्व देश ज्यांनी त्यांचा स्वीकार केला, ते अनुसूची ‘ब’मध्ये येतात.
४) अत्यल्प विकसित देश (Least Developed Countries) : या गटात ४९ देश असून, ते आर्थिक स्रोतांबाबत मागासलेले असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधने लादली जात नाहीत.
५) गैर अनुसूची-I (Non-Annex-I) : उरलेली अविकसित व विकसनशील राष्ट्रे या गटात मोडतात. या गटातील देशांवरही विशेष बंधने नसतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : टुंड्रा आणि अल्पाइन परिसंस्था म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
UNFCCC कराराचा मुख्य उद्देश हरितगृह वायूंचे प्रमाण घातक ठरेल एवढ्या स्तरापेक्षा वाढू न देणे हा आहे. हे प्रमाण किती असावे, यासाठी १९८८ मध्ये स्थापन झालेल्या IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) या संघटनेचा अहवाल मार्गदर्शक ठरतो. या अहवालानुसार हरितगृह वायूंचे प्रमाण २१०० सालापर्यंत औद्योगिक क्रांतीच्या आधी पृथ्वीचे सरासरी तापमान जेवढे होते त्याहून २° सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढू न देणे. त्यासाठी कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साइड यांसारख्या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या सर्व देशांच्या / पक्षांच्या दर वर्षी परिषदा होतात. त्यास COP (Conference of Parties) असे म्हणतात. त्यातील काही महत्त्वाच्या परिषदा आपण खाली पाहू.
१) COP 1 (१९९५) : ही परिषद बर्लिन येथे भरली आणि पर्यावरण बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी सर्व देशांनी सहमती दाखवली.
२) COP 3 (१९९७) : ही परिषद क्योटो येथे भरली. त्यात कार्बन डायॉक्साइड (CO2), मिथेन (CH4), नायट्रस ऑक्साइड (NO), हायड्रोफ्लुरोकार्बन (HFCs), परफ्लुरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लुराइड (SF6) या सहा हरितगृह वायूंचे प्रमाण CO2 एककात मोजून, ते २००८ ते २०१२ (पहिला वचन कालावधी) या कालावधीत १९९० मध्ये हरितगृह वायूंचे प्रमाण जेवढे होते, त्यापेक्षा ५.२ % ने कमी करण्याचे आश्वासन अनुसूची I व वचन अनुसूची ब देशांनी दिले. यात या देशांना काही पर्याय देण्यात आले.
अ) CDM (Clean Development Mechanism) : अनुसूची I मधील देश गैर अनुसूची I देशांना हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक साह्य करेल. त्यामुळे अनुसूची I देशांतील CO2 एककात घट होईल.
ब) JI (Joint Implementation) : अनुसूची I मधील देश दुसऱ्या अनुसूची I मधील देशांना हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक साह्य करेल. त्यामुळे अनुसूची I देशांतील CO2 एककात घट होईल.
क) ET (Emission Trading) : यात अनुसूची I मधील देश दुसऱ्या अनुसूची I मधील देशाकडून कार्बन क्रेडिट ( हरितगृह वायू घटासाठी एकक) खरेदी करू शकते.
३) COP 8 : ही परिषद २००२ ला दिल्ली (भारत) येथे पार पडली. त्यात गरीब देशांना विकासाची गरज आणि हवामान बदल नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतर हे मुद्दे चर्चिले गेले.
४) COP 11/ MOP 1/ CMP 1 : ही परिषद २००५ ला मौंट्रियल (कॅनडा) येथे भरली. क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकारणाऱ्या देशांना वेगळे व्यासपीठ देण्यात आले; ज्यांना MOP (Meeting of Parties) किंवा CMP (COP serving as Meeting of Parties under Kyoto Protocol) असे म्हणतात आले.
५) COP 16 : २०१० ला कॅनकुन (मेक्सिको) येथे घडलेल्या या परिषदेत ‘हरित पर्यावरण निधी’ उभारण्यावर देशांचे एकमत झाले.
६) COP 17 : २०११ ला डर्बन (साउथ अफ्रिका) येथे घडलेल्या या परिषदेत क्योटो प्रोटोकॉल २०१२ नंतर २०२० च्या पुढे चालू ठेवण्यावर चर्चा झाली.
७) COP 18 : ही परिषद २०१२ ला दोहा (कतार) येथे पार पडली. अगोदरच्या परिषदेतील चर्चेचे मुद्दे पुढे घेण्यात आले आणि अखेर क्योटो प्रोटोकॉलला २०२० पर्यंत पुढे वाढवण्याची मान्यता मिळाली. त्याला ‘दोहा दुरुस्ती’ म्हणतात. त्यात अडकलेला क्योटो प्रोटोकॉल; ज्याला जसा जमेल तसा त्याने प्रयत्न करावा (INDC- Intended Nationally Determined Contribution) या तत्त्वावर आधारला होता.
८) COP 21 : ही महत्त्वाची बैठक २०१५ ला पॅरिस (फ्रान्स) येथे पार पडली. पॅरिस कराराला सर्वाधिक म्हणजे १९६ देशांनी सहमती दिली होती. या करारातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे :
अ) अनुकूलन (Adaptation)- प्रत्येक देशाने हरितगृह परिणाम करण्यासाठी आर्थिक योगदान द्यावे आणि त्याचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच पर्यावरण ऱ्हासामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी.
ब) महत्त्वाकांक्षा (Ambition)- वर्ष २१०० पर्यंतचे लक्ष डोळ्यासमोर न ठेवता २०५० पर्यंत कोळसा, नैसर्गिक वायू व तेलाचा वापर बंद करून, १००% पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेचा वापर करावा.
क) अर्थसाह्य (Finance)- पर्यावरण निधीमध्ये १०० बिलियन डॉलर उभारण्याचे लक्ष्य २०२० पर्यंत पूर्ण करावे.
ड) विभेद (Differentiation)- खर्च, नेतृत्व, लवचिकता या सर्वांचा वाटा समान; परंतु विभेदात्मक तत्त्वावर वाटून घेणे.
९) COP 26- ही परिषद २०२१ ला ग्लासगो (यूके) येथे पार पडली. या परिषदेत भारतासह ४२ देशांनी त्यांचे हरितगृह वायुशून्य करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले. भारताने २०७० पर्यंत नेट झिरो इमिशनचे लक्ष्य ठेवले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जैवतंत्रज्ञान म्हणजे काय? भारतात जैवतंत्रज्ञान मंडळाची स्थापना का करण्यात आली?
१०) COP 27- ही परिषद २०२२ मध्ये शर्म – एल – शेख (इजिप्त) येथे पार पडली. या परिषदेत नुकसान आणि भरपाई निधी, लवकर चेतावणी प्रणालीसाठी योजना, हवामान आपत्तींचा सामना करणार्‍या देशांसाठी G7-नेतृत्वाखालील ‘ग्लोबल शिल्ड फायनान्सिंग फॅसिलिटी’, आफ्रिकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव्ह, जल अनुकूलन व लवचिकता (AWARE) उपक्रमासाठी कृती, मॅन्ग्रोव्ह अलायन्स (भारताच्या भागीदारीत) यांसारखे मुद्दे चर्चिले गेले. भारताने दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण राबवण्याचे ठरवले.
